गोपाल संग्रौला
मंगलबार, असार १६, २०७७
689

विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले नेपाली समाजका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पु-याएको छ । यसले विशेषगरी नेपालजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई अझ प्रभाव पारेको छ । कोरोनाका कारण विभिन्न श्रम गन्तव्यमा काम गरिरहेका लाखौं नेपाली युवाको रोजगारी गुम्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली समाज र नागरिकको आयआर्जनमा परेको छ । नेपालबाट बर्सेनि औषत ४ लाख ५० हजार रोजगारीमा विदेश जाने क्रम रोकिएको छ भने सोही संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । सरकारले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका र भविष्यमा फर्कने नेपालीको व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । यसका लागि सरकारले के कस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा श्रम, रोजगार विज्ञ तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वतन्त्र विज्ञसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

विदेशबाट फर्केकालाई कृषिक्षेत्र नै रोजगारीको पहिलो विकल्प
कुलप्रसाद कार्की
अध्यक्ष
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीमा चरम आर्थिक र सामाजिक समस्या देखापरेका छन् । यसमा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकका बारेमा पुनःस्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ । विशेषगरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली उद्धार र सहयोगमा नेपाली नियोगसँग काम गरेर श्रमिकका समस्या हल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली काम नपाएर, पारिश्रमिक नपाएर र करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या धेरै रहेको छ । कतार, साउदी अरब र मलेसियामा ठूलो संख्यामा समस्यामा परेका नेपालीको सहयोगमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो त विदेशमा समस्या पर्ने नेपालीको विषय भयो । त्योसँगै विदेशबाट नेपाल आएका श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को समस्या रहेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले प्रभावकारी रोजगार तथा स्वरोजगार नीति बनाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । विदेशबाट घर फर्किएका नेपालीलाई स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट आउने श्रमिकको सीप र क्षमताको तथ्यांक सुरुमा राख्ने र सोअनुसार रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले विदेशबाट आउने र स्वदेशमा रहेका युवाका लागि दुई प्रकारका रोजगारका नमुनालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पहिलो सहर केन्द्रित रोजगारीका कार्यक्रम, यसका लागि सहरमा भएका भौतिक निर्माण र निजी भवन निर्माणमा रोजगारी दिने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो घर गाउँमा भएका सानातिना विकास कार्यक्रममार्पmत रोजगारी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यो दिगो र कम खर्चिलो एवं बचत हुने हुन्छ ।
विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कामको अनुभव भएका नेपाली भएका कारण उनीहरूको सीप र दक्षताअनुसारका नेपालमा मिल्ने विकास–निर्माण रोजगारी दिन सकिन्छ । कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीमा निर्माण र रेल सेवामा काम गरेको अनुभव भएका कारण उनीहरूलाई त्यही क्षेत्रमा काम दिन सकिन्छ । नेपालमा रेल सेवाको विकास हुने क्रममा रहेका कारण देशले पनि विदेशबाट फर्केका नेपालीबाट फाइदा दिनसक्छ । यसैगरी नेपालमा कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै विकासका काम रहेका छन् । यसका लागि सरकारले समूहिक लगानीमा खेती गर्नका लागि उपकरण, मल र बजार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि यसरी उत्पादन भएका कृषि उपजलाई कृषक र उपभोक्ताबीच खरिद–बिक्रीको पुलको काम गरी मूल्य नियन्त्रण पनि गर्नसक्छ । सरकार कृषि व्यवसाय गर्ने युवाका लागि मल, बीउ र उपकरणमा तोकेर नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादनबाट बढी भएका उपजलाई प्रशोधन गरेर मूल्य बढ्ने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गोलभेंडा बढी उत्पादन भए केचअफ तथा सस उत्पादन गरेर विदेशबाट आउने आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसैगरी तरकारी र फलपूmलको चिस्यान केन्द्र बनाउनुपर्छ । संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएर आएका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न मनोपरामर्शको समेत काम गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
विदेशबाट आउने नेपालीका लागि स्थानीय तहमा सुहाउँदो तालिम सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

