कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६
295

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त पदका लागि आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी गराएको छ ।
उपनिर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोगको मिडिया सेन्टरमा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि र मतदाताको संख्याका हिसाबले त्यति ठूलो नभए पनि उपनिर्वाचनले निकै ठूलो राजनीतिक अर्थ र महत्व बोकेको बताए ।

उनले भने, “संख्यात्मक हिसाबले त्यति ठूलो होइन, मतदाताको सहभागिताको दृष्टिकोणले पनि त्यति ठूलो सहभागिता होइन तर यसको महत्व र राजनीतिक अर्थ भने निकै महत्वपूर्ण छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ । उपनिर्वाचनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र भयरहित तुल्याउन आयोग प्रतिबद्ध छ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेशसभा सदस्य–३ र स्थानीय तहका प्रमुख–१, अध्यक्ष–३, उपाध्यक्ष–१ र वडाअध्यक्ष–४३ समेत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा मङ्सिर १४ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म उपनिर्वाचन हुँदैछ । कूल मतदाता चार लाख ५४ हजार ११४ मतदाता कायम गरिएको उक्त उपनिर्वाचनका लागि २४७ मतदान स्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएका आयोगले जानकारी दिएको छ ।
उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मङ्सिर ५ देखि ११ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको यही मङ्सिर २१ बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ ।
स्थानीय तहका सदस्य पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भने २७ गते बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म हुनेछ । उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर १४ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान गर्ने समय तोकिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आयोगले मङ्सिर ८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ ।
निर्वाचन आचरसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन यस उपनिर्वाचनमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमार्पmत अनुगमन हुने व्यवस्थाका अतिरिक्त सबै राजनीतिक दलहरुको समेत संलग्नतामा आचारसंहिता जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी उक्त समितिबाट आचारसंहिताको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो आयोगले प्रारम्भ गरेको आचारसंहिता अनुगमनको यो नयाँ अभ्यास हो । यसलाई आयोगले राजनीतिक दलहरुको निम्ति आचारसंहिताको स्वअनुगमन गर्ने अवसरका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रस्तरमा एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा र नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइको जनाइएको छ ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनदेखि निर्वाचन परिणाम घोषणा नभएसम्मका उपनिर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रियामा आमनागरिकको उत्साहपूर्ण एवम् स्वस्फूर्त सहभागिताका लागि आयोगले आह्वान गरेको छ ।
आयोगले उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, सम्बन्धित निकाय तथा आमसञ्चारलगायत सबैसँग सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा आचारसंहितामा लाग्दैन
निर्वाचन आयोगले सरकारले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन र नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय निर्वाचन आचारसंहिताको कुनै पनि बुँदामा उल्लेख नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
उपनिर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने, “आचारसंहिताको कुनै पनि बुँदामा सरकारले प्रदेश प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन, आचारसंहिता पालना गर्ने नैतिक प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो ।” सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधि बसेर बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता आयोगले स्वीकृत गरेर लागू गरेको उनले स्पष्ट गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि सरकारले पुराना प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाका जवाफमा उनले भने, “यस विषयमा सरकारले आयोगको सहमति लिएको छैन । आयोग गम्भीर छ, हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ ।”