कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ९, २०७४
1051

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्, नारायणकाजी श्रेष्ठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माणका सूत्रधार मानिएका श्रेष्ठ दुई पार्टीबीचको एकता हुने कुरामा शंका गर्न नहुने बताउँछन् । पार्टी एकताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइनसकेको र चाँडै राजनीतिक, वैचारिक लाइन र संगठनात्मक संरचना तथा अन्तरिम दस्तावेज बनाएर पार्टी एकता हुने उनको भनाइ छ । सरकार गठनअघि पार्टी एकता घोषणा नभए अन्तिम प्रारूप भने बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने र संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा निकास खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भारतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्ने श्रेष्ठ नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धि अब बन्ने सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताउने उनै श्रेष्ठसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले राष्ट्रियसभा गठनका विषयमा दलहरूबीच चरम विवाद छ । विवादको चुरो के हो ?
पहिला, यो विधेयक निर्वाचन आयोगले तयार गरेको हो । संविधानमा अहिले समानुपातिक र बहुमतीय मात्रै कुरा छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट त्यति व्यावहारिक हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा निर्वाचन आयोगले बहुमतीय प्रणालीबाटै निर्वाचन हुने भनेर विधेयक तयार गर्यो । त्यो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो र संसद्मा प्रस्तुत भयो । राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा त्यसलाई पारित गर्यो । सरकारको औपचारिक विधेयक त्यही नै थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न थाल्यो र एकल संक्रमणिय पद्धतिमा जानुपर्छ भनेर संशोधन हाल्यो । त्यो विधेयक पारित नहुँदै संसद्को अन्त्य भयो । लगत्तै निर्वाचनमा जाने स्थिति भयो । यसरी हेर्दा पहिलो कुरा त कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव, क्याबिनेटको प्रस्ताव, राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको प्रस्तावविरुद्ध त्यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैनथ्यो । विधि र लोकतान्त्रिक मान्यताको कोणमा ल्याउन हुँदैनथ्यो । दोस्रो प्रस्टीकरण के छ भने एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को बहस आयो, किनभने एक जना दलित, एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिसमेत समावेश गर्ने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यहाँ एकल संक्रमण कसरी लागू हुन्छ । भनेपछि एकल संक्रमणीय पनि मिश्रित लागू हुने त त्यहाँ ? कुनैमा लागू हुने र कुनैमा नहुने त ? यो अवस्थामा विज्ञहरूले एकल संक्रमणीय लागू हुँदैन भन्ने बताइरहनुभएको छ । भनेपछि दुवै कोणबाट यो विषयमा अनावश्यक बहस हुने स्थिति भयो । एउटा विधि र प्रक्रियाको कोणबाट चुनाव गर्न भनेर बसेको सरकारले संसद्को अन्त्य भएपछि संसद्मा आफैंले पेस गरेको प्रस्ताव र सहमतिविपरीत अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन । अर्को अध्यादेशमा जुन प्रणाली प्रस्तावित गरेको छ, त्यो प्रणाली कामयावी हुने र लागू हुने कुरामा पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । त्यसकारणले यो विवादको विषय बन्यो ।

प्रश्नचिह्न उठ्दैमा लागू हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन होला नि ?
एकल संक्रमणीय लागू हुन नसक्ने स्थिति देखियो भन्नेचाहिँ हो । व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुने भन्ने होइन । जस्तो : एउटा दलित चुन्दा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू हुने भयो । एउटा अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक चुन्दा एकल संक्रमणीय लागू हुने भयो । तर, अन्यलाई चाहिँ बहुमतीयबाट छान्नुपर्यो नि ! एउटै प्रतिनिधित्व प्रणालीभित्र केहीलाई एकल संक्रमणीय, केहीलाई चाहिँ बहुमतीय गर्न मिलेन पो भनेको हो त । यो प्रश्नचाहिँ अहिले पैदा भयो । अहिले निर्वाचनको परिणाम आइसक्यो । यो सन्दर्भमा अत्यन्तै सानो संख्यामा सिट जितेको पार्टीको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिबिना यो अध्यादेश पास गर भन्न मिल्छ ? यो फेरि अर्को प्रश्न हो । त्यसैले संविधानको व्यवस्था, व्याख्या र मर्मलाई बुझेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई पनि मान्दै सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्छ ।

