कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६
327

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्रतिपक्षी दललाई हेपेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उनले प्रतिपक्षी दललाई सरकारले हेप्ने गरेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले विपक्षी दलमाथि बलमिच्याइँ गर्दै अघि बढेको भन्दै त्यो कुनै पनि अवस्थामा आफूहरुलाई त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । विपक्षी दलका नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थिति हुनुपर्ने उनको माग थियो । उनले भने, “प्रधानमन्त्री बोल्दा पनि विपक्षी नेता उपस्थित हुनुपर्छ । विपक्षी नेता बोल्दाखेरी प्रधानमन्त्री आउनैपर्छ । तर यहाँ उनले जहिले पनि हेप्ने काम गरेका छन् ।”

उनले मंगलबार संसदमा विपक्षी दलका नेतालाई बोल्न नदिएको सरकारले विपक्षी दलमाथि बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “हिजो मैले पहिले समय मागिसकेको थिएँ । प्रतिपक्षी दलले बोलिसकेपछि उहाँले जवाफ दिन पाउनुहुन्थ्यो । मेरो जवाफ दिन पाउनुहुन्थ्यो । यहाँ चाहिँ उल्टो भएको छ । संसारमा पहिले विपक्षीले बोल्छ अनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो ।”
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्षीमा बसेर ४८ दिनसम्म लगातार संसद अरुद्ध गरेको स्मरण गराउँदै उनले आफूहरुले बोल्नका लागि मात्रै समय मागरेको बताए ।
उनले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको विधेयकलाई संसद बाहिर गएर फिर्ता लिने काम गरको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, “संसद चलेको बेला संसदमा दर्ता भएको विधेयक बाहिर फिर्ता लिन मिल्छ ? कहाँको संसदीय परम्परा हो ? संसदबाट फिर्ता लिनुपर्छ ।”
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना विधेयक, मानवअधिकार आयोग लगायतका संविधान विरोधी विधेयक कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।
उनले सरकारले संसदमा दर्ता गराएपछि विवादित बनेका विधेयकहरु प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण भएको बताए । “मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जो दण्डको व्यवस्था गरिएको छ, मिडियालाई तर्साउने धम्क्याउने काम गरेको छ । प्रजातन्त्र भएको देशमा बोल्ने, लेख्ने पूरा स्वतन्त्रता हुन्छ,” देउवाले भने, “जहाँ बोल्न लेख्न पाइँदैन । त्यहाँ प्रजातन्त्र चल्नै सक्दैन । यो प्रजातन्त्रमाथिको पहिलो आक्रमण हो । कुनै हालतमा हामी मिडिया काउन्सिल विधेयक पास हुन दिनेछैनौं ।” उनले स्वतन्त्र प्रेस नभएको देशमा प्रजातन्त्र चल्न नसक्ने पनि बताए ।
त्यस्तै उनले बोल्न र लेख्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक आएकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरे । सूचनाको हक सबैलाई हुने भन्दै उनले संविधानले नै दिएको सूचनाको हक सरकारले खोस्न नमिल्ने बताए ।
मानवअधिकार आयोग विधेयकमा पनि उनले कडा आपत्ति जनाए । संसारभर मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र हुने भन्दै देउवाले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा लैजान पाइन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । मानवअधिकार आयोग विधेयक प्रजातन्त्रमाथिको अर्को आक्रमण भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा पनि उनले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सेना परिचालन गर्न सकिने विधेयक ल्याउनु गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव र सेनापतिमाथिकै अविश्वास भएको बताए । प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण अंग मानवअधिकार आयोग, सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र भएको भन्दै उनले सरकारले त्यसलाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।