कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २७, २०७४
2369

पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको औद्योेगिक विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषण भई वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रोजनलगायतका ग्यासको मात्रा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जान थालेको निष्कर्षसहित वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै यसको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण बनाउँदै लगियो । औद्यागिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन गराउनुमा धेरै भूमिका रहेको तर यसको असर नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले भोग्दै आइरहेका छन् । वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वनविनाश र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कारस्वरूप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो । यही मान्यताका आधारमा वनजंगलबाट सञ्चित गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू लागू हुन थाल्यो । हाल नेपाल पनि वनजंगलबाट सञ्चिति हुने कार्बन व्यापारमा जानका लागि कसरत गरिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय वन–जंगलको कार्बन व्यापार (रेड) सम्बन्धी रणनीति र त्यसको कार्यान्वयन योजना मस्यौदा भइसकेको बताउँछन् रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना । मेलबर्न युनिभर्सिटी, अस्ट्रेलियाबाट वन अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र वातावरण विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गरिसकेका ढुंगाना वनको पेसागत मर्यादाका लागिसमेत क्रियाशील रहँदै आएका छन् । कार्बन व्यापारबाट नेपालका लागि हुने फाइदा, विश्व बजारको अवस्था, कार्बन व्यापारको भविष्य, सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

रेडप्लस भनेकोे के हो ?
वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडलगायतका ग्यासहरूको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजंगलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर, अर्कातर्फ वनको विनाश र वनको क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलवायु परिवर्तन हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा वनविनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम नै रेडप्लस हो । यस कार्यक्रमलाई वनको कार्बन व्यापार पनि भन्ने गरिएको छ ।

कार्बन व्यापारका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि भइरहेका थिए नि ! प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
रेडप्लसलाई बोलीचालीको भाषामा वनक्षेत्रको कार्बन व्यापार पनि भनिन्छ । तर, आजभोलि कार्बन व्यापार भन्ने पदावली त्यति प्रयोग गरिँदैन । तपाईंले भन्न खोज्नुभएको प्रसंग नेपालको रेडप्लसको कार्यक्रम कहाँ पुग्यो भन्ने नै होला । रेडप्लसका तीन चरण हुन्छन्— १. तयारी चरण, २. लगानी वा कार्यान्वयनको चरण र ३. भुक्तानीको चरण । तयारी चरणमा वनक्षेत्रको कार्बनको आधार तह मापन गर्ने, नीति नियम र कार्यक्रम बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कार्बन बिक्रीका लागि सम्झौता गर्ने गरिन्छ । लगानी वा कार्यान्वयन चरणमा सम्झौताअनुसारका वन संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपणलगायतका कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने वा वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ । घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिको मापन गरी तेस्रो चरणमा सोबापतको भुक्तानी दाबी गरिन्छ । हाल हामी तयारीको चरण सम्पन्न गरी लगानीको चरणमा प्रवेश गर्ने बिन्दुमा छौं; अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय रेड रणनीति र त्यसको कार्यान्वयन योजना मस्यौदा भइसकेको छ, तराई भूपरिधिका जिल्लाहरूको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज तयार भई मूल्यांकन भइरहेको अवस्था छ भने वन कार्बनको आधार तह मापन भई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरिएको छ । त्यसैगरी रेडप्लसलाई आवश्यक पर्ने सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षा, लाभको बाँडफाँडजस्ता दस्तावेजहरूको खाका तयार भएका छन् । अब हामी राष्ट्रिय रेड रणनीति र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जान्छौं ।

नेपाल कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने मुलुकको सूचीमा पर्छ कि पर्दैन ?
नेपाल एउटा अल्पविकसित मुलुक भएको हुँदा रेडप्लस वा वन कार्बन व्यापारमा जान सक्ने मुलुक हो । त्यसै कारण सन् २००८ देखि नै नेपालले रेड कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै तयारीका कार्यहरू गर्दै आएको छ । तयारी चरणमा लिन सकिने फाइदा प्राप्त भएका छन्, तर व्यापारबाट फाइदा लिन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ, तर हामी त्यही दिशातर्फ गइरहेका छौं । रेडप्लसमा सहभागी भएका कारणले आगामी पाँच वर्षबीचमा पनि वन लगानी कार्यक्रममा समेत जाने हामीले निधो गरेका छौं । त्यस अर्थमा नेपाल कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने मुलुकको सूचीमा पर्छ नै ।

