कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४
1817

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको खोजीमा लागेको छ । सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सार्दै चुनावमा सहभागी भएपछि नागरिकका अपेक्षासमेत बढ्दै गएका छन् । चुनाव सकिएसँगै सातवटै प्रदेशमा समृद्धिका सम्भावनाको खोजी हुन थालेका छन् । प्रदेशैपिच्छे रहेका धेरै प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिने बहसहरु पनि हुन थालेका छन् । वास्तवमा आर्थिक समृद्धि कति सहज छ ? आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूका सम्भावना कस्ता छन् ? अब चाँडै गठन हुने संघीय र प्रान्तीय सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता खालका योजना र खाका तयार पार्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

आवश्यकतामुखी योजना बनाउनुपर्छ

जीवनाथ धिताल, पिएचडी
प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई सक्षम बनाउन त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदालाई भरपूर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जेजस्ता सम्पदा जुनजुन प्रदेशमा छन्, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
खासगरी विकासमा आमजनताको सहभागिता बढाउनुपर्छ । विकासमा माथिबाट लाद्नुभन्दा तल्लो तहबाटै योजनाहरू उठाउनुपर्छ । यसका लागि वडा कार्यालयदेखि त्यहाँको आवश्यकतामुखी योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह र क्षेत्रकै स्रोत परिचालन बनाउनुपर्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासचाहिँ एक्कासि बढ्ने त्यस्तो जादुको छडी होइन । विकासका लागि पूर्वाधार विकास नै गर्नुपर्छ । यसो भए स्वतःस्फूर्त विकास हुन्छ । यस्तै विकासमा वातावरण पनि उत्तिकै बनाउनुपर्छ । स्थानीय जनतालाई आफसेआफ लगानी गर्न उत्साहित पार्नुपर्छ । बाहिरी वा विदेशी सहयोगभन्दा जनतालाई नै लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदा र मानवनिर्मित पुँजी दुवैलाई समान ढंगले परिचालन गरेमा देशको विकास हुन्छ ।
हामीसँग रहेका माटो, हावा, पानीको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । हामीसँग भएका खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग पनि भएको छैन । यस्तै वनजंगल, जडीबुटी पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । यस्तै मानवनिर्मित विकासका साधनलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ४ मा पर्यटन विकासको सम्भावना छ । यसैगरी यस प्रदेश शिक्षा, जनशक्ति विकास तथा सम्पदाको क्षेत्रमा पनि अग्रगतिमा छ । यसलाई परिचालन गर्न सके प्रदेशको विकास छिटै गर्न सकिन्छ । यो प्रदेश ज्यादै धनी पनि छ । विकास मान्छेले गर्ने हो, मान्छेको लागि नै गर्ने हो । यसैले त्यसमा जनसहभातिगा चाहिन्छ । खासगरी प्रदेश एक किसिमको समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ । संघीयतामा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकतामुखी योजना बनाउनु पर्छ । त्यसका आधारमा हामीसँग स्रोतलाई वितरण गर्ने हो । स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार नै दर्बिलो हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार बलियो भएमा प्रदेश पनि बलियो हुन्छ ।
कतिपय स्थानमा केन्द्रको भूमिका हुन्छ । रक्षा, बैंक, मुद्रामा केन्द्रको भूमिका हुन्छ । प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिन आवश्यकता हुन्छ । अहिलेसम्म विकास बजेटभन्दा सामान्य बजेटमा खर्च बढेको छ । विकास बजेट नै कम छ । विकास बजेटको मात्रामा बढी जोड दिनुपर्छ । खर्च गर्ने हैसियत वृद्धि गर्नुपर्छ ।

समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन

डा. ईश्वर गौतम
प्रमुख, लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस
संघीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. ५ पनि विविध सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यो भौगोलिक रूपले हिमाल र तराई क्षेत्र समेटिएर बनेको सुन्दर प्रदेश हो । यहाँ विभिन्न आदिवासी जनजाति (मंगोल) र खस आर्य समुदायको बसोबास छ । तराईका भूमिपुत्र मानिने थारु र पहाडमा मगर, गुरुङ समुदायको बस्ती भएकाले सांस्कृतिक रूपमा पनि यो प्रदेश धनी छ । यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार तुलनात्मक लाभका दृष्टिले पर्यटन नै हो ।यहाँ धार्मिक पर्यटनको सबैभन्दा बढी सम्भावना छ । संसारभरका बौद्धमार्गीहरूको आस्था र श्रद्धाको केन्द्र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी यहीँ छ । लुम्बिनी र बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामलाई समेटेर बौद्ध सर्किटका रूपमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सके यहाँ चीन, कोरिया, श्रीलंका, भियतनाम, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट बौद्धमार्गीलाई वार्षिक १५ लाखसम्म भिœयाउन सकिन्छ । यस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर मानिने प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रुरु–रेसुंगा, पाल्पाको सिद्धबाबा, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, भारतको ताजमहल भनेर चिनिने पाल्पाकै रानीमहल, बाँकेको बागेश्वरीलगायतका मन्दिरमा भारतबाट धार्मिक पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ । प्रदेश नंं. ५ मा पर्ने गुल्मीको रेसुंगा आध्यात्मिक तपोभूमि हो । त्यस क्षेत्रमा धेरै ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेका छन् । विभाण्डक ऋषिका छोरा ऋष्यशृंगले तपस्या गरेको ठाउँ नै गुल्मीको रेसुंगा हो । त्यसैले रेसुंगालाई आध्यात्मिक र धार्मिक तपोभूमि भनिन्छ । यसबाहेक यो प्रदेशमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न चाहने पर्यटक पनि भिœयाउन सकिन्छ, जसका लागि गुल्मीको रेसुंगा र पाल्पाको श्रीनगर डाँडामा सुविधासम्पन्न भ्यू टावर निर्माण गर्ने हो भने अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालसहितका हिमश्रृंखला, पहाडी क्षेत्रका हरियाली, पाखा–पखेरा, डाँडाकाँडा र भारतका विभिन्न सहरको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तो दृश्यावलोकनका लागि युरोपेली, अमेरिकीलगायत तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू आउँछन् । यहाँ जल पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । कालीगण्डकीलाई तिनाउ नदीमा डाइभर्सन गर्न सकियो भने लुम्बिनी घुम्न आएका पर्यटकलाई तिनाउमा डुंगा सयर गराउन सकिन्छ । यसबाट जल पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । हिमाल र तराईको संगम भएकाले यहाँ जुनसुकै मौसममा पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । तराईमा गर्मी हुँदा पर्यटकलाई एक–दुई घण्टामै पहाडमा पु¥याएर प्राकृतिक शीतलता दिलाउन सकिन्छ । यो प्रदेशको बुटवलमा केबलकार निर्माणको सम्भावना पनि छ । बुटवल–नुवाकोट केबलकार सञ्चालन गर्न पहल पनि भइसकेको छ । यो प्रदेशमा रहेका ६ वटा पहाडी र ६ वटा तराईका जिल्लाका पर्यटकीय स्थललाई समेटेर एकीकृत गुरुयोजना बनाई सोही अनुसार पूर्वाधार बनाउने हो भने पर्यटकलाई एक साताको प्याकेज टुर गराउन सकिन्छ । अब बन्ने प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूलाई भुलाउने र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउने गरी नीति र योजना बनाउनुपर्छ । यहाँ चारवटा मेडिकल कलेज, प्रादेशिक स्तरको सरकारी मेडिकल कलेज पनि बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको, शैक्षिक हबसमेत भएकाले शैक्षिक र मेडिकल टुरिज्मको पनि सम्भावना छ । बुटवलस्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरलाई प्रादेशिक स्तरको स्पोर्ट्स भिलेजका रूपमा विकास गर्न सके खेल पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । पहाडी क्षेत्रमा सुन्तलालगायत फलफूल खेती, अग्र्यानिक तरकारी खेती, तराईका जिल्लामा धान, गहुँ, तेलहन र तरकारीबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटकहरूका लागि भ्रमण गर्ने धेरै स्थल भए पनि अधिकांश स्थलमा पुग्न पर्यटकहरूलाई समस्या भएकाले सडकको सहज पहुँच, स्तरीय होटल रेस्टुराँ तथा पर्याप्त पर्यटन गाइडको व्यवस्था गर्न सकियो भने यो प्रदेश पर्यटनका माध्यमबाटै समृद्ध बन्न सक्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति, नेपालगन्ज विमानस्थल, रेसुंगा विमानस्थलका कारण केही वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढ्नेछ । त्यति मात्र होइन, चीनको केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल आउने कुरा छ; तसर्थ त्यसलाई थेग्ने गरी अहिलेबाटै आवश्यक पूर्वाधार र सेवा–सुविधामा लगानी गर्न ढिला नगरौं ।

