कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
472

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित नहुनुमा नेपालको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रतिको झुकाव कारण रहेको देखिएको छ । द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा भएको ढिलाइ र अमेरिका समर्थित परियोजनालाई द्रुतगतिमा बढाउने गतिविधि चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टिका मुख्य कारण भएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ रहेको छ ।
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटजी अन्तर्गतको परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई सदनबाट दुई तिहाईको बहुमतबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने सरकार बीआरआईप्रति उदासीन देखिएको सम्बद्ध सूत्रहरुको आरोप छ ।

बीआरआईको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल र अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग रहने सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा सरकारले दर्ता गराएको छ ।
तर, बीआरआई परियोजना अहिले ठोस हुनै बाँकी रहेको छ । ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ‘कम्प्याक्ट प्रोग्य्राम’ अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई अमेरिकाको सहयोग नियोग युएसआइडीको ‘द मिलेनियम च्यालेन्ज कोरपोरेशन’ले डिजाइन गरेको थियो । यो परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यो परियोजनाको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि बलियो पार्न तथा गरिबी घटाउन बढी भन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु रहेको छ । २९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशनका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नाशबीच यो सम्झौतामा अमेरिकामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
संविधानको प्रावधानअनुसार सन्धी सम्झौतालाई सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २७९ मा भनिएको छ– “सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन ः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ र”
नेपाल सरकारले १ करोड ३० अमेरिकी डलरबराबरको योगदान दिने गरी भएको सम्झौता विद्युतीय परिवहन परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजना, ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न क्षेत्रमा खर्च गरिने गरी भएको हो । यो कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले सन् २०१४को डिसेम्बरमा नेपाललाई छनौट गरेको थियो ।
यो कार्यक्रमलाई अमेरिकी सरकारले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत राखेको भनेपछि यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो । तर नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको भाग भनेर परिभाषित गरिएको छैन । चिनियाँ पक्षले अमेरिका समर्थित परियोजनालाई जुन किसिमले नेपाल अगाडि बढायो, त्यो अनुरूपमा नबढाएको चिन्ता जाहेर गरेको छ । नेपालले ढिलाई गरेपछि पछिल्लो पटक चीनले नेपालसँग भएका सम्बन्धहरूमा ढिलाइ गर्न खोजेको देखिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमण नेपालको तर्फको कूटनीतिक व्यवहारमा देखिएको असन्तुलनबाट अनिश्चित बनेको छ । चीनको बीआरआईको परियोजनामा नेपालले समर्थन जनाउने विषय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयदेखि नै छलफलमा रहेको थियो ।
कोइरालाको बेला नेपाल एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको संस्थापक सदस्य बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालका बेला नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता ग¥यो । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा ‘द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभ’ मा नेपाल जोडिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यससम्बन्धी परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउन बजेट निकास गर्न लगाएका थिए ।
यति हुँदाहुँदा द बेल्ट एन्ड रोडसम्बन्धी सम्झौताको काम अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनका लागि भएको जस्तो नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पुस ४, २०७५ मा जोनाथन नाशसँग वासिङटन डीसीमा भेटेका थिए । त्यसपछि यो परियोजना हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत आएको भनी विवाद मिडियामा चर्केको थियो । सन् २०७४ को असोजसम्म यसमा ४६ देश सहभागी भइसकेका थिए । दक्षिण एसियाका देशमध्येबाट यसमा सहभागी हुने नेपाल पहिलो बनेको थियो ।
यस परियोजनामा लप्सीफेदी–गल्छी, दमौली–सुनवल करिडोरमा ३ सय किलोमिटर क्षेत्रमा ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण र यो करिडोरमा ३ सबस्टेशनको निर्माण, मेची, कोशी, सगरमाथा, त्रिभुवन राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गको मर्मत सम्भार जस्ता परियोजना समावेश गरिएका छन् । द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभ चिनियाँ राष्ट्रपति सी संरक्षित परियोजना भएकोले यसमा देखिएको ढिलाइले चिनियाँ पक्ष रूष्ट हुनु अस्वाभाविक नभएको धेरैको बुझाइ रहेको छ ।