कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २८, २०७७
751

भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ । शुक्रबारदेखि भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेर काम थालेपछि त्यसको विरोध भएको हो ।
यसै विषयलाई लिएर काठमाडौंमा प्रदर्शनहरु भएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत विभिन्न पार्टी तथा संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसद्वारा सरकारको आधिकारिक धारणा माग
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेकोबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको धारणा मागेको छ ।
कांग्रेसले लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बताउँदै यसमा भारतले बनाएर उद्घाटन गरिसकेको सडकको बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने बताएको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, “लिपुलेक नेपालको भूमि हो, हामी यसमा प्रष्ट छौं, भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएकोबारे सरकारको धारणा चाहन्छौं ।”
नेपाली भूमिबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दायित्व पनि सरकारको भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

संसदीय समितिले मन्त्रीहरुलाई डाक्यो
यसैबीच, संघीय प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिहरुले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको विषयमा सरकारसँग जानकारी लिने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसै विषयमा छलफल गर्न आइतबार बैठक डाकेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पनि बोलाइएको छ ।
दुवै समितिको बैठक आइतबार बिहान साढे ८ बजे डाकिएको छ । बैठकमा नेपाल र भारतबीचका विवादित सीमाबारे छलफल हुनेछ ।

विवेकशील नेपालीको ध्यानाकर्षण
विवेकशील नेपाली दलले विगतदेखिको प्रमाणका आधारमा नेपाली भूभाग मानिएको गुन्जी, व्यासी लगायतका क्षेत्र हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडक भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेकोमा उक्त कदमको आपत्ती जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उक्त सडक खण्ड निर्माण भएको समय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद बहाली गरेको समय एउटै परेकोले यस विषयमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै भएको उसको दाबी छ ।
‘लिपुलेकलाई २०७२ जेठमा भएको भारत चीन सम्झौतामा द्विपक्षीय व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालको कमजोर कूटनीतिक पहलको कारणले भएको विकासक्रमको रूपमा हामीले लिएका छौँ । लिपुलेकका विषयमा नेपालका प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि आफ्नो व्यापारिक लाभको लागि उक्त सम्झौतालाई संसोधन गर्न चीनको तर्फबाट अग्रसरता नदेखाउनु पनि खेदजनक छ,’ उसले भनेको छ ।
नेपाल भारतको सीमा विवाद भएका कालापानी, सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरुको विवादको बारेमा दुई देशले परराष्ट्र सचिवको स्तरमा विवाद सल्ट्याउन संयन्त्र निर्माण भएको तथा स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक तहबाट काम भइहेको स्थितिमा विवाद भएको क्षेत्रको बारेमा गठित संयन्त्रले अन्तिम निष्कर्ष नदिइकन एकलौटी तर्फबाट उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने भारतीय कदम अनपेक्षित र हेपाहा कदम भएको भन्दै विवेकशील नेपाली दलले विरोध गरेको छ ।
‘नेपालको दावीको विषयमा नागरिक समक्ष आफ्नो पक्षका प्रमाणहरु जारी गर्ने तथा कूटनीतिक पहलबाट भारतसँग प्रष्ट रुपमा वार्ता तथा भारतको दावीलाई चीनले स्वीकार्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने तर्फ पनि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन हामीले कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको समयमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ । तर त्यसमा खासै कूटनीतिक पहल हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो र त्यस्तो सरकारी वेवास्ता तथा रवैयाबाट आउने नतिजा यस्तै हो जुन दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि अनपेक्षित भने होइन,’ विवेकशील नेपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘अझ सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाइसक्दा पनि मिडियाहरुबाट सूचना थाहा पाएको भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो र हाम्रो राज्य संयन्त्रको यथार्थ तस्विर पनि । सार्वजनिक रूपमा नै दुई वर्ष अगाडिदेखि उपलब्ध जानकारी आफू तथा आफ्नो माताहातको संयन्त्रलाई थाहा नहुनु प्रधानमन्त्री लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूको असक्षमता नै हो ।’
यस विषयमा देशको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्न सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहलहरु चाल्न र नेपालले आफ्नो भनी प्रमाण पेश गरेको सम्पूर्ण भूमिको नक्सा जारी गर्न विवेकशील नेपाली दलले माग गरेको छ ।
प्रदर्शनकारी पक्राउ
लिपुलेक तथा कालापानीमा नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघर तथा बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ परेका छन् ।
‘बोर्डर सेभ मुभमेन्ट’ को ब्यानरमा प्रदर्शन गर्ने ३३ जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा ३२ जना पुरुष र एक जना महिला छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले ‘सरकार सीमा मिचियो कि बेचियो ? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो’ लगायत लेखिएका प्लाकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
शनिबार नै लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका अनेरास्ववियूका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा निकट अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरुले दिउँसो १ बजे विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेका थिए । तर, प्रहरीले उनीहरुलाई १५ मिनेटअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनरास्ववियुका सुदेश पराजुली, विनोद खुलाल, प्रेम प्रधान, महेश श्रेष्ठ, अशोक थापालगायत २० जनालाई प्रहरीले भ्यानमा हालेर पुलिस क्लबमा लगेको पराजुलीले बताए ।
सामाजिक दूरी कायम गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी गरिएको भए पनि प्रहरीले प्रदर्शनपूर्व नै हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको आपत्ति
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेको भन्दै नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखी तुल्याएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले विगतदेखि नै पटकपटक दोहो-याउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समयमा पनि यो कुरा नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहो-याएको र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । भारतले जारी गरेको नक्शाका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटसमेत पठाइएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।