उसो भए सहमतिको बिन्दु के त ?
पहिलो कुरा, यो अवस्थामा देउवाजीले राजीनामा दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि त स्वीकार गर्नुपर्छ नि ! दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो, कांग्रेस पराजित भयो, वाम गठबन्धनको सानदार बहुमत आयो । तर, प्रधानमन्त्रीचाहिँ राजीनामा नदिई बसिरहने ? प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था र सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक काम त त्यो सरकारले गर्न पाउँछ नि ! तर, राजीनामा नदिई सरकारमा बसिरहन त मिल्दैन नि । राजीनामा दिने कुरासँगै सहमतिको बिन्दु खोज्न उहाँले नै पहल गर्नुपर्छ । यो अहिलेको सरकारको दायित्व हो । संविधानसम्मत तरिकाले राष्ट्रिय सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्छ ।

अहिलेको विवाद हुनुमा सरकार मात्रै दोषी हो त ?
म त भन्छु, होइन । नहुने काममा सरकार, निर्वाचन आयोग र हामी पार्टीहरू पनि सामेल भयौं । राष्ट्रियसभाको कानुन नबनीकन हामी चुनावमा गयौं । कानुन नबनी निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन हुन्छ ? यो अर्को प्रश्न पनि छ । निर्वाचन आयोगले यथास्थितिको परिणाम दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले भन्नुपथ्र्यो, राष्ट्रियसभाको कानुन नभई चुनाव गराउन सक्दिनँ, कसरी रिजल्ट दिने ? संविधानमा त लेखिएकै छ । तर अब निर्वाचन गराउने अनि परिणाम दिन्न भनेर आयोगले रोक्न पाउँदैन । सरकारले पनि संविधान लागू गराउने भनेर चुनाव गराउने अनि अहिलेचाहिँ संविधानअनुसार परिणाम ल्याउन पाइँदैन भन्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि आउने भयो । त्यसमा पार्टीहरू पनि जिम्मेवार हुने भए । हामी आफ्नै केही गल्ती कमी–कमजोरीका कारणले गर्दा पनि यो अवस्थामा फसेका छौं । अब निर्वाचन आयोगसहितको सर्वदलीय बैठकले बसेर संविधानको मान्यता र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार समाधान निकाल्नुपर्छ ।

चाँडै समाधान हुने र विवाद समाप्त हुने छाँट त छैन ?
त्यसो गर्न हुँदैन, मिलाउनुपर्छ । यो सहमतिविपरीतको अध्यादेश कामचलाउ सरकारले ल्याउन सक्दैन । नयाँ सरकारले ल्याउँछ । एकल संक्रमणीय लागू हुन्छ भन्ने बारेमा निर्वाचन आयोग नै तयार छैन । राष्ट्रिसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला, १ दलित, १ अपंगता भएका वा अल्पसंख्यक भएका गरी जम्मा ८ जना भन्ने छ । त्यसमा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ? त्यहाँ विधि छ र त्यो विधिमा यो फिट हुँदैन ।

यो विवाद राजनीतिक रूपले हल हुन नसक्ने अवस्थामा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत छ । त्यो बाटोमा जान्छ त ?
राजनीतिक कुरालाई अदालत धकेल्ने कुराले गर्दा हामीले धेरै दुःख पाएका छौं । यो राजनीतिक कुरा राजनीतिक रूपले नै समाधान गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा तन्काउनु हुँदैन । केही सीप नलागे अदालत जाने कुरा पनि होला । अहिले अदालतको निकास खोज्ने बेला होइन । यो विषयमा राजनीतिक रूपमा निकास निस्कन्छ र निस्कनु पनि पर्छ ।

