कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४
1248

अशोक वैद
पूर्वअध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

राज्य पुनर्संरचनापछि देश संघीयतामा गएको छ । प्रदेश कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा लामो छलफल र विवादपछि नयाँ संरचनाअनुसार अहिले सात प्रदेश कायम गरिएको छ । यद्यपि प्रदेशको नामकरण भने हुन बाँकी नै छ । संख्याका रूपमा प्रदेशको नामकरण गरिए पनि प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संविधानमा लेखिएको छ । त्यसकै लागि अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते हुँदै छ । प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले प्रदेशको राजधानीका विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको पनि प्रदेशको राजधानी मुख्य मुद्दा बनेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने यसलाई गौण नै राखेका छन् । प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने माग र दबाब आइरहे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने हो । तर, मतदाताहरूले भने आफ्नो पायकमा राजधानी हुनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । यसले राजनीतिक दलहरूलाई केही तरंगित बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले अहिले प्रदेशको राजधानीको विषयमा नबोले पनि यसको सांकेतिक रूपमा भने आ–आफ्नो अनुकूलका तर्क गरिरहेका छन् । प्रदेशको राजधानीको विषयमा निजी क्षेत्रको धारणा के छ ? राजधानी कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं वीरगन्ज महानगरपालिकाका सद्भावना दूत अशोक वैदसँग कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भइरहेको छ । अहिले नै प्रदेशको राजधानीको कुरा पनि व्यापक उठिरहेको छ । तपार्इंको विचारमा प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउनु उपयुक्त होला ?
पहिले त प्रदेशको राजधानी निर्धारण गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनुपर्नेमा सरकारले पहिले नै निर्वाचन गराएको छ । यसरी सरकारले हरेक कुरामा निर्णय नगरी छोड्दा विवाद आइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि अन्तद्र्वन्द्व र अन्योल सिर्जना हुन्छ । त्यसैले समग्रमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा केन्द्र बनाएर नयाँ सहरको स्थापना गरी प्रदेशको राजधानी बनाउनु राम्रो हुन्छ । यसले नयाँ आधुनिक सहरको विकाससँगै देशको आर्थिक विकासका लागि पनि एउटा आधार बन्न सक्छ । नयाँ बन्ने सहरलाई पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छ, हराभरा, फराकिलो र सुविधासम्पन्न सहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । राजधानी बन्ने स्थानहरूमा चिल्ड्रेन पार्क, अस्पताल, खेलमैदानलगायतका भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । व्यवस्थित नमुना सिटीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसले सरकारलाई दुईवटा फाइदा पनि हुन्छ । एउटा, रोजगारी सिर्जना भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि र अर्को, नयाँ सहरको विकाससँगै देशको विकास । उदाहरणका लागि भारतको गुणगाँवलाई लिन सकिन्छ । त्यसलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिएको छ । त्यस्तै, आन्ध्रप्रदेशको पनि अमरावतीमा नयाँ राजधानी बन्दै छ । हाम्रो देशमा जनशक्ति पलायन भएको छ । रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ । त्यो जनशक्ति नेपालमा नयाँ सहरको निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकियो भने देश विकास गर्न सकिन्छ र नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ ।

भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्म सरकारले पुनर्निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । तपार्इं नयाँ सहर निर्माणको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
यसमा दोषी राजनीतिक दलहरू हुन् जस्तो लाग्छ । किनभने राजनीतिक विवाद जे–सुकै भए पनि विकास रोक्नु हुदैनथ्यो । संकट समाधानका लागि एक भएर निकास दिनुपर्छ । राजनीतिक विवादका कारण विकास अवरोध भएको देश नेपाल मात्रै हो । अन्य देशमा जतिसुकै राजनीति विवाद भए पनि विकासको काम रोकिएको छैन । बंगलादेशको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि त राजनीतिक अस्थिरता छ । राजनीतिक विवादहरू भइरहन्छ, तर विकासको काममा कुनै अवरोध भएको छैन । विकासको बाधक राजनीतिक अस्थिरता होइन । राजनीतिक नेताहरूले कुर्सीका लागि हानाथाप गर्ने अनि विकास गर्न नदिएर राजनीतिक अस्थिरताको बहाना बनाउनु राम्रो होइन । गरिब देश, भूपरिवेष्टित देशका नाममा नेताहरू जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । सरकारले विभिन्न घोषणा गर्नुप¥यो, विकासमा कसले कहाँ अवरोध गरेको छ ? जनतालाई भन्नुप¥यो । अहिले ७ प्रतिशतको आर्थिक विकासमा हामी मक्ख परेका छौं । मेरो विचारमा त अहिले आर्थिक विकासको वृद्धिदर १२ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू पनि इमानदार हुनुपर्छ । जुन दिन दलहरू राष्ट्रको विकासप्रति इमानदार हुन्छन्, त्यसपछि देशको विकास कहाँबाट कहाँ पुग्छ, त्यो सबैले महसुस गर्नेछन् । हामीकहाँ भाषण बढी, काम कम हुन्छ । यो कामका लागि फास्टट्र्याकमा जानुपर्छ । देशको विकास गर्न जाँगर चलाउँदैनौं भने हामी विकास चाहँदैनौं, गरिबी नै चाहन्छौं भनेर बुझे हुन्छ । होइन भने सरकारले पनि फास्टट्र्याकमा गएर काम गर्नुपर्छ ।

नयाँ सहरको कुरा गर्नुभयो । यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत पनि आवश्यक पर्ला, कहाँबाट ल्याउने ?
दुनियाँमा कुनै पनि चिज एकैपटक हुदैन । हामी देशको सुनौलो भविष्य हेर्न चाहन्छौं भने प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्छ । सरकारले पनि दृढ इच्छाका साथ काम गर्यो भने सम्भव हुन्छ । ग्रिन सिटी, उच्च प्रविधिसहितको सिटीका रूपमा विकास गर्न सक्छौं । हाम्रा सरकारी सम्पत्ति थुप्रै छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गालाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्यो भने त्यसबाटै ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । प्रदेश नम्बर २ कै राजधानीका लागि नयाँ सहर स्थापना गर्ने हो भने सर्लाहीको नवलपुर छेउमा रहेको जग्गामा पर्याप्त स्थान छ । ५ हजार बिघा क्षेत्रफल जग्गामध्ये १ हजार बिघामा प्रदेशका सबै संरचना निर्माण गर्नका लागि बाँकी ४ हजार बिघा क्षेत्रफल प्लटिङ गरेर बिक्री गरियो भने त्यसबाट प्रशस्त रकम आउँछ । त्यसैले उक्त स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी नै अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारको नाममा रहेका जग्गाहरू खोज्नुपर्छ । त्यस्ता भूमिको उपयोग गर्नुपर्छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्ता स्रोतहरू धेरै छन् ।

२ नम्बर प्रदेशको राजधानी वीरगन्ज अथवा जनकपुर हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् नि ?
प्रदेश नम्बर २ को राजधानी तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा वीरगन्जलाई नै बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । वीरगन्जभन्दा उपयुक्त स्थान अरू छैन । राजनीतिक दबाबले जनकपुरको कुरा आइरहेको छ । यसै पनि वीरगन्ज र जनकपुर दुवै स्थान प्रदेशको राजधानीका लागि पायक होइन । यी दुवै सहर पुराना हुन् र साँघुरा पनि छन् । प्रदेश २ को राजधानी वीरगन्ज र जनकपुरको बीचमै हुनुपर्छ । अन्य प्रदेशको पनि पायक पर्ने बीच भागमा हेरेर नयाँ सहरको विकास गरी राजधानी बनाउनुपर्छ । नयाँ नेपाल भनिरहेका छौं, किन निर्माण गर्न नसक्ने ? हुलाकी राजमार्ग निर्माणपछि जनकपुर र वीरगन्जको दूरी बराबर नै हुन्छ । जनकपुरलाई सांस्कृतिक र धार्मिक तथा वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउन सकिन्छ । मैले पनि जनकपुर भ्रमण गरेको छु । तर, २ नम्बर प्रदेशको प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको स्थान पर्याप्त देखिएन । मैले सुनेअनुसार त्यहाँ प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नु बाध्यता र विवशता नै हो । थप संरचना निर्माण गरेर राखिएको छैन । मैले सर्लाही जिल्लाको नवलपुरलाई भनिरहँदा सर्लाहीका जनताको पक्षमा भनेको होइन, सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएर मात्रै भनेको हुँ । प्रदेशको राजधानी भने सातवटै प्रदेशको नयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ । भारतको तिलंगना छुट्टिएपछि नयाँ सहरलाई राजधानी बनाइएको छ । भारत, चीन, पाकिस्तानका पुराना राजधानी पनि सरेका छन् । मलेसियाको पनि राजधानी नयाँ स्थानमा सर्दै छ । सन्तुलित हिसाबले पनि नयाँ सहरको विकास गरी राजधानी बनाउँदा नयाँ लगानीहरू आउने सम्भावना हुन्छ ।

नयाँ सहरको विकासका लागि बस्ती पनि त आवश्यक हुन्छ नि !
तपार्इंले सही प्रश्न सोध्नुभयो । सहर विकासका लागि बस्ती आवश्यक हुन्छ । तर, सहरको विकास भयो भने बस्ती आफैं बस्न थाल्छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई हेर्नुस्, त्यहाँ पहिले कुनै सहर थिएन । मुग्लिनलाई नै लिन सक्नुहुन्छ । मुग्लिन पहिले सहर थिएन । राजमार्ग बनेपछि त्यहाँ बस्ती बस्न थाल्यो । जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ निर्माण पनि सुरु हुन्छ । अघि नै भनें, भारतको गुणगाँववरिपरि बसोबास छ । नयाँ सहरको विकासका लागि अलिकति विनाश त हुन्छ । तर, व्यवस्थित सहर बनायौं भने त्यो युगौंका लागि राम्रो हुन्छ । नयाँ सहरको विकासका लागि कतिपय स्थानमा वन फँडानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला, त्यसले पर्यावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसका लागि सहर निर्माणसँगै वृक्षरोपण पनि गर्नुपर्छ । नयाँ सहरको निर्माणपछि हरेकलाई वृक्षरोपण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । अनिवार्य रूपमा वृक्षरोपण गरियो भने त्यसले पर्यावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ । तपार्इं राजविराजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । राजविराज नेपालको पहिलो नमुना नगरपालिका हो । आधुनिक प्रणालीमा निर्माण गरिएको मधेसका सहरहरूमध्ये राजविराज आजभन्दा ६० वर्षअघि बनाएको हो ।

तपाईं पनि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा वीरगन्जलाई आर्थिक उप–राजधानी बनाउने भन्नुभएको थियो, किन भएन ?
हामीले कुनै पनि कार्यलाई प्रयास गरिराख्नुपर्छ । ढिलो भए पनि आज नयाँ संविधान जारी भयो । जति विकास भएको छ, त्यो भौगोलिक कारणले भएको छ । वीरगन्ज नेपालको प्रवेशद्वार हो । यसलाई सरकारले औपचारिक रूपमै आर्थिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक रूपमा भनिसकेका छन् । भारतमा पनि सहरकालाई विशेष क्षेत्रका रूपमा पहिचान दिने गरेको छ । महाराष्ट्रको बम्बई राजधानी भए पनि नागपुर उपराजधानीका रूपमा परिचित छ । त्यस्तै, जम्मुको कास्मिर राजधानी भए पनि श्रीनगर उपराजधानीका रूपमा छ । वीरगन्जलाई पनि उपराजधानीका रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ । वीरगन्जले तराई र पहाड जोड्ने सेतुको काम गर्छ । वर्षमा एक महिना मात्रै वीरगन्जको बसाइले पनि आर्थिक राजधानी नै हो भन्ने हुन्छ ।

