धर्मेन्द्र कर्ण
मंगलबार, भदौ २४, २०७६
348

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्न अझ धेरै तयारी गर्न बाँकी रहेकोले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला चीनले आड दिने तर पछि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति नेपालले झुकाव देखाएको कुटनीतिक रूपमा देखिएछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा केही तनाव आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नाकाबन्दीको बेला चीनले पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतको विश्वास दिलाएको र नेपालले द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभमा सहभागिता जनाइरहेका बेला दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै राम्रो थियो । तर, त्यसपछि नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतका सम्झौता मात्रै होइन, जहाज चलाउने परियोजनाप्रति बढी ध्यान दिएको तर द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभका गर्नुपर्ने कार्यमा नेपालले ढिलाइ गरेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ थियो ।

तर, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको जारी नेपाल भ्रमणबाट दुईपक्षीय असहमति र असमझदारी हटाएको र बाँकी रहेका असमझदारी हटाउन नेपाललाई अवसर प्राप्त भएको कूटनीतिक विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
अमेरिकाले सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको परियोजनालाई सरकारले सदनबाट दुईतिहाइको बहुमतबाट अनुमोदन गराउन खोजेको देखिएको चिनियाँ पक्षसँग नजिक एक स्रोतको भनाइ छ । बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभ राष्ट्रपति सी संरक्षित परियोजना भएकोले यसबारे नेपालमा कार्यप्रगति राम्रो भएको चिनियाँ पक्षले हेर्न चाहेको बताइएको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसबारे खासै प्रगति नभएकाले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यो विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका साथै चिनियाँ सहयोगका अन्य परियोजनामा नेपालको चासो बढोस् भन्ने चीनको चाहना रहेको छ ।
चीनको सहयोगमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता (प्रि–फिजिबिलिटी) अध्ययन भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले यसअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गबारे सकारात्मक धारणा व्यक्त नभएपछि चिनियाँ पक्षको बुझाइमा केही गडबडी भएको हुन सक्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।
बीआरआई र यसअघि नेपाल–चीनबीच भएका पारवहन सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट भइरहेको ढिलाइ हटाई काम अगाडि बढाउँदा चिनियाँ पक्षको विश्वास जित्न सकिने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्वराजदूत श्यामानन्द सुमन पनि पराष्ट्रका अधिकारीहरूको बुझाइसँग सहमत छन् । सुमनले भने, “संकटको बेला नजिकको मित्र चीनले आड दिएको थियो । चीनले बढाएका परियोजनाहरूमा नेपालको तर्फबाट ढिलाइ भएको देखियो । अर्कोतर्फ अमेरिकासँगको सम्झौतालाई अघि बढाएको देखियो । यो विषयले केही समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ ।”
‘कम्प्याक्ट प्रोग्य्राम’ अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई अमेरिकाको सहयोग नियोग युएएआइडीको ‘द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले डिजाइन गरेको यो सम्झौता ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । यो परियोजनाको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि बलियो पार्न तथा गरिबी घटाउन बढीभन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु छ ।
२९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसनका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नाशबीच वासिङ्टनमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
संविधानको प्रावधानअनुसार सन्धि सम्झौतालाई सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा २७९ मा भनिएको छ– सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । सोही धाराको उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ ।
नेपाल सरकारले १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको योगदान दिने गरी भएको सम्झौतामा विद्युतीय परिवहन परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजन, ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न क्षेत्रमा खर्च गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले सन् २०१४ को डिसेम्बरमा नेपालका लागि छनौट गरेको थियो ।
यो कार्यक्रमलाई अमेरिकी सरकारले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत राखेको भनेपछि विवाद उत्पन्न भयो । तर नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको भाग भनेर परिभाषित गरिएको देखिएको छैन ।
चिनियाँ पक्षले अमेरिका समर्थित परियोजनालाई जुन किसिमले नेपाल अगाडि बढायो, त्यस अनुरूपको प्राथमिकतमा चीनसँगका परियोजना र द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभलाई लिन नेपालले ढिलाई गरेको बुझ्यो । यो बुझाइलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको प्रयासबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गराउने लक्षण देखा परेको पूर्वराजदूत सुमनले जनाए ।
“कूटनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव भइरहन्छ । यसलाई सम्हालने काम कूटनीतिज्ञहरूकै हो,” सुमनले भने, “चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबाट भूराजनीतिक महत्वमा वृद्धि हुनेमा शंका छैन ।” उदीयमान अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा नेपाल भएकाले यसको भूराजनीतिक स्थिति माथि उक्लेको हो । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गल्ती कमजोरी सच्याएर सिंगो देशको हितमा कूटनीतिज्ञहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत हितमात्रै ध्यान दिने यसले समग्र देशलाई हित गर्ने विषय समकालीन औपचारिक कूटनीतिक वृतले ध्यान दिनुपर्ने सुमनले बताए । चीनको बीआरआईको परियोजनामा नेपालले समर्थन जनाउने विषय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयदेखि नै छलफलमा रहेको थियो ।