तपार्इंहरूको गठबन्धन र सरकार निर्माणको कुरा गर्दा अहिले सरकार पहिला कि पार्टी एकता पहिला भन्नेबारेमा पनि बहस भइरहेका छन् । कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
हाम्रो प्राथमिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिले पार्टी एकता सकौं अनि मात्र सरकार बनाऔं भन्ने हो; किनभने एउटै पार्टीको सरकार बनाउन र चलाउन जति सजिलो हुन्छ, त्यो वाम गठबन्धनको हुँदैन । तर, सरकार बनाउने पनि संवैधानिक प्रक्रिया छ । पार्टी एकताको प्रक्रिया ढिलो जाने भयो भने पख्नुहोस् पार्टी एकता भइसकेको छैन, सरकार पछि बनाउँछौं भन्न त मिल्दैन । हाम्रो पार्टी चाहन्छ, जतिसक्दो छिटो पार्टी एकता गरौं अनि सरकार बनाऔं, तर स्वाभाविक रूपले सरकार बनाउने अवस्थामा पुगिहाल्यौं भने पार्टी एकता भएको छैन, त्यही कारण सरकार नबनाउने भन्ने त हुँदैन ।

तपार्इंहरूको पार्टीले पहिला पार्टी एकता गरिहालौं भनिरहेको अवस्थामा एमालेलाई पार्टी एकताभन्दा पनि सरकारमा जान हतार भएको भन्ने छ नि ?
अब कसको मनमा के छ भन्ने कुरा त कसरी भन्न सकिन्छ र ? तर, हामीसँग भएका छलफल, भेटघाटमा चाहिँ पार्टी एकतामा ढिलो गर्न हुन्न भनेर एमालेका नेताहरूले पनि भनिरहनुभएको छ । बरु गृहकार्य भएको छैन र त्यो गर्नुपर्यो । वैचारिक, राजनीतिक लाइनको गृहकार्य, अन्तरिम दस्तावेज तयार गर्नुपर्यो , सांगठनिक संरचनाको मोडालिटी तय गर्नुपर्यो भन्ने हो । यी काम सकेपछि मात्रै पार्टी एकता हुन्छ । त्यसमा लाग्नुपर्यो भन्ने हो । अहिले त पार्टी एकता गर्छौं भन्ने मात्रै छ ।

उसो भए पार्टी एकता कहिलेसम्म होला त ?
निर्वाचनको परिणाम हेर्दा यो गठबन्धन बनाएर मात्रै सफलता हासिल गरेको होइन । पार्टी एकता गर्छौं भन्ने हाम्रो घोषणाको पनि विजय हो । त्यसको पनि अनुमोदन हो । त्यसैले हामी पार्टी एकता गर्ने स्प्रिटमा काम गर्छौं । त्यसमा कुनै शंका छैन । अब गृहकार्य अघि बढ्छ ।

तर, पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा धेरै कोणबाट आशंका भइरहेको छ भनिन्छ, त्यसमाथि सरकारको प्रवक्ताले तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेका उदाहरण छन् भनेर यहाँहरूतर्फ संकेत पनि गर्नुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त सरकारको प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर जे बोल्नुभयो, त्यो हामीले सुन्न पनि नमिल्ने कुरा हो । भन्न कसरी सक्या होला । अहिले बहुमत गठबन्धनले ल्याएको छ । पहिला पार्टीहरू चुनावमा गएका थिए, गठबन्धन होइन । अहिले गठबन्धनले बहुमत ल्याएको अवस्थामा भोलि तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ भनेर संकेत गर्न मिल्छ ? त्यो कुराचाहिँ असाध्यै अलोकतान्त्रिक र अनुपयुक्त कुरा हो । पार्टी एकताको कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

सरकार र पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारेमा पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । आलोपालोका कुरा पनि छन्, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
यो विषय ठूलो होइन । हामी सहजै मिलाउँछौं । पार्टी एकताले सरकार सञ्चालनमा सहजता ल्याउँछ । त्यसैले सकेसम्म सरकार गठन अघि नै एकता गर्छौं वा अन्तिम प्रारूप तयार गर्छौं र यी कुरा सहजै मिलाउँछौं ।

