कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विधिवत् रूपमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै राजनीतिक दलले चुनावअगाडि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा समृद्धि ल्याउने उल्लेख छ । सबै पार्टीले घोषणापत्रमा पर्यटनबाटै समृद्धि ल्याउन गन्तव्यको विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि पर्यटनलाई विविधीकरण गर्दै संघीय संरचनामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । धेरै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्था छ भने अब प्रशासनिक रूपमा पनि सबै प्रदेशमा जाने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । नेपालमा २०११ मा लिएको लक्ष्यअनुसार यस वर्ष बल्ल १० लाख पर्यटक पुग्ने तरखरमा रहेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा पूर्वाधार र मार्केटिङकै कारणले पर्यटक ल्याउन चुकेको बताउने मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

1190
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २७, २०७४

पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको औद्योेगिक विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषण भई वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रोजनलगायतका ग्यासको मात्रा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जान थालेको निष्कर्षसहित वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै यसको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण बनाउँदै लगियो । औद्यागिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन गराउनुमा धेरै भूमिका रहेको तर यसको असर नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले भोग्दै आइरहेका छन् । वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वनविनाश र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कारस्वरूप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो । यही मान्यताका आधारमा वनजंगलबाट सञ्चित गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू लागू हुन थाल्यो । हाल नेपाल पनि वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारमा जानका लागि कसरत गरिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय वन–जंगलको कार्बन व्यापार (रेड) सम्बन्धी रणनीति र त्यसको कार्यान्वयन योजना मस्यौदा भइसकेको बताउँछन् रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना । मेलबर्न युनिभर्सिटी, अस्ट्रेलियाबाट वन अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र वातावरण विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गरिसकेका ढुंगाना वनको पेसागत मर्यादाका लागिसमेत क्रियाशील रहँदै आएका छन् । कार्बन व्यापारबाट नेपालका लागि हुने फाइदा, विश्व बजारको अवस्था, कार्बन व्यापारको भविष्य, सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

2126
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको खोजीमा लागेको छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सार्दै चुनावमा सहभागी भएपछि नागरिकका अपेक्षासमेत बढ्दै गएका छन् । चुनाव सकिएसँगै सातवटै प्रदेशमा समृद्धिका सम्भावनाको खोजी हुन थालेका छन् । प्रदेशैपिच्छे रहेका धेरै प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिने बहसहरु पनि हुन थालेका छन् । वास्तवमा आर्थिक समृद्धि कति सहज छ ? आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूका सम्भावना कस्ता छन् ? अब चाँडै गठन हुने संघीय र प्रान्तीय सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता खालका योजना र खाका तयार पार्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

1848
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २५, २०७४

गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

1062
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २४, २०७४

नेपालमा पहिलो पटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भएको छ । मंसिर १० र २१ गते गरी २ चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम धमाधम आइरहेको छ । अहिलेसम्म प्राप्त परिणाम र अग्रतालाई हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘बाम गठबन्धन’ले आकर्षक बहुमत ल्याउने देखिन्छ । संविधानसभामा पहिलो दल भएको नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ अपेक्षा गरेभन्दा कम स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली मानिएका नेताहरूका लागि बाम गठबन्धनका उम्मेदवार ‘फलामको च्यूरा’ सावित भएका छन् । केही केन्द्रीय नेता पराजित भइसकेका छन् भने गणना जारी रहेका स्थानमा बाम उम्मेदवारभन्दा भारी मतले पछाडि छन् । अधिकांस प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फ जारी मतगणनामा बाम गठबन्धनकै अग्रता कायम छ । कांग्रेसबाट जितेका नेताहरूले पनि झिनो मतान्तरले जित हात पारेका छन् ।

818
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४

प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई आज ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देशमा स्थायी सरकार आउने र लगानीमैत्री वातावरण हुने अनुमान गरिएको छ । विगतमा छिटोछिटो फेरिने सरकार र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षाकृत लगानी आउन नसकेको भन्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरू अब भने लगानी आउने र देशमा आर्थिक समृद्धि हुनेमा विश्वास गर्छन् । के अब उद्योगधन्दाको स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकास होला त ? सम्बद्ध उद्योगी–व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

818
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २२, २०७४

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । निर्वाचनपछि सबै क्षेत्रले अब मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास लिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने करको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने भएकाले करको विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एउटै विषयमा भिन्नाभिन्नै कर उठाएमा आफूहरू मर्कामा पर्ने र त्यसले मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा झन् बढ्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै करका विषयमा केही उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग विराटनगरस्थित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदित र वीरगन्जस्थित कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

818
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २०, २०७४

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिले संयुक्त रूपमा आगामी पुस २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो— २०१८ आयोजना हुन लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र युथ कम्युनिटी फर नेपलिज कन्ट्र्याक्टरको सक्रिय सहभागितामा हुन लागेको एक्स्पोमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, युरोपियन इकोनोमिक चेम्बर नेपाल, नेपाल टनेल एसोसिएसन, टनेलिङ प्रोसेज इनोभेसन इन नेपाल, नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, बी फोर्सेस प्रालि भारत, हिमालयन जेनेरल इन्स्युरेन्स, भ्यापटेच बुलगारियालगायतको सहयोगमा एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको हो ।

