कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २५, २०७४
1063

गत शुक्रबारदेखि सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले औपचारिकरूपमा नै कारोबारको शुरुवात गरेको छ । योसँगै बिमा समितिबाट जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमती पाएका कम्पनीमध्ये सञ्चालन आउने कम्पनीको संख्या आठ पुगेको छ । अझै एउटा कम्पनी सञ्चालन आउन बाँकी छ । त्यस्तै, तीन वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पनि समितिबाट सञ्चालनको सहमति पाएका छन् । कम्पनीहरूलाई पूँजी कायम गरी आउन समितिले तीन महिनाको अवधि दिएको छ । पाइपलाईनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुग्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिसँगै नेपालमा बिमाको पहुँच पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नियमनकारी निकाय बिमा समितिको क्षमता भने जहाँ त्यहीँ छ । बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर, समितिको क्षेत्र, अधिकार र क्षमता नबढ्ने हो भने भोलिको दिनमा बिमा क्षेत्रमा नयाँ संकट आउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले एकातिर कम्पनीहरूको संख्या बढाएर बिमा क्षेत्र फराकिलो पार्दै जाने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समितिको कार्यक्षमता र अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । जसले समितिको नियमन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हरेक निर्णयका लागि मन्त्रालय धाउनु पर्दा कतिपय मुद्धामा राजनीतिक र प्रशासनिक रुचि हाबी हुने र समितिले बोल्ड निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायसँग निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा बजारमा धेरै चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ । यसै पनि नेपालमा बिमा चेतनाको कमी छ । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय आफै कमजोर भयो भने दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समितिको क्षमता बढाउन र यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ

चिरञ्जीवी चापागाई
अध्यक्ष
बिमा समिति
बिमा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा नेपाल सरकारले बिमा व्यवसायको हित र सम्बद्र्धनका लागि समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा ४७ मा नियम तथा विनियम बनाउने अधिकारका सम्बन्धमा समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा गरिएको यही व्यवस्थाका कारण समितिले नीति, नियम, विनियमहरू निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने गरेको छ । विनियमहरू समितिको बोर्डले निर्माण गरे पनि लागू गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिने गरिन्छ । जसका कारण समितिको काम कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यदि नेपालको बिमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो भने सरकारले समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । यसका लागि समितिले निर्माण गरेका नीति, नियम र विनियम लागू गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
ऐनमा गरिएका अन्योल र अव्यहारिक व्यवस्थाका कारण समितिको काम कारवाहीमा अप्रत्यक्ष रूपमा अंकुश लागेको छ । समिति अर्थ मन्त्रालयको एउटा इकाईको रूपमा मात्रै स्थापित भएको छ । समितिको अध्यक्षलगायत सञ्चालक समितिको नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । ऐन अनुसार समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, सदस्यमा कानुन, न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति, विमितमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति हुने व्यवस्था छ । यसरी सरकारले नै मनोनित गरेको सञ्चालक समितिले पक्कै पनि सरकारको विरुद्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दैन । फेरि पनि उक्त बोर्डले निर्णय गरेको नियमहरू लागू गर्न सरकारको निर्णय किन लिनुपर्ने ? ऐनमा सरकारको निर्देशन लिनुपर्ने भनेको छ तर, सरकार भनेको को हो त ? स्पष्ट छैन । अर्थ मन्त्रालयमार्पmत सरकारसँग सम्पर्क गरिने भनेको छ । मन्त्रालयभित्र कसको स्वीकृति लिने भन्ने विषयमा कुनै पनि व्याख्या गरिएको छैन । कुन तहको कर्मचारीसँग स्वीकृति लिने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । फेरि बोर्डको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले सचिव वा मन्त्रीस्तरबाट निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्थाले समितिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दैन । यस्ता खालका प्रावधानलाई ऐनबाट झिक्न सक्यौं भने मात्रै समितिको स्वायत्ततालाई वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हकमा बैंक स्थापना हुदाँ नै ऐन थियो । राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अनुसार नेपाल सरकारले गर्भनर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ ऐन २०५८ आउनुभन्दा अगाडि जति पनि गर्भनर नियुक्त हुन्थे ती नयाँ सरकार आउने वित्तिकै परिवर्तन हुन्थे । छ÷छ महिनामा पनि गर्भनर परिवर्तन हुन्थे । त्यसकारणले विश्व बैंकको सुझाव अनुसार नयाँ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भयो । जसले बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान ग¥यो ।
तर, २०२५ सालमा बिमा समिति स्थापना हुँदा नै अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो अंगको रूपमा भएको थियो । पछि बिमा ऐन २०४९ आएपछि भने यसलाई छुट्टै निकायको रूपमा स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपी समितिको हकमा भने हालसम्म सरकार परितर्वन हुनेवित्तिकै अध्यक्ष पनि परितर्वन हुने व्यवस्था भने छैन । तर, मैले सुने अनुसार सरकार परिवर्तन हुँदा नेतृत्वमा काम गर्न अप्ठेरो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
तसर्थ यस्ता खालका व्यवस्थालाई हटाएर समितिलाई स्वायत्तता दिन हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको ऐनमा यस्ता अंकुश लाग्ने व्यवस्थालाई हटाएका छौं । त्यसैले जतिसक्दो छिटो ऐन जारी हुनु आवश्यक छ । हामीले स्वायत्ततासहितको समितिको कल्पना गरी ड्राफ्ट बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको ऐन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरि, कानुन मन्त्रालयबाट राय लिएर फेरी अर्थ मन्त्रालयमा फर्केर आएको छ । अब त्यो पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान्छ । त्यसपछि संसद्ले पारित गरेपछि ऐन लागू हुन्छ । हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार पारित भएमा समितिले स्वायत्तता प्राप्त गर्न सक्छ ।

ऐन संशोधन गर्नु जरुरी

जगदिश दाहाल
अधिवक्ता
नेपालको बिमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बिमा समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जसरी सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन जारी गरेर केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी समितिलाई पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले ऐनमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । र, यो त्यति सहज पनि छैन । किनभने राष्ट्र बैंकको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगी संस्थाको दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकलाई अधिकार प्रदान गरिएको हो । अन्यथा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारी प्रशासन सधैं यस्ता निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् । बिमा समितिमा पनि जबसम्म यस्तो खालका दबाब सिर्जना हुँदैन तबसम्म परिवर्तन हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । त्यस्तै, समितिको नेतृत्वमा विशेषज्ञ व्यक्ति हुनुपर्छ । जसले बिमा क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सकोस् । उच्च चरित्रको हुनुपर्छ । सबैले समिति प्रति विश्वास गर्न सकुन् र सेल्फ रेगुरेसनको वातावरण सिर्जना हुन सकोस् ।
त्यस्तै, समितिलाई बलियो बनाउने संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । जसमा नियमन र विशेषज्ञता आवश्यकता छ । सुपरभिजन गर्न पठाउने व्यक्तिमा सुपरभिजनको दक्षता भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले भइरहेको बिमा समिति नेताका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाइएका र तालिमको विशेषज्ञताको अभावमा समितिको व्यवस्थापन गुज्रिएको देखिन्छ । त्यसो भएर सुपरभिजनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । नियमन र निर्देशन कानुनसम्मत र जायज हुनुपर्छ । अहिले कतिपय सरकारी नियमन निकायका भएका काम कारवाही अन्यायपूर्ण भएको सेवाग्राहीले महसुस गरेका छन् । जस्तै समितिले जारी गरेको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले धेरैलाई अन्यायमा पारेको छ । बिमा कम्पनीमा दशौं वर्ष काम गरेका कर्मचारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने तर, सामान्य बैंकमा काम गरेका व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस किसिमको निर्देशन जारी गर्नु जायज छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा पनि विश्वविद्यालयमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष बिमा कम्पनीमा काम गरेका व्यक्तिलाई बिमा विषयको स्नातक तहको मान्यता दिइन्छ । भनेपछि बिमा कम्पनीमा काम गरेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनको उच्चपदमा जान बन्देज गरी अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइनु अन्यायपूर्ण काम हो । त्यस्तो काम समितिले गर्नुहुँदैन ।
त्यस्तै, समितिलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकारी दिइएको छ । त्यस्तो निकायमा इजालासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोहोरो सुनुवाईको व्यवस्था गनुपर्छ । बिमा कम्पनीतर्फका साथै सेवाग्राहीको पक्षले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । दुवै पक्षले वकिल राख्न पाउनु पर्छ । प्रारम्भिक निकायमा दोहोरो सुनुवाई जरुरी हुन्छ । साथै समितिले तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

