कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४
568

बाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्वाचन हुनेमा आशंका उत्पन्न गराएको भन्दै निर्वाचन नसार्न ४ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । 

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने घोषणा भई पहिलो चरणका लागि उम्मेदवारी मनोनयन समेत भइसके पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन सर्ने संकेत पाएको भन्दै सशंकित भएको बताएका छन् । 

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओली र दाहालले निर्वाचन नसार्न सरकारलाई चेतावनी दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले मंसिर १० र २१ का लागि मनोनयनसमेत भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति सर्ने संवैधानिक, कानुनी, नैतिक कुनै पनि हिसावले सम्भावना नरहेको जिकिर गरे । “यसमा हामीले सजग गराउने कुरा कुनै पनि अभिव्यक्ति वा कामकारबाहीले निर्वाचनप्रतिको सन्देह उत्पन्न सिर्जना नहोस् ।

त्यसका निम्ति कुनै पनि कामकारवाही कुनै निर्णय, फैसला वा आदेश नहोस्,” ओलीले भने, “यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । दुईवटा मतपत्र, दलका बैठक र आयोगले संविधानबमोजिम तय गरिएको हो । ससाना कुरामा अल्झिन मिल्दैन ।” त्यस्तै पत्रकार सममेलनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मतपत्र दुईवटा नै छापिएको भन्दै एउटै मतपत्र भन्नै नहुने बताए ।

“आयोगले त्यसबारे जानकारी पनि गराएको रहेछ । तर, साँझ फेरि विगतको संयुक्त इजलासको आदेशविरुद्ध हुने गरी एकल इजलासबाट आदेश जारी भयो । त्यसले हामीलाई चिसो पस्यो र यो पत्रकार सम्मेलन गरेका हौं,” उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले निर्वाचन सार्ने संकेत पाएपछि आफूहरू सरकारबाट नहटेको पनि दोहो¥याए । 

पत्रकार सममेलनमा ओली र दाहालले हस्ताक्षर गरेको ४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गरिएको छ । जसमा निर्वाचन सार्ने संशय उत्पन्न भएको उल्लेख छ । “निर्वाचन प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्दै उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका सम्बन्धमा कहीँ कतैबाट पनि कुनै पनि किसिमको भ्रम, अन्योल र अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन,” एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हिजो कार्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।” 

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको थियो । “दुई भिन्नभिन्न ऐन बमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?

सो सम्बन्धमा भएको प्रगति र अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्यप्रगतिको लिखित जवाफ पेश गर्नू, गर्न लगाउनु,’ आदेशमा उल्लेख छ । सो आदेशपछि निर्वाचन सर्ने चर्चाका बीच माओवादी र एमालेले निर्वाचन नसार्न पत्रकार सम्मेलन गरेरै चेतावनी दिएका हुन् । 

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिको लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका छन् । निर्वाचनलाई घोषित समयमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा नेपाली जनताको साझा कर्तव्य भएको भन्दै विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ, “निर्वाचन प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढ्दै उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका सम्बन्धमा कहीं कतैबाट पनि कुनैपनि किसिमको भ्रम, अन्योल र अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन ।”

त्यस्तै देश निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक वहसमा नअल्झन पनि आग्रह गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरी मतपत्र छपाईको कार्य अगाडि बढाइसकेको भन्दै मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्न र तत्सम्बन्धी निजको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

“नेपालको संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गते अगावै निर्वाचनका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भई संसद गठन भइसक्नु पर्दछ । आगामी मङ्सिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु सम्भव र उचित हुँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनैपनि प्रकारका काम–कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुने तर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं ।”

चुनाव सरे संसद ब्युँतिन्छ
ओली र दाहालले निर्वाचनको मिति सरे व्यवस्थापिका संसद ब्युँतने बताएका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले नै समय बाँकी रहँदै व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन सरे संसद ब्युँतने संकेत गरेका छन् । संसद् विघटन नभई स्थगनमात्र भएको ओली र दाहालको दाबी छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवधान गर्न खोजिए संसद् ब्यँुतने बताए ।

“यदि निर्वाचनको प्रक्रियामा व्यवधान गर्न खोजिन्छ भने संसद् पनि माघ ७ गतेसम्म रहन्छ । सभामुखले पनि संसद्को बैठक अन्त्य होइन, स्थगित हो भन्नुभएको छ,” दाहालले भने, “निर्वाचनमा कुनै पनि खालको व्यवधान नहोस् । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकाले भंग भएको मानिएको हो । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएकाले मात्र संसद् अन्त्य भएको हो ।”