भीम गौतम
बुधवार, असार १८, २०७६

डेढ महिनाअघि मात्र लामो समयदेखि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक ठानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । २०६५ सालमै नियमन आयोगको मस्यौदा बनेपछि २०७४ साउनमा संसद्बाट पारित भएर १९ भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर २० मंसिर २०७४ देखि कानुनी रूपमा स्वतः सक्रिय भएको थियो, तर सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ ग-यो । पदाधिकारी नहुँदा कानुनी रूपमा सक्रिय भएर पनि काममा पूर्ण निष्क्रिय देखिएको आयोगलाई आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका नीति–निर्देशिका बनाउनका लागि भ्याइनभ्याइ छ ।

472
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १७, २०७६

धान नेपालको पहिलो खाद्यान्न बाली मात्र नभई मानव जातिले नै पहिलो बालीका रूपमा संरक्षण तथा खेती गर्न थालिएको बालीसमेत हो । करिब ८ देखि १० हजार वर्षअगाडि खेती गर्न थालिएको भन्ने वैज्ञानिक तथ्य रहेको धानखेती सुरु गर्ने क्षेत्रमध्ये नेपाल पनि एक हो भने छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्वमै धेरै धान उत्पादन गर्ने मुलुक हुन् । एकातिर खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न धानबालीको महत्व छ भने अर्कातर्फ धान बालीले अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेको छ ।

369
भुवन पौडेल
सोमवार, असार १६, २०७६

सञ्चालनमा आएको करिब डेढ वर्षको अवधिमा नै बिमा बजारमा आफूलाई सक्षम र सबल कम्पनीको रूपमा स्थापना गरेको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा पोषकराज पौडेल छन् । कम्पनी स्थापनादेखि नै सिटिजन्स लाइफको नेतृत्व लिएका पौडेलसँग १५ वर्ष मेट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा माथिल्लो तहमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । बिमा क्षेत्रमा करिब १७ वर्ष बिताएका पौडेलसँग लेखापरीक्षण क्षेत्रको पनि ७ वर्षको अनुभव छ । शैक्षिक रूपमा व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका पौडेलले अमेरिकाबाट फेलोसिप इन लाइफ इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट विषयमा एक वर्षको फेलोसिप र एसोसिएट्स गरेर अमेरिकी डिग्रीसमेत हासिल गरेका छन् ।

1165
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार १५, २०७६

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी औपचारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगबाट दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएकाले कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्र शंका–उपशंका उत्पन्न भएको देखियो । x

461
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, असार १३, २०७६

तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नै गतिमा काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी, संरचना र ऐन–कानुन अभावमा विगतमा काम गर्न नसकेको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । संघीयता राजनीति दल, सरकार, कर्मचारी र जनता सबैका लागि नौलो अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

1245
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १२, २०७६

निजी क्षेत्रभित्र अध्ययनशील र प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । चेम्बर महासचिवका रूपमा रहँदै वैचारिक व्यक्तित्वका रूपमा ख्याति कमाएका अग्रवाल विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी लगानीकर्ताबीच ‘सेतु’का रूपमा पनि परिचित छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका स्वतन्त्र सञ्चालक अग्रवाल नागरिक लगानी कोषका पनि सञ्चालक हुन् ।

278
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १०, २०७६

गत सातादेखि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै आएको छ । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण सुनको मूल्य अकासिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजारमा पर्न गएको छ । सुनको मूल्य एक्कासि बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा परेको छ । बिहेको लगनको सिजन सुरु भएकाले बजारमा सुनको माग धेरै हुनेगर्छ, तर अहिले सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार बढेपछि सुन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

477
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिने (मर्जर) नीति लिएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै एक महिनाभित्र जोडी खोजेर आउन भनेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरका लागि बाध्यकारी व्यवस्था आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । हालसम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन् ।

483
प्रगति ढकाल
बुधवार, असार ११, २०७६

सरकारले वन र वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारले मिडिया र गुठी विधेयक पेस गरेपछि संसद् र बाहिर चर्को आलोचना खेप्नुप-यो भने गुठी विधेयक विरोधपछि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्तासमेत गरेको छ । हाल पेस भएका यी २ विधेयकको पनि विरोध भइरहेको छ । सरोकारवालाले पर्याप्त परामर्शबिना नै वन र वातावरण विधेयक तयार पारेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

687
सागर परियार
आइतवार, असार ८, २०७६

गजेन्द्र महत उनले कर्णालीको समानुपातिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीलगायतका विषयमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा वकालत गरेको सुनिन्छ । तर कर्णालीको विकास भने कछुवा गतिमा छ । जुम्ला संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नजरमा अझै पनि दूर छ ।

552
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, असार ६, २०७६

वि. सं २०६० मा मोरङ व्यापार संघको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा प्रवेश गरेका प्रकाश मुन्दडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । कार्यसमिति सदस्य, प्रवक्ता, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै मुन्दडा देशकै सबैभन्दा जेठो उद्योग वाणिज्य संघका रूपमा स्थापित व्यापार संघको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका हुन् । विराटनगरको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहका निर्देशकसमेत रहेका मुन्दडाको उत्पादन र सेवामूलक दुवै क्षेत्रमा लगानी छ ।

637
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६

नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि डरलाग्दो तवरले वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा कुल व्यापारघाटा १९.७ प्रतिशतले विस्तार भई १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १८.१ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात १९.६ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ७८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ ।

461
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६

औसानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेसँग श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

597
किरण आचार्य
मंगलबार, असार ३, २०७६

कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । किन ? हिजोआज नेतादेखि जनतासम्मले सोच्ने र सोध्ने प्रश्न हो यो । वर्षौंदेखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहिरहनु, दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित हुनु र एकतिहाई बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिले पनि कृषि, वन र मत्स्यपालनले धान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले प्रश्न मनासिव छ । बहुसंख्यक जनसंख्या आश्रित भएको कृषि प्रधान मुलुकले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्नुमा समयमा बीउ बिजन, मल, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप कृषकसम्म पुग्न नसक्नुलाई मूल कारण र युवा विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावले पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेन भन्ने पनि सरकारी स्पष्टोक्ति छ ।

393
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमार्फत ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक मनि सप्लाईको व्यवस्थापन गर्ने तथा ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि कायम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव रहने समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्था छ, जसले गर्दा ब्याजदरमा समेत अस्वाभाविक उतारचढाव आउने गरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने ती संस्थाहरूको सुझाव छ ।

472