सरस्वती ढकाल
बिहिवार, पुष १३, २०७४

१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल देशकै सबैभन्दा पुरानो उद्योग हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको गौरव बोकेको यो उद्योग आफैंले भने निकै उतारचढाव बेहोरेको छ । पछिल्लो पटक झन्डै चार वर्षदेखि बन्द रहेको यो उद्योग अनेकौं प्रयासपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत्भार कटौतीका कारण जुट मिल पटक–पटक बन्द भएको थियो । उद्योगको स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । पुनः उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र एक वर्षमा १० हजार प्रत्यक्ष तथा १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्र्नेसहित उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । अहिले जुटमिलको अध्यक्ष रहेका वसन्त वन उद्योग अब कहिल्यै बन्द नहुने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । सरकारका विभिन्न तहमा रहेर काम गरेका अध्यक्ष वनसँग उद्योग सञ्चालन र वर्तमान अवस्था, उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सेयर विवाद र रोजगारीका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

1184
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १३, २०७४

फलाम गाल्ने रापले कांग्रेसलाई पोलेको छ । कांग्रेसभित्र धेरै समस्याका प्वालहरू थिए । ती प्वालहरू टालटुल गरेर पार्टी सुध्रने सम्भावना पनि थिएन । त्यसैले यो एउटा अवसर भएर आएको छ । कांग्रेसले यो रापमा आफूलाई गलाएर पुनः नयाँ, भव्य र सुन्दर आकृतिमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

1522
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष १२, २०७४

संवैधानिक प्रावधानअनुसार गत वर्ष फागुनमा स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि संघीयताको प्रारूप कोरिएको हो । स्थानीय तह गठनसँगै भएको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार इतिहासमा पहिलो पटक बनेको छ । यसपछि भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका तीन तहका सरकार बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बढेको छ । यससँगै नेपालमा संघीयताको आधारभूत जग बसेको छ ।

2904
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष ११, २०७४

कर्णाली अञ्चल अथाह प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ । स्थानीय स्तरमा निर्मित साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दा कर्णालीको विकास हुन सकेको छैन । जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार मानिने कर्णालीवासी जनताले अझै पनि गाँस, बास र कपासका लागि लडिरहनुपरेको समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर कर्णालीको नाममा आउने अर्बौं रकम कहाँ गयो भन्नेमा कर्णालीवासी नै अन्योलमा छन् ।

2138
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १०, २०७४

चार पटकसम्म निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका जनक शर्मा पौड्यालले केही समयअघि मात्र ग्लोबल आईएमई बैंकको व्यवस्थापन नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नबिल बैंकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएका पौड्यालसँग तत्कालीन एनआईसी बैंक स्थापना कालदेखि काम गरेको अनुभव छ । त्यसो त पौड्यालसँग लक्ष्मी बैंक स्थापनाको अनुभव पनि छ । नबिल बैंकमा मात्रै करिब ११ वर्ष बिताएका पौड्यालले ग्लोबल आईएमई बैंकमा पनि १० वर्ष बिताइसकेका छन् ।

1158
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ९, २०७४

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्, नारायणकाजी श्रेष्ठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माणका सूत्रधार मानिएका श्रेष्ठ दुई पार्टीबीचको एकता हुने कुरामा शंका गर्न नहुने बताउँछन् । पार्टी एकताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइनसकेको र चाँडै राजनीतिक, वैचारिक लाइन र संगठनात्मक संरचना तथा अन्तरिम दस्तावेज बनाएर पार्टी एकता हुने उनको भनाइ छ । सरकार गठनअघि पार्टी एकता घोषणा नभए अन्तिम प्रारूप भने बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने र संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा निकास खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भारतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्ने श्रेष्ठ नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धि अब बन्ने सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताउने उनै श्रेष्ठसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

1000
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष ७, २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । निर्वाचनअघि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मतदातालाई धेरै आश्वासन दिएका थिए । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो स्थानीय तहलाई मुलुककै नमूना बनाउने उद्घोष गरेका थिए । तर निर्वाचनपछि स्थानीय तहहरूले ठोस काम गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले भने कानुनको अभाव र केन्द्रीय सरकारको नीतिका कारण कामले द्रुत गति पाउन नसकेको बताउन थालेका छन् । तर अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्ता काम गरेका छन् ? जनताका आवाजलाई सुनेर काम गरिरहेका छन् कि आफ्नो स्वविवेकमा मात्र निर्णय गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा कारोबारले केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग निर्वाचित भएपछि गरेका कामबारेमा गरेको कुराकानीको सार :

1526
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष ६, २०७४

अहिले देशमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यसले सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा पुगे पनि वित्तीय संघीयता अत्यन्तै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित सातवटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अन्योल अर्कातिर छ । प्रस्तुत छ, सोमबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘संघीयतामा वित्तीय चुनौती’ कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरूले दिएको सुझावको सार :