शक्तिशाली बिमा ऐन आवश्यक

डा. रविन्द्र घिमिरे
विमा विज्ञ
मौजुदा बिमा ऐनमा धेरै कमजोर पक्ष छन् । एक त यो अपूर्ण छ भने अर्कोतर्फ यो ऐन मात्रैले बिमा व्यवसायको नियमन गर्न सक्दैन । किनकी बिमा क्षेत्र बैंक जस्तै जटिल र जोखिमपूर्ण छ । बैंकलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बंैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरू अलग–अलग छन् । तर बिमा समितिको अलग्गै ऐन छैन । एउटा दफाभित्र समितिलाई अटाइएको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा त तयार भएको छ तर उक्त मस्यौदा पनि केवल बिमा ऐनको मात्र विकल्पको रूपमा आएको छ । बिमा प्राधिकरण ऐन अलग्गै र बिमा ऐन अलग्गै नबनेसम्म बिमा समिति स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैन ।
मौजूदा ऐनले बिमा समितिको संरचना कुनै व्यवसायिक संस्थाको जस्तो नभई क्लबको कार्य समिति जस्तो बनाएको छ । जहाँ पदेन सदस्यहरूको बाहुल्यता रहेको छ । अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्ति गरिसकेपछि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अध्यक्षले नै गर्छ । बाँकी सबै सदस्यहरू विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, बिमितको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्नु आवश्यक छैन । विज्ञको कुनै मापदण्ड छैन । जसले गर्दा बिमा समिति एक राजनस्तिक नोकरशाही समितिमा परिणत हुन पुगेको छ । यस्तो समितिले व्यावसायिक काम गर्न सक्दैन र गर्ने जमर्को भएको अवस्थामा पनि नोकरशाहीतन्त्रले सफल हुन दिँदैन । सर्वप्रथम बिमा समितिको संरचनामा फेरबदल हुन जरुरी छ । बिमाको क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन भएका बिमाको क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका विज्ञलाई बिमा समिति र समितिअन्तर्गतका प्राविधिक समितिहरूमा अटाउने खालको संरचना बनाउनु जरुरी छ ।
बिमा क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि बिमाले आर्थिक पक्षमात्रै हेर्छ । बिमाले त मानव जीवनका सबै पक्षलाई समेट्छ । स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, यातायात, भवन, सडकलगायतका यावत कुरा बिमाभित्रै अटेका छन् । यसलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतको शाखाको रूपमा नलिई राज्यको महत्वपूर्ण निकायको रूपमा लिइनुपर्छ । बिमाले सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तसर्थ, बिमा समितिले सबै निकायलाई समेट्ने र संयोजन गर्न सक्ने खालको अधिकार दिनुपर्छ ।
हामी कहाँ आयकर ऐन जस्तै शक्तिशाली बिमा ऐन आवश्यक छ । कतिपय संस्थाले बिमा समितिको स्वीकृति बिना नै बिमा, सुरक्षण वा राहतका नाममा बिमासम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रमा राहतको रूपमा विदेशी सहयोग पाउन्जेल यस्ता कार्यक्रम चल्छन् र केही समयपछि समुदाय स्वंयले सञ्चालन गर्न नसकेमा बन्द हुन्छन् । बिमा ऐनमा भएका कमी कमजोरीको फाइदा उठाएर पनि यस्ता काम हुँदै आएका छन् भने कतिपय अवस्थामा बिमा समितिको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्दछ । प्रस्तावित बिमा ऐनलाई सकेसम्म वैज्ञानिक र ब्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।
बिमा समिति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्य हो तर यसको वेवसाइट हेर्ने हो भने १० प्रतिशत सामग्री पनि अंग्रेजी भाषामा छैनन् । यस्ता क्रियाकलापले समितिको हैसियत कमजोर हुँदै गएको छ । तसर्थ बिमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने यसको आन्तरिक संरचनामा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।


बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ

नूरप्रकाश प्रधान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
लुम्बिनी जनरल ईन्स्योरेन्स
बिमा मुलुकको अति संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले यस क्षेत्रका विषयमा सरकारले चौतर्फी बिचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले जसरी नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । त्यसैगरी ती कम्पनीलाई पनि बाँच्ने खालको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । बिमा क्षेत्रको विकास लागि सरकारले आफैंले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
जस्तै, बिमा विषयमा जनचेतना बढाउने कार्यमा सरकार आफैं पनि सक्रिय हुनुपर्छ । जनचेतना नबढेसम्म बिमाको बजार बढ्दैन । त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि बिमाको शुरुवात गरेको छ । तर, कृषि बिमा जारी गर्न सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । विभिन्न खालका पूर्वाधार निर्माण गरी कम्पनीहरूलाई कृषि बिमा जारी गर्न प्रेरित गराउनुको सट्टा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको अनुदान समयमा नै भुक्तानी गरेको छैन । एक वर्षसम्म पनि सरकारले कम्पनीलाई अनुदान दिएको छैन । त्यस्तै, सरकारले कम्पनीलाई लघुबिमा अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारले लघुबिमा भ्याट तथा पोलिसीमा टिकट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर विमितहरूलाई थप आर्थिक भार थोपरेको छ । जसका कारण विमितहरू थप निरुत्साहित भएका छन् ।
त्यस्तै, स–साना निर्णयका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालयले धाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । समितिलाई सक्षम बनाएर अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । जसरी भारतमा विमा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको स्थापना भएको छ नेपालमा पनि त्यसको व्यवस्था हुनुपर्छ । नियमनकारी निकायमा बिमा विशेषज्ञ र व्यावसायिक व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ ।
हुन त समय अनुसार समितिले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै लगेको छ । यसमा अझै सुधार हुनु जरुरी छ । सरकारी निकायहरूलाई नै पनि बिमा भनेको के हो भनेर बुझाउनु जरुरी छ । अधिकांश व्यक्तिमा बिमा कम्पनी भनेको ठगी गर्न बसेको कम्पनी हो भन्ने बुझाई छ । त्यसैले कुनै पनि दाबी भुक्तानीको मुद्धा प¥यो भने सरकारी निकायले विमित कै पक्षमा फैसला गर्ने परिपाटी छ । वास्तवमा सबै अवस्थामा विमक दोषी हुँदैनन् । तर, धेरै व्यक्तिमा बिमा भन्ने वित्तिकै भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तसर्थ बिमाका विषयमा जनचेतना बढाउनु पर्छ । बिमा सामाजिक उद्योग हो । कम्पनीले हजार जनाबाट लिएर एक दुई जनालाई भुक्तान गर्ने हो । यस विषयमा सबैलाई बुझाउनु जरुरी छ ।