तपार्इंलाई व्यक्तिगत रूपमा वाम गठबन्धनको सूत्रधारका रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । त्यसैले तपाईंलाई पार्टी एकताको विषयसँग जोडेर निर्वाचन हराइयो भन्ने पनि छ नि ?
निर्वाचनको पराजयको विषयमा म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ । गोरखा–२ का जनताको यस पटकको चयनमा म परिनँ । चुनावमा हारजित स्वाभाविक हो । त्यसलाई म सहज रूपमा लिन्छु । मेरो पराजयले गठबन्धन, कार्यकर्ताहरूमा दुःख पुर्याएको छ भन्ने त देखिएकै छ ।

तर, एकथरी त वाम गठबन्धनको सूत्रधार छानेरै वामदेव गौतम र तपार्इंलाई हराइयो भन्छन् नि ?
यो विषयमा चाहिँ नेतृत्वले नै योजना बनाएर पराजित गर्न खोजेको भन्ने निष्कर्षमा म छैन । बरु हाम्रो नेतृत्वचाहिँ मलाई जिताउन भनेर लागेकै हो । त्यसमा मलाई कुनै शंका छैन । अरु कुराचाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ र समीक्षा गर्नुपर्छ । नेतृत्व नै लागेर हराए भन्ने चर्चा मैले पनि बाहिर सुनेको छु । तर, मेरो सन्दर्भमा नेतृत्वको त्यो भूमिकाप्रति रत्ति पनि आशंका गर्दिन । त्यो किसिमको कुनै काम भएको छैन र हुन पनि सक्दैन ।

यहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नुभएको छ । वाम गठबन्धन भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ भन्ने सुनिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा भएको निर्वाचनमार्पmत यहाँको कुनै पार्टीले जित्नु र कुनै पार्टीले हार्नुलाई त्यस प्रकारको विषय बनाइएको छ भनेर सुन्नुपर्दा हामी दुःखी छौं । किनभने भारतले यसरी सोच्न मिल्छ र ? यो त नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । जसको सरकार बने पनि हामी चीन र भारत दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं । भनेपछि भारतले त्यसरी सोच्न मिल्दैन र नसोच्न आग्रह पनि गर्छौं । त्यसरी सोच्नुभएको छ भने त्यो गल्ती हुन्छ र उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ । नेपाली जनताको ६ दशकभन्दा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न लागेका बेला भारतले जसरी संविधान रोक्न खोज्यो, त्यसलाई अस्वीकार गरेर संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दीसमेत लगायो । त्यो गलत थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब अर्को सन्दर्भमा उहाँहरूले चासो देखाउनुभयो भने त्यसले भारतलाई नै घाटा पुग्छ र नेपाल र भारतको सन्दर्भलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सहयोग गर्दैन ।

पछिल्ला करिब ७ दशक नेपाल दक्षिणमुखी थियो, अब उत्तरमुखी हुन्छ भन्ने अर्को आशंका पनि छ नि ! यसमा के भन्नुहुन्छ ?
उत्तरमुखी हुनु हुँदैन । नेपालको आवश्यकता त्यो होइन । नेपालको आवश्यकता अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्थालाई नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक ढंगले सदुपयोग गर्नु हो । त्यसैले त्यो आवश्यकताविरुद्ध हामी जानु हुँदैन । न दक्षिण न उत्तर, टिल्टेड हामी हुनु हुँदैन । हामी नेपालको पक्षमा उभिनुपर्छ । नेपालको पक्षमा उभिँदाखेरि हामीले हाम्रा दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ।

गठबन्धनले संयुक्त रूपमा ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा थुप्रै महत्वकांक्षी योजना र सपनाहरू बाँडिएका छन् । यस्ता योजना कसरी पूरा हुन्छन्, त्यसको स्रोत के हो ?
हामी मूलभूत रूपमा पूरा गर्छौं । केही अवधि तानिन सक्ने कुरा होलान्, तर हामी पूरा गर्छौं । तर, यी योजना पूरा गर्न हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीले मात्रै पुग्दैन । त्यस कारणले हामीले विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनुपर्छ । तर, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने गरी भित्र्याउनुपर्छ । त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ । कसको लगानी ल्याउने वा कसलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने भन्ने विषयमा कमिसनका आधारमा निर्णय हुनु हुँदैन र हुन दिइनेछैन । के गर्दा नेपालको हितमा हुन्छ, त्यो हेर्ने हो । कुनै कमिसनखोरका निम्ति पनि गरिदिने होइन र कुनै दबाबका अघि झुकेर पनि गर्ने होइन ।

विदेशी लगानी आउन सहायक हुने नीतिजस्तै बिप्पा आदिका कुरामा तपार्इंसँग व्यक्तिगत रूपमै पनि यस अघिका कथा आएर जोडिन्छन् ? तत्कालीन तपाईंकै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको बिप्पा गर्दा पार्टीभित्रै विरोध भयो हैन र ? जब एउटै पार्टीभित्र त कुरा मिलेको थिएन, यसरी कसरी विदेशी लगानी आउँछ त ?
यो विषयमा पनि भ्रम छ क्या ! बिप्पा भएर मात्रै विदेशी लगानी आउने हो र ? लगानीको वातावरण भयो भने बिप्पा नभए पनि लगानी आउँछ । लगानीको वातावरण भएन भने बिप्पा भए पनि आउँदैन । बिप्पा गर्न हुँदैन भनेर मैले कहिल्यै भनेको छैन । यसमा कुरा के हो भने मैले बिप्पाको सैद्धान्तिक रूपमा विरोध छैन । चीन, भारत र अरू देशसँग पनि बिप्पा हुन सक्छ । तत्कालीन अवस्थामा भारतसँगको बिप्पाको मैले दुई कारणले विरोध गरेको हो । एउटा हामी कुन बेलामा बिप्पा गर्न गइरहेका थियौं भने, संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्ने बेलामा । त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने हो । भारत भ्रमणअघि भएको छलफलमा दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि सम्झौता गर्नेछैनौं भनेर अन्य राजनीतिक दलसँग सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता गर्यौ । राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि हो । पहिले प्रतिबद्धता गर्ने अनि भ्रमणक्रममा सम्झौता गर्ने भन्ने पनि हुन्छ त ? दोस्रो कुरा, बिप्पामा भएका कतिपय कुरा सच्याउनुपर्छ भन्ने हो । त्यहाँ भएका कतिपय कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्दा देश टाट पल्टन सक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको हो । चीनसँगको बिप्पाको विषयमा पनि मैले यिनै कुरा भनेको हुँ । बिप्पा भनेको सबैतिरको एकै हुनुपर्छ ।

पार्टी नेताका लगानी भएका क्षेत्रमा भएका निर्णय उल्ट्याउँछौं भन्ने पनि आइसकेको छ । त्यसैले वामपन्थी सरकारले आर्थिक विकास गर्दैन, पार्टी तथा पार्टी वरिपरिका लगानीकर्ताको मात्रै सुरक्षा गर्छ र क्रोनी क्यापटिजिम चलाउँछ भन्ने आरोप पनि लगाइने गरिएको छ नि ?
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कतिपय नीतिगत असंगति र भ्रष्टीकरणका कुरा छन् । नेपालको बुर्जुवा पार्टीहरूमा धेरै छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छैन भन्नेचाहिँ होइन जसका विरुद्ध हामी अभियान चलाइरहेका छौं । हामी राजनीति सफा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गरौं भनिरहेका छौं । यस कारणले गर्दा यहाँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू शुद्ध छन् भनियो भने बेठीक हुन्छ । अहिलेको वाम गठबन्धनको विजयको तात्पर्य भनेको स्वाधीनतको रक्षा र आर्थिक समृद्धि हो । नेपालका ४० लाख युवा बिदेसिएका छन् । उनीहरूलाई फिर्ता नगरी हाम्रो गठबन्धनको औचित्य छैन । हामी फिर्ता ल्याउँछौं । राजनीतिक स्थिरतामार्फत विकासको अभियान चलाउँछौं र समृद्ध राष्ट्र बनाउँछौं । त्यो दिशामा अघि नबढ्ने सुविधा अब हामीलाई छैन । अब सामाजिक न्यायसहितको विकास गर्नुपर्छ । अब परामुखी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । चरम भ्रष्टाचार र भ्रष्टीकरण अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । र, हामी त्यो गर्छौं, गर्छौं । सुधार नगर्ने सुविधा वा बहाना अब हामीसँग छैन ।