कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार ६, २०७६
430

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार मधेसी जनताको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले कानुनी रुपमा नै अधिकार कटौतीको प्रयासमा सरकार लागेको बताएका हुन् ।
उनले भने, “यो संविधानले एउटा विभाजन सिर्जना गरेको छ राज्य र विभिन्न समुदायको बीचमा । एकअर्काप्रति सशंकित छ । यसले पहाड र मधेसको बीचमा एउटा विभाजन रेखा कोरेको छ । जसरी यहाँ लाल बत्ती बल्नासाथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ, आज कानुनद्वारा लालबत्ती बल्दैछ । हरेक कानुनमा केही न केही लाल बत्ती राखिएको छ । जो जनताको अधिकार कटौती गर्ने अवस्थामा गइरहेको छ ।”

केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप उनले लगाए । बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वलगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रुपमा रहेको दाबी उनले गरे । उनले भने, “यहाँ नाकाबन्दीको कुरा सुनिन्छ तर मधेसको आर्थिक नाकाबन्दी भइरहेको कहिलेकाहीँ कसैले बोलेको छ ? उसको बजेट किन कम ? जनसंख्याको आधारमा उसको किन प्रतिनिधित्व छैन । शासन प्रशासनमा कति छ ? यो नाकाबन्दी होइन मधेसको ? मधेस नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रुप छ । मधेस खुला जेल छ । सबै बन्दी छ ।”
मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उनले विभेद कायम रहेसम्म आफूहरुको विरोध जारी रहने बताए । संसदबाट त्रुटी हुँदा विश्वमा तानाशाहहरु उत्पन्न भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु पनि तानाशाहहरु उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर आशंकित बनेको बताए ।
उनले भने, “अहिले पनि मधेस सशंकित छ । आतंक छ । भय छ । पीडा छ । दर्जनौँ व्यक्ति मधेस आन्दोलनका कारण जेलमा छन् । सरकारको सुरक्षा निकायबाट गोली लागेर मृत्यु भएका मानिसहरुलाई सहिद घोषणा गरिएको छ भने पक्राउ परेका मानिसहरु कसरी किन दोषी भए ? क्रिमिनललाई त शहीद घोषणा गर्दैन ।”
राजपाले लामो समयदेखि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि संसदमा आवाज उठाइरहे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे । मलेसियमामा रहेका मानिसमाथि पनि मधेस आन्दोलनको मुद्दा चलाइएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वास्तविक दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।