धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, बैशाख ८, २०७६

मधेसी, आदिवासी–जनजातिलगायतको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधान घोषणापछि बनेको सरकारबाट आमजनताले देशमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए । निर्वाचनपछि गठन भएको दुइतिहाई बहुमतको सरकारबाट अझ धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गरेको भए पनि त्यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई पूरा नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

489
किरण आचार्य
मंगलबार, बैशाख १०, २०७६

मानिसका लागि शारीरिक स्वच्छता कायम गर्न लागि दैनिक रूपमा दूध पिउनु निकै लाभदायक मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले विश्वका नागरिकहरूको खानपानको अवस्थालाई मध्यनजर गरे सो देशको नागरिकले वर्षमा औसत कति लिटर दूध उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांक नै निकालेको हुन्छ । एफएओका अनुसार नेपालको हकमा एक स्वस्थ मानिसले वर्षमा ९२ लिटर दूध खानुपर्ने हुन्छ । नेपालकोे प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपभोग ७२ लिटर छ । वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले दूधको उत्पादन र ८ प्रतिशतका दरले दूध तथा दुग्ध पदार्थको माग रहेको तथ्यांक नेपालमा छ । यस अर्थमा बर्सेनि दूधको उपभोग बढ्दो दरमा छ । नेपालमा प्रतिदिन ५० लाख लिटर दूध उत्पादन र खपत भइरहेको अनुमान छ ।

1099
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख ९, २०७६

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य भएपछि ५ लाखभन्दा माथिको कारोबारमा कमी आएको भए पनि समग्र सेयर बजार भने सकारात्मक नै देखिएको छ । प्यान लागू गरिएपछि सेयर बजार परिसूचक पनि निरन्तर सुधारको गतिमा देखिएको छ । प्यान लागू भए पनि बजार झनै प्यानिक हुने मनोविज्ञानले लगानीकर्तालाई सताएको भए पनि वास्तविकता भने उल्टो देखियो । २०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरिएपछि साना तथा मझौला लगानीकर्ता भने उत्साहित भएको देखिन्छ ।

617
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

एकले एकपटक होइन, सयौंले सयौं पटक, आजबाट होइन, वर्षौं अघिदेखि भन्दै आएका छन्— सुदूरपश्चिमको समृद्धिको पाँच आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार र जडीबुटी हुन् । उता सुन्दर सुदूरपश्चिमको बयान गरिसाध्य छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रकृतिले नै सुन्दरताको आशीर्वाद र सम्भावनाको वरदान दिएको छ । विगतमा विकास भनिए पनि संघीयतामा समृद्धि भन्न थालिएको छ ।

704
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका डिल्लीराम अधिकारी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इन्जिनियरका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । १६ वर्षअघि संस्थामा प्रवेश गरेका उनी यतिबेला सोही कम्पनी हाँक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । २०६५ मा वरिष्ठ इन्जिनियर, २०७० मा उप–प्रबन्धक र २०७५ वैशाख १६ देखि प्रबन्धक भई कम्पनीका विभिन्न निर्देशनालय र विभागको काम उनले गरिसकेका छन् ।

1890
प्रगति ढकाल
बुधवार, बैशाख ४, २०७६

पानीबिनाको जीवन जिउन असम्भव छ । अपरिहार्य हो पानी, तर पनि खानेपानी समस्या निकै जटिल छ अझै पनि । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै पानीको समस्या छ । खानेपानी गुणस्तरीय छैन । स्वच्छ पानी पिउन पाउने मानिसको मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर, कहिले पाउलान् सर्वसाधारणले आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? पानीको समस्या धेरै ठाउँमा छ । पानीको समस्याका कारण कति सर्वसाधारणको जनजीवन पनि कष्टकर बनिरहेको छ ।

1453
निरु अर्याल
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएर चालू आर्थिक वर्षका लागि समृद्धिको आधार वर्ष घोषणा गरेको सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ बाहिर नगए सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको आकार १५ खर्बको हुनेछ । सोही सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे मात्रै भएको छैन, यसले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म जम्मा ३५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् ।

647
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६

बजेट बक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएको ‘एक नेपाली, एक बैंक खाता’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन नयाँ वर्ष २०७६ को सुरुवातसँगै हुन लागेको छ । वैशाख १ गते (आज) राजधानीमा हुने एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानको सुरुवात गर्दैछन् । अभियानलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता खोल्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि खाता खोल्न आकर्षित हुने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

570
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २, २०७६

‘यो रेडियो नेपाल हो, अर्जुनबहादुर थापाबाट समाचार सुन्नुहोस् ।’ विद्यार्थी जीवनमा एक वर्षसम्म यो वाक्य भट्याएका थापा कहिल्यै समाचारवाचक बनेनन् । बरु यसले उनलाई राजनीतिमा होमिन नेतृत्वशैली विकास गर्ने भोक, चाहना र आदत बसायो । शिक्षकबाट राजनीतिमा होमिएका थापा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख छन् । थापा भन्छन्, “केटाकेटी छँदा नेपाली रुपैयाँ नचिन्ने अवस्थाको थिएँ, अहिले प्रदेश सभामुख छु ।