1339
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १९, २०७४

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्व राख्छ । जसलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिनेसम्बन्धी अधिकार पर्छन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन् । संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीयसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ । यो वित्तीय संघीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, वस्तु तथा सेवा लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको नेपालले अनेक चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छ । एकै वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले अबको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

1451
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् उज्ज्वल थापा । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकसमेत रहेका थापा लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फका कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशशरण महत र वाम गठबन्धनतर्फका एमाले उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलसँग चुनावी मैदानमा छन् । दुवै गठबन्धनबाट ‘हेभीवेट’ उम्मेदवार मैदानमा रहँदा पनि उनी निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । पुराना पार्टीबाट जनतामा वितृष्णा जागेकाले आफूले निर्वाचन जित्ने उनी दाबी गर्छन् । मतदाताका नजरमा महत पर्यटक उम्मेदवार र पोखरेल बदनाम उम्मेदवार भएकाले पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको उनको तर्क छ । पाँच वर्षमा यो क्षेत्रलाई बस्न लायक झिलिमिली सहर बनाउने एजेन्डा अघि सारेर चुनावै मैदानमा उत्रिएका उनै थापासँग कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :

782
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्, डा. प्रकाशशरण महत । ऊर्जामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका महत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रतिनिधिसभातर्फ सांसदका उम्मेदवार छन् । मतदाताको बलियो समर्थन आफूलाई रहेको बताउने महत आर्थिक समृद्धि, संविधान कार्यान्वयन र विधिको शासनका लागि कांग्रेसको जित आवश्यक रहेको बताउँछन् । कांग्रेसको बलियो संगठन, रापपाको समर्थन र वाम गठबन्धनबाट असन्तुष्ट एमाले–माओवादीकै कार्यकर्ताको मत पाउने भएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको महतको दाबी छ । उनै महतसँग आसन्न निर्वाचन, चुनावी अभियान र एजेन्डाका बारेमा कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार :

789
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १७, २०७४

वि.सं. २०७२ मा बनेको नेपालको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू दैनिक चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । बढ्दै गएको चिसो मौसममा तातोको पारो उकालो लागेको चुनावी सरगर्मीबाट स्याङ्जा अछुतो छैन । प्रतिनिधिसभाका लागि दुई र प्रदेशसभाका लागि चार क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता राजु थापा र नेकपा (एमाले) का नारायणप्रसाद मरासिनी तथा क्षेत्र नं. २ मा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग एमालेका केन्द्रीय सदस्य महिला नेतृ पद्मा अर्याल चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धाका लागि प्रचारप्रसारको अन्तिम चरणमा छन् । यही सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूको चुनावी मुद्दा तथा एजेन्डाका बारेमा कारोबार संवाददाता प्रकाश डोटेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

705
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको तनहुँमा प्रदेशसभातर्फ चार क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म चुनावी मैदानमा छन् । जिल्लामा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तनहुँ क्षेत्र नं. १ ‘क’ मा कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराई र वाम गठबन्धनका तर्फबाट रामबहादुर गुरुङ तथा १ ‘ख’ मा कांग्रेसका तर्फबाट रघुनाथ पौडेल र वाम गठबन्धनका तर्फबाट हरिबहादुर चुमानबीच प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यस्तै क्षेत्र नं. २ ‘क’ मा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदीप पौडेल र वाम गठबन्धनका तर्फबाट आशा कोइराला तथा २ ‘ख’ मा कांग्रेसका तर्फबाट धु्रव वाग्ले र वाम गठबन्धनका तर्फबाट किरण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यही सन्दर्भमा उनीहरूका चुनावी एजेन्डाका बारेमा कारोबारकर्मी कृष्ण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :

1087
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४

राज्य पुनर्संरचनापछि देश संघीयतामा गएको छ । प्रदेश कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा लामो छलफल र विवादपछि नयाँ संरचनाअनुसार अहिले सात प्रदेश कायम गरिएको छ । यद्यपि प्रदेशको नामकरण भने हुन बाँकी नै छ । संख्याका रूपमा प्रदेशको नामकरण गरिए पनि प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संविधानमा लेखिएको छ । त्यसकै लागि अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ ।

1023
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूर पश्चिमको व्यापारिक दृष्टिकोणले निकै सबल मानिन्छ । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हरेक राजनीतिक दलको मुख्य केन्द्र धनगढी उपमहानगरपालिका बनेको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आश्वासन दिँदै उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका पर्ने कैलाली क्षेत्र नं. ५ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा (देउवा) र वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका नारदमुनि राना चुनावी मैदानमा भिड्दै छन् भने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सुरेन्द्र यादव र विवेकशील साझा पार्टीका दिनेशराज भण्डारीसमेत चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले धनगढी उपमहानगरपालिकामा जित हासिल गरेको थियो । मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसलाई चुनौती दिन वाम गठबन्धनलगायत अन्य दल लागेका छन् । सबै उम्मेदवार आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । धनगढीको समृद्धि र विकासका लागि उम्मेदवारका एजेन्डा र प्रतिबद्धताका विषयमा कारोबारकर्मी हिमेश विकले गरेको कुराकानीको सार :

829