कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४
1470

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विधिवत् रूपमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै राजनीतिक दलले चुनावअगाडि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा समृद्धि ल्याउने उल्लेख छ । सबै पार्टीले घोषणापत्रमा पर्यटनबाटै समृद्धि ल्याउन गन्तव्यको विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि पर्यटनलाई विविधीकरण गर्दै संघीय संरचनामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । धेरै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्था छ भने अब प्रशासनिक रूपमा पनि सबै प्रदेशमा जाने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । नेपालमा २०११ मा लिएको लक्ष्यअनुसार यस वर्ष बल्ल १० लाख पर्यटक पुग्ने तरखरमा रहेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा पूर्वाधार र मार्केटिङकै कारणले पर्यटक ल्याउन चुकेको बताउने मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको छ । संघीय संरचनामा मुलुक औपचारिक रूपमा प्रवेशसमेत गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको संरचना अब कसरी विस्तार हुन्छ ?
संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले विगत केही वर्षदेखि कुन संस्थालाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पहल भएका छन् । प्रशासन सुधार आयोगले पनि विभिन्न सुझाव दिइसकेको छ । त्यसैअनुरूप अब पर्यटन मन्त्रालयको संरचना के हुने भन्ने विषय पनि छलफलमा रहेको छ । पर्यटन मन्त्रालय अब छुट्टै रहने वा कुनैमा गाभिने भन्नेबारे पनि छलफल चलेको तर टुंगिएको अवस्था छैन । पर्यटनमा अहिले संस्कृति, नागरिक उड्डयन पनि रहेका छन् । यदि पर्यटन छुट्टिने हो भने कुन अन्य दुई कुनमा गाभ्ने भन्ने विषय पनि छलफलमै रहेको छ । यसमा हामीले पनि आफ्ना धारणा दिएका छौं । अर्को कुरा, मूल आधार भनेको संविधान हो । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले अहिले कुन प्रदेशमा कसरी जाने, कुन कार्यालयलाई कसरी लैजाने भन्ने विषय छुट्ट्याउने कुरा गरिरहेका छौं । मुख्य गरी अब सेवाशुल्क उठाउने सेवा कार्यालय तथा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछन् । संस्कृतिको पनि सोहीअनुसार विभाजन हुनेछ भने अन्य कामहरू, मठ–मन्दिरको काम सबै गत वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा गइसकेको छ । बाटोघाटो, ट्रेल निर्माणको कामसमेत स्थानीय तहमा पठाइसकिएको अवस्था हो । अब अहिले एउटा संरचना हामीले तयार पारेका छौं, जसमा संस्थाहरू दर्ता गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरमा कस्तो कानुन र नियम चाहिन्छ भन्ने विषय पनि टुङ्ग्याउँदै छौं । अहिलेको बजेटमा स्थानीय तहमा जाने बजेट केन्द्रमै रहे पनि त्यसलाई स्थानान्तरण गर्दै लानेछौं ।

तपाईंहरू प्रशासनिक काम मिलाउँदै हुनुहुन्छ, तर ठूला आयोजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने सबैमा अन्योल छ नि ?
यो विषयमा अब कोही पनि अन्योलमा पर्नु पर्दैन । पहिलो कुरा, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू सबै केन्द्रबाटै हेर्ने हो । विमानस्थल सञ्चालन तथा निर्माण सबै कार्य केन्द्रबाटै हेरिन्छ । नेपाल हवाईसेवाको पूर्वाधार सञ्चालनका लागि केही विमानस्थलको निर्माणकार्य जारी छ । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । त्यस्तैगरी पोखरामा निर्माण गरिने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य भर्खरै मात्र सुरु भएको छ भने निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका पनि केही कार्यहरू सुरु भएका छन् । त्यस्तैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा सुधारको कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ । त्यस्तैगरी पशुपति क्षेत्रको विकास, लुम्बिनी क्षेत्रको विकास पनि सबै केन्द्रबाटै हेर्ने आयोजनाभित्र पर्छ । त्यस्तैगरी युनेस्को हेरिटेज साइटहरूको संरक्षण पनि केन्द्रले गर्नेछ । त्यस्तैगरी तारे स्तरका होटलहरूलाई तारे दिने र अनुगमन गर्ने कामसमेत केन्द्रले गर्नेछ । ऐन–कानुन बनाउने काम केन्द्रले गर्नेछ ।

