कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ३१, २०७७

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ःनेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।

130
निरु अर्याल
मंगलबार, असार ३०, २०७७

सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानीको हिस्सा ३९ अर्ब कम देखिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूको आकलनलाई छोडेर महालेखाको यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो वर्ष खर्च र आम्दानीको अन्तर करिब ५० अर्ब नाघ्ने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने परिपाटी र कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभए पनि वर्षको अन्तिममै दिनुपर्ने भुक्तानीको अनिवार्य दायित्वको चुनौती पनि सरकारसँग छ ।

593
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २९, २०७७

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र यसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मले मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याजदरको किस्ता तिर्ने समयसीमा वृद्धिदेखि ब्याजदरमा सहुलियतसम्मको अपेक्षा बजारले गरिरहेको छ । कोरोनाले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले त उद्योग पुनरुत्थानका लागि सस्तो ब्याजदरको सहुलियत कर्जाका साथै कालोसूची र धितो लिलामीको व्यवस्थामा समेत सहुलियतको आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकमा सुझावसमेत बुझाइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बचाउँदै सरकारदेखि उद्योगी, व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको स्वार्थ मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट खासै उत्साहित हुन नसकेका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिमा बढी नै अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सुनचाँदी, हस्तकलाका साथै घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट राखेको अपेक्षाका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

380
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २८, २०७७

कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम रोक्न लकडाउनपछि देशभरका शिक्षालयहरू बन्द छन् । औपचारिक पठनपाठन बन्द छ । यद्यपि अनौपचारिक रूपमा दूर शिक्षाको माध्यमबाट प्रविधिको उपयोग गरेर विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा आबद्ध बनाउने कार्यको प्रयास विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरूले गरिरहेका छन् ।

983
मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, असार २६, २०७७

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले कृषि नै आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धि कृषिबाटै सम्भव छ भन्दै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, सरकारले कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको उदाहरण हामीले हेर्दै र सुन्दै आइरहेका छौं । कृषिबाटै देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ र कृषिको विकास नभई आर्थिक उन्नति सम्भव छैन भनेर व्याख्या गर्नेहरू नै कृषिप्रति उदासीन छन् ।

605
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २३, २०७७

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । अन्नबाली उत्पादनको कुल क्षेत्रफलको करिब ४३ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको तथ्यांक छ । कुल अन्नबाली उत्पादनमा २३ प्रतिशत धानको हिस्सा रहेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब १.५ खर्ब रुपैयाँबराबरको धान तथा यसका सहउत्पादन हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६.५० प्रतिशत अंश कृषिको रहेकोमा धानको कृषिक्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.३५ प्रतिशत योगदान छ । अझै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको धानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पार्ने प्रभाव पनि छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशत तलमाथि हुने भएकाले धान उत्पादनको सांस्कृतिकदेखि आर्थिक महत्व पनि उत्तिकै छ । धान उत्पादनका लागि बीउ, मल, सिँचाइ, प्र्रविधि र वर्षाको उत्तिकै महत्व हुन्छ र यो पटक समयमा वर्षा आएका कारण धान उत्पादनलाई सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । तर, यस वर्ष कोरोना र मल आपूर्तिको समस्या भने चुनौतीका विषय बनेका छन् ।

301
दीपेन्द्र थापा
बिहिवार, असार २५, २०७७

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द छन् । सवारी बन्द गरेसँगै करिब साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्किएर बसेको र करिब १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै ५० लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको यातायात व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीको लगानी जोखिममा छ भने यस क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको मजदुरहरूले बताउँदै आएका छन् । करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।

1020
भगवान खनाल
बुधवार, असार २४, २०७७

पाल्पा, तानसेनमा जन्मे–हुर्केका कलानिधि देवकोटा एक दशकयता नेपाल नगरपालिका संघको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेका छन् । सहरी सुशासन, स्थानीय सरकारका बारेमा १२ वर्षदेखि रुचि राख्ने र त्यही क्षेत्रमा कार्यरत देवकोटाको जिम्मेवारी नेपालका २ सय ९३ वटा नगरपालिकाको विकासका लागि बहसपैरवी गर्नु छ । सन् २००७ मा नेदरल्यान्डको इरास्मस विश्वविद्यालयबाट सहरी व्यवस्थापन र सुशासनमा स्नातकोत्तर गरेका देवकोटाले त्यसलगत्तै सहरी गरिबी न्यूनीकरण नीति बनाउनका लागि सहायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्थानीय सरकार, स्थानीय आर्थिक विकास, स्थानीय तहको सुशासन र विकासमा आबद्ध रहँदै आएका उनीलगायतको सम्पादनमा संघीय राज्यमा राजधानी उपत्यका, मेट्रो सिटी र नगर सरकारको संरचना भन्ने पुस्तक प्रकाशन पनि भएको छ । यस्तै उनले सहरी सुशासन र स्थानीय सरकारको विषयमा लेखहरू लेख्दै आएका छन् । कानुनमा तोकिएको समयमा नगरले बजट ल्याउन नसक्नुका कारणहरू, संघको कार्यक्षेत्र, नगरको विकास, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, नगर चुनौती र वित्तीय संघीयताको अभ्यासलगायतका विषयमा केन्द्रित रही देवकोटासँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

