कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १७, २०७६
425

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले जनताको चाहनाविपरीत बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको दलको बैठकले सरकारले आगामी आर्थिक २०७६-०७७ का लागि ल्याएको बजेट जनताको चाहना प्रतिकूल हुने गरी आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सरकारले नेपाली जनताको चाहना विपरीत बजेट ल्याएको निष्कर्ष बैठकले गरेको जानकारी दिए । “रोजगारीको अवसर बढाउने, मुलुकको विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दा पनि बजेट जनतालाई थप ऋणको भार थोपर्ने गरी आएको छ,”’ उनले भने ।

सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी शैलीमा ल्याएको टिप्पणी गर्दै उनले बजेटले मुलुकलाई जनताले चाहेको जस्तो विकसित र समृद्ध बनाउन नसक्ने दाबी गरे । “सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी शैलीमा ल्याएको छ । यसले जनताले चाहेको जस्तो मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाउन सक्दैन,” खाँणले भने । सरकारले आफूसँग भएको रकमलाई विकास निर्माणमा र पूँजीगत रुपमा खर्च गर्नुभन्दा पनि चालू खर्च बढ्ने खालको र बजेटको सुरुवातमै एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा ऋणको रुपमा ग्रहण गरेर खर्च गर्ने सोच राखेको बताए ।
“यसले गर्दा नेपाली नागरिकमाथि ऋणको बोझ थपिदै जान्छ । विकासको प्रतिफल आउन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । उत्पादन पनि नबढ्ने भएकाले व्यापार घाटा अझै बढेर जान्छ,” उनले भने । बैठकले सांसदहरुका लागि विनियोजन गरिएको छ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दुरुपयोग गरे तत्काल विरोध गर्ने निर्णय गरेको खाँणले जानकारी दिए ।

बक्स
‘संघीयताबाट फर्किन सकिँदैन’
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले अब पछाडि फर्कन नसक्ने बताएका छन् । उनले संघीयता नेपालका लागि नौलो प्रयोग भएको र यसलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी प्रदेशअन्तर्गतका जनताको भावनाअनुसार अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बेला आएकोमा जोड दिए ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती’ विषयक विशेष अन्तक्र्रियामा सभापति देउवाले भने, “सिंहदरबारबाट मात्र सिङ्गो मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन । सम्पूर्ण देशलाई न्याय हुन सक्दैन भनेर संघीयता आएको हो । संघीयताको महत्वपूर्ण कार्य भनेको सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानु नै हो ।”
संघीयता स्थापनाको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न स्थानीय जनताका माग सुनुवाइका निम्ति उनीहरुकै प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बन्ने सरकारले नै विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्ने सक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, “त्यसका लागि सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको हो ।” संघीयता सफलताका लागि प्रदेशबीच एकापसमा अन्तरनिर्भरता र सहयोग पनि आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।
सभापति देउवाले बजेटले संघीयतालाई अपमान गर्न खाजेको आरोप लगाए । “सत्तारुढ दलबाटै नेतृत्व गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अधिकार नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्, त्यसैले यो सरकार संघीयताकोे पक्षमा छैन,” उनले थपे ।
सरकार स्थानीयस्तरमा गएको अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेशले संविधानअनुसारको अधिकार पाउनुपर्ने र सोहीअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । प्रदेश र सङ्घबीचको सहयोगको सम्बन्ध हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको सभापति देउवाले बताए ।