धर्मेन्द्र कर्ण
सोमवार, आश्विन १३, २०७६
593

केही महिनायताका कूटनीतिक गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी रणनीतिक खाडलमा नेपाल फस्दै गएको देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले चिनियाँ पक्षले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने र अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व गुम्न नदिने गरी चालेको शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक खाडलमा फस्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
हाम्रा गतिविधिलाई शक्ति राष्ट्रले गम्भीर रूपमा नियालिरहेका छन् । उपनिवेश विस्तार गर्ने अभियानमा अघि बढेको बेलायतले तिब्बतको बाटो भएर चीनमा प्रवेश गर्न खोज्दा नेपालसँग युद्ध गरेको र त्यो युद्धमा नेपाल पराजित भए पनि सशक्त प्रतिकारको सामना गर्नुपरेको कतिपय चिनियाँ विज्ञको बुझाइ रहेको छ ।

यस्तो धारणा अंग्रेजी महिनाको जुनमा एक चिनियाँ प्राध्यापकले ‘नेपाल नट अ पाउन इन युएसेज चाइना स्ट्राटेजी’मा उल्लेख गरेका थिए । उनले त्यतिखेर नेपालको तर्फबाट सशक्त प्रतिकार भेट्नुको कारण त्यतिखेरको केन्द्रीय चीनमा रहेको १६४४–१९११ सम्म गरेको किङ वंशको सहयोगलाई धन्यवाद दिएका छन् । त्यतिखेर नेपालको बाटो भएर तिब्बत अधिग्रहण गर्ने बेलायती महत्वाकांक्षा भौगोलिक बाधा र संयुक्त अधिराज्यको राष्ट्रिय सत्तामा आएको ह्रास कारण रहेको उनले औंल्याएका छन् ।
सन् १९१८ मा प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि बेलायतलाई क्रमशः अमेरिकाले उछिन्यो । त्यसलगतै सन् १९२३ मा नेपाल–बेलायत सन्धीमा हस्ताक्षर भयो र बेलायतले नेपाललाई एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । इतिहासको यस्तो अध्ययनबाट विश्वका दुई ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा उदाइरहेका चीनको निकटतम छिमेकी नेपाल हो । यसैले भूराजनीतिक रूपमा नेपालको महत्व बढेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
तर, ती प्राध्यापकले नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक गतिविधि गर्न केही अप्ठ्याराहरूलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “यो बुझाइका आधारमा नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूबीच एक सापेक्षिक सन्तुलन खोज्नु स्वाभाविक हो तर सीमित शक्ति भएको नेपाललाई आजको भूमण्डलीकरणको समयमा गति मिलाएर यस्तो सन्तुलनलाई बढाउन कठिन हुन्छ ।”
नेपालको चाहनाबारे अमेरिका पूर्णरूपमा जानकार रहेको जनाउँदै उनले अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिकमा सामेल गराउनुको पछाडि सैन्य शक्ति बढाउनु रहेको जनाएका छन् ।
नेपालको सत्ताधारी पार्टी नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरेपछि र नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा नजाने भनेपछि ती प्राध्यापकले ठीक तीन महिनापछि भारतलगायतका दक्षिणपूर्वी देशका लागि इन्डो प्यासिफिकमा नजान सतर्क गराएका छन् ।
कुनै देशले आफूलाई अन्य देशहरूको वर्चस्वबाट जोगाउन चाहन्छ भने त्यो सँग शक्ति वा अन्य शक्तिसँग प्रतिसन्तुलन कायम गर्ने दिगो प्रणाली भएको हुनुपर्ने अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको रहेको छ । यसको एक परम्परागत दृष्टान्त शीतयुद्ध बेलाको इतिहास हो ।
चीन र भारतबीचका सीमा विवादहरू सुल्झिन बाँकी रहेको र भारतको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानसँग चीनको निकटतम सम्बन्धले भारतले चीनसँगको शक्ति सन्तुलनको बाटोबाट सापेक्षिक रूपमा आफ्ना हितहरूको संरक्षण गर्न खोज्नु सहजै बुझिने विषय भएको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी वर्चस्वको समयमा सापेक्षिक रूपमा एसिया प्रशान्तका देशहरूले स्वाभविकै रूपमा राम्रो महशुस गरेका होलान् । अहिले यो क्षेत्रको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ ।
यसको एउटा हिस्सा उदीयमान चीन हो भने अर्को तर्फ भारतलगायतका दक्षिणपूर्वी उदीयमान देशहरू रहेका छन् । भारतले यो परिवर्तनलाई ‘अनदेखा’ नगरेको विषय उसको नीतिले स्पस्ट पार्छ ।
यी परिवर्तित परिदृश्यमा पुरानो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आधारहीन हुन पुगेको ती चिनियाँ प्राध्यापकले ‘ब्यालेन्स अफ पावर स्ट्राटेजी ट्रयाप फर इन्डिया’ शीर्षकमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले दृढतापूर्वक भनेका छन्, “उदीयमान चिनियाँ शक्तिले गर्दा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुको साथै बाह्य शक्तिले चीनलाई यो क्षेत्रमा सन्तुलनमा राख्न सक्दैन ।”
भारत लगायतका देशले चीनलाई शक्ति सन्तुलनमा राख्न खोजे ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । भारतले अहिलेसम्म इन्डो प्यासिफिकमा जाने घोषणा नगर्नुको पछाडि चिनियाँ उदयको सुनिश्चिततामा केही अस्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तोमा भूराजनीतिक रूपले महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेको नेपालले आफ्नो कूटनीतिक गतिविधिलाई ठीक रूपबाट अगाडि बढाउनु सहज हुनेमा विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
पूर्व राजदूत श्यामानन्द सुमन यी विषयहरूको गम्भीर जानकारी परराष्ट्रका क्यारियर डिप्लोमेटहरूसँग हुने बताउँछन् । उनीहरूसँग पर्याप्त सरसल्लाह गरी यो संवेदनशील समयमा देशको हितमा कार्य गर्नुपर्ने सुमनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “काम गर्दै जाँदा कमीकमजोरी हुन्छ तर त्यसलाई सम्हाल्ने काम कूटनीतिज्ञहरूकै हुन्छ । नेतृत्वकै हुन्छ ।” परराष्ट्रका अधिकारीहरु पनि कूटनीतिक कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् ।