कार्बन खरिदको संयन्त्र के हो ?
वन कार्बन खरिद–बिक्रीका दुई प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । रेडप्लसमा क्रेता र विक्रेताबीचमा द्विपक्षीय व्यापारभन्दा पनि बहुपक्षीय कोषको माध्यमबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । हाल व्यवहारमा देखिएका संयन्त्र तीनवटा छन्— १. विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फन्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने, २. देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेस गर्ने, केही वर्षपछि पुनः मापन गरी कार्बन सञ्चिति बढेको रहेछ भने भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने र ३. हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेस गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने । नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रको वनजंगलका लागि हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फन्डमा दस्तावेज पेस गरिएको छ भने बाँकी क्षेत्रका लागि अन्य प्रक्रियामा जान तयार गरिँदैछ ।

कतै कार्बन व्यापारले विकसित मुलुकलाई उत्सर्जनको पैसा तिरेबापत थप उत्सर्जन गर्न उत्साहित त गर्दैन ?
रेडप्लसले कूल कार्बन उत्सर्जनको बढीमा २० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छ । बाँकी उत्सर्जनका लागि औद्योगिक मुलुकहरूले अन्य प्रयत्नहरू गर्नुपर्नेछ । तसर्थ रेडप्लसका कारणले थप उत्सर्जन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरा हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिले औद्योगिक मुलुकहरूलाई उत्सर्जन घटाउन जुन दायित्व सिर्जना गरेको छ त्यसलाई रेडप्लसको क्रेडिटबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्न मिल्छ, तर थप उत्सर्जन गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि अल्पविकसित वा विकासशील देशहरूका लागि रेडप्लस एउटा ऐच्छिक सहभागिता हो । नेपालले रेडप्लसमा गए थप लाभ लिन सक्छ, नगए रेडप्लसमा जान कुनै बाध्यता छैन । तर, हामीले वनको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि त रेडप्लसमा नगए पनि गर्दै आएका हौं । यी क्रियाकलापबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुन्छ भने त्योबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी किन नगर्ने भन्ने सोचबाट नेपालका मुलुकले रेडप्लसमा सहभागी हुने निर्णय गरेका हुन् ।

कार्बन व्यापारको भविष्य सुनिश्चित छ त ?
सन् २०२५ सम्म विश्व बैंकको कार्बन फन्ड सुनिश्चित छ । त्यस्तै हरित जलवायु कोषले परीक्षणका रूपमा ५० करोड अमेरिकी डलर रेडप्लसका लागि छुट्ट्याएको छ । रेडप्लसमा सहभागी हुने विकासशील वा अल्पविकसित मुलुकहरूको संख्या ६० भन्दा बढी छ । बजारको अतिरिक्त कार्बन व्यापारको भविष्य रेडमा सहभागी देशहरूको सामूहिक अभियान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धि र प्यारिस सन्धिको कार्यान्वयनमा समेत भर पर्छ । त्यसका अतिरिक्त रेडमा आबद्ध देशको राष्ट्रिय क्षमता तथा तत्परतामा पनि रेडको भविष्य जोडिएको छ । रेडप्लसका समग्र प्रक्रिया जटिल नै छन् । कार्बनको मापन सैद्धान्तिक रूपमा सरल छ, तर साँच्चिकै मापन गर्नुपर्दा त्यसमा जटिलता अवश्य छ । तर, कार्बन मापन, कार्बन रजिस्ट्री, राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली, दिगो वन व्यवस्थापन, सामाजिक–वातावरणीय सुरक्षा सूचना प्रणालीजस्ता आवश्यकताले नेपालका वन विज्ञहरूको क्षमता अभिवृद्धिसमेत हुँदै जान्छ ।

