कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ५, २०७४
1364

सोफी केम्खाड्जे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपालका लागि उपराष्ट्रिय निर्देशक हुन् । १० वर्षअघि यूएनडीपीमा प्रवेश गरेकी सोफीसँग यूएनडीपीकै अर्मेनियामा उपकार्यकारी आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरेको अनुभव छ । सन् २००८ देखि कम्युनिटी डिभलपमेन्ट इनिसिएटिभ अफ द ब्रिटिस पेट्रोलियम एक्स्प्लोरेसनको सल्लाहकार समूहको सदस्य रहेकी सोफीले अर्थशास्त्र र नीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकी छन् । नेपाल सरकारले पनि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ भने यसबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ । नेपालमा एसडीजी कार्यान्वयनका लागि भइरहेका पहल, नेपालको लक्ष्य र अवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र यूएनडीपीले चालेको कदम र भूमिकाबारे केम्खाड्जेसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा नेपाल कुन अवस्थामा छ ?
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन विश्वव्यापी चुनौतीको विषय हो, तर सबै सरोकारवालाको साथ भए ती लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने देशमध्ये नेपाल एक रहेको कुरा उल्लेखनीय छ । नेपालले यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रगतिको पनि सक्रियतापूर्वक अनुगमन गरिरहेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण, हालै सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च (हाई लेभल पोलिटिकल फोरम, एचएलपीएफ) मा स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन (सन् २०१७) साथ नेपालले जनाएको सहभागितालाई लिन सकिन्छ । त्यस प्रतिवेदनले गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ । यसले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालको प्रतिबद्धतालाई जनाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास निकायको हैसियतले दिगो विकास लक्ष्यहरूको सहजीकरणमा यूएनडीपीको विशेष कार्यादेश र भूमिका रहेको छ । नेपालमा हामी दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय परिवेशअनुकूल बनाउन र स्थानीयकरण गर्न नेपाल सरकारसँग काम गरिरहेका छौं । दिगो विकास लक्ष्यहरूको संयोजन र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले दुईवटा उच्चस्तरीय समितिको पनि गठन गरेको छ । तीमध्ये प्रधानमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य सञ्चालक समितिको र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, संयोजन र अनुगमन समितिको अध्यक्षता गर्छन् ।
यसका अतिरिक्त दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, युवा समूह र नागरिक समाजलाई पनि संलग्न गराउने कार्यमा प्रगति भएको छ । नागरिक समाज समूहहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि अनौपचारिक गठबन्धन (अलायन्स फर एसडिजिज) निर्माण गरेर विश्वव्यापी लक्ष्यहरूका सम्बन्धमा वकालत गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्र पनि ‘दिगो विकास लक्ष्यहरूका लागि व्यावसायिक गठबन्धन’ निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालका चुनौतीहरू केके छन् ?
अहिलेसम्म भएका कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुरु गरिएका प्रारम्भिक उपलब्धि मात्रै हुन्, अधिकांश चुनौती अगाडि आउँदैछन् । दिगो विकास लक्ष्यहरू अन्तरसम्बन्धित, विभाजन गर्न नसकिने र महत्वकांक्षी छन् । त्यसैले तिनले नेपालजस्ता देशका लागि कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती सिर्जना गरिदिएका छन् । सन् २०३० सम्म यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका लागि परिकल्पना र प्रभावकारी लगानी रणनीति महत्वपूर्ण रहेका छन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सामाजिक–आर्थिक विकासमा लगानी गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट स्रोतको-लगानीको पूरक परिचालन महत्वपूर्ण छ । योजना र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु ठूलो अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ । प्रादेशिक तहको तथ्यांकको अपर्याप्तता, नीतिगत समायोजन र लगानी प्रमुख चुनौती रहने छन् । प्रादेशिक पुँजी र उद्यमशीलतालाई आकर्षित गर्ने सुधार कार्यका लागि विभिन्न क्षेत्रका बीचमा संयोजित स्रोत परिचालन र सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीचको त्रिकोणात्मक साझेदारीमा उल्लेख्य विस्तार आवश्यक पर्नेछन् । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरू र स्रोतको परिचालन तथा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो साझेदारी निर्माण महत्वपूर्ण रहेका छन् । हासिल भएका प्रगतिका सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नका लागि एउटा बलियो संयन्त्र महत्वमा रहन्छ । अहिलेसम्म भएका कार्यहरूको समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव र सुधारका उपायहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विस्तृत उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न नेपालले स्रोतसाधन कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ ? यसका लागि लागत अनुमान गरिएको छ ?
स्रोत सिर्जनाका हिसाबले दिगो विकास लक्ष्यहरू नेपालका लागि मात्र महत्वकांक्षी देखिँदैनन् । बरु यी पूरै विश्वका लागि महŒवाकांक्षी छन् । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिवर्ष यसको खर्च करिब २५ खर्ब अमेरिकी डलर (२.५ ट्रिलियन डलर) रहने सोझो अनुमान छ । आन्तरिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता दुवै कम हुने भएकाले अरू देशहरू जस्तै नेपालले परम्परागतभन्दा भिन्न स्रोतको परिचालन र साझेदारीको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारले तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी नीति, कर प्रशासन र प्रोत्साहनमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।
यस क्षेत्रमा बढ्दै गरेको दक्षिण–दक्षिण सहायता र लगानीले पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा रहेको लगानीको अभाव कम गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ । भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक लगानी (जलवायुको क्षेत्रमा लगानीसमेत) मा हुने सम्भाव्य वृद्धिका लागि नेपालले अग्रिम योजना गर्नुपर्छ ।
नेपालमा उल्लेखनीय अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको छ । सरकारले यी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरमा ल्याई उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, समानतालगायतका दिगो विकासका विभिन्न लक्ष्यमा हुन सक्ने योगदानलाई बढाउन सकिने अवसरहरू छन् । नेपालले विभिन्न स्किम-प्रणाली, सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य माध्यममार्फत व्यापारिक क्षेत्रलाई सुधारी निजी लगानीलाई उचित रूपमा प्रयोग गर्न सके यसले रोजगारी उत्पादन विकास तथा नवीन खोज र प्रविधिमा मद्दत गर्नेछ ।

निजी क्षेत्रका लागि कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ ?
यूएनडीपीले कुनै पनि देशको समतामूलक स्थायी विकासको सुनिश्चितताका लागि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास गर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यले शान्ति, स्थायित्व र दिगोपन कायम गर्न निजी क्षेत्रलाई एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएको छ । साझेदार संस्थाहरूसँग दुई वर्ष लामो बहस र छलफलपछि दिगो विकास लक्ष्य जारी गरिएको थियो । दिगो विकास लक्ष्यले व्यवसायका लागि अवसरहरू प्रदान गरेको छ । हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई थप उचाइमा लैजान निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा कुरा गर्दा परम्परागत सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयलाई मात्र जोड दिएका छैनौं । आर्थिक वृद्धिका इन्जिनका रूपमा काम गरिरहेको निजी क्षेत्रले दिगो विकास लक्ष्यको क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै योगदान पुर्याइरहेको छ । व्यावहारिक हिसाबले जिम्मेवारी र इमानदारीपूर्वक गरिएको व्यवसाय पनि त्यति नै मुनाफायुक्त हुन्छ । नयाँ वातावरणीय चुनौतीले व्यवसायका लागि नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । उनीहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्न, भ्रष्टाचारका नियन्त्रण र मानवअधिकार प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले दिगो विकासका लक्ष्यलाई नवीन खोज र प्रविधि भित्र्याई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यमा थप ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ । प्रभावकारी सरकारी–निजी क्षेत्रको साझेदारीले उत्तरदायित्व, प्रविधि र कार्यकुशलताको सम्मिश्रण ल्याउन मद्दत गर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई लामो समयदेखि व्यावसायिक वातावरण नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । धराशाही भइरहेको नेपाल निजी क्षेत्रबाट नेपालले कसरी थप अपेक्षा गर्न सक्छ ?
उद्योगमैत्री नीतिको अभावमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसकेको सही हो । यसैगरी व्यावसायिक क्षेत्रको वृद्धि र तिनको योगदानबिना दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि सीमित हुन्छन् । यो सरकार र निजी क्षेत्रमा सामूहिक प्रयासबाटै सुधार गर्न सकिन्छ । राम्रो व्यावसायिक वातावरण, स्वदेशी निजीलाई सुधारका लागि मात्र नभई विदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक छ । नेपाल सरकारले देशभित्रको निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लागि काम गर्नुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले नोभेम्बर २१ मा सम्पन्न व्यापार सम्मेलनमा भनेजस्तै नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको केही गुनासो भए तिनलाई सुन्नका लागि ढोका सधैं खुला राखेको छ । त्यसैगरी व्यावसायिक वातावरणको सुनिश्चितता गर्न छलफल गर्न तयार छ । यो निकै राम्रो संकेत हो ।

दिगो विकासका लक्ष्यको क्षेत्रमा यूएनडीपीले नेपाललाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ ?
यूएनडीपीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको साझेदारीलाई दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न विभिन्न प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । मुख्य रूपमा नेपालका दीर्घकालीन योजनाहरू, राष्ट्रिय नीति तथा बजेट तर्जुमामा दिगो विकास लक्ष्यलाई समायोजन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि नेपालको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी बेसलाइन तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्न सहयोग गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय मूल्यांकन तथा अनुगमन खाका तयार गर्ने विषयमा यूएनडीपीले प्रदान गरेको सहयोगले नेपाल सरकारलाई आफ्ना विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भए-नभएको कुरा वैज्ञानिक तरिकाले अनुगमन गर्न मद्दत पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालस्थित आफ्ना सबै निकायहरू सम्मिलित दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यसमिति गठन भएको छ, जसले नेपाल सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्छ । त्यसैगरी यूएनडीपीको सहयोगमा गठन गरिएको सांसदहरूकोे दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी अनौपचारिक समितिले संसद्मा दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा वकालत गर्दै आएको छ । यूएनडीपीले गैरसरकारी संस्था, युवा सञ्जाल, प्राज्ञिक निकाय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दिगो विकाससम्बन्धी जनचेतना तथा वकालत गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य लागू भएसँगै यसको जनचेतनाका लागि यूएनडीपीले दिगो विकासका लागि युवाको भूमिका, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, युवा तथा स्वयमसेवा, नवीन खोज र प्रविधि लगायतका विभिन्न विषयमा ४० वटाभन्दा बढी आन्तरक्रिया आयोजना गरिसकेको छ । यी गतिविधिको मूल उद्देश्य दिगो विकास लक्ष्यको सन्देश अधिकतम जनतामाझ पुर्याउनु थियो; अर्थात् एजेन्डा २०३० मा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति प्रत्येक नागरिकलाई प्रेरणा दिलाउनु थियो । यसले सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज र जनताबीच चेतना जगाउने काम मात्र नगरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नोे भूमिका सही रूपमा निर्वाह गर्न उत्तरदायी बनाउन सक्ने सजग र सबल समुदायको पनि निर्माण गरेको छ ।