कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन १२, २०७६
519

जुम्ला- गठन भएको डेढ वर्षमा कर्णाली प्रदेशसभाले २२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । कर्णालीका जनताको हितमा आधारित कानुन निर्माणका लागि वस्तुस्थितिको अध्यायन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र कुमार यादवले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

कर्णालीको भाषा संस्कृति, चालचलन, रहनसहन परिवेश सुहाउँदो संविधानको मातहतमा रही कानुन निर्माणको तयारीमा कर्णाली सरकारको रहेको प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले बताइन् । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सूचकझैँ कानुन निर्माणको सूचकमा पनि निकै पछि रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । दक्ष कर्मचारी र विज्ञको अभावमा कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो ।
विज्ञहरु बोलाएर कानुन बनाउन सहज नभएको प्रदेशमा विज्ञ मान्छेको कमीले गर्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताएका छन् । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्वभाविक रुपमा काम गर्न असहज भएको समेत मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे ।