दीपेन्द्र थापा
बिहिवार, असार २५, २०७७
1282

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द छन् । सवारी बन्द गरेसँगै करिब साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्किएर बसेको र करिब १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै ५० लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको यातायात व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीको लगानी जोखिममा छ भने यस क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको मजदुरहरूले बताउँदै आएका छन् । करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
महिनौंदेखि सवारीसाधन थन्किँदा सवारीमा भएको लगानी नै जोखिममा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा नआउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । त्योसँँगै कुनै पनि कार्यालय तथा उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । यता संक्रमणको दर बढिरहेको समयमा सार्वजनिक सवारी खुलाउनु थप जोखिम निम्त्याउनु संक्रमण रोग विशेषज्ञको भनाइ छ । यदि सार्वजनिक सवारी खुलाएमा सरकारले चाँडै स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द छन् । सवारी बन्द गरेसँगै करिब साढे ४ लाख सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्किएर बसेको र करिब १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै ५० लाख आश्रित परिवार संकटमा परेको यातायात व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीको लगानी जोखिममा छ भने यस क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको मजदुरहरूले बताउँदै आएका छन् ।
करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । महिनौंदेखि सवारीसाधन थन्किँदा सवारीमा भएको लगानी नै जोखिममा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा नआउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । त्योसँँगै कुनै पनि कार्यालय तथा उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । यता संक्रमणको दर बढिरहेको समयमा सार्वजनिक सवारी खुलाउनु थप जोखिम निम्त्याउनु संक्रमण रोग विशेषज्ञको भनाइ छ । यदि सार्वजनिक सवारी खुलाएमा सरकारले चाँडै स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै  सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहँुदा समस्या परेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारी खुला गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको र कुन मितिमा खुलाउने भनेर ठोस निर्णय हालसम्म नभएको बताउँदै आएको छ । यातायात क्षेत्रको नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागले भने सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सरकारको निर्णय कुरेर बसेको सम्बन्धमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएको छ ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेर जाने भएकाले सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा रोक लगाएको छ । यता लाखौँको संख्यामा सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्ताहरू सर्वसाधारणदेखि सबै मारमा परेका छन् । सरकारले कोरोनाको महामारीको बीचमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा कस्तो तयारी गरेको छ । यातायात व्यवसायीको माग र जनस्वास्थ्यविदको क्षेत्रबाट सार्वजनिक सावरी खुलाउनु कति जोखिम छ भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी :

 सजगता अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न तयार छौं
विजयबहादुर स्वाँर
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल
सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साढे तीन महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् । यसरी सवारी सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सवारीका पार्टपुर्जा र सवारी पूर्णरूपमा क्षति हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही क्षति भइसकेको अवस्था छ । यो क्षेत्रमा संलग्न पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरू आर्थिकदेखि मानसिक समस्यामा परेका छन् । करिब १० अर्ब लगानी, १० लाख प्रत्यक्ष रोजगार र आश्रित गरेर ४० देखि ५० लाख जनसंख्या यो पेसामा संलग्न छन् । ६० प्रतिशत यो क्षेत्रमा स्वरोजगार रहेका छन् । यसरी दिनभर काम गरेर बेलुका खानाका लागि परिश्रम गर्ने मजदुर प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । सरकारका सबै निकायमा हामीले जानकारी गराउँदै आएका छौं, रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउँदैछ । यातायात विभागले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मापदण्ड पनि बनाएको अवस्था छ । हामी नियमितजस्तो छलफल गरिरहेका छौं, कसरी सार्वजनिक यातायातलाई सुचारु गर्न सकिन्छ भनेर । यता कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढिरहेको छ । सरकार आफैं अन्योलमा छ, कसरी सञ्चालन गर्ने, के गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको अवस्था छ ।