कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १५, २०७७
661

कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन विभिन्न उपायका बारेमा बहस भइरहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । यतिबेला उद्योगी–व्यापारीका साथै सर्वसाधारणको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा छ । मौद्रिक नीतिले कोभिडका कारण प्रभावित व्यवसायलाई चलायमान गराउन आवश्यक नीति अख्तियार गर्ने सबैको अपेक्षा छ । विशेषगरी ऋणीलाई ब्याजदरमा सहुलियत दिनेदेखि कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने आशा गरिएको छ । कोरोना महामारीकै बीचमा राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ । साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको नीतिले सम्बोधनका विषयमा लघुवित्त बैंकर्स संघ, विप्रेषण संघ र सहकारी महासंघका अध्यक्षहरूको विचार :

लघुवित्तलाई स्थिर पुँजी आवश्यक छ
वसन्त लम्साल
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिजनेस कम्युनिटी एकआपसमा जोडिएकाले एक क्षेत्रको अस्तित्वबिना अर्को क्षेत्र बाँच्न सक्दैन । अहिले कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र नै प्रभावित भएको अवस्थामा कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र सजिलो हुने गरी नीति नियम बन्नु हुँदैन । हामीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण व्यवस्था गर्न माग गर्दा यो बैंकहरूका लागि मात्र नभई उद्यमीहरूसँग जोडिएको कुरा हो । अहिले नै ऋणीहरूले हामीले कसरी र कहिले ऋण तिर्ने, हामीलाई के व्यवस्था हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नपर्खिकन ऋणको पुनर्तालिकीकरणबारे निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।
लघुवित्त संस्थागत रूपमा सानो तर नेटवर्क ठूलो भएको क्षेत्र हो । अहिले लघुवित्तमा ४७ लाख सर्वसाधारणहरू जोडिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र गरिब परिवारसँग जोडिएको संस्था लघुवित्त हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । हाम्रा सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरू लिखित रूपमा राष्ट्र बैंकमा पनि पठाएका छौं ।
लघुवित्तको विषय सीधै विपन्न र गरिब परिवारसँग जोडिन्छ । अहिले लघुवित्तको ब्याज महँगो भयो भन्ने आरोप छ । लघुवित्तको सञ्चालन लागत उच्च छ भने यसले पाउने पुँजीको लागत पनि महँगो भइरहेको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जाको केही प्रतिशत लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गरिरहेका छन् । त्यसबाट प्राप्त पुँजी हामीलाई पर्याप्त छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा पनि बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्नेमा ६.५ प्रतिशत गरेका छन् । त्यसैले अब लघुवित्तलाई अन्य स्रोत पनि खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स व्यवस्था पहिलो पटक लघुवित्तमा जोडिएको छ, यसले पनि राम्रो प्रभाव पार्ला । तर, रिफाइनान्स व्यक्तिगत रूपमा नभई संस्थागत रूपमा हुनुपर्छ । अर्कातर्फ राष्ट्र बैंकको कार्यविधिले तोकेजसरी हामीले रिफाइनान्स प्रयोग गर्न सक्दैनौं । त्यसलाई सजिलो बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ऋणीका लागि तोकेको ब्याजदर भन्दा त हाम्रो कस्ट अफ फन्ड नै छ । सानो–सानो ऋण धेरै छ । हामीलाई संस्थागत रूपमा पुनर्कर्जाको दिने हो भने त्यसबाट हाम्रो कस्ट जति घट्छ त्यति ऋणीलाई ब्याजदरमा राहत दिन्छौं ।
अर्को, लघुवित्तलाई दिगो रूपमा चलाउने हो भने विशेष कोष आवश्यक छ, जसमार्फत लामो अवधिको स्थिर पुँजीको व्ववस्था गर्नुपर्छ । अहिले बैंकबाट पाउने पुँजी स्थिर छैन । कहिले जति पनि पाउँछौं, कहिले पाउनै सक्दैनौं । ब्याजदर पनि अस्थिर हुन्छ । कहिलेकाहीँ १३–१४ प्रतिशतमा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब लघुवित्तलाई पनि सर्तसहित निक्षेप संकलन गर्न दिनुपर्छ । यसबाट पनि पुँजीको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्त भनेको समूहमा आधारित कर्जा हो । हामीले कुल लगानीको एकतिहाइ मात्र धितोमा गर्न सक्छौं । अब कोभिडका कारण शारीरिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विषय आएपछि लघुवित्तले पहिलाजस्तै समूह बनाएर सामूहिक मिटिङ राख्ने अवस्था नहुन सक्छ । अब यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल गर्दैछौं । लघुवित्तको ऋण अब समूहबाट विस्तारै व्यक्तिगत ऋणमा जानुपर्छ । हाम्रो सेवाहरू डिजिटल हुनुपर्छ । यसका लागि छलफल अघि बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले पनि यसका लागि बाटो खोल्नुपर्छ ।

सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रसरह मान्यता दिनुपर्छ
मीनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ६५ प्रतिशत संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १७ प्रतिशत योगदान पु-याएको हाम्रो अनुमान छ ।
अहिले कोभिड–१९ को महामारीले सहकारी क्षेत्रलाई पनि असर पु-याएको छ । विशेषगरी कृषिक्षेत्रका सहकारीहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुप-यो । किसानका उत्पादनहरू बिक्री हुन सकेनन् । यो अवस्थामा पनि कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलगायत केही जिल्लाहरूमा संघमार्फत तरकारीलगायत कृषिउपज बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइयो, जसका कारण बजारमा भाउलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो भयो ।
हामी सहकारी क्षेत्र सदस्यबाट पुँजी संकलन गरी सदस्यहरूलाई नै परिचालन गरिरहेका छौं । बचत तथा ऋणका अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । यसैगरी केही सहकारीहरूले लघुवित्तको मोडलमा पनि समूह बनाएर काम गरिरहेका छन् । हामी नाफामुखीभन्दा सेवामुखी भावले काम गरिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म सहकारीको सेवालाई राज्यले वित्तीय सेवाको परिभाषाभित्र समेटेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नियमनभित्र नरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यसका कारण सहकारीलाई संस्था वित्तीय क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विभिन्न छुट, सहुलियतलगायतका कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित छ । अब मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई पनि वित्तीय क्षेत्र सहर मान्यता दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिँदै आएको कार्यक्रम सहकारीमार्फत पनि परिचालन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघका साथै विभिन्न विषयका प्रारम्भिक संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्छन् । तर, भुक्तानी फस्र्यौट ऐनमा सहकारीलाई नसमेटिँदा सहकारीहरूले एटिएम, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी गेटवेमा सहकारी संस्थाहरूले प्रवेश पाउन सकेका छैनन् । अब भुक्तानी फस्र्यौट ऐन संशोधन गरी सहकारीहरूलाई पनि विद्युतिय कारोबार गर्न पाउने अनुमति दिनुपर्ने र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिनुपर्छ । सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पु-याउँदै आएका छन् । अब सहकारीहरूले पनि राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जामा पाउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत कृषि कर्जामा सहकारी संस्थाहरूले पाउने गरेका छैनन् । यसैगरी विभिन्न क्षेत्रको पुनर्कर्जासमेत सहकारीहरूले पाउँदैनन् । यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समेत सहकारीहरू सहभागी हुन पाएका छैनन् । अब राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारीलाई पनि वित्तीय क्षेत्रसरह व्यवहार गर्नपर्छ ।
अहिले संघीय र प्रादेशिक बजेटले पनि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी कृषि र रोजगारी सिर्जनामा तथा स्वरोजगारका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरूलाई परिचालन गर्न पनि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
सुमन पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल विप्रेषण संघ
कोरोनाका कारण अरू क्षेत्रजस्तै रेमिट्यान्स क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कोरोनाका कारण पछिल्ला दुई–तीन महिनामा हामो रेमिट्यान्स घटेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि १० महिनामा रेमिट्यान्स ६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ । मासिक ७०÷७५ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा घटेर ६८ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले तथ्यांक सार्वजनिक नगरे पनि वैशाखको तुलनामा जेठमा भने अलिकति सुधार भएको देखिन्छ । असार लागेपछि पनि राम्रो नै भइरहेको छ । यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । लामो समय बन्द भएकाले विदेशमा रहेका कामदारहरूले आफूसँग भएको बचत नेपाल पठाइहालौं भन्ने भएकाले पनि बढेको हुन सक्छ । यसैगरी वैदेशिक व्यापारमा अनौपचारिक रूपमा रेमिट्यान्सको पैसा प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले आयात कम भएर त्यहाँ खर्च हुन नपाएकाले वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेकाले बढेको अनुमान गरिएको छ ।
