केशव समर्पण
शुक्रवार, जेठ १७, २०७६
464

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

हेटौंडा-तीन नम्बर प्रदेशसभामा जेठ १४ गते पेश गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबारबाट छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसदले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अपरिपक्व र अव्यवहारिक भएको भन्दै कडा आलोचना गरे भने सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको बचाउ गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पाटोमा मात्र बोले ।
बिहीबार एकैदिन ५१ जना सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । प्रदेशस्तरमा स्थापना हुनुपर्ने कार्यालयहरु पूर्णरुपमा स्थापना नभएको, दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको र स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारको तालमेल नदेखिएको कारण आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुको टिप्पणी थियो ।
“नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्दा चालु वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर बनेको छ, जसको कारण प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको उद्योग वर्ष असफल भयो,” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, “आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि सुन्दर नाराहरुले भरिएको संग्रह मात्र देखिएको छ, कार्यान्वयन हुनेमा धेरै आशंका छ ।”
चालू आर्थिक वर्षमा प्रहरीका लागि छुट्याएको बजेट संघीय मातहतका प्रहरीमा खर्चिएको भन्दै उनले आलोचना गरे । संघीयताको मर्मतविपरित प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । सत्तापक्षी सांसद् डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित सबै पक्षलाई समेटिएको जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको टिप्पणी गरे । सांसद मुनु सिग्देलले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याइन् । विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असक्षम भएको भन्दै प्रदेश सरकारले करको दर र दायरा बढाउन नहुने तर्क गरे । नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक र सांस्कृति पर्यटन प्रबद्र्धनको विषय नसमेटिएको भन्दै सांसद नरोत्तम बैद्यले आपत्ति जनाए ।
यसैगरी, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अग्रसरतामा चितवनमा निर्माण हुन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण स्थलमा भएको क्षतिप्रति प्रदेश सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरी चितवनका सांसदहरुले यसको विरोध गरेका हुन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रिना गुरुङले रंगशाला निर्माणस्थलमा सरकारले कडा सुरक्षा दिनुपर्ने बताइन् । रंगशाला निर्माणस्थलमा क्षति पु¥याउनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
कांग्रेस सांसद गीता वाग्लेले बदमासीको चरम हद नाघेको टिप्पणी गर्दै क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । नेकपा सांसद कृष्णप्रसाद भुर्तेलले भने रंगशाला निर्माणमा भएको क्षतिमा नेकपा कार्यकर्ताको संलग्नता नरहेको दावी गरे । यसैबीच, रंगशाला निर्माणस्थलमा भएको अवरोधप्रति चासो राख्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले घटनाको बारेमा सत्यतथ्य बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरुलाई ६-६ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि प्रदेश ३ का सांसदहरुले पनि प्रदेशसभामा सांसद विकास कोषको माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय सांसदहरुले आफूहरुलाई सांसद विकास कोष सञ्चालन गर्न ३-३ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रदेश सांसदहरु पनि विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने भन्दै नेकपाकी सांसद सीता अधिकारीले प्रदेश सरकारले बजेटमासांसद् विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
कांग्रेसका सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले संघीय सरकारले छुट्याएको भन्दा आधा कम रकम प्रदेश सांसदहरुले पनि पाउनु पर्ने माग गरे । जनताको सेवा गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको भन्दै प्रति सांसद ३ करोड छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अघिल्लो वर्ष पनि सांसदहरुले संसदहरुले सांसद् विकाष कोषमार्फत रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको थियो । बजेटमा व्यवस्था नभए पनि प्रदेश सरकारले मागमा आधारित कार्यक्रम भन्दै आर्थिक वर्षको मध्यतिर प्रत्येक सांसदहरुलाई एक-एक करोड रुपैया“ बराबरको योजना उपभोक्तामार्फत् काम गर्ने गरी उपलब्ध गराएको थियो ।