675
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, चैत्र २८, २०७५

उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतिशकुमार मोर यसअघि परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । १५ वर्षदेखि परिसंघमा आबद्ध रहेका मोर पूर्वाधारजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने अग्रणी उद्योगपतिका रूपमा चिनिन्छन् । क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको अन्वेषण र उत्खननसँग सम्बन्धित उद्योग, खाद्य तथा वनस्पति घिउ–तेल उद्योग, विद्युतीय तार तथा सोसँग सम्बन्धित मटिरियल्स र पीभीसी पाइपलगायतका उत्पादनमूलक उद्योगसँग उनी सम्बद्ध छन् ।

675
विजय देवकोटा
बुधवार, चैत्र २७, २०७५

राष्ट्रिय विकास परिषद्ले हालै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यसहित पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा भव्य बैठक डाकेर अन्तिम रूप दिइएको महŒवाकांक्षी नयाँ योजनाको पृष्ठभूमिमा लक्ष्यप्राप्तिमा विफलप्रायः देखिएका १४ वटा योजनाका अधुरा लक्ष्यहरू छन् । तर, योजना तर्जुमामा खासै अनुभव नभएका र अधिक समय शिक्षण तथा राजनीतिमा सक्रिय रहेका, हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले अन्तरिम योजना कार्यान्वयनमा सकस भोगिरहेको मुलुकका लागि २५ वर्षे सोचसहितको महŒवाकांक्षी योजना तर्जुमा गरिदिएका छन् । देशमा कोही विदेशमा रहने स्थिति बन्यो ।

779
लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, चैत्र २६, २०७५

सुन मानिसलाई शुभकार्यदेखि मर्ने बेलासम्म आवश्यक पर्छ । सुनको ऐतिहासिकसँगै धार्मिक महŒव छ । पछिल्लो समय आममानिसमा विलासिताको वस्तुका रूपमा सुनलाई प्रयोग गरिन्छ । देखासिकी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले सुन हुने वर्गसँगै नहुने वर्गका लागि पनि अति आवश्यक बन्दै गएको छ । बिवाहको सिजनमा अन्य समयको तुलनामा सुनको कारोबार धेरै हुने गर्छ । मुलुकमा वार्षिक रूपमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको सुनको कारोबार हुने गर्छ, जसमा यस व्यवसायबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन हुने गर्छ । बजारमा सुनको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक उपलब्ध गराउने २० किलो सुनले बजारलाई अपुग हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । मुलुकभर २२ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रहेका तेजरत्न शाक्य एउटा सफल सुन व्यवसायी हुन् । उनले लामो समयदेखि सुन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बजारमा सुनको आपूर्तिको अवस्था के छ तथा सुनचाँदी व्यवसायको अवस्था र यस व्यवसायमा देखिएका समस्यालगायतका सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका लागि लक्ष्मी सापकोटाले सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सार :

718
भुवन पौडेल
सोमवार, चैत्र २५, २०७५

पछिल्लो १८ महिनादेखि नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका चन्द्रसिंह साउद यसअघि नेपाल इन्स्योरेन्सको पनि प्रमुख कार्यकारी भइसकेका छन् । बिमा क्षेत्रमा करिब दुई दशकभन्दा धेरै समय बिताएका साउद अहिले सेयर बजारलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउनमा व्यस्त छन् । अध्यापन पेसामा समेत उत्तिकै अब्बल साउदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेप्सेले लगानीकर्ताको सहजताका लागि सेयर बजारमा प्रविधि मैत्री सुविधा भिœयाएको हुनाले त्यसको उपभोग गर्न उनले लगानीकर्तालाई आग्रहसमेत गरे ।

655
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, चैत्र २४, २०७५

स्थानीय तहको सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएलगतै चैत १७ गतेको हावाहुरीले बारा र पर्सामा २८ जनाको ज्यान जाने गरी प्राकृतिक विपत्ति निम्तियो । अर्बौं रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विनाशकारी आँधीहुरीबाट प्रभावितलाई अझै राहत वितरण हुन नसकेको र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो आउन थालेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु-याएको दाबी गर्नेहरूकै संघीय सरकार छ । तर कतिपयले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको समन्वयको अभावले हावाहुरीबाट सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि बताइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष विपद्को पूर्वतयारी निम्छरो तालले गरेको पाइन्छ ।

529
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५

चैत १७ गतेको हावाहुरीले बारा–पर्साका २८ जनाको ज्यान गयो भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विनाशकारी हुरीबतासबाट प्रभावितहरूलाई अझै राहत वितरण हुन नसकेको गुनासो छ । कतिपयले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको समन्वयको अभावले हावाहुरीबाट सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि बताइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष विपद्को पूर्वतयारी निम्छरो पाइन्छ । यस वर्ष पनि त्यो दोहोरियो । विपद्पछि के गर्ने भन्नेमा तीनै तहका सरकारले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् जसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुरी पीडितमा परिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापनमा तदरुकता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

778