कार्बन व्यापारको पूर्वतयारीमा नै आम्दानीभन्दा लागत बढी लाग्छ भन्ने पनि छ नि ?
झट्ट हेर्दा हो । अहिले कार्बन फन्ड र हरित जलवायु कोषले वन कार्बनको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५ अमेरिकी डलर तोकेका छन् । वन जंगल जोगाएर कार्बनको मूल्यको मात्र आशामा रहँदा आम्दानीभन्दा लागत बढी देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालका तराईका १२ जिल्लाका लागि तयार गरिएको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्न करिब रु. १८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, त्यसबापत प्राप्त हुने कार्बनमध्ये विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न खोजिएको १४ करोड मेट्रिक टन कार्बनको मूल्य करिब रु. ७ अर्ब मात्रै हुन आउँछ । अब झट्ट हेर्दा १८ अर्ब खर्च गरेर ७ अर्ब आम्दानी लिन खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो खर्च भनेको ३ लाख हेक्टरभन्दा बढी तराईका वनको दिगो व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च हो । यसो गर्दा वार्षिक रूपमा जुन काठ उत्पादन हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसको मूल्य कार्बनको मूल्यभन्दा दसौं गुणा बढी हुन्छ । त्यसैगरी रेडप्लसका कारणले गरिने वनको शासकीय सुधार, गुनासो व्यवस्थापन, जीविकोपार्जनमा सहयोग, जैविक विविधताको संरक्षण र न्यायोचित लाभको वितरण प्रणालीमा सुधारजस्ता गैरकार्बन लाभसमेत प्राप्त हुन्छन् । त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा भनेको रेडप्लसले गर्ने भनिएका सामुदायिक तथा साझेदारी वनको हस्तान्तरण, दिगो वन व्यवस्थापन, वनक्षेत्रको शासकीय सुधार, वृक्षरोपण, राष्ट्रिय वनको आवधिक अनुगमन, वन सूचना प्रणालीजस्ता सबै कार्यक्रम रेडप्लसमा सहभागी नभए पनि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले गर्नैपर्ने कार्यक्रम हुन् । रेडप्लसमा सहभागी हुँदा कार्बनबाहेकका लाभ त त्यसै प्राप्त हुन्छन्, यसबाट कार्बन सञ्चितिबाट थप आम्दानी लिने भन्ने मात्रै हो । तसर्थ रेडप्लसमा गएर आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ भन्ने कुरा यथार्थ होइन ।

रेडप्लसअन्तर्गत जानकारीमूलक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ नि ?
हामी अहिले तयारी चरणको अन्तिम अवस्थामा छौं । यो चरणमा जानकारीमूलक वा अध्ययन अनुसन्धान र तयारीका काम गर्नु स्वाभाविकै हो । आउँदो आर्थिक वर्षबाट मात्र हामी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्छौं । त्यसपछि आगामी १० वर्षमा कम्तीमा २ लाख हेक्टर वनको हस्तान्तरण, ३ लाख हेक्टर वनको दिगो व्यवस्थापन, ३० हजार हेक्टर निजी जग्गामा वृक्षरोपण, १० हजार हेक्टर गरिबमुखी कबुलियती वन, झन्डै १ लाख बायोग्यास वितरणको ठोस कार्यक्रम राखिएको छ । यसका अतिरिक्त कार्बन मापनको संयन्त्र विकास, कार्बन रजिस्ट्रीको स्थापना, जैविक विविधताको अनुगमन प्रणालीको स्थापना, राष्ट्रिय वन सूचना प्रणालीको स्थापना, सामाजिक–वातावरणीय सुरक्षा सूचनाको संयन्त्र स्थापना, कार्बन–लाभको न्यायोचित वितरण योजनाको स्थापना, गुनासो व्यवस्थापनको संयन्त्र विकास आदि गर्नुपर्नेछ । यी सबै कार्यान्वयन हुन्छन् र मात्रै हामीले रेडप्लसबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्न सक्छौं ।

