कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
349

हेटौंडा-गत वैशाख ३० गतेबाट सुरु भएको प्रदेश–३ को वर्षे अधिवेशन बुधबार सकिएको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझको बैठकले वर्षेअ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
अधिवेशन अवधिभर ३२ पटक बसेको प्रदेशसभाबाट १७ वटा विधेयक पारित गरिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुका अलवा प्रदेशको वर्षे अधिवेशन नयाँ कानुन बनाउने काममै बढी केन्द्रित भएको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभामा ७ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएकोमा अघिल्लो अधिवेशनको समेत गरी १७ वटा विधेयक पारित गर्न सफल भएको छ । योसँगै प्रदेशसभाबाट ४५ वटा विधेयक पारित भएको छ । जसमध्ये ३८ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ भने ७ वटा विधेयक प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वर्षे अधिवेशनको अवधिमा प्रदेशसभाको कार्यविधि र नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको छ । यो अवधिमा प्रदेशमा प्रदेश र केन्द्रको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी कानुन पनि पारित गरिएको छ । भदौ २४ गतेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुन पारित गरेको हो । यस अवधिमा एक पटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भई छलफल भएको छ । प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण बढेपछि त्यसको समाधानको लागि भदौ २३ गतेको प्रदेशसभामा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल भएको थियो ।
वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेश स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय पनि केही महिना पर धकेलिएको छ । वर्षे अधिवेशनभित्रै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुङ्ग्याउने मुख्यमन्त्री र सभामुखको प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान नहुने भएकाले राजधानीको विषय आझेलमा परेको छ ।
वर्षे अधिवेशनको अन्तिम प्रदेशसभा बैठकले दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले पेश गरेको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको प्रतिवेशनसहितको प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरिएको हो भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले पेश गरेको अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदनसहितको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक पनि सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसद रिना गुरुङले औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित विधेयकअनुसार बन्ने समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद विजया श्रेष्ठ केसीले विधेयकले निजी र सहकारीलाई एउटै मान्यता दिइएको भन्दै सहकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार फरक हुने भएकाले नियमावली बनाउ“दा फरक फरक स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सत्तापक्षीय सांसद नारायणबहादुर सिलवालले विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या देखिए समाधान गर्दै लगिनुपर्ने बताए । सांसदहरुले उठाएका सबालको जवाफ दिँदै मन्त्री ढुङ्गेलले विधेयक कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आइपरे कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।


सातामा धेरै पढिएको