व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ

भुवनेश्वर लामिछाने
उपप्रध्यापक, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगन्ज
देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश नम्बर ५ लाई आर्थिक रूपमा विकास गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने थुप्रै सम्भावना छन् भने केही चुनौती पनि देखिएका छन् । यो प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाएर उत्पादन वृद्धि गरेर देशभरि नै बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने यहाँ ठूला–ठूला उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसका साथै पर्यटन व्यवसायका लागि पनि यो प्रदेश निकै उर्वर ठाउँ हो । यहाँ एकातिर पर्यटन विकासका धेरै सम्भावना छन् भने अर्कातिर यस क्षेत्रका केही स्थानलाई पर्यटनको ट्रान्जिटका रूपमा विकास गरेर पनि आर्थिक उन्नतिका सम्भावनाहरू छन् ।
यो प्रदेशका बाँके र रूपन्देहीमा स्थापना गर्न लागिएका ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो ठूला–ठूला उद्योगको स्थापना गरी यस क्षेत्रबाट बिदेसिने गरेको सयौं युवाको पलायन रोक्नुका साथै युवाशक्तिलाई आफ्नै देशको आर्थिक विकासमा साझेदार बनाउन सकिन्छ । यसमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले गम्भीर भएर इमानदारीका साथ सोच्नुपर्छ । औद्योगीकरणकै माध्यमबाट प्रदेशलाई धेरै हदसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने सयौं नेपालीलाई रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिनेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि यो प्रदेशका बाँके, बर्दिया, रूपन्देही र कपिलवस्तुजस्ता जिल्ला निकै उर्वर छन् ।यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाजस्ता सिँचाइ आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गरेर व्यावसायिक कृषिमा जोड दिई कृषिको उत्पादनलाई अन्य प्रदेश र संघीय राजधानीसम्म बिक्री गर्न सके किसानको जीवनस्तर उकास्नुका साथै प्रदेशको आर्थिक अवस्थासमेत सुदृढ गर्न सकिनेछ । परम्परागत कृषिलाई व्यवसायिक नबनाएसम्म कृषकको जीवनस्तर उकास्न निकै गाह्रो हुनेछ । प्रदेश नम्बर ५ को लुम्बिनी, बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज तथा कैलाश मानसरोवर जाने मुख्य केन्द्र नेपालगन्ज भएकाले यी सबैलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गरेर पर्यटनको माध्यमबाट सयौं नेपालीलाई राम्रो रोजगारी दिनुका साथै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भिœयाउने सम्भावना पनि निकै प्रबल रहेको छ । तर, त्यसका लागि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनेले पर्यटन व्यवसायको महŒव बुझेर पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउने काम गर्नु अति आवश्यक छ । लुम्बिनी र नेपालगन्ज भारतीय सिमानानजिक रहेकाले ती दुवै स्थानलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न सकिने तथा बर्सेनि लाखौं भारतीय धार्मिक पर्यटक तान्न सकिने सम्भावना पनि निकै प्रबल छ । त्यसो गरिएको स्थानीय स्तरमा होटल–व्यवसाय, साना तथा घरेलु उद्योग र पथप्रदर्शक व्यवसाय पनि सँगसँगै फस्टाउनेछ ।एकातिर प्रदेश नम्बर ५ का लागि आर्थिक उन्नति र विकासका यी उपर्युक्त सम्भावना रहेका छन् भने केही प्रमुख चुनौती पनि छन् । संघीय संरचनामा गएपछि एकाएक प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । त्यो पूरा गर्न करमा लगाउने परम्परा कायम राखियो र उत्पादन, पर्यटन तथा अन्य आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान दिइएन भने जनतामा संघीयताविरुद्ध नै नैराश्यता उत्पन्न हुने ठूलो सम्भावना छ; तसर्थ आर्थिक भार पूरा गर्नका लागि कर मात्र बढाउने वा नयाँ–नयाँ कर लगाउने परम्परागत शैलीलाई त्यागेर अब व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन व्यवसायमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ ।

आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ

डा. भेषप्रसाद धमला
अर्थशास्त्री
नेपालको संविधान–२०७२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । मुलुकको विकास र जनताको अधिकारका लागि संघीयता अचुक कडी हो । तर, संघीयताको व्यवस्थापनका लागि निकै चुनौती देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने, मुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्री र गभर्नर बस्ने ठाउँसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । विश्वका २८ वटा मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भइसकेको छ । संघीयताको अभ्यास गर्ने नेपाल २९ औं राष्ट्र हो । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिको एउटा अध्याय सकिएको छ । अब दलहरूले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी उपभोग गर्नुपर्छ । अहिले जनतामा करको भार थोपरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । जनतालाई अनावश्यक रूपमा कर थोपरियो भने संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढ्छ र यो व्यवस्था नै असफल हुन सक्छ । त्यसो भएकाले दलहरूले एकदमै बुद्धिमत्तापूर्वक ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको धेरै सम्भावना छ । यहाँ पर्यटनको उच्च सम्भावना छ । सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु यहीं पर्छन् । इलाम, भेडेटार, हिले, जेफाले मात्र होइन, विराट राजाको दरबार, हलेसी, पाथिभरा, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बराहक्षेत्र, छिन्नमस्तालगायत प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका स्थान छन् १ नम्बर प्रदेशमा । कम्तीमा यो क्षेत्रमा भारतको बिहारको केही प्रतिशत जनसंख्या मात्रै भिœयाउन सकियो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । कृषिको उत्तिकै सम्भावना छ । ऊर्जा त कुरै नगरौं, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो यहीँ छ । विराटनगर–किमाथांका सडक जोड्न सकियो भने चीन र भारतसँगै व्यापार गर्न सहज हुन्छ । अझ चीन र भारतको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्छ विराटनगर । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको विकासमा मात्रै ध्यान दिइयो भने लाखौंले रोजगारी पाउनेछन् । पर्यटक आउँदा गाडी चल्छ, होटल चल्छ, किराना पसल, तरकारी पसल चल्छ । एक–अर्कासँग सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । किनभने होटलका लागि धेरै सामान चाहिन्छ । ३५ लाखभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । युवा विदेश पलायन हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । आयात बढ्दै गएको छ । निर्यात हरेक दिन खुम्चिरहेको छ । व्यापारघाटाको उचाइ बढिरहेको छ । अहिले युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको छ । यदि रेमिट्यान्स नआउँथ्यो भने मुलुक आर्थिक रूपमा असफल भइसक्थ्यो । अब स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । कम्तीमा पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको खाका तयार गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र के गर्ने, दुई वर्षभित्र के गर्ने र समग्रमा पाँच वर्षभित्र के गर्ने भनेर क्यालेन्टर बनाउनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिबाट जनता निराश भएका छन् । अब जनतालाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित होइन, जनता र राष्ट्र केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । जनताले जिताएका छन् । अब काम गर्ने पालो जनप्रतिनिधिको हो । स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ । स्थानीय सरकारसँगै जनताका चाहना धेरै छन् । सीमित स्रोतसाधनबाट जनताका बढीभन्दा बढी चाहना पूरा गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा नखुलेसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । उद्योगधन्दा खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ अब । बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्नुपर्छ । सेज स्थापना भएमा नयाँ उद्योगहरू खुल्नेछन् र रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।