कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ३१, २०७७
555

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ःनेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

इक्विटीमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ 
सुमन शर्मा 
पूर्वऊर्जासचिव
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा सबैभन्दा पहिलो त राहत नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो भनेको अहिले जुन बैंकहरूको ऋण चुक्ता गर्ने अवधि छ, त्यसलाई पछि दिँदा पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुप-यो । अर्को कुरा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुप-यो । यसमा सहुलियत भनेको महत्वपूर्ण हुन्छ । सहुलियत भनेको कस्ट अफ मनी (पैसाको लागत) नै हो । यो कसरी आउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा काटेर सहुलियत दिएर त भएन नि । उनीहरूलाई पनि मारमा पार्नु त भएन । यसका लागि बैंकको स्प्रेड घटाउनुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूको अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ । अनि पो ब्याजदर घट्छ । जहिले पनि बचतकर्ताको ब्याजदर मात्र घटाउने काम भयो । बैंकहरूको अनावश्यक खर्च घटाउने कुरामा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्नुप-यो नि । उदाहरणका लागि बैंकमा अत्यधिक खर्च छ, त्यहाँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले अत्यधिक तलब खानुहुन्छ भने त्यसमा घटाउन लाग्नुप-यो नि ।
खराब कर्जा प्रोभेजेनिङ गर्ने कुरा घटाइदिएर हुन्छ कि लिक्विडिटी राख्ने कुरा कम गराएर हुन्छकि यसका लागि केही त राष्ट्र बैंकले गर्नुप-यो नि । आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले पनि ब्याजदर बढेको हुन्छ, यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ । कस्ट अफ फाइनान्सिङ त बढेकै हुन्छ । प्रोभेजेनिङ गर्ने क्रममा र रेसियो मेनटेन गर्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसमा हेरेर स्प्रेड दर घटाइ दिनुप-यो भनेको हो । अर्को कुरा परियोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्थाको कुरा पनि आएको छ । यसको व्यवस्था पनि गरिदिनु प-यो । यो तत्कालीन र प्रत्यक्ष उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा भयो । अर्को अप्रत्यक्ष कुरा के हो भने नेपालको जलविद्युत् सस्तो बनाउन पनि मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्न सक्छ । जुन विदेशबाट प्राविधिक, विशेषज्ञहरू आउनुपर्छ र गर्नुपर्छ । यहाँ नै उत्पादन सुरु गर्नु प-यो नि । उपकरणहरू निर्माण हुनुप-यो । त्यो भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री उत्पादनका लागि साना, मझौला व्यवसायीका लागि सहज ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुप-यो । हाइड्रो मेकानिकलका उपकरणहरू उत्पादनका लागि सहुलियत प्रदान गर्नुप-यो । त्यस्ता साना तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदियो भने पनि जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । सरकारको बजेटले विद्युतीय सवारी साधन किन्नका लागि करको दर बढाइदिएको छ । यसले विद्युत् खपत लगायतमा असर पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले सवारी साधन किन्नका लागि खुकुलो र सहज वातावरण बनाई दिनुप-यो । विद्युतीय सवारी साधन किन्नेहरूका लागि ऋणहरूमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । यसका साथै बैंकहरूको नियमन, ऋण प्रवाह, पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने कुरा त छँदैछ ।
अर्को ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रित ऊर्जाको कुरा अघि बढाउनुपर्छ । सौर्य ऊर्जा (सोलार) पनि मिक्स गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न धेरै समय लाग्ने तथा लागत पनि बढ्दै गएकोले संसारबाटै यसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । यो पुरानो प्रविधि बन्दै गएको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई सस्तो बनाउन मिक्समा पनि जान सक्नुप-यो । यसकारण सोलारलाई सुविधा दिने कुरा पनि ल्याउनुप-यो । ऊर्जा विकासका लागि विकसित मुलुकले अपनाएको नयाँ नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउनु प-यो ।  अब भ्यालु इन्जिनियरिङ गर्न थाल्नुप-यो । ऊर्जामा ऋण लिँदा यसको भ्यालु इन्जिनियरिङ पनि हेर्नुप-यो । प्रतिमेगावाट जलविद्युत्को लागत ३५ करोड पुगेर पनि भएन नि । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा भ्यालु इन्जिनियरिङलाई हेर्नुप-यो नि । यसलाई अनिवार्य बनाउनुप-यो । यो भएन भने जनताको जलविद्युत्मा लगानी डुब्छ । जलविद्युत् लागत यथार्थपरक हुनुपर्छ, नत्र जनताको लगानी डुबिहाल्छ नि । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा उनीहरूले प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने कुराको सुनिश्चितता पनि गरिदिनुप-यो । अर्को स्वपुँजी (इक्विटी) मा पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यो भयो भने ठूलो परियोजना निर्माणमा पनि सहज हुन्छ । अहिले त विदेशी लगानी ल्याउनै गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिले हेजिङको कुरा त कति समेट्ला थाहा छैन तर स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीमा सहजीकरण गर्ने गरी नीति आउनुपर्छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा धेरै सहयोग पु-याउने निश्चित छ । 

ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि ल्याएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रोत्साहन दिने विषय खासै समेटिएन । मौद्रिक नीति भनेको प्रायःगरी बजेटको सेरोफेरोमा बन्ने गर्छ । रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याओस् भन्ने हाम्रो माग थियो, त्यो पनि सरकारले सम्बोधन गरेन । मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रका लागि जुन १५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यो बाध्यकारी छैन । गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने खालको छ । १५ प्रतिशतलाई बाध्यकारी बनाएमा मात्र यो कामयावी हुन्छ । लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी नगर्दा लगानी जुटाउन समस्या परेको छ । अहिले समस्या देखिएको छ । यसमा पनि कसैले परियोजनाका लागि कुनै बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापन ग-यो, यसको भुक्तानीको कुरा त सुरुकै वर्षमा हुने होइन, क्रमशः हुने हो । वित्तीय व्यवस्थापन गरेको रकमलाई बैंकहरूले लगानी गरेको रकम भनेर १५ प्रतिशत पु-याउनतिर लागे । वास्तविक भुक्तानी भएन । वास्तविक भुक्तानी हेर्ने हो भने त एभरेजमा ३ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो बेथितिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरियो भने वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका तीन हजार मेगावाटका आयोजनामा पनि लगानी जुट्छ । बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा अन्य व्यापार गर्नेलाई जस्तो जुन रूपमा ब्याजदर बढाइएको छ, यसले त्यसमा पनि नियन्त्रणका लागि सहयोग पु-याउँछ । ऊर्जामा ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । ब्याज सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ ।
बढीमा नौ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर हुनु हुँदैन । अहिलेकै जस्तो ब्याजदर रहने हो भने त राष्ट्र विकासको धरोहर भनिएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधारका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । सिंगल डिजिट ब्याजदरको कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्ने विषय हो । जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउनका लागि एउटा यो महत्वपूर्ण विकल्प पनि हो । अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन । अर्को कुरा हाम्रा आयोजनाहरू रिइस्ट्रक्चरिङ र रेसेडियुलिङ गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई एक वर्षभन्दा बढी असर गरेको छ । यसका कारणले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा दुई वर्षभन्दा बढी समय हुन्छ । आवश्यकता हेरिकन दुई वर्षभन्दा बढी थप समय दिनुपर्छ । यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।  

जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ
कुमार पाण्डे
उपाध्यक्ष, इप्पान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था (इप्पान) मार्फत निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौं । दीर्घकालीन परियोजनाका लागि ब्याजदर निश्चित हुनुप-यो । यसमा स्थायित्व चाहियो । ८ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्माण सुरु भएका जलविद्युत् परियोजनाहरू १४ प्रतिशत पुग्दा बाँच्नै सक्दैनन् । अहिले अवस्था यस्तै देखिएको छ । अर्को स्थायित्वसँगै ब्याजदरमा सहुलियत पनि चाहियो । जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर त निश्चित छ । आय निश्चित गर्ने तर ऋणको ब्याजदर बढिरहने हो भने त आयोजनाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् नि । सरकारले आय निश्चित गरेपछि तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि त निश्चित गर्नुप-यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भनेको सरकार हो नि, आय निश्चित गरेर व्यय बढ्न दिएको छ ।
जलविद्युत् अरु उद्योगजस्तो होइन, आज ब्याजदर बढेमा भोलिदेखि उपभोक्तालाई बढाएर बेच्ने खालको होइन । चाउचाउ उद्योगले त भोलि भाउ बढ्यो भने भाउ बढाएर बेच्छ नि । हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौ । ब्याजदर बढिरहने हो भने त जलविद्युत् आयोजना बाच्न सक्दैन, लगानीकर्ता त मर्छ । जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुप-यो । देशका प्राथमिकता प्राप्त कृषिजस्ता क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ । ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत ऋण दिनुप-यो । ऊर्जाले स्वदेशभित्र उत्पादनलाई बढाउन मात्र होइन, विदेशी आयातलाई समेत धेरै प्रतिस्थापन गर्छ नि । हामीले डिजेल, पेट्रोलमा सहुलियत दिइरहेका छौं । एलपीजी ग्यासमा सहुलियत दिइरहेका छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सहुलियत दियो भने सधैँ का लागि डिजेल, पेट्रोलमा सहुलियत दिनुपर्दैन र जलविद्युत् आयोजनाहरू बनेपछि सधैंका लागि त्यो विस्थापन पनि गर्छ । सहुलियत ऋण नदिने हो भने त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न गाह्रै हुने स्थिति छ । अर्को कुरा जलविद्युत्मा लगानीका लागि पैसा उपलब्ध हुनुप-यो । पहिला १५ प्रतिशत रकम जलविद्युत् र पर्यटनलाई छुट्याइएको थियो ।
त्यो झिकेपछि जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी गर्ने पैसा नै छैन । अर्को ८ वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनेर लक्ष्य राख्ने अनि स्रोत उपलब्ध नहुने । यसरी कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्छ ? जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बैंकबाट ऋण पाउनुप-यो नि । यसका लागि रकम उपलब्ध हुनुप-यो । सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुप-यो । अहिले सरकारले १० करोडसम्म पुनर्कर्जा दिने भनेको छ । १० करोडले कुन जलविद्युत् आयोजना बन्छ ? दीर्घकालसम्म ऋण लगानी हुने हुनाले सोलाई लक्षित गरेर ऋणको व्यवस्था हुनुप-यो । यदि यस्ता व्यवस्था नहुने हो भने नेपालका जलविद्युत् आयोजना बन्दैनन् । पैसानै नभई कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्छ ? 


सरकारले वित्तीय र लगानीका लागि पनि जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ
सूर्य अधिकारी 
जलविद्युत् प्रवद्र्धक
सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगका दस्तावेजले जलविद्युत् आयोजनालाई राष्टिय प्राप्त आयोजना भनेर घोषणा गरेको छ । यसरी घोषणा गरिसकेको सरकारले वित्तीय र लगानीको लागि पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ । साना ठूलो सबैमा हुन्छ । सञ्चालनमा आइसकेका निजी क्षेत्रका ७ सय मेगावाटका आयोजनामा मात्र डेढ खर्बको लगानी भइसकेको छ भने निर्माणमा रहेका तीन हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि ६ खर्ब बराबरको लगानी भइसकेको छ । करिब ११-१२  हजार मेगावाट अध्ययनको क्रममा छ । प्रतिमेगावाट २० करोडको हिसाबले हेर्ने हो भने यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य छ यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने १६ खर्ब बराबरको ऋण लगानी इक्वेटीबाहेक नै आवश्यक छ । यी आयोजना बन्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था छ ।
यसलाई मौद्रिक नीतिमा समेटेर र यो लगानी दीर्घकालीन लगानीको रूपमा हेरेर अहिलेको तत्कालको ब्याजदरको लगानीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निर्माणमा गएका आयोजनाहरुको हकमा एकल विन्दुको ब्याजदर र सञ्चालन भइसकेका आयोजनाको हकमा ५ प्रतिशत बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले जडित क्षमतामध्ये ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रका छन् भने त्योमध्ये पनि ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना कमजोर वित्तीय अवस्थामा छन् । जुन स्वदेशी लगानीका निजी क्षेत्रको सरदर विद्युत् खरिद दरको तुलनामा बाह्य आयोजनाको लगानीलाई हुने भुक्तानी प्रतियुनिटको हिसाबले झण्डै तीन गुणा छ । अथवा बाह्य लगानीको उत्पादित आयोजनालाई स्वदेशीको भन्दा तीन गुणा बढीमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट सरदरमा ४.८० छ भने बाह्य लगानीका आयोजनालाई हर्ने हो भने खिम्ती, भोटेकोसी लगायतमा प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । लागतको हिसाबले हेर्दा प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाको लागत दुई-तीन गुणा बढी छ । वैदेशिक लगानीका आयोजनाको स्वदेशी लगानीका आयोजनाको भन्दा लागत बढी छ । बाह्य लगानीका आयोजनाको ब्याजदर ६ देखि ८ प्रतिशत छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गरेका नेपालकै नबिल र एभरेस्ट बैंकले १४ अर्ब ८.५ प्रतिशतमा लगानी गरेका छन् भने तिनै बैंकले स्वदेशी लगानी भने १२-१३ प्रतिशत लिन्छन् । प्राधिकरणका आयोजनामा समेत ७-८ प्रतिशतकै ब्याजदरमा ऋण लगानी भइरहेको छ । यसकारण हामी साना लगानीकर्ता हौँ तर ऊर्जामा ठूलो योगदान दिनुपर्छ । यसले ऊर्जा सुरक्षा र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेको छ । तर सरकारले दिने भनेको सुविधा दिएका छैनन्, अहिलेको उत्तारचढाव हुने ब्याजदरलाई जलविद्युत्ले धान्न सक्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् आयोजनाका लागि ब्याजदर महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोजना कमजोर हुनुपमा ब्याजदर बढी हुनु नै हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट आउने ग्रिन फण्डलाई ल्याएर प्रवाह गरेर होस् वा सरकार आफैंले ब्याजदरमा अनुदान दिएर वा पुनर्कर्जाको ब्याजदर कम कायम गरेर कुनै न कुनै रूपमा ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि सहुलियत दिनुपर्छ ।