कार्बन व्यापार गर्ने संयन्त्र जनस्तरबाट बनाइने हो, निजी क्षेत्र आउने हो या सरकारकै नेतृत्व रहनेछ ?
वनको कार्बन व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय व्यवस्थापनको विषय हो । तसर्थ मूलतः यो सरकारकै नेतृत्वमा हुने व्यापार हो । तर, व्यापार भन्ने विषय एउटा बजार वा निजी क्षेत्रको विषय हो । त्यस्तै नेपालजस्तो देशमा वनको व्यवस्थापन समुदायले गरेका छन् । त्यस अर्थमा समुदायको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ । यी तीनवटै क्षेत्रको उचित संयुक्त प्रयासबाट मात्र रेडप्लसको कार्यान्वयन र भुक्तानीको दाबी गर्न सकिन्छ । रेडप्लसको कार्यान्वयन र भुक्तानीको दाबी गर्न बहुसरोकारवालाहरूको अपनत्व रहेको र सरकारको नेतृत्व रहेको रेडको अर्धस्वायत्त निकाय आवश्यक पर्दो रहेछ, जसलाई रेडको इन्टिटी भनिन्छ । वनक्षेत्रको संघीय पुनर्र्संरचना गर्दा मस्यौदा रेड रणनीतिले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय स्तरको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त केन्द्रले सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नेछ, साथै हरित जलवायु कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने हैसियत राख्नेछ ।

संघीयतामा जाँदा कार्बन व्यापारबाट अध्यधिक लाभ लिन सक्ने प्रदेश कुन हो र किन ?
वनको कार्बन व्यापार भनेको हाल वनमा सञ्चित भइसकेको कार्बनको व्यापार होइन । कार्यक्रम सञ्चालनपछि सञ्चित हुने थप कार्बनको व्यापार गरिने हुँदा सुरुमै कुन प्रदेशले बढी लाभ लिन सक्छ भन्न कठिन छ । यो कुरा प्रदेशको तत्परता र लगानीमा भर पर्छ । वन धेरै भएका प्रदेशले वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्बन व्यापारमा लाभ लिन सक्छन् । वन थोरै भएका प्रदेशले वनविनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वृक्षरोपण गरेर बढी लाभ लिन सक्छन् ।

कार्बन व्यापारसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू के–के छन् ?
अहिले नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूचीमा कार्बन सेवालाई राखिएको छ । त्यस्तै, वन ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनबाट कार्बनलाई वातावरणीय सेवाका रूपमा राखिएको छ । त्यसबाहेक नीतिगत रूपमा वन नीति, २०७२ र वनक्षेत्रको रणनीति, २०७३ मा रेडप्लस र कार्बन व्यापारको नीति तथा लक्ष्य लिइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय रेड रणनीतिको मस्यौदा पनि तयार छ । वन नियमावली, २०५१ को संशोधनमा कार्बन व्यापार वा रेडप्लसबारे थप व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारको दिगो रणनीतिचाहिँ के छ ?
रेडप्लसलाई समुदायमा आधारित वन र तिनको दिगो व्यवस्थापनसँग जोडेर लगिएको छ । रेडप्लसको राष्ट्रिय रणनीति तथा त्यसको कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा तयार छ । रेडप्लस एउटा दान–दातव्यमा आधारित सहायताको कार्यक्रम नभएर अधिकारमुखी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको कार्यक्रम हो । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापतको भुक्तानीको कार्यक्रम भएकाले यो एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको कार्यक्रम पनि हो । जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भएकाले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणलाई स्वेच्छिक योगदानका रूपमा र अनुकूलनलाई अधिकारका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा रेडप्लसले न्यूनीकरण र अनुकूलन दुवैलाई सम्बोधन गर्छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १३ र १५ सँगसमेत जोडिएकाले रेडप्लसको दिगो रणनीति बनाउनैपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वनक्षेत्रका प्रायः सबै कार्यक्रम रेडप्लसका साथै वन लगानीसँग आबद्ध हुन्छन् र तिनले कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमिक रूपमै दिगोपना प्राप्त गर्छन् ।