1936
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ५, २०७४

सोफी केम्खाड्जे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपालका लागि उपराष्ट्रिय निर्देशक हुन् । १० वर्षअघि यूएनडीपीमा प्रवेश गरेकी सोफीसँग यूएनडीपीकै अर्मेनियामा उपकार्यकारी आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरेको अनुभव छ । सन् २००८ देखि कम्युनिटी डिभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अफ द ब्रिटिस पेट्रोलियम एक्स्प्लोरेसनको सल्लाहकार समूहको सदस्य रहेकी सोफीले अर्थशास्त्र र नीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकी छन् । नेपाल सरकारले पनि दिगो विकास लक्ष्य (एसटीजी) मा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ भने यसबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ । नेपालमा एसटीजी कार्यान्वयनका लागि भइरहेका पहल, नेपालको लक्ष्य र अवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र यूएनडीपीले चालेको कदम र भूमिकाबारे केम्खाड्जेसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

1154
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष ३, २०७४

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भोजबहादुर शाह अहिले मेगा बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । २० वर्ष प्याब्सनमा बिताएका शाह विभिन्न चार शैक्षिक संस्थाका अध्यक्ष छन् । उनी शैक्षिक क्षेत्रसँग मात्र होइन, खेलकुदमा पनि सक्रिय छन् । हाल नेपाल तेक्वान्दो संघको उपाध्यक्ष रहेका शाह नेपाल वित्तीय प्रणालीको विषयमा समेत जानकार छन् । साना, मझौला, खोले उद्यमीलाई संगठित गर्दै ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेको बताउने शाहले सोलु खोला दूधकोसी जलविद्युत् योजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए । सो जलविद्युत् योजना सञ्चालन गरेका शाह ऊर्जा कम्पनीका समेत सञ्चालक हुन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्माण गर्दै आएका शाह अहिले मेगा बैंक र टीडीबीएलको मर्जरले मेगा बैंकलाई हित हुने बताउँछन् । मर्जरपछि सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेतर्फ मेगा बैंक उन्मुख रहेको उनले बताए । मेगा बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया पूरा भए पनि प्राथमिकताका आधारमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने योजना रहेको बताउने शाहसँग मेगा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

1600
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २, २०७४

मुलुकमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत संघीयता कार्यान्वयन भएको हो । निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणामसमेत आइसकेको छ । निर्वाचनसँगै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार बन्दै छन् । २ नम्बर प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित प्रायः छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने छ । यसरी हेर्दा ढिलोमा पनि माघको पहिलो साता प्रदेशहरूले सरकार पाउनेछन् । यही अवस्थामा प्रदेश नम्बर १ मा एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना छ । यो प्रदेशका अधिकांश सिटमा जित हासिल गरेको एमालेका नेताहरूले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा रहेका एमाले नेताहरू भीम आचार्य र शेरधन राईसँग कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

1003
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विधिवत् रूपमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै राजनीतिक दलले चुनावअगाडि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा समृद्धि ल्याउने उल्लेख छ । सबै पार्टीले घोषणापत्रमा पर्यटनबाटै समृद्धि ल्याउन गन्तव्यको विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि पर्यटनलाई विविधीकरण गर्दै संघीय संरचनामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । धेरै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्था छ भने अब प्रशासनिक रूपमा पनि सबै प्रदेशमा जाने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । नेपालमा २०११ मा लिएको लक्ष्यअनुसार यस वर्ष बल्ल १० लाख पर्यटक पुग्ने तरखरमा रहेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा पूर्वाधार र मार्केटिङकै कारणले पर्यटक ल्याउन चुकेको बताउने मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

1089
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २७, २०७४

पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको औद्योेगिक विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषण भई वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रोजनलगायतका ग्यासको मात्रा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जान थालेको निष्कर्षसहित वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै यसको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण बनाउँदै लगियो । औद्यागिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन गराउनुमा धेरै भूमिका रहेको तर यसको असर नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले भोग्दै आइरहेका छन् । वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वनविनाश र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कारस्वरूप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो । यही मान्यताका आधारमा वनजंगलबाट सञ्चित गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू लागू हुन थाल्यो । हाल नेपाल पनि वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारमा जानका लागि कसरत गरिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय वन–जंगलको कार्बन व्यापार (रेड) सम्बन्धी रणनीति र त्यसको कार्यान्वयन योजना मस्यौदा भइसकेको बताउँछन् रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना । मेलबर्न युनिभर्सिटी, अस्ट्रेलियाबाट वन अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र वातावरण विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गरिसकेका ढुंगाना वनको पेसागत मर्यादाका लागिसमेत क्रियाशील रहँदै आएका छन् । कार्बन व्यापारबाट नेपालका लागि हुने फाइदा, विश्व बजारको अवस्था, कार्बन व्यापारको भविष्य, सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

1968
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको खोजीमा लागेको छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सार्दै चुनावमा सहभागी भएपछि नागरिकका अपेक्षासमेत बढ्दै गएका छन् । चुनाव सकिएसँगै सातवटै प्रदेशमा समृद्धिका सम्भावनाको खोजी हुन थालेका छन् । प्रदेशैपिच्छे रहेका धेरै प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिने बहसहरु पनि हुन थालेका छन् । वास्तवमा आर्थिक समृद्धि कति सहज छ ? आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूका सम्भावना कस्ता छन् ? अब चाँडै गठन हुने संघीय र प्रान्तीय सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता खालका योजना र खाका तयार पार्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

1705
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २५, २०७४

गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

987