कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६
496

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटबाट संघीयता सम्वद्र्धन गर्ने कार्यलाई सरकारले उपेक्षा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरूले बताएका छन् । संघीयताका नाममा केही बजेट उल्लेख गरिए पनि संघीयतालाई सशक्त बनाउने खालको बजेट नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
उत्पादनको प्रतिफल गरिबको दैलामा पु-याउनुपर्ने आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा भत्तामा भने एक हजार वृद्धि गरिदिएको उनीहरूको बुझाइ छ । विकास कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई हटाउने ठोस उपाय बजेटबाटै हुनुपर्ने सुझावलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ध्यान दिएको देखिएको छ । विकास परियोजनाका प्रमुखको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विकास परियोजनाको कार्यमूल्यांकनका आधारमा ९० प्रतिशत कार्य पूरा नभएको देखिएमा त्यस्ता प्रमुखलाई सरूवा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । विकासका लागि यो सकारात्मक कार्य भएको छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत् सन्देश दिन खोजिएको देखिएको छ ।

संविधानको दोस्रो आधार भनेको संघीयता हो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । संघहरू र स्थानीय निकायहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा अधिकार जनताको दैलामा पु-याउने वाचा गरी चुनाव जितेका छन् । जनताको दैलामा अधिकार पु-याउने भनेर जितेकाहरूले जनताको दैलामा आर्थिक प्रतिफल पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले ल्याएको यो बजेटमा संघीयता सम्वद्र्धन गर्ने कार्यलाई उपेक्षा गरेको राजपाका सहमहासचिव डा. सुरेन्द्र झाले बताए । उनले भने, “संघीयतालाई उपेक्षा गरी यो बजेट ल्याइएको छ ।” फास्ट ट्रयाक र हुलाकी सडकका लागि जुन हिसाबको ठोस रूपमा बजेटमार्फत् सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो नभएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने संघीय नेपालको समृद्धिका लागि यो बजेटले आधारशीला तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले बजेटमा भनेका छन्, “राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमा नै संस्थागत हुन सकेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समाजको निर्माण गर्ने प्रणाली स्थापित भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको छ ।”
विगत वर्षको बजेटबारे समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूको उत्साह वृद्धि गर्न सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ । कर्मचारीहरूको तलब बढाएपछि उत्पन्न हुने मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फितिको चुनौती सरकारका सामु हुन सक्ने अर्थविद्हरूको बुझाइ छ ।
बजेटको कार्यान्वयनमा आंशका सत्ता पक्ष दुवै तर्फबाट व्यक्त भएका छन् । सत्तापक्षीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि बजेटको कार्यान्वयनमा आंशका व्यक्त गरेकी छिन् । झाँक्रीले भनिन्, “राम्रो बजेटको दुर्बल पक्ष भनेका यसको कार्यान्वयन हो । हामीकहाँ पुँजीगत खर्च नहुने र अन्तिम समयमा हुने गरेको देखिन्छ । यो चुनौती समाधान गर्न सकिए यसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्छ ।”
बजेटमा विकास खर्चको आकार नबढाउनलाई आफैंमा गलत भन्न नसकिने सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. अरूण ठाकुरले बताए । उनले भने, “बजेटको आकार अनावश्यक बढाउनु भन्दा गर्न सकिने आधारका कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु राम्रो हो ।”