वीरगन्जको आर्थिक राजधानी भनेर मात्र चर्चा भयो, अब फेरि २ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर व्यापक चर्चा चलेको छ । साँच्चिकै प्रादेशिक राजधानी वीरगन्ज नै होला ?
कुनै काम गर्न ठोस निर्णयसहित योजनाबद्ध हिसाबले जानुपर्छ । यस्ता कुराको चर्चा हुनु जरुरी छ । चर्चामा आएन भने ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । त्यो महम्मद तुक्लक जस्तै हुन्छ । मुगल बादशाह महम्मद तुक्लकले पटक–पटक राजधानी परिवर्तन गरेका थिए । कहिले दिल्ली, कहिले आगरा भनेर राजधानी परिवर्तन गरिरहेका थिए । त्यसो गर्नु हँुदैन । जुन जहाँका लागि विशेष छ, त्यसलाई पहिचानसहित स्थापित गराउनुपर्छ । मेरो पनि वीरगन्जलाई पहिचान गराउने एउटा प्रयास हो । वीरगन्जको बृहत्तर विकासका लागि देशका पाँच जना प्रधामन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम पनि गरें । त्यसले पनि वीरगन्जको पहिचान बनाउन सहयोग मिलेको छ । यसलाई मैले मात्र पहल गरेर हुँदैन । यसका लागि यस क्षेत्रका सांसद तथा विधायकहरू सबैले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न हरेक महिना आफ्नो प्रतिबद्धता र प्रगति विवरण राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो कुनै दुईमत रहेन । यहाँ प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्नेमा सबैको एउटै आवाज छ । प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू पनि पर्याप्त छन् । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतहरू पनि जुट्न सक्छ । तर, मैले फेरि पनि भनें, नेपालका सातवटै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी पुराना सहरहरूमा भन्दा नयाँ सहरमा हुनुपर्छ । प्रदेशको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विविधताका आधारमा सांस्कृतिक पहिचान दिने गरी छुट्टै प्रवेशद्वार बनाएर सातवटै प्रदेशका नयाँ सहरलाई राजधानी बनाइयो भने नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

प्रादेशिक राजधानीका लागि नयाँ सहर बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिकाचाहिँ के हुन्छ ?
देश निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले सधैं साथ र सहयोग दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले आफंै लाग्ने भन्दा पनि सरकारले गर्ने काममा परामर्श र सहयोग गर्दै आएको हो । नयाँ संरचना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोग अवश्य रहन्छ । देशमा विकास–निर्माणका कामहरू भए हाम्रो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारमा पनि सुधार आउँछ । बजार राम्रो भयो भने आर्थिक विकासमा सुधार आउँछ अनि देश समृद्ध बन्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार नै छौं । हामीले उत्पादन गर्ने निर्माण सामग्रीहरू देशका ऐतिहासिक सहरहरूको निर्माणमा प्रयोग भयो भने हाम्रो लागि पनि गौरव गर्ने ठाउँ हुन्छ । अहिले पनि देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हाम्रा उत्पादन प्रयोग भइरहेका छन् । तर, कतिपय आयोजनामा भने विदेशी निर्माण सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । त्यसमा पनि सरकारले सहजता ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अनुकूल हुँदै जान्छ । लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने वैदेशिक लगानी पनि आउँछ । देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना भएपछि देशका जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छ । यो नै समृद्ध नेपालको सफलता भन्न सकिन्छ । अनि हामीले हाम्रो देश निर्माणका लागि सहयोग नगर्ने कुरै छैन । जतिसुकै ठूला सहर निर्माणका लागि सरकार तयार होस्, निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तयार नै रहन्छ ।