कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको खोजीमा लागेको छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सार्दै चुनावमा सहभागी भएपछि नागरिकका अपेक्षासमेत बढ्दै गएका छन् । चुनाव सकिएसँगै सातवटै प्रदेशमा समृद्धिका सम्भावनाको खोजी हुन थालेका छन् । प्रदेशैपिच्छे रहेका धेरै प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिने बहसहरु पनि हुन थालेका छन् । वास्तवमा आर्थिक समृद्धि कति सहज छ ? आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूका सम्भावना कस्ता छन् ? अब चाँडै गठन हुने संघीय र प्रान्तीय सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता खालका योजना र खाका तयार पार्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

1628
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २५, २०७४

गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

947
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २४, २०७४

नेपालमा पहिलो पटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भएको छ । मंसिर १० र २१ गते गरी २ चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम धमाधम आइरहेको छ । अहिलेसम्म प्राप्त परिणाम र अग्रतालाई हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘बाम गठबन्धन’ले आकर्षक बहुमत ल्याउने देखिन्छ । संविधानसभामा पहिलो दल भएको नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ अपेक्षा गरेभन्दा कम स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली मानिएका नेताहरूका लागि बाम गठबन्धनका उम्मेदवार ‘फलामको च्यूरा’ सावित भएका छन् । केही केन्द्रीय नेता पराजित भइसकेका छन् भने गणना जारी रहेका स्थानमा बाम उम्मेदवारभन्दा भारी मतले पछाडि छन् । अधिकांस प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फ जारी मतगणनामा बाम गठबन्धनकै अग्रता कायम छ । कांग्रेसबाट जितेका नेताहरूले पनि झिनो मतान्तरले जित हात पारेका छन् ।

739
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४

प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई आज ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देशमा स्थायी सरकार आउने र लगानीमैत्री वातावरण हुने अनुमान गरिएको छ । विगतमा छिटोछिटो फेरिने सरकार र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षाकृत लगानी आउन नसकेको भन्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरू अब भने लगानी आउने र देशमा आर्थिक समृद्धि हुनेमा विश्वास गर्छन् । के अब उद्योगधन्दाको स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकास होला त ? सम्बद्ध उद्योगी–व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

734
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २२, २०७४

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनसँगै मुलुकमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । निर्वाचनपछि सबै क्षेत्रले अब मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास लिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने करको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने भएकाले करको विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एउटै विषयमा भिन्नाभिन्नै कर उठाएमा आफूहरू मर्कामा पर्ने र त्यसले मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा झन् बढ्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै करका विषयमा केही उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग विराटनगरस्थित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदित र वीरगन्जस्थित कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

741
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २०, २०७४

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिले संयुक्त रूपमा आगामी पुस २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो— २०१८ आयोजना हुन लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र युथ कम्युनिटी फर नेपलिज कन्ट्र्याक्टरको सक्रिय सहभागितामा हुन लागेको एक्स्पोमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, युरोपियन इकोनोमिक चेम्बर नेपाल, नेपाल टनेल एसोसिएसन, टनेलिङ प्रोसेज इनोभेसन इन नेपाल, नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, बी फोर्सेस प्रालि भारत, हिमालयन जेनेरल इन्स्युरेन्स, भ्यापटेच बुलगारियालगायतको सहयोगमा एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको हो ।

1206
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १९, २०७४

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्व राख्छ । जसलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिनेसम्बन्धी अधिकार पर्छन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन् । संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीयसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ । यो वित्तीय संघीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, वस्तु तथा सेवा लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको नेपालले अनेक चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छ । एकै वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले अबको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

1241
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् उज्ज्वल थापा । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकसमेत रहेका थापा लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फका कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशशरण महत र वाम गठबन्धनतर्फका एमाले उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलसँग चुनावी मैदानमा छन् । दुवै गठबन्धनबाट ‘हेभीवेट’ उम्मेदवार मैदानमा रहँदा पनि उनी निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । पुराना पार्टीबाट जनतामा वितृष्णा जागेकाले आफूले निर्वाचन जित्ने उनी दाबी गर्छन् । मतदाताका नजरमा महत पर्यटक उम्मेदवार र पोखरेल बदनाम उम्मेदवार भएकाले पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको उनको तर्क छ । पाँच वर्षमा यो क्षेत्रलाई बस्न लायक झिलिमिली सहर बनाउने एजेन्डा अघि सारेर चुनावै मैदानमा उत्रिएका उनै थापासँग कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी :

685
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्, डा. प्रकाशशरण महत । ऊर्जामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसकेका महत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रतिनिधिसभातर्फ सांसदका उम्मेदवार छन् । मतदाताको बलियो समर्थन आफूलाई रहेको बताउने महत आर्थिक समृद्धि, संविधान कार्यान्वयन र विधिको शासनका लागि कांग्रेसको जित आवश्यक रहेको बताउँछन् । कांग्रेसको बलियो संगठन, रापपाको समर्थन र वाम गठबन्धनबाट असन्तुष्ट एमाले–माओवादीकै कार्यकर्ताको मत पाउने भएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको महतको दाबी छ । उनै महतसँग आसन्न निर्वाचन, चुनावी अभियान र एजेन्डाका बारेमा कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार :

