कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६

औसानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेसँग श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

600
किरण आचार्य
मंगलबार, असार ३, २०७६

कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । किन ? हिजोआज नेतादेखि जनतासम्मले सोच्ने र सोध्ने प्रश्न हो यो । वर्षौंदेखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहिरहनु, दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित हुनु र एकतिहाई बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिले पनि कृषि, वन र मत्स्यपालनले धान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले प्रश्न मनासिव छ । बहुसंख्यक जनसंख्या आश्रित भएको कृषि प्रधान मुलुकले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्नुमा समयमा बीउ बिजन, मल, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप कृषकसम्म पुग्न नसक्नुलाई मूल कारण र युवा विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावले पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेन भन्ने पनि सरकारी स्पष्टोक्ति छ ।

395
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमार्फत ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक मनि सप्लाईको व्यवस्थापन गर्ने तथा ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि कायम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव रहने समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्था छ, जसले गर्दा ब्याजदरमा समेत अस्वाभाविक उतारचढाव आउने गरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने ती संस्थाहरूको सुझाव छ ।

474
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार १, २०७६

संघीय गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत ७ प्रदेश सरकारले आइतबार (आज) आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीअनुसार यो दोस्रो बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारहरूको आ–आफ्नो प्राकृतिक स्रोत–साधनको र अर्थतन्त्रको अवस्था रहेको भए पनि सबै प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । यो समस्या प्रदेश सरकारका लागि पहिलो वर्षदेखि नै थियो ।

444
केशव समर्पण
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६

आव ०७४-७५ मा तीनमहिने बजेट बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेको प्रदेश ३ सरकारले पहिलो पटक चालू आव ०७५-७६ मा पूर्ण बजेट ल्यायो । पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो रह्यो । कर्मचारी, कानुन अभाव र महत्वपूर्ण कुरा त अनुभवहीनताकै कारण प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक बन्न पुग्यो । ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

425
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

२०७३ को फागुन अन्तिमबाट स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेपछि २०७६ को जेठसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारीलाई सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विभिन्न संस्थाले विभिन्न नाममा क्षमता विकास, अभिवृद्धि तालिम दिँदै आएका छन्, तर ती तालिमले व्यवहारमा परिवर्तन आएकोमा भने शंका छ ।

419
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम आएका छन् । कर्मचारीको तलबवृद्धि, वृद्धभत्ता वृद्धिजस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि इन्धनको मूल्यमा थप कर लगाएपछि त्यसको असर आमउपभोक्तालाई परेको छ । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु वितरण रोक्नका लागि बजेटमा ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।

440
नीरज पिठाकोटे
सोमवार, जेठ २७, २०७६

जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटपछि वीरगन्जमा यसले समेटेको क्षेत्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनको बहस सुरु भएको छ । दुईतिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटको विषयमा आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा पहिलो पटक यस्तो बहस सुरु भएको हो । यसअघि आएको बजेटको विषयमा एक–दुई दिनसम्म उद्योगी, व्यवसायी र अर्थशास्त्रका जानकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिको प्रतिक्रिया मात्रै लिने गरेकोमा यसपटक भने बजेटले आधारभूत तहसम्म कसरी छोएको छ ?

404
यादव हुमागाई
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

सबै नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु-याउने प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले २०७२ साल चैत २५ बाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ४६ जिल्लामा विस्तार भएको यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म १७ लाख ३५ हजार जनसंख्या समेटिएका छन् । यस कार्यक्रममा समेटिएका ४ लाख ५० हजार परिवारमध्ये ३ लाख ५० हजार अतिगरिब परिवारलाई समेटिएको छ । ५ जनाको परिवारका लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय प्रिमियम रुपैयाँ तिर्नुपर्ने यस कार्यक्रम अन्तर्गत बिमितहरूले १ लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्छन् ।

1107
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २६, २०७६

धितोपत्र बजार समग्रमाभन्दा पनि बोर्डमा संरचनात्मक तथा संस्थागत समस्या थिए । एउटा नियमनकारी निकायका लागि चाहिने कर्मचारी अभावजस्ता कुरा पनि थिए । बजार विस्तार गर्न पनि तथा नियमनकारी निकायको विकासका लागि पनि सुधारको आवश्यकता थियो । त्यसैले माघदेखि बोर्डले टी प्लस ३ लागू ग-यो ।

402
सरस्वती ढकाल
आइतवार, जेठ २६, २०७६

नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही दशकदेखि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेकी प्रा.डा. विजया श्रेष्ठ सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई राजनीतिप्रेरित तथा लोकप्रियतावादी मनोविज्ञानले ल्याइएको बताउँछिन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण, श्वेतपत्रलगायतका आधिकारिक प्रतिवेदनमार्फत आफैंले औंल्याएका मूल समस्यालाई समाधानमा रुचि नदेखाएको बताउने उनी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार नै नरहेको बताउँछिन् भने मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशतमा कायम राख्न निकै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । २५ वर्षसम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापन गरिसकेकी श्रेष्ठ सन् २००१ मा प्राध्यापक भएकी हुन् । बनारसको बीएचयू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रेष्ठ हाल राजस्व परामर्श समितिमा पनि सदस्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य रहिसकेकी श्रेष्ठ नेपाल इकोनोमिक एसोसिएनमा कार्यसमिति सदस्य रहेकी छन् ।

964
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधिहरूलाई अर्थविद्का हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ? यो बजारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, परिचालन र आर्थिक विकास तथा वृद्धिमा योगदान पु-याएको छ कि छैन ? पुँजीबजार भन्नासाथ नै व्यापक जनस्तरमा पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा कुलीन वर्गले लगानी गर्नेछैन, एउटा अल्टरनेटिभ लगानी माध्यम भने हो ।

671
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २३, २०७६

राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमै संस्थागत भएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा, चाहेको विकास एवं परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने प्रणाली पनि विकसित हुँदै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन एवं अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार हुँदैछ ।

380
दीननाथ बराल
बुधवार, जेठ २२, २०७६

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो भूगोल र स्थानीयको मागअनुसार नीति तथा योजना बनाउँदै आएका छन् । देशमा रहेका सातवटा प्रदेशबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, प्रदेश सरकार गठन भएको करिब डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न आफ्नो वातावरणअनुसारको नीति–नियम र कानुन बनाएका छन् । यस वर्ष नीति–नियम र कानुन बनाउने वर्षका रूपमा केन्द्रित हुँदा अधिकांश प्रदेशले जनताले देखिने गरी प्रभावकारी विकासे योजना ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न प्रदेशले विकासको पूर्वाधारको पहिलो आधार कृषि माने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने विकासको पहिलो आधार पर्यटनलाई राखेको छ । संघीयता सफल पार्न प्रदेश सरकार सफल हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा स्थानीय र संघीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

376
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २०, २०७६

सरकारले समयमै खर्च गर्नु प¥यो, पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई हटाउनु पर्छ भन्ने बैंकहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ विकल्प दिएको छ । आय करको सीमा बढाउन सुझाएका बैंकरहरू केही हदसम्म सफल भए भने बिग मर्जरको कुरा चलाएका बैंकरहरूलाई बजेटमार्फत उत्साहित हुनुपर्ने खालको सम्बोधन भएन । बैंकहरूले स्रोत अभाव समस्या हुनुमा सरकारी खर्च समयमा नहुने भन्ने गरेका थिए । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निक्षेपको नयाँ औजारको रूपमा सुन चाँदी तथा बहुमूल्य धातुहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

511