भगवान खनाल
बुधवार, असार २४, २०७७
696

तस्बिर ः पूर्णिमा श्रेष्ठ
कलानिधि देवकोटा
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल नगरपालिका संघ
पाल्पा, तानसेनमा जन्मे–हुर्केका कलानिधि देवकोटा एक दशकयता नेपाल नगरपालिका संघको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेका छन् । सहरी सुशासन, स्थानीय सरकारका बारेमा १२ वर्षदेखि रुचि राख्ने र त्यही क्षेत्रमा कार्यरत देवकोटाको जिम्मेवारी नेपालका २ सय ९३ वटा नगरपालिकाको विकासका लागि बहसपैरवी गर्नु छ । सन् २००७ मा नेदरल्यान्डको इरास्मस विश्वविद्यालयबाट सहरी व्यवस्थापन र सुशासनमा स्नातकोत्तर गरेका देवकोटाले त्यसलगत्तै सहरी गरिबी न्यूनीकरण नीति बनाउनका लागि सहायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्थानीय सरकार, स्थानीय आर्थिक विकास, स्थानीय तहको सुशासन र विकासमा आबद्ध रहँदै आएका उनीलगायतको सम्पादनमा संघीय राज्यमा राजधानी उपत्यका, मेट्रो सिटी र नगर सरकारको संरचना भन्ने पुस्तक प्रकाशन पनि भएको छ । यस्तै उनले सहरी सुशासन र स्थानीय सरकारको विषयमा लेखहरू लेख्दै आएका छन् । कानुनमा तोकिएको समयमा नगरले बजट ल्याउन नसक्नुका कारणहरू, संघको कार्यक्षेत्र, नगरको विकास, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, नगर चुनौती र वित्तीय संघीयताको अभ्यासलगायतका विषयमा केन्द्रित रही देवकोटासँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

कानुनबमोजिम २ सय ९३ मध्ये २ सय ५६ वटा नगरपालिकाहरूले मात्रै असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व र व्ययको अनुमान तिनका सभामा प्रस्तुत गरे, बाँकीले नसक्नुमा के–के कारणहरू देख्नुहुन्छ ?
कार्यपालिकामा बहुमत, अल्पमतको कारण पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बहुमत भए पनि वडाध्यक्ष र मेयरको प्राथमिकतामा फरक परेमा पनि त्यसले द्वन्द्व र चुनौती आएको पाइन्छ । मैले भनेको योजना किन परेन, मेरो वडामा धेरै बजेट परोस् भन्ने वडाध्यक्षको चाहना हुन्छ । वास्तवमा संघीय राज्यमा त्यो सोच हुनु नपर्ने हो । स्थानीय सरकारमा वडाध्यक्षहरू विभागीय मन्त्रीजस्तो हो । उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकासका योजनाहरूबारे छलफल गर्ने हो । अहिलेको परिवेशमा विशेषगरी कोभिड–१९ का कारणले थुप्रै सेवा आबद्ध भए । वडाले सरासर काम सुचारु गर्न सकेनन् । विकास–निर्माणका कार्य पनि रोकियो । असार मसान्तसम्म गर्न भनेर योजना बनाएका योजना नसक्दा अर्को योजना पनि प्रभावित पर्ने भयो । पुरानो नसक्ने र नयाँ के योजना बनाउने भन्नेमा द्वन्द्व भएर पनि केही नगरले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
यसैले हामीले बुधबार मात्रै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्य मेयर उपमेयरसँग छलफल गरेका छौं । बजेट पेस नगरेका नगरपालिकाहरू जस्तै प्रदेश नम्बर १ मा रंगेली र कटारी, प्रदेश नम्बर २ मा १५ देखि २० वटा नगर भएको छैन, गण्डकीमा स्याङ्जामा चापाकोटले दुई–चार दिनअघि ल्याएको भनेको छ । तर, कानुनमा के छ भने १० गते असारभित्र नल्याएमा नगरको निश्चित नम्बर काटिन्छ, जसले अर्को वर्षको अनुदानमा घाटा पर्छ । कानुनसम्मत हुनलाई असारभित्रमा ल्याए पनि हुन्छ । कम्तीमा १० गतेभित्र सुरु गराइदिएको भए सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि नम्बर काटिँदैनथ्यो । उता विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन नभए साउनबाट खर्च र आम्दानी गर्न पाउँदैनन् । गरे पनि अवैधानिक हुन्छ । कतिपयले दुई–चार महिनापछि सभा गर्ने गर्छन् । सभा नहुँदा विनियोजन र आर्थिक ऐन पनि रोकिँदा काम प्रभावित हुन्छ । चेक काट्न पाइन्न, भुक्तानी गर्न पाइन्न । यी दुवै ऐन कार्यपालिकाबाट हैन, सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकार हो ।