विश्व बैंकको रिपोर्टमा रेमिट्यान्स १४÷१५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाम्रो आफ्नो अध्ययनमा पनि डेढ खर्बजति कम हुने आकलन गरिएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशत छ । अझै १० वर्ष नेपालका लागि रेमिट्यान्सको महत्व धेरै छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कम लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन र उनीहरूको आम्दानी वैधानिक च्यानलबाट भिœयाउने पहल गर्ने नै हो । यो मौद्रिक नीतिले मुख्य गरी वैधानिक च्यानलबाटै रेमिट्यान्स पठाउनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
अब रेमिट्यान्स कम्पनीको उपस्थिति अधिकांश देशहरूमा भइसकेको छ । केही देशमा उनीहरूको कानुनका कारण नेपाली कम्पनीहरू उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नत्र अधिकांश देशमा हामी पुगेका छौं । नेपालीहरूले वैधानिक च्यानलबाटै नेपाल रकम पठाउन सक्छन् । मुख्य कुरा, वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनका लागि लाग्ने शुल्क घट्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा अधिकांश रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट आउने भएकाले उनीहरूको वितरण लागत कम हुँदा सस्तो भएको छ । हामीकहाँ वितरणको लागत बढी छ । सबै कामदारको खाता छैन । बाहिर बसेर नेपालमा खाता खोल्न झन्झट पनि छ । यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
अर्को, विदेशी कम्पनीहरूले एड्भान्समा डलर पठाउने भएकाले त्यसको उतारचढाव बढी हुँदा पनि रेमिट्यान्सको लागत बढेको छ । यसलाई हेजिङ गर्ने हो भने शुल्क कम गर्न सकिन्छ । यसैगरी अर्को भनेको विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अब वालेट बेस रेमिट्यान्स कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वालेटमा रेमिट्यान्स पठाउँदा छुट दिने र त्यसैमार्फत स–सानो कर्जा लगानीको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।
अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली दाजुभाइहरू फर्किरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई कसरी इकोनोमीसँग एक बनाएर लैजाने भन्ने हो । हामी रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन भनेर भनिरहेका छौं । यसमा व्यक्तिगत रूपमा मेरो अलि फरक धारणा पनि छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दै गर्दा सामाजिक उत्पादनलाई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हो । रेमिट्यान्सका कारणले मानव विकास सूचकांकमा पारेको प्रभाव, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, साक्षरतालगायका क्षेत्रमा पारेको प्रभावको समेत मूल्यांकन गर्दा गरिबी निवारणमा पनि रेमिट्यान्सको भूमिका ठूलो छ । कामदारले पठाएको स–सानो रकम हाइड्रोमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा पनि राख्नु हँुदैन । पहिला त उसको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक आहारलगायतका उसका आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि स–सानो घरजग्गा जोडेपछि मात्र बाँकी पैसा पुँजी बजारमा लगाउने कि ? बैंकमा बचत गर्ने कि वा इस्योरेन्सको पोलेसी किन्ने कि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने बन्ड किनौं कि ? भन्नेतिर जान्छ होला ।
रेमिट्यान्सले हाम्रो उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोग्य वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सकेनौं । ती सामानहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भयो । यसले गर्दा हामीले ल्याएको रेमिट्यान्स फेरि बाहिर गयो । अर्थतन्त्रका लागि उपभोग हुनु राम्रो हो, तर ती सामानहरू आफैंले उत्पादन गरेको नभई आयातित नभएका त्यसको असर नकारात्मक भएको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न कामदारले विदेशबाटै खाता खोल्न सक्ने, त्यसबाट सेयर मार्केट, बन्डलगायतका उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने, प्रतिफल पारदर्शी हुने र सजिलै लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अब रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट आउन प्रोत्साहन गर्न विगतमा जस्तै घरजग्गा किन्दा मालपोतमा छुट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिँदा प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । बिदामा घर आउनेलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिँदा वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाण लिएर अवैधानिकलाई डिस्करेज गर्न सकिन्छ ।