कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४
812

प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई आज ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देशमा स्थायी सरकार आउने र लगानीमैत्री वातावरण हुने अनुमान गरिएको छ । विगतमा छिटोछिटो फेरिने सरकार र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षाकृत लगानी आउन नसकेको भन्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीहरू अब भने लगानी आउने र देशमा आर्थिक समृद्धि हुनेमा विश्वास गर्छन् । के अब उद्योगधन्दाको स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकास होला त ? सम्बद्ध उद्योगी–व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

प्रदेश सरकारको निर्णयले पनि लगानीमा प्रभाव पर्छ

पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 
प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभाको निर्वाचन भइरहँदा अब भने देशमा स्थायी सरकार आउँछ भन्ने हामी उद्योगी–व्यवसायी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । स्थायी सरकार आउने विश्वास हामीलाई संविधानले दिएको हो । संविधानले नै अबको सरकार पाँच वर्षसम्मको स्थायी हुने र कम्तीमा पनि साढे दुई वर्षसम्म सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । हामीलाई कसको सरकार आउँछ भन्नेसँग कुनै मतलब छैन । जसको सरकार आए पनि स्थायी हुनुपर्छ । जसरी विगतमा नौमहिने सरकार आए, यसले गर्दा उद्यमी–व्यवसायीहरू लगानी गर्न आत्तिएको अवस्था थियो । एउटा उद्योग स्थापना गर्न नपाउँदै सरकार फेरिने, नीतिनियम फेरिने हुँदा विदेशी होस् वा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेको अवस्था थिएन । अब पाँचवर्षे सरकार हुँदा भने केही आशा गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी मात्र नभएर यहाँ पनि धेरै मानिससँग पैसा छ, तर लगानी गर्न सकेका छैनन् । तिनले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान छ । पहिलेजस्तो जसरी संविधान बनाउने, यो गर्ने, त्यो गर्ने भन्ने बहाना अबको सरकारले गर्न पाउनेछैन । आर्थिक विकासका मुद्दामा अबको सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक वस्तुदेखि खानीमा पनि धेरै सम्भावना छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासँगै हामी निजी क्षेत्रका लागि वित्तीय संघीयताको प्रश्न निकै पेचिलो बनिरहेको महसुस भइरहेको छ । हुन त हाम्रो चासो र चिन्तालाई राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा पनि सम्बोधन गरेको पाएका छाँ । संविधानमै पनि यसका विषयमा धेरै हदसम्म स्पष्ट छ, तर विगतका अनुभव हेर्दा नीति–नियम एकातिर र कार्यान्वयनमा कसैको तजबिजी अधिकार रहने तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो । यसैले पनि संघीयताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र बढी सशंकित छ र यसको निरूपण भएन भने मुलुकमा फेरि पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछैन । यसले समृद्ध नेपालको सपना पूरा नहुन सक्छ । हामीले दोहो¥याइरहनु पर्दैन, निजी क्षेत्रको लगानीबिना संसारका जुनसुकै मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैनन् । अर्काे कुरा, अब प्रदेश सरकार स्वायत्त हुन्छ, उसका गतिविधिले पनि लगनीमा प्रभाव पार्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतका उदाहरण छन् । वेस्ट बंगाल र विहारमा अपेक्षाकृत रूपमा लगानी आउन सकेन, तर महाराष्ट्र र गुजरातमा भने पर्याप्त लगानी आएको छ ।
श्रम ऐनले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको छ

चन्द्रप्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण जनसहभागितासँगै मुलुक यतिबेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा छ । यो चुनावलगत्तै जुनसुकै सरकार आए पनि बढीमा पाँच र कम्तीमा साढे दुई वर्षसम्म रहन्छ । लामो समय आउने सरकार केही लक्ष्य र योजनासहित आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । विगतका सरकारको तुलनामा अब आउने सरकार स्थायी प्रवृत्तिको हुन्छ । यसले विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि टेवा अवश्य पुग्नेछ । निर्वाचन हुने वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यसअघिका अनुभवले पनि स्पष्ट पारिसकेकाले हामी यतिबेला उत्साहपूर्वक पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिलाई नियालिरहेका छौं । यतिमात्र नभएर अब देशमा केही आशालाग्दा काम हुनेछन् भन्नेमा पनि हामी आशावादी भएका छौँ ।
लामो समयदेखि रोकिएको श्रम ऐन र सामाजिक सुधार ऐन, २०७४ पारित भएको अवस्था छ । यसले पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन एक–अर्काका परिपूरक ऐनका रूपमा रहेका छन् । अब व्यवसाय गर्नका लागि ऐन–कानुनहरू बनेका छन् भने सरकार पनि स्थायी हुनेछ । उद्योग–व्यवसाय गर्नका लागि आगामी दिनहरू सहज हुन्छन् भन्ने हामी उद्योगी–व्यवसायीको बुझाइ छ । श्रम ऐन मालिक र श्रमिक दुवै पक्षका लागि ‘विनविन’ अवस्थामा पारित भएको छ । श्रम ऐनले महिला र पुरुषलाई समान काममा समान ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने तथा कुनै पनि रोजगारदाताले एक जनालाई मात्र रोजगारी दिए पनि श्रम ऐन लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यरत कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने छैन । श्रमिकले एकभन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्न सक्ने प्रावधानसमेत ऐनमा राखिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाउनेछैन । यीलगायतका धेरै विषयवस्तु ऐनले सम्बोधन गरेको छ । एकातिर ऐन–कानुन पनि सहयोगी भएका छन् भने अर्कातिर सबै राजनीतिक दलले अबको निकास नै आर्थिक समृद्धि भनेर अगाडि बढेका छन् । अबको दिनमा लगानी आउँछ, उद्योगधन्दा खुल्छन्, रोजगारी बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले नै कतिपय करमा सहुलियत प्रदान गरेर, जग्गा उपलब्ध गराएर पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुनेछ, त्यहाँको पूर्वाधार विकासमा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न सकिन्छ । स्थानीय समुदायबाट बारम्बार उठिरहने प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार तथा वातावरणसम्बन्धी विषयको समाधान अब लगानीकर्ताको मात्र नभई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
स्थायी सरकार लगानीको मुख्य आधार

राजेन्द्र मल्ल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल लगानीका लागि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अरू देशको तुलनामा लगानीका लागि नेपाल उत्तम मानिन्छ । सम्भावना भएर पनि किन नेपालमा लगानी आएन ? किन भएका उद्योग पनि बन्द भए ? बरोजगारी किन बढेको बढ्यै छ भन्ने मुख्य कुरा हो । यी सबै हुनुको पछाडि एउटै कारण छ अस्थिर सरकार । विगतमा अस्थिर सरकार भएकै कारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र स्वदेशी लगानी पनि सन्तोषजनक रूपमा आउन नसकेको हो । पटक–पटक सरकार फेरबदल हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साही भएका थिए । भोलिको अवस्था के हुने भन्नेमा लगानीकर्तामा डर भइ नै रह्यो । विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि आफ्नो प्रतिफलको हिसाबकिताबको आकलन गरेको हुन्छ । जहाँ प्रतिफल राम्रो हुन्छ त्यहीं लगानी गर्छ । विगतमा हामीले वातावरण बनाउन सकेनौँ र आउन खोजेको लगानीमा पनि चुक्याँ । अब त्यसो हुँदैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नै कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्था गरेपछि केही स्थायित्व हुन्छ भन्ने विश्वास छ । हामीलाई जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि कुनै मतलब छैन, तर स्थायी सरकार हुनुपर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ । देशमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सक्ने र रोजगारी दिन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले भइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डा पनि आर्थिक समृद्धिमै केन्द्रित छन् । अब सबै कर्मचारी, नेतृत्ववर्ग राजनीतिक दलका नेतादेखि आमसर्वसाधारण सबैलाई आर्थिक समृद्धिको विकल्प नभएको अनुभूति भइसकेकेको छ । परिवर्तनका लागि विकास र समृद्धि चाहिन्छ भन्ने सबैमा चेतना आएको छ । अबको अवस्था विगतको जस्तो नहोला भन्नेमा हामी व्यवसायी आशावादी छौँ । देशका युवाहरू विदेश गएर तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र देश लामो समयसम्म चल्न सक्दैन । पारदर्शी आर्थिक नीति भए विदेशमा सिकेको सीप युवाहरूले नेपालमै प्रयोग गर्न सक्छन् । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सेवा सबै क्षेत्रमा उत्तिकै सम्भावना छन् ।

स्थिरतामा पर्यटनले गति लिन्छ

केशव पाण्डे
पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैतर्फको चुनाव सम्पन्न हुँदै छ । स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । अब राजनीतिक दलहरूलाई अस्थिरता भनेर बहाना बनाउने समय सकिएको छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पनि जब–जब स्थिरता हुन्छ तब–तब पर्यटक संख्यासमेत वृद्धि हुँदै पर्यटक क्षेत्र सकारात्मक बाटोमा हिँडेको देखिन्छ ।
अब सबै निकायले विकास गर्न अपरिहार्य र बाध्यता हुनेछ । जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि स्थिरता भयो र केही नीतिगत सुधार गर्न सके पर्यटन क्षेत्रले छलाङ मार्नेछ । नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा केही पर्यटकीय गन्तव्य लिएर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई समेत अब पूर्वाधारको विकासले अन्त्य गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रबाट केही प्रयास भए पनि राज्यले तयार गर्नुपर्ने पर्यटनका ठूला पूर्वाधारको विकासमा अब आउने सरकारले जोड दिनेछ भन्ने सबै पर्यटन व्यवसायीको आशासमेत रहेको देखिन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले अब प्रदेश सरकार पनि आफ्नो प्रदेशमा पर्यटनका सम्भावनाको खोजी र विकासमा लाग्नेछन्, जसले गर्दा सातवटै प्रदेशमा पर्यटक हबका रूपमा विकास हुनेछ ।
योजनामा पूर्वाधार निर्माणपछि पर्यटनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर होटल तथा एयरलाइन्समा बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । अहिले केही क्यासिनो तथा होटलहरूमा विदेशी लगानी आएका छन्, तर पर्याप्त छैन । नेपालमा हाल १० वटा मात्र पाँचतारे होटल छन् । योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्रमा कम्तीमा २० वटा पाँचतारे होटल र सयौंको संख्यामा पर्यटकस्तरका तारे होटल निर्माण भइरहेका छन् ।
नेपालमा अबको पाँच वर्षमा वार्षिक २५ लाख पर्यटक पु¥याउने योजना आउन आवश्यक छ । होइन भने निजी क्षेत्रको लगानी नै धरापमा पर्नेछ । मुलुक स्थिरतामा जाँदा वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवसीय नेपाली (एनआरएनए) को पनि लगानी आउने निश्चत छ । कति क्षेत्रमा आउन पनि थालेका छन् । अब मुलुक जसले जिते पनि समृद्धितर्फ लैजाने आशा सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको पनि छ । अब बन्ने सरकारले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सके नेपालीहरूकै पनि अर्बौं लगानी पर्यटन क्षेत्रमा आउनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि पर्यटनलाई मुख्य केन्द्रमा राखेकाले पनि अब नेपाललाई पर्यटनले समृद्धिको मार्गमा लैजानेछ ।