कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण २९, २०७६
390

संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखेर सरकारले त्यसै अनुसारको अव्यावहारिक नीति लागू गरेको कारण अर्थतन्त्र संकंटग्रस्त भएको राप्रपा (संयुक्त) ले ठहर गरेको छ । विकल्पको रूपमा सो पार्टीले कल्याणकारी उदारवादको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
“नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेश एकदमै प्रतिकुल र डरलाग्दो छ । यसमा मूल कारण संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख भन्ने वाक्य राख्नु नै हो र यसैकारण वैदेशिक लगानीमा कमी आएको हो,” राप्रपा (संयुक्त) अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले भने, “वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व लगानी गरिने सम्भावित देशको संविधान, वैदेशिक लगानी नीति, शान्ति सुरक्षा र सरकारको स्थिरताको राम्रो अध्ययन गर्छन् । नेपालको त संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख लेखिएको छ ।”

‘संविधानमा जबसम्म समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द राखिन्छ तबसम्म नेपालमा कुनै पनि हालतमा वैदेशिक लगानी नआउने राणाको ठहर छ । “त्यसैले संविधान संशोधन गरी समाजवादउन्मुख भन्ने वाक्य हटाई ‘कल्याणकारी उदारवाद’ ंसंविधानको प्रस्तावनामा राखिनु पर्दछ । तबमात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न गई व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधान्तर स्थितिको अन्त्य भइ नेपाल विकसित र समृद्ध हुन जान्छ,” राणाले भने ।
राप्रपा (संयुक्त) सम्वद्ध स्वतन्त्र बुद्धिजीवि मञ्चको आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘नेपालको विकास र संमृद्धिका लागि समाजवादी अर्थनीति कि लोककल्याणकारी उदार अर्थव्यवस्था ?’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै राणाले यस्तो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा राप्रपा (संयुक्त)का अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समाजवादको नाममा लुटतन्त्र मच्चाएर देश खतम पार्ने प्रपञ्च जारी रहेका कारण संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको नारामा संघर्ष गर्नु बाहेकको विकल्प नरहेको बताए ।
“नेपालमा समाजवाद छैन, ‘होलीवाइन’को लुटपाट छ । समाजवादको विकृत प्रयोग गर्नेले माक्र्सको मानमर्दन गरेका छन् । होलीवाइन समाजवादमा भ्रष्टाचार आकाशिएको छ, नेपाल बुढाबुढीको देश बन्दैछ । उदारवाद नीति कतै छैन अनि कसरी विदेशीले नेपालमा लगानी गर्छन् ? त्यसैले अब संघर्ष बाहेकको विकल्प छैन,” उनले भने ।
समाजवाद विश्वभर असफल भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लोहनीले भने, “समाजवादको आधारमा रहेको रुस तासको घर जस्तो गल्र्यामगुर्लुम लड्यो । निजी क्षेत्र र नागरिकको सिर्जनशीलता प्रोत्साहन नगरी हुन्न भनेर चीनले नीति परिवर्तन ग¥यो । आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि भारतले नेहरू समाजवादको बाटो त्यागेर उदार नीति अवलम्बन ग¥यो । यी सब अवस्था मध्यनजर गर्दै हामीले प्रगतिशील उदारवादको प्रस्तावना राखेका हौं ।”
परराष्ट्रविद् डा. निश्चलनाथ पाण्डेलेसरकार व्यावहारिक व्यवस्थापनभन्दा प्रचारमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । “चावहिल–बौद्ध तीन किलोमिटर सडक दुई वर्षमा बन्न सकेको छैन, हामी भने ठूला रेलमार्गका कुरा गर्दैछौंं,” उनले भने, “रेलमार्गसँग आवश्यक सुरक्षा, व्यवस्थापन, अध्यागमन जस्ता महत्वपूर्ण पक्षबारे कतै चर्चा र तयारी छैन । नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने त परै जाओस् भएका लगानीकर्ता भ्रष्टाचार र प्रशासनिक जटिलताका कारण देश छोडेर गएका छन् । हामी व्यावहारिक हुन नसक्दा नेपालको समृद्धि र र विकास दिवास्वप्न सावित भएको छ ।”
छिमेकी भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सफलताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै डा. पाण्डले परम्परागत मूल मान्यतामा अडिग कन्जरभेटिभ शक्तिको नेपालमा पनि आवश्यकता र स्थान रहेको जिकिर गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. सुबोधनारायण झाले देशमा सरकार नै नभएको अवस्थामा असाधारण परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
“भत्ता खाने सरकार छ तर जनताको सरकार छैन । जननिर्वाचित सरकार छैन । एक करोड युवा विदेशमा छन्, तिनलाई मतदान गर्न वञ्चित गरेर बनेको सरकारले भ्रष्टाचार र विसंगतिको ढेर लगाएको छ,” प्रा. झा भन्छन्, “त्यसकारण देशलाई भ्रदगोलबाट उन्मुक्ति दिन असाधारणा कदम आवश्यक भएको छ । जनता अब चुप लागेर बस्नेवाला छैनन् । परिवर्नतका लागि ठिक समय आएको छ, उन्मुक्तिको उच्च आवश्यकता छ ।”
व्यवस्थापन विज्ञ शिव अधिकारीले भने अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा भयावह रहेको बताए । यस अवस्थामा हामी संवेनदशील हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “समाजवाद र समृद्धि भन्नेहरूले पनि नेपालको समृद्धि, विकास यही बाटोबाट प्राप्त हुन्छ भन्न सकेका छैनन् । आर्दशले मात्र हुँदैन, व्यावहारिक निकास आवश्यक छ तर यतातिर ध्यान गएको छैन । यही नै विडम्बना हो,” उनले भने ।