नेपालमा धेरै अगाडि लिइएको १० लाख पर्यटकको लक्ष्य यस वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, विमानस्थलको अवस्था हेर्ने हो भने धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थापनको योजना के हो ?
सन् २०११ मा लिइएको पर्यटक आगमन दरको लक्ष्य सन् २०१७ मा करिब पुग्ने देखिएको छ । यो सकारात्मक हो । अब नेपालमा कुनै भवितव्य नपरेमा पर्यटक आगमन दर बढ्दै जानेछ । अहिले नै विमानस्थलले नधान्ने भन्ने छैन । विमानस्थलबाट आउने संख्या भनेको ८ लाख हाराहारी हुने हो । अर्काे पाटोबाट हेर्दा नेपाल आउने २८ वटा एयरलाइन्सले शतप्रतिशतमा अकुपेन्सीमा उडाउन सकेका छैनन् । ५२ प्रतिशत हाराहारीमा उडाइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने ९० प्रतिशत अकुपेन्सीमा उडाउने हो भने अझै १५ लाख पर्यटकका लागि समस्या छैन् । अब केही स्लट बढाएर २० लाख धान्ने क्षमतामा पुर्याउन सक्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । अर्को कुरा, सन् २०१८ भित्रै भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने थप ३० प्रतिशत चाप उक्त विमानस्थलमा स्थानान्तरण गर्ने योजना छ । त्यस्तैगरी केही वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल पनि तयार हुन्छ । पोखरा निर्माण भएपछि थप ६० प्रतिशतका लागि संरचना तयार हुनेछ । २० लाख पर्यटक सजिलै धान्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं ।

विमानस्थल निर्माणपश्चात्को स्थिति त सहज होला । तर, अब त्रिभुवन विमानस्थलले धान्न नसक्ने भन्दै दुई वर्ष आन्तरिक विमान ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउने तयारी हुँदै छ भने अहिले पनि एक घण्टा आकाशमा जहाज होल्ड हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, समाधानको उपाय के हो ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिकको चाप अत्यधिक छ । यसले समस्या पनि ल्याएको अवस्था छ । समस्या व्यवस्थापनको पनि हो । हामीले सुधार गर्ने ठाउँ हुँदाहँुदै गरेका छैनौं । जुन बेसबाट उडान गर्न अनुमति लिएका छन्, ती एयरलाइन्सलाई सोही गन्तव्यमा राख्न नसक्नु हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी हो । हामीसँग भएका विमानस्थलहरू जस्तो ताप्लेजुङ, सोलु, खोटाङमा उडान भर्ने एयलाइन्सलाई विराटनगर विमानस्थल हब बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तैगरी कर्णाणीतर्फ उडान गर्नेलाई नेपालगन्जमा राख्ने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ । अहिले यो विषयमा पनि छलफल जारी छ । जहाँबाट अनुमति लिएको हो सोही क्षेत्रमा पार्किङ गराउने हो भने आन्तरिकतर्फको समस्या समाधान हुन्छ । आन्तरिकको समस्या समाधान भए १ घण्टासम्म आकाशमा होल्ड भएर बस्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्नेछ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा मात्रै भयो, निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति किन लिन सकेन ?
निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा मात्रै भयो, कामचाहिँ नभएकै हो । अहिले आएर बल्ल सेनालाई हामीले काम जिम्मा दिइसकेका छौं । प्रारम्भिक कामको जिम्मा सेनालाई दिए पनि अझै कुन मोडलमा बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यस्तैगरी विमानस्थल सरकार आफैंले बनाउने कि अरूलाई दिने भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ । ईपीसी, पीपीपी, बुटलगायतका मोडलहरू बनाउने काम गर्ने विषय टुंगिएको छैन । यसमा हाम्रो प्राविधिक समितिले प्रतिवेदनमा पीपीपी बुट मोडल, इपिसी मोडल उपयुक्त हुने सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई हामीले सुझाव दिनेछौं ।

