कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६
390

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आफ्नो भवन रहेको जग्गालगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा विवादमा विषयमा प्रष्ट पारेको छ । एनआरएनएले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जग्गा सरकारी भएको र विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी निजी बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खबरप्रति संघको ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ ।
संघले मिति २०७२ जेठ १४ गते १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंक मार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको जनाएको छ । संसारभरी फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस् भनेर प्रदान गरेको ससानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको उसले जनाएको छ । “यो जग्गा र भवनसँग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र सम्बन्ध गाँसिएको छ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरण सहित राजस्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ वैशाख ३१ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजसवसमेत मिनाहा भएको थियो ।”

विधिवत् रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि सम्बन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र सो निर्माण हाल प्रायः सम्पन्न भइसकेको छ र संघ यसै भवनबाट कार्य गर्दै आएको छ ।
संघको भवन निर्माण हुन थालेपछि ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत विपक्षी बनाई दिपक राज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संघले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको थियो । सो मुद्दा जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा मिति २०७५ वैशाख १९ का दिन फैसला गरिदिएको थिया ।
जिल्ला आदालतको ऊक्त फैसला पश्चात पुनः संघलाई समेत विपक्षी बनाई जोशीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको र हाल सो मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।
“संघ मुलुकको कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । राज्यको सम्पत्तिको हिनामिना हुनु हुँदैन र हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सरह हाम्रो पनि चासो र सहमति छ । हामी कुनै पनि अवस्थामा सरकारी सम्पत्तिलाई कानुन विपरीत निजी बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “संघ विशुद्ध समाजिक संस्था हो र यसले नाफा आर्जन गर्दैन र सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै नाफा वितरण पनि गर्दैन । बरु उहाँहरुबाट सदस्यता शुल्क, चन्दा उठाई विभिन्न परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दछ । यसको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषमा हस्तान्तरण वा निजी हुन सक्तैन । संघ विघटन भएमा यसको सम्पत्ति सरकारमै जाने हो ।”
बालुवाटार स्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने संघको भनाइ छ । “त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी संघलाई विक्री गरेको पाइएमा संघ ठगीमा परेको पीडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी पीडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पिडक कदापी होइनौं,” संघले भनेको छ, “हामीले हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पिडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छौं ।”