 सामूहिक लगानीको वातावरण बनाएर रोजगारीका क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ

डा.गणेश गुरुङ
समाजशास्त्री
सरकार तथा विभिन्न निकायले कोरोना संक्रमणका कारण भारतलगायतका वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकबाट ५ देखि ६ लाखसम्म नेपाली स्वदेश फर्कने आंकलन गरिएको छ । सरकारले हालै धेरै समस्यामा परेका ११ हजार नेपालीलाई फर्काएर ल्याएको छ । भोलिका दिनमा परिस्थिति सहज भए अझ धेरै नेपाली स्वदेश फर्कने निश्चित रहेको छ । जानेभन्दा फर्कने नेपालीको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर सरकारले अहिले नै रोजगार तथा स्वरोजगारका कस्ता कार्यक्रम राख्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ ।
नेपालको अवस्थाअनुसार तत्कालै नयाँ रोजगारीका सम्भावना सिर्जना हुने देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतलगायत अन्य मुलुकबाट ४३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी तथा फलपूmल नेपालले आयात गरेको देखिन्छ । पर सोच्नै पर्दैन, यो आयात भएको तरकारी र फलपूmल मात्र नेपालमा उत्पादन गर्ने हो भने दोहोरो फाइदा हुनेछ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन र नयाँ रोजगारी र कृषि प्रविधिको विकास हुन्छ । हामीले ठूला–ठूला रोजगारीका क्षेत्र र बजार खोज्न नसके पनि यो नै तत्कालका लागि रोजगार र स्वरोजगारको विकल्प हुनसक्छ । विदेशबाट फर्केका सबै नेपालमा कृषि पृष्ठभूमिका नै भएका कारण आयआर्जन र प्रविधिको विकास गरियो भने कृषिप्रति युवाको सकारात्मक सोच विकास हुन्छ । यसका लागि कतिलाई रोजगार र कतिलाई स्वरोजगार बनाउने भन्नेबारे पहिला नै योजना बनाउनुपर्छ । सबै युवा स्वरोजगार नै हुन चाहन्छन् भन्ने छैन । यसमा पनि स्वरोजगार भएका मध्येले ५ गुणालाई रोजगारी दिने सम्भावना रहेका कारण रोजगारी स्वतः बढ्ने र श्रम मूल्य पनि बढ्ने हुन्छ ।
कोभिडले रोजगारीका क्षेत्रमा जति चुनौती निम्त्याएको छ त्यति नै अवसर पनि दिएको छ । कारण नेपालमा रोजगारी गरिरहेका ५ लाख भारतीय नागरिक स्वदेश फिर्ता गएका कारण पनि त्यति नै संख्यामा नेपालमा खाली भएका रोजगारीको क्षेत्र रहनेछ । तर, सरकारले स्वदेशमा नै सानातिना क्षेत्रमा श्रम गर्ने वातावरण तयार गर्न श्रमिकमा रहेको मनोवैज्ञानिक भ्रम हटाउन बिमा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
सरकारले कृषिक्षेत्रबाहेक तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अपर तामाकोसी, भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट लगायतका परियोजनामा श्रमिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यसैगरी सरकारले सञ्चालन गरेका २२ वटा गौरवका आयोजनामा समेत रोजगारी दिनसक्छ । यसैगरी ४३ वटाभन्दा बढी निजी तथा सरकारी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यसअघि ती क्षेत्रमा भारतका नागरिकले काम गरिरहेका थिए । यसरी नै केही निजी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत केही समयपछि दक्ष श्रमिकको माग हुनेछ । ती क्षेत्रमा चाहिएका दक्ष जनशक्तिको मागमा सरकारले पुलको काम गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले श्रमिक स्वदेश फर्कनुभन्दा अघि नै कार्यक्रम बनाएर तयार राख्नुपर्छ । सरकारले रोजगार मात्र हैन, स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर सामूहिक लगानीको अवधारणमा सहयोग गर्ने गरी योजना बनाएर बजारमा स्वतः रोजगारीका क्षेत्र निर्माण गर्नसक्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि ल्याउनु अनिवार्य नै हो ।

