धर्मेन्द्र कर्ण
बुधवार, आश्विन १५, २०७६
712

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद अब सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाहेकका दलको पोल्टामा पर्ने देखिएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार विद्यमान अवस्थामा समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राजपा वा स्वतन्त्र सांसदले सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् ।
संविधानको धारा २९९ को उपधारा ६ अनुसार प्रतिनिधिसभा सभामुखको पद राजीनामा दिएलगत्तै रिब्m हुन्छ । सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (६) मा देहायको कुनै अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत (क)मा भनिएको छ– निजले लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुनेछ ।

यसैगरी पद रिक्त हुने अन्य व्यवस्थाहरूमा (ख) व्यवस्थापिका–संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा, (ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा उल्लेख गरिएको छ ।
सभामुखको राजीनामासँगै सो पद रिक्त भएपछि सभामुखको अर्को निर्वाचन नभएसम्म सो पदको कार्यभार उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको नहुने प्रावधान भएकाले यो पद कांग्रेस वा राजपाको जिम्मामा जाने देखिएको छ ।
कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले त्यसको उम्मेदवारलाई सत्तापक्षले समर्थन गर्ने चलन नभएको देखिन्छ । बाँकी रहेका दुई दल समाजवादी र राजपाबाट सभामुखको उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्थामा सत्ता पक्षले सहयोग गर्न सक्ने हुन्छ । राजपासँगको राजनीतिक सहमति बन्यो भने सत्तापक्षले राजपाका उम्मेदवारलाई त्यो पद दिन सक्ने पार्टी निकटकाहरूले भनाइ छ ।
सत्तापक्ष नेकपाले उपसभामुखको राजीनामा दिन लगाएर सो पद आफैँ राख्ने योजना बनाउन सक्ने पनि देखिन्छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (२)मा भनिएको छ– उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका बेला दुबै दुई दलका प्रतिनिधित्व गरेकाले महराको सभामुख पदको निरन्तरता कायम भएको थियो ।
सभामुखले राजीनामा कसलाई बुझाउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या संविधानमा नभए पनि धारा ९१को उपधारा ७ ले गरेको व्याख्याबाट सभामुखले उपसभामुखलाई राजीनामा दिएको स्थानीय तह निर्धारण आयोगका सदस्य रहिसकेका अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले बताए । यो राजीनामासँगै सभामुखको पद रिक्त भएको उनले जनाए ।
उपधारामा (७)मा भनिएको छ– “प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।”
अधिवक्ता सिंह भन्छन्, “सत्तापक्षले आफ्नै पार्टीको तर्फबाट सभामुख बनाउनलाई उपसभामुखको राजीनामा दिन लगाउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । उपसभामुखले राजीनामा कसलाई बुझाउने सन्दर्भमा सदनका जेष्ठ सदस्यसमक्ष राजीनामा बुझाउन सकिने व्यवहारगत अवस्था छ । तर यसो गर्दा राजनीतिक रूपले सदनलाई अगाडि बढाउन नेकपा अक्षम भएको प्रमाणित हुनेछ । किनभने सभामुख र उपसभामुख दुबै पद सदनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने दायित्व भएको पद हो ।”
सभामुख महराले पत्र संख्या २०७६-७७ चलानी नम्बर १९पत्रमा उपसभामुखको नाममा दिएको राजीनमा पत्रमा भनेका छन्, हिजोदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान सहज होस भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्म लागि राजीनामा दिएको छु ।”
संविधानले राजीनामा दिनेबित्तिकै पद रिक्त हुने उल्लेख गरेकोले पद रिक्त भएको अधिवक्ता सिंहले जनाए ।
आफूमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका महराले नेकपाको आग्रहपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । नेकपाले महरालाई सभामुख र संसद् सदस्य दुवैबाट राजीनामा गर्न सुझाएको थियो । संसद् सदस्यबाट भने उनले राजीनामा दिएका छैनन् ।