भैरहवा विमानस्थलको चर्चा गर्दा ७ अर्बमा निर्माण हुने सस्तो आयोजना भनिएको छ । तर, अहिले लागत ४० अर्ब पुग्ने देखियो । पहिले नै जग्गा किन खरिद गरिँदैन आयोजनाहरूको ?
विमानस्थल निर्माणका लागि लाग्ने ७ अर्ब रुपैयाँ नै हो । जग्गा प्राप्ति गर्र्न त आवश्यक छ, आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा कहीँ पनि जोडिन्न । अब मैले पनि सुनेको छु, ५ सय रापनी जग्गा लिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि थप २३ अर्ब रुपैयाँजति लाग्छ । अर्को कुरा, जग्गाको मूल्य त दिनुपर्छ । कतै जग्गा महँगो हुन्छ, कतै सस्तो जग्गाको मूल्य महँगो भयो भनेर आयोजना पनि महँगो भयो भन्न मिल्दैन । अर्को विमानस्थलभन्दा महँगो भयो भन्न पनि मिल्दैन ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा उक्त कुरा किन आएनन् भन्ने मुख्य विषय होइन र ?
डीपीआरमा विमास्थल निर्माणका लागि जग्गा हेरिन्छ र सोही अनुसार तयार पारिन्छ । त्यसपछि ठेक्कामा लैजाने गरिन्छ । भैरहवामा जग्गा चाहिन्छ भन्नेचाहिँ विगतमा पनि थाहा भएकै हो । खालि उक्त समयमा जग्गाको मूल्य कति पर्छ भनेर नआएको हो ।

नेपाली हवाई आकाशलाई ईयूले कालोसूचीबाट त अझै हटाएन नि, हाम्रो कमजोरी कहाँ हो ?
विगत चार वर्षदेखि नेपाली हवाई आकाशलाई युरोपेली आयोगले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । २०७० साल मंसिर २० गतेबाट लगाएको प्रतिबन्धलाई पुनः निरन्तरता दिँदै आएको छ । जसरी आइकाओले विभिन्न सूचकहरूको अध्ययन गर्छ । ईयूले पनि हेर्ने गरेको छ । एओसी स्टाटस, दुर्घटना जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदनलगायत पूर्वाधारहरू पनि हेर्ने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीबाट नेपाल चार महिनाअगाडि बाहिरिएको हो । उनीहरूको मिसन आएर हेरेर मात्रै हटाएको हो । अहिले ईयूले नेपाललाई तिमीहरूले के–के सुधार गरेका छौं । यदि छौं भने छलफलमा आऊ भनेर नेपालको प्राविधिक टोलीलाई छलफलमा बोलाएको छ । अब उक्त छलफलपछि सायद हट्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

ईयूको कालोसूचीबाट नहटेमा निगमले ठूला जहाजमार्फत उडान गर्ने भनेको युरोप उडानमा समस्या आउने त देखियो नि ?
निगमले युरोपलगायत लामो गन्तव्यहरूमा उडान भर्नुपर्छ । यसमा कसैको पनि दुईमत छैन । तर, अहिले नै त्यो सम्भव भने छैन । किनभने आउने दुईवटा मात्रै जहाज हुन् । उक्त जहाज हामीले जापान, दक्षिण कोरिया र साउदी अरब उडाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, चीन पनि जानुपर्ने भएकाले अहिले नै उक्त कालोसूचीले असर पार्ने देखिन्न ।

ठूला जहाज पनि आउँदै छन्, नयाँ थप अन्य जहाज पनि किन्ने तयारी हुँदै छ । यही व्यवस्थापनले धान्न सक्दैन भनेर रणनीतिक साझेदारको कुरा उठेको थियो । खास प्रगति भएको छैनन् नि ?
नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदारको चर्चा विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ । दुईवटा बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश भइसकेको छ । पछिल्लो मन्त्रालयले पाँचवटा दूतावासमार्फत मागिएको रहेछ, जसमा समय जर्मनीको लुफ्थान्सा रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक रहेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, त्यो विषयमा अध्ययन नगरीकन दिन हतार गर्न हुँदैन । पहिलो कुरा, उसको दायित्व के हो ? हाम्रो दायित्व के हो भन्ने अझै टुंगिएको छैन । सँगसँगै यो प्रक्रिया अझै प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो भन्ने हो । विश्वमा यति ठूला र धेरै एयरलाइन्स छन् । ग्लोबल टेन्डर जाँदा उपयुक्त र राम्रो प्रस्ताव आउँछ भन्ने विषय पनि उठेका छन् ।