कृषिलाई दिगो व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ
रोहन गुरुङ
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघ
विदेशमा काम गर्ने नेपाली स्वदेश र स्वदेशमा काम गर्ने पनि गाउँ फर्कंदै छन् । यसरी फर्कने युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने बेला आएको छ । विदेशबाट पनि लाखौं नेपाली आउने क्रम सुरु भएको छ । यो विपत्लाई अवसरका रूपमा लिएर नेपालमा आधुनिक कृषि क्रान्ति गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा रोजगारीको पहिलो स्रोत भनेको कृषि मात्र हो । यसका लागि प्रदेश र गाउँपालिकाको रोजगारीका लागि पूर्वतयारी गर्न समन्वय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यसका लागि परम्परागत रूपमा भइरहेको कृषिमा माटो जाँच्ने, मौसम र माटो सुहाउँदो बालीको परीक्षण गर्ने र उत्पादन गर्ने क्षेत्र तोकेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसैगरी कृषि बचत तथा ऋण सहकारीको स्थापना र व्यवस्थापन गरी लगानी र पुँजी निर्माण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन उन्नत बीउ मल वितरण केन्द्र मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सुलभ मूल्यमा हाते ट्र्याक्टर खरिदको व्यवस्थालाई सहुलियत र सहज बनाउनुपर्छ ।
उत्पादित खाद्यान्न संकलन तथा बिक्री केन्द्रको सरकारी तवरबाट स्थापना गरी मूल्य नियन्त्रण गरी कृषिलाई दीर्घकालीन व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कृषिउपजको ढुवानीको व्यवस्था, कोल्ड स्टोरसहितको भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रमा स्थापना गरी लगानीकर्ता युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । ठाउँअनुसार माछा, मासु, दूध, दही, घिउ प्याकिङ, जुस प्याकिङ, फ्याक्ट्रीजस्तै स्विजरल्यान्डको दूध नेपाली सुपर मार्केटमा राम्रो प्याकेटमा बिक्री हुँदा नेपाली दूध प्लास्टिकको झोलामा रबरले बाँधेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीसँग लिएको धरौटी रकमबाट समेत ठूला कृषि परियोजन सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय गरे मात्र पनि हजारौं नेपालीले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको छ ।


दूतावासहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ
रामेश्वर नेपाल

श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा दक्षिण एसिया निर्देशक, इक्विडेम रिसर्च
अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट सबै प्रभावित भएका छन् । कोभिड–१९ का कारण आप्रवासी श्रमिकहरूको रोजगारी र आम्दानी तथा स्वास्थ्य र जीवन दुवैमा प्रभाव पारेको छ ।
कोरोनाबाट संक्रमित र मृत्यु हुने नेपालीहरूमध्ये आप्रवासीहरूको संख्या अधिक छ । आप्रवासी श्रमिकहरूलाई राखिने आवासीय क्याम्पहरू अत्यधिक भीडभाडयुक्त हुने गरेको र पर्याप्त सरसफाइको अभावका कारण आवश्यक शारीरिक दूरी कायम गर्न कठिन भएका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको देखियो । कोरोनाबाहेकका बिरामीहरूले स्वास्थ्यसेवा नपाउने कुरा त सामान्यजस्तै भएको छ । कोरोना संक्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारमा न्यून मात्रामा पहुँच पाएका छन् । कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूको परीक्षण नगरिएका, सँगै काम गर्ने वा एउटै आवास÷कोठामा बस्ने अन्य व्यक्ति संक्रमित हुँदा समेत आपूmले अलग्गै बस्न नपाएको वा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको समाचारहरू प्रकाशमा आए ।
यसैगरी गन्तव्य देशहरूमा कैयौँ श्रमिकले खान नपाएका प्रशस्त घटनाहरू बाहिर आए । खासगरी करार अवधि सकिएर पनि स्वदेश फर्कन नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, पारिश्रमिक तथा भत्ता नपाएका र आलेखबद्ध श्रमिकहरूले आफूसँग भएको रकम सकिएपश्चात् खान पनि नपाएको र खानाको जोहो गर्न कठिन भएको देखियो ।
कोभिड संक्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भएको, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेको वा करार भंग गरेका कारण ठूलो संख्याका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेको छ । रोजगारदताले तलब नदिएको वा पूरा तलब नदिएका कारण कैयौँको आम्दानी गुमेको छ ।
हालसम्म कति नेपालीको रोजगारी गुमेको छ भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जीसीसी आबद्ध राष्ट्र र मलेसियामा मात्रै २ लाख ८० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउनेछन् । कोभिड–१९ को प्रभाव बढेसँगै गन्तव्य देशमा कम्पनीहरू बन्द भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउन पुगेका छन् भने कैयौँ रोजगारदाताले संकटलाई कारण देखाउँदै श्रमिकहरूलाई पूर्वजानकारी बिना नै रोजगारीबाट निष्कासन गरेका छन् । हुन त कोभिड–१९ को संकटले सबै श्रमिकलाई कुनै न कुनै प्रकारले प्रभाव पारेको छ । तर, तीमध्ये पनि आलेखबद्ध, घरेलु श्रमिक, गर्भवती, रोजगारी र आम्दानी गुमाएका, सूचनामा पहुँच नभएका श्रमिकहरू थप जोखिममा रहेका छन् ।
यसरी ठूलो संख्याका श्रमिकहरूले रोजगारी र आम्दानी गुमाउनुपर्दा र श्रमिकका अधिकारहरू उल्लंघन भइरहँदा न त सम्बन्धित देशको निकायले न त नेपाल सरकारले यस विषयलाई यथेष्ठ चासो दिई श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिलाउनतर्फ लागिपरेकै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि श्रमिक र तिनका अधिकारहरू संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, रोजगारदाता तथा व्यवसायीहरूले कोभिड–१९ ले पारेको व्यापक संकट देखाउँदै श्रमिकहरूमाथि परेको गम्भीर प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसरी समस्यामा परेर नेपाल फर्किएका वा विदेशमै रहेका श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच र उपचार सुनिश्चित गर्न पनि कोभिड–१९ कै संकटलाई कारण देखाउँदै ठोस प्रकारको प्रयत्नहरू गरिएको देखिँदैन । अतः कोभिड–१९ को प्रभावका कारण रोजगारी र आम्दानी गुमाउनुपर्दा उल्लेख्य संख्याका श्रमिकहरूले परिवारको खर्च धान्न र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यसले गर्दा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ ।
स्वदेशमा अन्य उपाय नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका यस देशका नागरिक त्यसमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याउने आप्रवासी श्रमिकहरूले हाल सामना गर्नुपरिरहेको चुनौतीलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अझै पनि विलम्ब भइसकेको छैन भनेर मान्ने हो भने नेपाल सरकारले कुन–कुन ठाउँमा श्रमिकहरू के–कस्ता समस्यामा फसेका छन् भनेर अविलम्ब अध्ययन थाल्नुपर्छ र कस्ता–कस्ता समस्यामा सरकारले के–के सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याई त्यसका बारेमा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराउनुपर्छ ।
यसका अतिरिक्त गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको सहायताका लागि दूतावासहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ र दूतावासहरूको व्यवहार श्रमिकमैत्री हुनुपर्छ । श्रमिकहरूमा पर्न गएका खासखास समस्याको सार्थक र सहज समाधान गर्न नेपाल सरकारले एउटा कूटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गन्तव्य मुलुकका सरकारसमक्ष सोझै विषय उठान गर्ने र समस्यामा फसेका श्रमिकलाई उद्धारसमेतको काम द्रुत गतिमा गर्न सकोस् । त्यस्तै श्रमिक र तिनका परिवारको गुनासो र समस्या सुन्ने छुट्टै -यापिड रेस्पोन्स मेकानिजम पनि तयार गरिनुपर्छ ।