सरकार सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि सकारात्मक रहेको देखिन्छ, तर त्योसँगै अन्योलता रहेको हामीले पाएका छौं । सरकार आफंै आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा राहत दिन नसकिने प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । तर, हामी भने चालक–सहचालकको इन्स्युरेन्स र स्वास्थ्य सुरक्षाको माग गर्दै आएका छौं । निजी सवारीले बढी भाडा लिएर रिजर्भ गरी सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । यात्रुवाहक सवारीमात्र हालसम्म नचलेको हो, अरू गाडी सञ्चालनमा भने सरकारले कुनै रोक लगाएको छैन । यात्रुहरू ठगिएका छन्, सार्वजनिक सवारीमा निर्भर रहेका जनता भने मारमा परेका छन् । कोरोना संक्रमित बढिरहने, यात्रुवाहक सवारीमा रोक लगाइरहने तथा मजदुर र निम्नवर्ग मारमा परिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सजग र सुरक्षित भएर सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राष्ट्र बैंकलाई आउने मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कम गर्न तथा ब्याज र किस्ता तिर्ने समय एक वर्ष पछाडि धकेल्नका लागि माग गर्दै आएका छौं । हामी आशावादी छौं, सरकारले चाँडै सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेर सोहीअनुसार सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।एक दिन सवारी नचेल्ने बित्तिकै हाम्रो व्यवसाय धराशायी बन्ने अवस्था छ । सरकारले अस्पष्ट रूपमा बजेटमा सम्बोधन गरेका कारण बैंकको ऋण तिर्न दबाब आइरहेको छ । अबको आशा भनेको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हो । यसकारण बैंकको किस्ता तिर्न र दैनिक गुजरा गर्न नै समस्या भएको अवस्थामा बैंकको ब्याज तिर्न सम्भव छैन । त्यसैले समय सारिनु पर्छ । यसका अतिरि क्त बिमाको रकम पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यो समयमा बैंकले पनि बाँच्ने र हामीले पनि बाँच्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा नल्याएसम्म कसैको पेसा, व्यवसाय र अर्थतन्त्र माथि जान सक्ने अवस्था छैन । लगानी संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा र लगानी चलायमान गर्न, सरकारले मिहिन ढंगबाट हेर्नुपर्छ । तर, त्योभन्दा अगाडि चालक–सहचालकको स्वास्थ्यको सुरक्षा बिमाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । दूरी कायम गर्दा कममात्र यात्रु सवार हुने भएकाले पनि सरकारले सञ्चालन सुविधा वा अन्य सुविधा नदिलाएको खण्डमा सवारी सञ्चालनमा समस्या हुनेछ । लगानी संरक्षण गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विगतमा जारी गरेको निर्देशनअनुसार हाल सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । समग्रमा हामी सबै किसिमका सवारी थन्क्याएर राख्ने अवस्थामा छैनौं, सवारी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । कोरोना नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ ? त्यो ढंगबाट सरकारले वातावरण बनाउनुप¥यो । ट्याक्सीमा एकजना यात्रु लिएर जान पाउनुपर्छ भन्ने पनि माग गर्दै आएका छौं । ट्याक्सी निजी सवारीसरह भएकाले सरकारले सञ्चालनका लागि अनुमति दिएमा केही राहत हुने थियो । सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

  यातायात सुचारु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ
सरोजकुमार प्रधान
सहसचिव (प्रवक्ता)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
हामी विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्नका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं । दैनिकजसो कसरी कुन रणनीतिमा स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालनमा ल्याउने भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल केन्द्रित भइरहेको छ । यसलाई नजिकबाट हेरिरहेको यातायात विभागले कसरी कुन तवरबाट सञ्चालनको मोडालिटीसहित योजना पनि बनाएको अवस्था छ । यो समस्याको निराकरण हाम्रो मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन र निर्णय गर्न पनि सक्दैन । यसमा गृह, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयगत समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो ।भोलिका दिनमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याएपछि जनस्वास्थ्यमा के असर पर्छ ? त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने भयो, साथै यातायात व्यवसायी संघले राहतको माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राहतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने, राहत दिन सक्ने-नसक्ने, त्यो अर्थको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा भयो यसरी सबै अन्तरमन्त्रालय निकाय समन्वय र सामूहिक निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । सरोकारवाला निकायमा हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । यो गर्ने कि नगर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय निर्देशन समिति (सीसीएमसी) ले पनि हेरिरहेको छ । यसरी सबै निकायगत समन्वय र सहकार्य नभइकन यसको निर्णय हुन गा¥हो छ । हामी निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा रहेर आन्तरिक काम–कारबाही गरिरहेका छौं । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सूक्ष्म ढंगले हेर्नुप¥यो, भोलि सार्वजनिक सवारीबाट कोरोना बढेर गएमा अर्को समस्या आउन नदिनका लागि आवश्यक सजगता अपनाउनेतर्फ काम भइरहेको छ । कसरी स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार, यातायात व्यवसायी सबै सकारात्मक र चिन्तित छौं । सबै क्षेत्र र पक्षबाट मनन र गम्भीरता देखिएको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि सबै पक्षलाई हतार र चासोको कुरा छ । सवारी सञ्चालनमा नआउँदा कुनै पनि निकायले कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको अवस्था छैन । यसतर्फ मन्त्रालय, सरकारले चासो नदिएको होइन, दिएको छ । सबैलाई चटारो, चासो छ । मन्त्रालयगत निर्णय, क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा केही समय लागेको हो, अब चाँडै निर्णय हुन्छ । सुरक्षा समन्वय र सुपरीवेक्षणका लागि काम हुँदैछ । सबै क्षेत्रको समन्वय र आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेकाले ठोस निर्णय नआएको हो । यातायात विभागले प्रोटोकल बनाएको छ । त्यसले मात्र नपुगेको अवस्था हो, कसरी, कुन तवरमा सुरक्षित सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने ? आन्तरिक गृहकार्य र समन्वय भइरहेको छ । कसरी न्यूनीकरण गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सहज नदेखिएको हो । बढिरहेको संक्रमणका वावजुद कसरी न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।


सार्वजनिक यातायात खुलाउनु थप जोखिम
डा.अनुप सुवेदी 
संक्रमण रोग विशेषज्ञ
पछिल्लो समयमा कोरोनाकोे तथ्यांक हेर्दा संक्रमण वृद्धि उच्च चरणमा छ । मेरो बुझाइमा नेपालमा समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छ सरकारले समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन भने पनि संक्रमण समुदायमा पुगेको अवस्था छ । नेपालको आगामी बाटो आगामी दिन अझ भयावह हुने खतरा छ । संक्रमितको संख्या वृद्धि हँुदै गएसँगै अस्पताल भरिन थालेको अवस्था छ । विस्तारै मृत्युदर पनि बढेर जाने छ । सरकारले हालसम्म गरेको तयारी सार्थक देखिएको छैन । सरकारले गरेको तयारी कन्ट्रयाक ट्रेसिङ प्रभावकारी हुनसकेको छैन । परीक्षणको रिपोट आउन हप्ता दिन लाग्ने गरेको छ, क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो बन्न सकेको छैन । हालसम्म १६ हजार बढी संक्रमितको संख्या पुगिसकेको छ, भने संक्रमणको मुहान कहाँबाट हो भन्नेमा हामी अनविज्ञ छौं । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेसँगै असार यता संक्रमितको वृद्धिदर दोब्बर बढेर गएको छ । यस्तो समयमा जनस्वास्थ्यको हिसाबबाट हेर्दा सार्वजनिक सवारी खोल्नु भनेको थप दुघर्टना नित्याउनु हो  । मेरो चिन्ता र चासो भनेको यसले गर्दा थप जोखिम निम्तिने छ । अर्बौं लगानी रहेको क्षेत्र र दैनिक रोजीरोटी जोडिएकाले यो क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरलाई राहत पु¥याएर काम गर्ने सकेमा भावी दिनमा हुने जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो । सरकार आफै आर्थिक कठिनाइमा भएको अवस्थामा त्यो सम्भव नहोला यदि सार्वजनिक सवारी खुलाउने हो भने सरकराले उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा दूरी कायम गरेर भीड कम हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ झर्दा वा चड्दा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न, माक्स अनिवार्य गर्न, दूरी कायम गर्ने गर्नुपर्छ । मेरो क्षेत्रबाट हेर्दा १-२ जना संक्रमित देखिँदा लकडाउन गर्ने सरकारले १६ हजार प्लस संक्रमित हुँदा सार्वजनिक सवारी खोल्नु भनेको उल्टोबाटो  हिँड्नु हो । सरकार  यस्तो निर्णयले फेरि चुक्दैछ । सरकार महामारी नियन्त्रणमा धेरै ठाउँमा चुकेको छ । संक्रमित दीर्गरोगी र वृद्ध उमेर समूहमा पुगे थप जोखिम ल्याउने निश्चित छ, त्यसैले कन्ट्याक ट्रेसिङ नै यसको समाधान हो । यो महामरीको आन्तरिक तयारी, पर्याप्त परीक्षण र सावधानीमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु ठूलो गल्ती हो । सरकारले कन्ट्याक ट्रेसिङको महत्व नबुझ्नु, परीक्षणको दायरा नबढाउनु पनि संक्रमणको दर बढेर जानु हो । सीमित साधनस्रोत भएको हाम्रोजस्तो देशमा प्राविधिक जनशक्ति कम छ । संक्रमितको संख्या बढेर गएसँगै सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था छैन त्यसैले हामी आम जनसमुदाय पनि उत्तिकै सजग तथा होसियार हुन जरुरी छ ।