703
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १७, २०७४

वि.सं. २०७२ मा बनेको नेपालको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू दैनिक चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । बढ्दै गएको चिसो मौसममा तातोको पारो उकालो लागेको चुनावी सरगर्मीबाट स्याङ्जा अछुतो छैन । प्रतिनिधिसभाका लागि दुई र प्रदेशसभाका लागि चार क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता राजु थापा र नेकपा (एमाले) का नारायणप्रसाद मरासिनी तथा क्षेत्र नं. २ मा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग एमालेका केन्द्रीय सदस्य महिला नेतृ पद्मा अर्याल चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धाका लागि प्रचारप्रसारको अन्तिम चरणमा छन् । यही सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूको चुनावी मुद्दा तथा एजेन्डाका बारेमा कारोबार संवाददाता प्रकाश डोटेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

624
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको तनहुँमा प्रदेशसभातर्फ चार क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म चुनावी मैदानमा छन् । जिल्लामा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तनहुँ क्षेत्र नं. १ ‘क’ मा कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराई र वाम गठबन्धनका तर्फबाट रामबहादुर गुरुङ तथा १ ‘ख’ मा कांग्रेसका तर्फबाट रघुनाथ पौडेल र वाम गठबन्धनका तर्फबाट हरिबहादुर चुमानबीच प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यस्तै क्षेत्र नं. २ ‘क’ मा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदीप पौडेल र वाम गठबन्धनका तर्फबाट आशा कोइराला तथा २ ‘ख’ मा कांग्रेसका तर्फबाट धु्रव वाग्ले र वाम गठबन्धनका तर्फबाट किरण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यही सन्दर्भमा उनीहरूका चुनावी एजेन्डाका बारेमा कारोबारकर्मी कृष्ण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :

954
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४

राज्य पुनर्संरचनापछि देश संघीयतामा गएको छ । प्रदेश कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा लामो छलफल र विवादपछि नयाँ संरचनाअनुसार अहिले सात प्रदेश कायम गरिएको छ । यद्यपि प्रदेशको नामकरण भने हुन बाँकी नै छ । संख्याका रूपमा प्रदेशको नामकरण गरिए पनि प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संविधानमा लेखिएको छ । त्यसकै लागि अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ ।

907
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूर पश्चिमको व्यापारिक दृष्टिकोणले निकै सबल मानिन्छ । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हरेक राजनीतिक दलको मुख्य केन्द्र धनगढी उपमहानगरपालिका बनेको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आश्वासन दिँदै उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका पर्ने कैलाली क्षेत्र नं. ५ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा (देउवा) र वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका नारदमुनि राना चुनावी मैदानमा भिड्दै छन् भने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सुरेन्द्र यादव र विवेकशील साझा पार्टीका दिनेशराज भण्डारीसमेत चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले धनगढी उपमहानगरपालिकामा जित हासिल गरेको थियो । मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसलाई चुनौती दिन वाम गठबन्धनलगायत अन्य दल लागेका छन् । सबै उम्मेदवार आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । धनगढीको समृद्धि र विकासका लागि उम्मेदवारका एजेन्डा र प्रतिबद्धताका विषयमा कारोबारकर्मी हिमेश विकले गरेको कुराकानीको सार :

732
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४

सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए पनि कर तिर्नेको संख्या भने न्यून छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको सवा ६ प्रतिशत मात्रै करको दायरामा छन् । तथ्यांकअनुसार हालसम्म करदताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर प्रशासनमा सुधार गरी दायरा बढाएपछि करदाताको संख्या ४५ हजार बढेको सरकारको दाबी छ । यस्तै व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या ९ लाख ६३ हजार ९९६ पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यसैगरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ७ लाख ४ हजार ६ सय ११ छ । प्यान लिनेतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १ लाख ८१ हजार ९ सय २८ र अन्तःशुल्कतर्फ ६० हजार २ सय ७४ रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्यबाहेक अन्य वस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको विभागले जनाएको छ । यद्यपि मुलुकको ठूलो हिस्सा करको दायराभन्दा बाहिर छ । करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै करमैत्री वातावरण र राजस्व संकलनमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मुलुकलाई सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको कोटीमा पु¥याउन सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । यसै सेरोफेरोमा सरकारले आयोजना गरेको छैटौं कर दिवसका अवसरमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले समेत हालको कर प्रशासनमा देखिएका समस्या र कर प्रशासनलाई सक्षम बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूले दिएको सुझावको सार :

725
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

अंग्रेजी शिक्षक हुने उद्देश्यसहित काठमाडौं छिरेका भुवनकुमार दाहाल हाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । ऐच्छिक अंग्रेजी र अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका दाहालले व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बैंकमा आफ्नो करियर सुरु गरेदेखि शिक्षकको लक्ष्यलाई बिर्सेर बैंकरका रूपमा स्थापित हुनाका लागि बैंकमा जागिर सुरु गरे पनि एमबीए गरेका दाहालले सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन् ।

1043