454
भुवन पौडेल
सोमवार, असार २२, २०७७

मेगा बैंकको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका भोजबहादुर शाह पछिल्लो समयमा गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेर संयुक्त कारोबार गर्न सफल भएका छन् । पश्चिमाञ्चल विकास बैंकलाई मर्जर गरेको मेगा बैंकले शाह अध्यक्ष भएपछि टुरिजम विकास बैंकलाई मर्जर गरेर गण्डकी विकास बैंकलाई खरिद गरेको हो । केही समयअघि मात्र स्थापना भएको बैंक–वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका शाह निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । २० वर्ष प्याब्सनमा बिताएका शाह विभिन्न शैक्षिक संस्थाका अध्यक्ष छन् ।

364
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २१, २०७७

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको गत्यावरोध कायमै छ । गत्यावरोधको अन्त्य कसरी होला भन्ने पूर्वानुमान लगाउन कठिन छ । यद्यपि नेकपाका नेताले पार्टी जुटेरै अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जबर्जस्त मिलेको जस्तो देखाए पनि नेकपामा अहिले पनि सैद्धान्तिक बिन्दुमा नै मिलान छैन भने व्यावहारिक रूपमा त यसै पनि बेमेल छँदै थियो । जारी स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री भर्सेज अन्य नेताको विवाद अघिल्ला विवादकै उपज हुन् ।

563
रासस
शनिवार, असार २०, २०७७

कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गर्नुभएको छ । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उहाँका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

769
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १९, २०७७

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको भन्दै सरकारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, सुरुवा बढुवालगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था बलपूर्वक परिवर्तन गर्न लागेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । विभागीय मन्त्री र प्रतिपक्षी दलको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको थियो ।

669
सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १८, २०७७

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित मुलुकको कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मेका पण्डित २०३२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्थे तर बुबा (स्व. कवि तथा पूर्वमन्त्री वामदेव पण्डित) कै इच्छाका कारण उनले कानुन अध्ययन गरेका हुन् । भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा एलएलएम पढेका उनी त्यसबेला नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएनको अध्यक्ष पनि थिए । त्यतिबेला पनि उनले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाए र पढे । २०५४ सालमा नेपाल फर्किएर कानुनको अभ्यास गरे । अमेरिकामा काम गरेको अनुभवका कारण उनले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई फोकस गरे । सुरुमा कर्पाेरेट लयर हुँ भन्दा मान्छेहरू हाँस्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।

731
प्रगति ढकाल
बुधवार, असार १७, २०७७

ओखलढुंगास्थित सुनकोसी गाउँपालिकामा जन्मिएका डा. राजेश राईले वन, परिस्थितीय प्रणाली र वातावरण व्यवस्थापनका विविध आयाममा अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका राईले डेकिन विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियाबाट वातावरणीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । डा. राई विकासका नाममा हुने विनाश होस्, वनमा हुने अनियमितताको विरुद्ध होस् या वनक्षेत्रको सुधारका लागि आवाज उठाउने गर्छन् । सरकारले यतिबेला अनियमितता भएको भन्दै मुलुकभर सालको काठ संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । वनमै काठ सडेर जान सक्ने भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् ।

1779
गोपाल संग्रौला
मंगलबार, असार १६, २०७७

विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले नेपाली समाजका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । यसले विशेषगरी नेपालजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई अझ प्रभाव पारेको छ । कोरोनाका कारण विभिन्न श्रम गन्तव्यमा काम गरिरहेका लाखौं नेपाली युवाको रोजगारी गुम्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली समाज र नागरिकको आयआर्जनमा परेको छ । नेपालबाट बर्सेनि औषत ४ लाख ५० हजार रोजगारीमा विदेश जाने क्रम रोकिएको छ भने सोही संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । सरकारले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका र भविष्यमा फर्कने नेपालीको व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । यसका लागि सरकारले के कस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा श्रम, रोजगार विज्ञ तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वतन्त्र विज्ञसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

548