नेपाल नगरपालिका संघको कार्यक्षेत्र के–के हुन् ?
देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन हो, नेपाल नगरपालिका संघ । यसको स्थापना सन् १९९४ मा भएको हो । यसका ६ वटा कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो त यसले नगरहरूको बारेमा नीतिगत पैरवी गर्छ । यसैगरी तिनको क्षमता अभिवृद्धि गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा सुविधा दिने कार्य गर्छ । नगरका राम्रा कार्यलाई सञ्जालीकरण गर्ने र अन्तरसरकारबीच समन्वय गर्ने कार्य गर्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नगरका आवश्यकता पहिचान, कर व्यवस्था, सेवासुविधाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने आदि जस्ता कार्य गर्न अनुसन्धान र विकासको काम गर्छ । यसैगरी सूचना र सञ्जालीकरणको काम गर्छ । एउटा नगरको राम्रो कामको अन्य नगरमा सञ्जालीकरण गरिन्छ । हामीले पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं ।

संघले गर्दै आएको बहस पैरवीलगायतको कार्यको उपलब्धिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
स्थापनादेखि धेरै कार्य गर्दै आइएको छ । अहिले हामीले संविधानमा २२ वटा एकल अधिकार पाएको गर्व गरिहेका छौं, त्यो ल्याउनकै लागि संघले अघिल्लो संविधानसभादेखि नै अथक प्रयास र कार्य गरेको हो । अहिले हाम्रो दायित्व भनेको २२ वटा एकल अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने हो । २२ वटा अधिकार त आयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको क्षमता, आवश्यकता, कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक स्रोतका विषयमा काम गरिरहेका छौं । कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने जसरी समायोजन हुन सकेन । सरकार निजामती कर्मचारीको समायोजन भयो भन्छ, तर वास्तवमा हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको सारथि त कर्मचारी हुन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कहींका पनि कर्मचारी खुसी भएको मैले पाएको छैन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वितरण गर्ने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी २५ प्रतिशत बनाउनका लागि लबिङ गर्दा सफल भयौं । त्यसले अनुदानमा ठूलो फरक पार्छ । पहिले ५ प्रतिशत मात्रै दिन लागि रोयल्टी हामीले लबिङ गरेर २५ प्रतिशत बनाउन सफल भयांै । यस्ता प्रतिनिधिमूलक उपलब्धिहरूका लागि संघले अथक मेहनत गरेको छ ।

विविध क्षमता, परिवेश, माग र आवश्यकताहरू भएका नगरहरूको विकासमा संघले कसरी भूमिका खेल्छ ?
हामी आवश्यकता पहिचान गर्छाैं । त्यसो गरे पनि ठूला नगरलाई के गर्न सकिन्छ, मझौलालाई के गर्न सकिन्छ, सानालाई के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी योेजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्छौं  । नगरहरूको विकासका लागि संघको क्षमताले भ्याएसम्मका कार्य गरिरहेका छांै ।

भर्खरै संसद्बाट पारित भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा असहमत हुनुहुन्थ्यो नि ?
त्यसमा हामीलाई खास चित्त नबुझेको के हो भने पहिला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यस प्रदेशभित्रका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू रहने एउटा समिति थियो । विधेयकले त्यो समितिको व्यवस्था हटायो । त्यो समितिमा सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउँथे । दुईवटा तहका सरकारका मानिसहरू बस्ने व्यवस्थालाई हटाएर अहिले मुख्यमन्त्रीले जिल्लाबाट चयन गर्न खोजिएको छ । यसमा हामीले आपत्ति जनाएको हो । त्यो व्यक्तिले जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने भएन । मुख्यमन्त्रीले चुनिएका मात्रै त्यसमा हुने भए । बरु हामीजस्ता संघ, महासंघबाट प्रतिनिधित्व पनि गराएको भए पनि सबै नगर गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व भई उहाँहरूले सबैलाई जानकारी गराउनु हुन्थ्यो । अब मुख्यमन्त्रीले लैजाने व्यक्तिले सबैलाई जानकारी नगराउने पनि भयो ।

तीन वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ ?
अहिलेका नगर र पहिलाका नगरमा धेरै फरक छ । अहिले नगरको भूमिका धेरै नै ठूलो भयो । खासमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो वर्ष ऐन, कानुन बनाउन लाग्यो । त्यति समय लागेकोमा अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । दोस्रो वर्षदेखि विकास निर्माण र सुशासनका कामलाई सुरुवात गर्नुभयो । तेस्रो वर्षमा अलिकति नतिजा देखाउने अवस्था थियो । कर कोभिड–१९ ले प्रभावित ग-यो । मैले सबै कुरा कोभिड–१९ ले नै प्रभावित भयो भन्न खोजेको होइन । स्थानीय सरकारले राम्रो नतिजा नदिनुमा संघ सरकारकै कमजोरी हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताको बढी अपेक्षा भएकाले नतिजा ल्याउने दिशामा उनीहरू काम गरिरहेकै छन् जस्तो लाग्छ ।

