कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६
427

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफूहरूले अघि सारेका २२ सूत्रीय मागबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, “हामीले उठाएका मागबारे सरकार गम्भिर भएन । हामीले फागुन मसान्तभित्र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनु त परैको कुरा, पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ ।”
अध्यक्ष थापाले सरकारले आफूहरूको मागलाई उपेक्षा गरेकै कारण जनदबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “हालै हामीले सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरेको मेची–महाकाली यात्रा भव्यताका साथ सम्पन्न ग¥यौं ।” गत हप्ता काठमाडौंमा भएको धर्ना कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप, लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेकोप्रति पनि थापाले आपत्ति जनाए ।

उनले आफूहरूले कानुन र संविधान उल्लंघन नगरेको पनि स्पष्ट पारे । आफूहरूले विरोधको नयाँ स्वरुप अघि सारेको पनि उनको भनाइ छ । थापाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरूमा अहिले पनि आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको सुनाए । यद्यपी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको संविधानका विरोध नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “विरोध गर्नपनि वैचारिक स्वतन्त्रता छ, तर हामीले संविधानलाई नै अस्विकार गरेको वा विरोध गरेका छैनौं ।” नेपालमा धर्मनिरपेक्षता बाह्य शक्तिको दबाब, प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा आएको उनको आरोप छ । उनले भने, “२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा थिएन । जनआन्दोलन सकिएको तीन हप्ता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाइयो । यो अत्यन्तै विवादस्पद रुपमा ल्याइयो ।” अन्तिम समयमसम्म पनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्नेबारे तत्कालिन मुख्य दलहरूबीच भद्र सहमति भएको उनले स्मरण गराए । तर, पश्चिमाहरूको दबाब र प्रभावका आधारमा धर्मनिरपेक्षता राखिएको उनले आरोप लगाए ।
विदेशी षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नपनि आफूहरूको संघर्ष र आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले सुनाए । उनले संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको सवालमा स्पष्टीकरणमा नै विरोधाभाष रहेको गुनासो पोखे । उनले भने, “त्यसमा भएको विरोधाभाषलाई सच्याएर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्छ ।” पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको पनि थापाले आरोप लगाए । नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा धर्मपरिवर्तन भएको उनको आशय थियो । उनले भने, “यसले हाम्रो सामाजिक एकता खलबलिएको छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता खारेजी अनिवार्य भैसकेको छ ।”
आफूहरूले हिन्दूराष्ट्रको कुरा गरेर सबैले यसलाई ग्रहण गर्नैपर्छ भनेर नभनेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने, “हामीले धर्मको आधारमा कानुन र शासन गर्नुपर्छ भनेको छैन । हिन्दू धर्म राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । यो हाम्रो पहिचान हो । राष्ट्रिय एकताको पनि आधार स्तम्भ हो ।”
आफूहरूले उठाएका मागप्रति सरकारले अहिलेम्म यसप्रति सकारात्मक रुपमा ध्यान नदिइरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने, “हाम्रो मागप्रति जनताको व्यापक समर्थन छ । नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस् भन्ने जनताको चाहना छ । यो संख्या अत्यधिक ठूलो छ । जनता सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छैन । अब हामीलाई ऐक्यबद्धता मात्रै गरेर पुग्दैन । संघर्षमा जनता आफै उत्रिनुपर्छ । यो अभियानलाई सफल तुल्याउनको लागि आम जनताको सहयोग चाहिन्छ । यसतर्फ पनि सरकाले गम्भिर ध्यान दिओस् ।”
आफूहरूले राजासहितको हिन्दूराष्ट्रको माग नछोडेको पनि थापाले जिकिर गरे । उनले थपे, “यो एजेण्डालाई हामी सशक्त रुपमा उठाउँछौं । सरकारलाई हामीले बुझाएको २२ बुँदे माग यथावत् छ ।” संविधानमा भएका सबै व्यवस्थाहरू मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको सुनाउँदै राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेस दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, संघीयताको सवालमा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा झनै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न सरकार बनाउनुपर्ने थापाले बताए । तर, अहिले बीचमा रहेको प्रादेशिक संरचनाको आवश्यक नरहेको उनको जिकिर छ ।