भूकम्पपछि हाम्रा संस्कृतिका धरोहर ढलेका थिए, अहिलेसम्म पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन नि ?
काम नभएको होइन । भूकम्पले ७ सयभन्दा बढी ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त भएका थिए । निर्माण पनि सुरु नभएका होइनन् । धेरै काम भइरहेका पनि छन् । खालि गुनासो के हो भने सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो । पुराना सम्पदा भएकाले बनाउने प्रक्रिया जटिल हुने रहेछ । त्यसमा ठेकेदार छनोटमै लामो समय लिएको थियो । अहिले धेरै सम्पदाको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । कति स्थानमा साझेदारी पनि भएका छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगरसँग साझेदार भएका छन् । काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायत काठमाडौं महानगरले जिम्मा लिएको छ । कतै स्थानीयसँग समझदारी हुन सकेका छैनन् । हनुमानढोकाको पनि निर्माणकार्य सुरु भएको छ । खाली रोकिएको धरहरा पुनर्निर्माण हो । विगतमा टेलिकमले बनाउने भनेको थियो । उसले ल्याएको प्रस्तावसँग कुरा बाझिएको हो । अब धरहरा सरकारले आफैं बनाउने हो । यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही काम अगाडि बढाएको छ ।

नेपालमा पर्यटनको सुरुवात भएको सय वर्ष नाघे पनि हामीले १० लाख पर्यटक पनि भिœयाउन सकेका छैनौं । यसमा हामी कहाँ चुक्यौं ?
यसमा धेरै कुराले असर पारेको छ । सबैभन्दा पहिले माइक्रो इकोनोमिमा छलफल हुन अवश्यक छ । पर्यटन भनेको नेपालमा दुःख पाउन आउने, यहाँ बन्द–हड्ताल र द्वन्द्वले पनि मार पारेको हो । बल्ल उठेको पर्यटनलाई भूकम्पले असर पारेको थियो । अहिले भने पर्यटक आगमदर बढेको छ । पर्यटनको विकास हुन नसक्नु मुख्य कमजोरी भनेको पूर्वाधार नै हो । विमानस्थल, सडक, पदमार्ग सबै हामीले निर्माण गर्न सकेनौं । सोही अनुसार हामीले प्रवद्र्धनमा जान सकेनौं । समयमा ऐन, नीतिहरू संशोधन गर्न सकेनौं । यसमा धेरै विषय जोडिएर आउँछन् ।
संघीय संरचनामा समेत गइसकेका छौं । अब नेपालको पर्यटनको विकासमा के गर्नु आवश्यक छ ?
अब पूर्वाधारको विकास पहिलो सर्त हो । दोस्रो भनेको मार्केटिङ नै हो । प्रवद्र्धनका लागि कुन बजारमा जाँदा कसरी जाने भन्ने विषयमै चुकेका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड पीपीपी मोडलमा गयौं तर यसले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको कि गरेन भन्ने विषय पनि अहिले छलफलमै रहेको छ । बोर्डको पनि पुनर्संरचना आवश्यक भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड असफल भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
असफल भयो भन्दा पनि जुन सोचबाट कहाँ मार्केटिङ गर्दा के फाइदा हुन्छ ? विश्वको पर्यटक घुम्न जाने ट्रेन्ड कता मोडिएको छ ? भन्ने समयको बहावलाई बुझ्नु जरुरी छ । अहिले भनेको चीन र भारत नै मुख्य बजार हो । अब बोर्डले प्रवद्र्धनमा त्यहाँ केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । विगतमै गर्नुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष म पनि भएकाले अहिलेको बोर्डको बजेटमा चीन र भारतमै कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर बजेटसमेत छुट्ट्याइएको छ । हामीले अहिले पशुपति भ्रमण वर्ष, २०१८ मनाउने निर्णयसमेत गरेका छौं । यसको प्रचार गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि भारतीय पर्यटक आगमनदर बढ्नेछ । अन्य युरोपियन पर्यटकहरू त हाम्रा सदबहार बजारहरूमा आउने नै छन् ।

पर्यटक आगमनदर बढ्न नसक्नुमा समयअनुकूल पर्यटन ऐन–नियमहरू परिवर्तन नहुँदा लगानी नभएको, पर्यटक नबढेको भन्ने व्यवसायीहरूको आरोप हुने गरेको छ नि ?
पर्यटन नीति नयाँ नै छ । संशोधन गर्नुपर्ने भनेको पर्यटन ऐन हो, जुन हुनसकेको छैन । अब सायद हुन्छ होला । यहाँ मुख्य कुरा भनेको पूर्वाधार र बजारीकरणको हो । अन्य समस्या भनेका गौण हुन् ।