कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार ६, २०७६
376

पोखरा-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी र सरकार सञ्चालनको बारेमा आफू र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कोही खेल्न खोजेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर कास्कीले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “पार्टी र सरकारको नेतृत्व सञ्चालनका सन्दर्भमा जे कुरा भनेँ, त्यो मैले पहिला भनेको होइन, पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । मैले भनेपछि सुरु भएजस्तो गरेर प्रचार गरियो तर, त्यो सत्य होइन ।
सहमति जेसुकै भएपनि अब बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा सहमतिले पाँचै वर्ष सरकार जान्छ र जान सक्छ भन्ने कुरा पनि राखेको तर चर्चाचाहिँ एउटा पाटोलाई मात्र गरिदिएको उनले गुनासो गरे । यसले गर्दा भन्न खोजेको कुराको चुरो कुरो भाँच्चिएको, कुच्चिएको र त्यो गलत भएको उनको भनाइ छ ।
“हिजो जेसुकै भएपनि अर्को सहमति, सहमतिले जे पनि त गर्न सकिन्छ नि भन्ने कुरा मैले धरानमा दोहो¥याएको हो, तर चिज कसरी आयो भने दुई दिनअघि एउटा र पछि अर्को भन्यो भनेजस्तो गरी प्रचार भयो । त्यो सत्य होइन,” उनको प्रष्टीकरण थियो ।
एकता प्रक्रियाको विषयमा बोल्दै उनले त्यतिबेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई हल्काफुल्का ढंगले दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्मरण गराए । “यहाँ कसैले पनि एकता प्रक्रिया र एकताको बेलामा गरिएका हाम्रा प्रतिबद्धताहरुलाई हल्काफुल्का ढंगले दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई छैन । त्यसो गर्नु, हिजो चाहिँ पार्टी एकता नै नगरेको भए त जेजे गरेपनि हुन्थ्यो आफ्ना आफ्ना कुराहरु थिए । पार्टी एकता गरेर जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि र जिम्मेवारी लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेपछि फेरि त्यो प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट या, हिजो भएका समझदारी, सहमति या संकल्पबाट बाहिर गतिविधी जसले गरेपनि त्यो सहि होइन । यो जनता र राष्ट्रको अहितमा हुन्छ,” उनले भने ।

सबै विधेयक फिर्ता हुँदैनन्
मिडिया काउन्सिल विधेयकको सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा प्रचण्डले सबै विधेयक फिर्ता नहुने बताए । यसलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत हल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । “मिडिया काउन्सिल भन्नुस् वा अरु विधेयकहरु संशोधनकै प्रक्रियाबाट हल गर्न सकिने प्रकृतिका छन्,” उनले भने ।
प्रचण्डले आफू र प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिर्ने निर्णय भएको बताए पनि विधेयकको प्रावधन र उद्देश्यभन्दा पनि सेन्टिमेन्टतर्फ कुद्ने काम भएको बताए ।
“गुठीको कुरालाई लिएर काठमाडांैमा जेजस्तो वातावरण बन्यो, मैले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने उचित लाग्यो । गुठी विधेयक फिर्ता भइसकेको छ । अब नयाँ शिराबाट विधेयक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामीले महसुस गरेको यो हो कि, विधेयकभित्र प्रावधान के छन्, उद्देश्य के हो ? सबैलाई समयमा नै बुझाउनुपर्नेमा केही कमी रह्यो,” उनले भने, “त्यहाँ के छ भन्नेतिर हेर्नुभन्दा पनि विधेयकभित्र यथार्थमा के चाहिँ चिज छ भन्नेभन्दा पनि एउटा सेन्टिमेन्ट जस्तो आउने र त्यसैमा कुद्नेजस्तो भयो ।”
विधेयक फिर्ता लिएर नेकपाको सरकारले जनभावनको कदर गरेको उनले बताए । “गृहकार्यको कमीमा ल्याइएका विधेयकलाई पनि ठिक तरिकाले बुझाउने कुरामा एकखालको सेन्टिमेन्ट देखियो र सरकारले जनताको भावनालाई बुझ्दै फिर्ता लियो । यसले जनभावनाको कदर गरेको छ, पेलेर जानेतर्फ छैन भन्ने देखाएको छ । अन्य विधेयकहरुको हकमा पनि संसदीय प्रक्रियामार्फत् परिमार्जन संशोधन गर्नेछौँ,” उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार सचिवालय बैठक बस्ने र यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिने संकेत गरे । “धेरैजसो कुरा टुंग्याएका छौँ, बाँकी रहेको केन्द्रिय समितिको कार्यविभाजनदेखि केन्द्रिय विभाग, आयोग र संरचनाहरु बाँकी रहेका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा छ । पर्सीको दिन सचिवालयको बैठक बसेर यसको समापन गर्नेतिर हाम्रो प्रयास छ,” उनले भने ।

रत्न मन्दिर र हिमागृह खुला गर्न पहल गर्छु
यसैबीच, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पोखराको रत्न मन्दिर र हिमागृह खुला गर्न तत्काल पहल गर्ने बताएका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्को समन्वयमा भएको अन्तरक्रियामा उनले पोखरामा पर्यटनको नयाँ गन्तव्यको लागि पनि रत्न मन्दिर र हिमागृह खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए । पोखराको पर्यटनमा यसले टेवा पुग्ने भएकोले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल खुला गराउन आफूले आग्रह गर्ने उनले जनाए । परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोख्रेलले पर्यटन व्यवसायीहरुको तर्फबाट फेवाताल संरक्षणमा प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै रत्न मन्दिर र हिमागृह खुला गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी पर्यटनमन्त्री नियुक्ति गर्नसमेत पोखरेलीले माग गरेका छन् । पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएसँगै यहाँका सडक सञ्जाल र पोखराको चक्रपथमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने लगायतका व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए ।