कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २९, २०७७
617

मौद्रिक नीति ०७७-७८ 


नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र यसको संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण प्रभावित भएका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मले मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याजदरको किस्ता तिर्ने समयसीमा वृद्धिदेखि ब्याजदरमा सहुलियतसम्मको अपेक्षा बजारले गरिरहेको छ । कोरोनाले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले त उद्योग पुनरुत्थानका लागि सस्तो ब्याजदरको सहुलियत कर्जाका साथै कालोसूची र धितो लिलामीको व्यवस्थामा समेत सहुलियतको आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकमा सुझावसमेत बुझाइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बचाउँदै सरकारदेखि उद्योगी, व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको स्वार्थ मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट खासै उत्साहित हुन नसकेका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिमा बढी नै अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सुनचाँदी, हस्तकलाका साथै घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट राखेको अपेक्षाका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

भारुसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ
मणिरत्न शाक्य
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको अवस्थामा सुनचाँदी व्यवसायीहरू प्रभावित नहुने कुरै भएन । सुनचाँदी व्यवसायीहरू यतिबेला दोहोरो मर्कामा छन् । एकातिर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय धराशायी भएको छ । अर्कातर्फ सुनचाँदीको मूल्य उच्च हुँदा लकडाउन लचिलो भएर बजार खुले पनि व्यवसायीलाई भने अप्ठेरो परिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पनि धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । तत्कालै सुनचाँदीको व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुने सम्भावना नभएकाले ऋण तिर्नका लागि सहुलियत दिनुपर्छ । व्यवसायीले लिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरेर समय थप गर्नुपर्छ । यसैगरी सुनचाँदी व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जा आवश्यक छ । अहिले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुनर्कर्जा कार्यविधिमा सुनचाँदी व्यवसायलाई समेटिएको छैन । त्यसैले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिँदा सुनचाँदी व्यवसायीलाई पनि समेट्न माग गरेका छौं ।
अहिले बजारमा सुनको भाउ महँगो हुँदा बिक्री ठप्प छ । बरु लकडाउनपछि सर्वसाधारणले घरघरमा खर्च व्यवस्थापनका लागि सुन बिक्री गर्ने प्रचलन भने बढिरहेको छ । ग्राहकले बिक्री गर्ने सुन खरिद गर्नका लागि व्यवसायीहरूलाई पैसाको खाँचो छ । हामीलाई तरलताको अभाव छ । त्यसका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध होस् भनेर अपेक्षा गरेका छन् । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स लिएर वित्तीय कारोबार गर्छन्, सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पनि परम्परागत रूपमा नै घर–घरमा नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी चल सम्पत्तिका रूपमा सुनको काम गर्दै आइरहेकाले यसबाट व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई आमउपभोक्ताहरूलाई पनि लाभ पुग्छ ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिले नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिययदरलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेरुको भारुसँग स्थिर विनियमदर हुँदा अमेरिकी डलर महँगो भएको छ, जसका कारण नेपाली बजारमा सुनको भाउ पनि उच्च हुन पुगेको छ । अब यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
कोरोनाको महामारीले सुनको भाउ उच्च भएको छ । अहिले बजारमा सुनको डिमान्ड छैन । लकडाउन खुकुलो बनाए पनि उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र अर्थतन्त्र चलायमान छैन । सर्वसाधारणको सबै आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र बचतबाट सुन किन्ने हो । सर्वसाधारणसँग बचत नै भएका कारण खरिद गर्नेको संख्या न्यून छ । अत्यावश्यक कामका लागि मात्र सुनको खरिद भइरहेको छ । बरु सुन बिक्री गर्न आउने उपभोक्ता बढिरहेका छन् । अहिले त्यही सुनले नै बजारको माग धान्ने अवस्था रहेकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
अहिले पनि सरकारले सुनलाई विलासी र अनुत्पादक वस्तुका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले कुनै पनि वस्तुबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व आर्जन र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने त्यसलाई विलासी वा अनुत्पादक क्षेत्र भन्न मिल्दैन । सुनलाई सेफमा थन्क्याएर राख्दा मात्र अनुत्पादन हो । नेपालमा सुन जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म जोडिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुनको कारोबारबाट ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म योगदान पुगेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारत र चीनमा १५ प्रतिशतसम्म जीडीपीमा योगदान पु-याएको छ । नेपालमा पनि जीडीपीमा योगदान २० प्रतिशतसम्म पु-याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र सोअनुसारको नीति–नियम र आपूर्ति व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । यसबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्नुपर्छ
उमेशप्रसाद सिंह
कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
कोभिड–१९ को महामारी र संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यसअघि पनि भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता समस्या भोग्यौं, तर अहिले कोरोनाको महामारीको प्रभाव धेरै छ । सरकारले यतिबेला उद्योग सञ्चालन गर भने पनि हामी विभिन्न समस्यामा जुधिरहेकाले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । यतिबेला हामीसँग उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चापदार्थ, बैंकलाई बुझाउने ब्याज किस्ता तथा कामदार छैनन् । सरकारले कामदारलाई ५० प्रतिशत तलब भुक्तानी गर भने पनि मजदुरहरूले मानिरहेका छैनन्, राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउने भने पनि केही निजी बैंकले अझै घटाएका छैनन् । यो अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।
देशमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकाले बाह्य क्षेत्रले स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले अब मौद्रिक नीति उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
महामारीका कारण लामो समय उद्योग बन्द भएकाले व्यवसायीहरूले साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कोरोना प्रभावित उद्योगहरूलाई ६ महिनाको ब्याज र हर्जाना छुट हुनुपर्छ । यसैगरी अब कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरेर ऋण तिर्ने समयसीमा बढाउनुपर्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएका उद्योगले ऋण तिर्न नसक्ने भएमा धितो लिलाम गर्ने व्यवस्थालाई पनि अगामी दुई वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्छ ।
यसैगरी अब उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण आवश्यक छ । हामीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेसम्म पुनर्कर्जा पनि साना तथा घरेलु उद्योगहरूले पाएका छैनन् । हाम्रो प्रयासले पहिलो पटक पुनर्कर्जाको कार्यविधिमा समेटेको छ । ब्याजदरलाई घटाउनुपर्छ । लघु तथा साना उद्योगहरूसँग धितोको व्यवस्था नहुँदा बैंकबाट ऋण पाएका छैनन् । हामीसँग करोडौं मूल्यबराबरको मेसिनरी हुन्छ, तर त्यसलाई बैंकले धितोका रूपमा स्वीकार गर्दैन । त्यसैले अब साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थिर पुँजीलाई धितो मानेर लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै कोभिड प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
कोभिड–१९ का कारणले बैंकहरूको अल्पकालीन ब्याजदरमा उतारचढाव आउने भएकाले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड हुनुपर्छ । अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थालाई कायम राख्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्गमा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमलाई लघु र घरेलु उद्यमसँग आबद्ध गराई लघु तथा घरेलु उद्यममा पुंजी बढाउनुपर्छ । यसैगरी कोभिडका कारण केही लघुउद्यम बिक्रीमा पनि छन् । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा उद्योग–व्यवसाय खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रयोगमा ल्याउने भएको खण्डमा कर्जा हस्तान्तरण र थप लगानी व्यवस्था गर्नेपर्छ ।
यसैगरी लघु, घरेलु तथा साना कर्जा आवेदकलाई सरल प्रक्रियामार्फत कर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ नीतिले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकहरूले लगानी मात्र नभई व्यावसायिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता र सूचना दिने प्रबन्ध मिलाउन व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनहरू सफा ट्याम्पो र ट्याक्सीहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था आवश्यक छ ।

सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा आवश्यक
सुरेन्द्रभाइ शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
कोरोना महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भएका बेला सबै क्षेत्रलाई असर पारिरहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हस्तकला उद्योगको क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएको हामीले महसुस गरेका छौं । हस्तकला व्यवसायको बजार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय हो । आन्तरिक बजारमा एकदमै न्यून मात्रामा हाम्रा उत्पादनहरू खपत हुन्छन् । कोरोनाका कारण हामीले हस्तकलाका सामान निर्यात गर्दै आएका अधिकांश देशहरू प्रभावित भएकाले यो व्यवसाय वर्षैभर प्रभावित हुने अनुमान गरेका छौं । अहिले पनि केही व्यवसायीहरूले सामान निर्यात त गरिरहेका छन्, तर त्यो अत्यन्तै न्यून छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्छ । यस क्षेत्रका उद्योगहरूले सहज र सरल रूपमा आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । लकडाउनका कारण लामो समयदेखि व्यवसाय प्रभावित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । कोरोनाबाट सबै व्यवसाय प्रभावित भएकाले बैंकको सबै कर्जा मिनाहा नै गर्न सकिने अवस्था त नहोला, तर ६ महिनाको भए पनि ब्याजदर छुट दिनुपर्छ । यस्तै बैंकको ऋण तिर्नका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । ऋण तिर्ने समयसीमा थप गर्नु आवश्यक छ ।
यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पुँजी आवश्यक छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा सरल कर्जा पनि ल्याउनुपर्छ । नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
कोरोनाको महामारीले गर्दा हस्तकलाका सामानका लागि नयाँ बजार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अबको केही समय विदेश निर्यातभन्दा पनि स्वदेशी बजारलाई नै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, स्वदेशी वस्तुको खपत गर्ने सरकारको नीति नै छैन । हुन त सरकारले १५ प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली सामान नै प्रयोग गर्ने भनेको छ । त्यो कुरा व्यवहारमा लागू भएको छैन । तपाईं अहिले पनि मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा पुग्नुभयो भने टेबल, कुर्सी, सोफा, दराजका साथै सजावटका सामग्री, कार्पेट, पर्दासमेत चाइनिज वा विदेशी देख्नुहुन्छ । कोभिड, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरीजस्ता सामानहरू बाहिरबाट आएका कारण हाम्रा उद्योगका उत्पादन प्रभावित भएका छन् । अल्लोबाट बनेका सामानहरू नै धेरै छन् । पहिला उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूबाट नेपाली सामानको प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
यसैगरी हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चापदार्थ नेपालमा सहज रूपमा उपलब्ध छैन । विभिन्न कठिनाइका कारण सेरामिक्स, ढुंगा, काठजस्ता सामान प्रयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यसलाई पनि सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले महामारीका कारण देश नै अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला हामी सरकारलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौं । विदेशबाट फर्किएका नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीका लागि तालिम सञ्चालन गर्दैछौं । सरकारले प्रोत्साहन गरेका हस्तकला उद्योग नेपालमा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।