कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १२, २०७७

सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट खर्चने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । संविधानले प्रदेशको व्यवस्था गरी कार्य जिम्मेवारीसहित बजेट प्रवाहको सुनिश्चितता गरे पनि नयाँ सरकारी संरचना भएकाले प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू पूर्णरूपले बन्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन भए पनि पूर्णता प्राप्त भइनसकेको लगायतका कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको बताइँदै आएको छ । प्रदेशहरू अस्तित्वमा आएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि प्रदेशले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा कार्य क्षमता नै कमजोर रहेको एकाथरीको तर्क पनि छ । संघीयतामा विकासको मुख्य ‘ड्राइभर’ वा ‘इन्जिन’ प्रदेश हो भनिए पनि तीन वर्ष अवधिको कार्य विश्लेषणमा कथनी र करणीले भने त्यस्तो आभास हुन नसकेको कतिपयको टिप्पणीका सन्दर्भमा कारोबारले केही व्यक्तित्वसँग गरेको कुराकानीको सार :

497
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ११, २०७७

कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक सवारी बन्द छन् । सवारी बन्द गरेसँगै करिब साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्किएर बसेको र करिब १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै ५० लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको यातायात व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको पेशा व्यवसाय अंगाल्दै आएका सकरोकारवाला निकायले बताएका छन् । सार्वजनिक सवारी साधन लाइफलाइन भएकाले सरकारले चाँडै स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने कोरोना संक्रमित दिनदिनै थपिँदै गएकाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरे अझ भयावह अवस्था आउने बताउँदै तत्काल सञचालन नगर्न जोड दिएका छन् ।

1606
भीम गौतम
बुधवार, असार १०, २०७७

गुरु न्यौपाने, लामो समयदेखि जलविद्युत् लगानीमा सक्रिय नाम । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरेर विगत २० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका न्यौपाने अपि पावर कम्पनी, अरुण काबेली पावर लिमिटेड र रिडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघको नेसनल काउन्सिल मेम्बर रहेका उनको नेतृत्वमा ५७ मेगावाट विद्युत् निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १८.५ मेगावाट निर्माणाधीन छन् ।

874
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ९, २०७७

स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले ऐतिहासिक रूपमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दै गएकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको हो । लकडाउन हुँदा तोलामा ७७ हजार रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य बढेर सोमबार ९१ हजार पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा सुन व्यवसाय रहेकाले यसप्रति लगानी आकर्षण बढ्दै गएकाले मूल्य अकासिँदै गएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रति १० ग्राममा २ हजार रुपैयाँ भन्सार दर बढाएकाले पनि मूल्य थप बढ्न गएको हो ।

944
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ८, २०७७

विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ । कोरोना भाइरसको कहर कायम रहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वस्थ र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । त्यसैगरी बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा सोही दरमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

519
राजेन्द्र बस्नेत
आइतवार, असार ७, २०७७

संघ र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तहहरू पनि बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने चटारोमा छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरूले तिनका सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले तिनीहरू बजेट निर्माणको क्रममा रहेका हुन् ।

847
सरस्वती ढकाल
शुक्रवार, असार ५, २०७७

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशैभर गरेको लकडाउनका बेला सबैभन्दा ठूलो बहसमा आएको विषय हो– डिजिटल भुक्तानी । भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै डिजिटल भुक्तानीमा नियामक, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही तीनैपक्ष आकर्षित भए पनि यसले उल्लेख्य गति लिन भने सकेको छैैन । नेपालको डिजिटल भुक्तानी सेवाको क्षेत्रमा पायोनियर कम्पनी मानिएको ई–सेवाको भने यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्न सकिने अवस्था भए पनि नीतिगत झमेलाका कारण यो क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्न नसकिरहेको अनुभव छ । सन् २०१० देखि यस कम्पनीमा आबद्ध सुभाष सापकोटा अध्ययनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । एक दशकदेखि ई–सेवामा आबद्ध उनी दुई वर्षयता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । एफवान् सफ्ट ग्रुपका सञ्चालकसमेत रहेका सापकोटासँग डिजिटल भुक्तानीको समग्र अवस्थासहित कम्पनीका सम्बन्धमा हालै उत्पन्न विवादलगायत विविध पक्षमा रहेर सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

882
भीम गौतम
बिहिवार, असार ४, २०७७

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली अहिले विवादमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसीसी) सँगको सुरुवाती चरणमै तत्कालीन अफिस अफ द मिलेनियमन च्यालेन्ज नेपालका राष्ट्रिय संयोजक थिए । सरकारी सेवामा रहेर लामो समय अनुभव हासिल गरेका उनले एमसीसी परियोजनाको सुरुमै काम गरेका थिए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालले विभिन्न २० सूचकांकमा आफूलाई योग्य बनाएर नेपालमै पहिलो पटक सबैभन्दा बढी करिब ५५ अर्ब बराबरको अनुदान नेपालले पाएको थियो । अनुदान पाउनका लागि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा त्यसबारे सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ठूलो विवाद छ ।

999
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ३, २०७७

संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको बीचमा सरकारले हालै मात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेमार्फत सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनका हिसाबले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा समेत बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको अवस्थामा कोरोनाले थलिएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत लिइएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव रहेको अर्थविद प्रा.डा. गोविन्द नेपालको तर्क छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब ४० वर्ष प्राध्यापन गरेर हालै मात्र अवकाश प्राप्त प्रा.डा.नेपाल प्रशस्त बहुमत हुँदाहँुदै पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन नसकेकोमा भने चिन्तित छन् ।

641
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २, २०७७

नेपालको संविधानले सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिएको छ । यसै कारण साविकका सहकारी विभाग मातहतका सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूबाट सहकारी संघसंस्थाको अभिलेख नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार सातवटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई २०७४ असारसम्ममै अभिलेख हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

476
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १, २०७७

नेपालको संविधान, २०७२ पछि मुलुकले पाँचवटा संघीय बजेट निर्माण गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको घनिभूत चरणमा वित्तीय संघीयता पनि उत्तिकै कार्यान्वयनमा छ । वित्तीय संघीयतापछि भने मुलुकको सार्वजनिक वित्त संरचनामा नै परिवर्तन आएको छ । संविधानतः तीन तहका सरकारबीच बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्रवाह हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् ।

605
केशव समर्पण
आइतवार, जेठ ३२, २०७७

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७४ माघ २८ गते स्थापना भएको वागमती प्रदेश सरकारले दुईवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा तीनमहिने बजेट बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेको प्रदेश सरकारले भोलि असार १ गते आव ०७७-७८ को तेस्रो पूर्ण बजेट ल्याउँदैछ । नयाँ अभ्यासको थालनीसँगै प्रदेशले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था भने फितलो देखिन्छ । आव ०७५-७६ मा पहिलो पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कर्मचारी, कानुनको अभाव र अनुभवहीनताकै कारण बजेट खर्च गर्न सकेन । पहिलो वर्ष ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले करिब ६१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो । खर्चको अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि प्रदेशले चालू आव ०७६-७७ मा बजेटको आकार बढाएर ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पु-यायो ।

639
नीरज पिठाकोटे
शुक्रवार, जेठ ३०, २०७७

नेपालको संविधान, २०७२ पछि मुलुकले पाँचवटा संघीय बजेट निर्माण गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको घनिभूत चरणमा वित्तीय संघीयता पनि उत्तिकै कार्यान्वयनमा छ । वित्तीय संघीयतापछि भने मुलुकको सार्वजनिक वित्त संरचनामा नै परिवर्तन आएको छ । संविधानतः तीन तहका सरकारबीच बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्रवाह हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत वित्तीय संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसो भने पनि एक तह र अर्को तहका बजेट तथा कार्यक्रममा तादात्म्यता नदेखिएको पाइन्छ ।

633
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २९, २०७७

कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको ८० दिन भइसक्दा पनि भोलिको अवस्था कस्तो हुने भन्ने अन्योल छ । दैनिक अत्याश्यक सेवाबाहेक अरू उद्यम–व्यवसाय ठप्प छन् । एकातर्फ लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा संक्रमितको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । सरकारले लकडाउनको मोडालिटी पाँच चरणमा खुकुलो पार्दै जाने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द उद्यम–व्यवसाय अब खोल्न पाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

742
प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ २८, २०७७

गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभिन्न वनक्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रूखहरू कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वनक्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमित रूपले तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वनक्षेत्रमा साललगायतका विभिन्न रूख कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ १५ गते नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय बजेट वक्तव्यमा वनबाट रोजगारी वृद्धि गर्ने, वन उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएका थिए ।

1431