वास्तवमा स्थानीय सरकारले नतिजा दिन नसक्नुका कारणहरू के के हुन् ?
पहिलो कारण संघीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये बाझिएको ऐनलाई व्यवस्थित गर्न सकेन । दोस्रो कारण स्थानीय सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप भयो । स्थानीय सरकारका एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दिइएको छैन । जस्तै सम्पत्ति कर स्थानीयको एकल अधिकारमा छ तर संघले भूमि र घर जग्गा करलाई छुट्याउने कार्य गरेको छ, जुन असंवैधानिक हो । बहाल कर पनि स्थानीयको हो, संघले संस्थागत बहाल कर भनेर त्योचाहिँ आफूले संकलन गर्ने र व्यक्तिगत बहाल करचाहिँ स्थानीयको भनिदियो । यस्तै संविधान माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ, संघले दिएको छैन । यसैगरी संघले कर्मचारी समायोजन पनि व्यवस्थित ढंगले गरिदिएन । एकजना लेखा अधिकृत चाहिनेमा पाँचजना पठाइदिने, इन्जिनियर चाहिएकोमा त्यो नपठाइदिने ग-यो । उता सम्पूर्ण कर्मचारी केन्द्रमा बस्न खोज्ने । संघीयता आयो, त्यही किसिमका कानुन आइसकेपछि त्यसअनुसार हामी ढल्नुप-यो नि । एउटै कानुन साना तहका कर्मचारीलाई लागू हुने ठूलो तहकालाई नहुने हुन भएन ।
अर्को भनेको बजेटको सही बाँडफाँड र विनियोजन पनि संघीयताको मर्मअनुसार र संविधानको विस्तृतीकरणअनुसार नहुँदा पनि चुनौती भएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जुन प्रकारको भूमिका हुनुपथ्र्याे, त्यस्तो भूमिका राज्यले सुनुवाइ नगरेको आभास हामीले गरेका छौं । वित्त आयोगले पहिला सूत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालय दिएपछि त्यसअनुसार बजेट आउनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय बजेट दिएपछि आयोगले सूत्र बनाएजस्तो देखिएको छ । वित्त आयोग स्वतन्त्र र वित्तीय व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकाय हो । राज्यले यस आयोगको सही सदुपयोग र परिचालन गरेको आभास भएको छ । यसमा आयोगको कमजोरीभन्दा पनि सरकारको कमजोरी हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमाथि अर्थ मन्त्रालय हावी भयो । सरकारले कि त आयोगले काम गर्न सकेन भन्नुप-यो ।
एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग थियो, स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत । यसले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेटलाई सूत्रमा ढालेर स्थानीय निकायमा दिन्थ्यो । के हामीले वित्त आयोगलाई पनि त्यस्तै परिकल्पना गरेको हो ? पक्कै पनि यस्तो होइन । संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न समेत बनाइएको हो– वित्त आयोग । यसले आफ्नो कार्य गरेको त छ, तर उस माथि अर्थ मन्त्रालय हावी बनेको छ । वित्त आयोगलाई हामीले जुन प्रकारले बुझ्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार वित्तीय संघीयतालाई मानिन्छ । हाम्रो अभ्यासप्रति तपाईं के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि नै वित्त आयोगको गठन भएको हो । तर, पूर्ण रूपमा काम भएको छैन ।
वित्तीय संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने समानीकरण अनुदानको भोल्युम बढ्दै जानुपर्छ । यो अनुदान ससर्त र विशेष अनुदानजस्तो हैन । एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न नगरसभाबाट पारित गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समानीकरण अनुदान दिने हो । तर, अभ्यास हेर्दा के देखिन्छ भने यो अनुदानचाहिँ उस्तै–उस्तै छ । ससर्तहरू अनुदान बढाउने गरिएको छ । यसो गर्नु भनेको अनुदान संघ र प्रदेशको पकडमा राख्नु हो । रकम माथिबाट दिने, तलले लिने भन्ने हैन ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो आधारभूत (फन्डामेन्टल) सोचमा नै परिवर्तन आएन । हाम्रा नेतामै समस्या देख्छु । हाम्रो संघीयता मिश्रित हो । संघीय राज्यमा स्थानीय सरकार यति शक्तिशाली अन्त कतै हुन्न । स्टेट पावरफुल हुन्छ । भारत, अमेरिका, स्वीजरल्यान्डमा प्रान्त नै शक्तिशाली छ । म त हाम्रो संघीयता हाइब्रिड हो भन्छु तर यसबाट फाइदा लिने गरी सही काम गरेमा संसारलाई नमुना दिन सकिन्छ । तीनै सरकार पावरफुल भई यति सानो देश व्यवस्थित भएमा सबैलाई मोडल हुन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारको इमान्दारिता र प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ ।