कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
780

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि जेठ १५ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण लक्षित छ । लघु उद्यम, घरेलु मझौला उद्योगका लागि बजेटले आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थान गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा घोषणा भएका छन् । निजी क्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटले कोरोनाको राहत प्याकजबाट उचित सम्बोधन गर्न नसकेको मजदुर तथा श्रमिक वर्गको पारिश्रमिकका विषयमा मौन रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग कारोबारले लिएको धारणा :

बजेटले आन्तरिक बजारमा जोड दिएन
सुरेन्द्रभाइ शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ

हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब ११ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् । वार्षिक करिब १० अर्ब बराबरको निकासी व्यापार र सोही रकम बराबरको आन्तरिक बजारमा व्यापार गरी करिब २० अर्बको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउँदै आएको छ । सरकारको आगामी वर्षका लागि जारी गरेको बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धनका प्याकेज कार्यक्रमहरू आउने ठूलो आशा राखेको थियौं, तर बजेटले प्रभावकारी संशोधन गरेको देखिएन । कोभिड–१९ पछि निर्यात ठप्प छ भने यही विकराल अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हस्तकला उद्योग–व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा लैजान नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कदमहरूको केही सुझाव ग्रहण गरेको पाइयो । आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पु-याउने एवं नेपाली कला तथा परम्परागत संस्कृति झल्केका हस्तकलाका वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । नेपाली हस्तकलाको परम्परागत बजारका रूपमा रहेका अमेरिका, पश्चिम युरोपीय देशहरू, जापानका अतिरिक्त नयाँ बजारका रूपमा उदय भएको दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा बजार-अध्ययन अनुसन्धान गर्न महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन । साथै नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको सही कार्यन्वयनद्वारा देशभित्र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित हस्तकला सामग्रीहरू खरिद गर्ने स्पष्ट नीति र निर्देशन दिई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सुझावलाई बजेटले समेटेन । महासंघको पैरवीको दौरान विशेष रूपमा सरकारका नीति ठूला र मझौला उद्योगमा मात्र केन्द्रित भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेअनुरूप बजेटमा हस्तकला क्षेत्र, घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रित गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा जोड दिइएको भने सकारात्मक छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने भनी बजेटमा उल्लेख भएको तर हाल नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू निर्यात हुँदै आएका विदेशी राष्ट्रहरूमा पनि कोभिड–१९ ले असर पु-याएकाले निर्यात व्यापार बन्द छ । हाल कोभिड–१९ बाट हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार निकै प्रभावित रहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको आन्तरिक बजार हो । यसमा सरकारको पहल कम भयो । तसर्थ नेपाल सरकारका कार्यालयहरूमा स्थानीय रूपमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गरी खस्केको हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको सही कार्यान्वयनद्वारा देशभित्र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित हस्तकला सामग्रीहरू खरिद गर्ने स्पष्ट नीति र निर्देशन दिई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सुझावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिए पनि नेपाल सरकारका समग्र क्षेत्रमा हस्तकलाका वस्तुहरूको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था बजेटले गर्न सकेन ।
ऊनी, अल्लो, बेत, बाँस, लोक्ता आदि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई कृषिमा जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था र नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी अहिलेको कार्यविधि जटिल भएका कारण हस्तकला उद्यमीहरूले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उक्त कार्यविधिलाई सरलीकरण गरिएन । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नेपाल हस्तकला महासंघले तयार गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेको हस्तकला नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझावप्रति पनि बजेट मौन छ । यस महासंघले झन्डै दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि माग गर्दै आएको हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा यस वर्ष पनि सम्बोधन हुन सकेन । १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यक्रम बजेटमा आउँदा कम्तीमा पनि बाग्मती प्रदेशमा भए पनि सुरुवाती चरणमा एउटा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो । हस्तकला ग्रामको स्थापनासम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता आएको भए हस्तकला उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी, कलाकार र कालिगढहरूको मनोबल उच्च भई हस्तकला ग्रामको स्थापनाबाट हस्तकला उद्योग–व्यवसायको दिगो विकास हुन गई अन्ततोगत्वा पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुग्न जाने थियो । तर दुर्भाग्य, यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा पनि नेपाल सरकारको उदासिनता देखाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा जोड
खुमबहादुर सुवेदी
अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
सरकारले विषम परिस्थितिमा आएको बजेट स्वागतयोग्य छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएको छ, हामी पर्यटन–व्यवसायी यस मानेमा खुसी छौं । बजेटमा कार्यक्रममात्र आएर खुसी हुने अवस्था छैन । यसको कार्यान्वयनको पाटो र कार्यविधि महत्वपूर्ण हो । ठूला व्यवसायीदेखि साना व्यवसायीसम्मले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको उचित फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ । विगतमा पनि राम्रा कार्यक्रम आएका हुन्, तर त्यसको कार्यान्वयन भने पूर्णरूपमा हुन नसक्दा सफल भएन । यसलाई आगामी बजेटबाट सरकारले सम्बोधन गर्दै लानुपर्छ । सरकारले कोष नै खडा गरेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने भनेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ट्रेकिङ क्षेत्रका कामदारलाई वैकल्पिक रोजगारी दिन सकेमा यो वर्गलाई जीवनयापन गर्न सहज र सरल हुने थियो । सरकारले पनि यस सम्बन्धमा केही गृहकार्य गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । पर्यटक आगमन नभएको समयको सदुपयोग गर्दै सरकारले ट्रेकिङ, ट्रेल र पूर्वाधार विस्तार तथा निर्माणमा जोड दिन सकेको खण्डमा रोजगारी पनि प्राप्त हुने, विकासले पनि गति लिनेछ । सरकारले जारी गरेको ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह सबैले सहज रूपमा पाउनुपर्छ । साना–ठूला व्यवसायीले यो पाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले बिनाधितो ऋण प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसैले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष वितरणमुखी हुनुपर्छ । सबै वर्ग, तह र तप्कालाई समेटर बजेट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड छ । आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिन बजेटले देश दर्शनको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले लम्बिँदो लकडाउनलाई छोट्याएर विस्तारै व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सबै क्षेत्र अब सामान्य जनजीवन यापन गर्न लाग्नुपर्छ । यता सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानको मिति तय गरेर स्वास्थ्य सतर्कताको व्यवस्थापन गर्दै उडानको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्छ । यसको मतलब अहिले नै खोल्नुपर्छ भनेको होइन, दीर्घकालका लागि अहिलेबाट नै योजनासहितको आन्तरिक गृहकार्य भने आवश्यक छ ।

विद्युतीय सवारीमा वृद्धि गरेको कर घटाउनुपर्छ
कृष्णप्रसाद दुलाल
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन
देशको विषम परिस्थितिमा आएको ०७७-७८ को बजेटबाट नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारसँग ठूलै आशा र विश्वास अनि सरकारसँग भरोसा राख्दै आएको हो । नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेटमा गर्ने क्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई सहुलियत दिइने बताउँदै आउनुभएको हो । सरकारले केही विषयहरू जस्तो विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै तदनुरुप महसुलहरूमा उच्च छुट दिँदै आएको सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पनि त्यसको अनुसरण गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूको सहज आपूर्तिलगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कसप र चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापित गर्न आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका थिए । तर, सरकारले आफ्नै पूर्वघोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारी साधनमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएका कारण त्यसै पनि महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूभन्दा महँगो हुन पुगेकाले आमव्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था आएकाले सरकारबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौं  । त्यसैगरी सरकारले सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरू नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन् भनी स्पष्ट लेखिए पनि उल्लिखित सर्त उल्लंघन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनी आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ, जसबाट आयातीत सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानीय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरूले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारीबिना विदेशस्थित स्थानीय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारी साधनहरूको मूल्यमा एकरूपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जान्छ । यसका साथै पुराना सेकेन्डह्यान्ड गाडीहरू पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेन्डह्यान्ड गाडीहरूको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकाले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्छौं । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै धराशायी भइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य रक्षाका लागि जारी गरेका सुरक्षाका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालन गर्दै अब व्यावसायिक कारोबारलाई सञ्चालनका लागि लकडाउन खोल्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै, यो लकडाउनको समयमा व्यापार–व्यवसाय बन्द रहेका कारण आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्ने समय सीमा असोज मसान्तसम्म पु-याउन माग गर्छौं । व्यवसायीहरूले कर विवरण र कर रकम विभागले तोकेको समयमा बुझाउन कठिन भएको कुरा मौखिक रूपमा जानकारी दिँदै असमर्थता व्यक्त गर्दै आएकोमा सीमित समय तोकिनु न्यायोचित नभएको जनाएको छ । नाडाले समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको जायज र न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद यही २०७७ साल असोज मसान्तसम्म थप गर्न आग्रह गरेको हो ।

साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेटेन
बैकुण्ठ दाहाल
महासचिव, राष्ट्रिय व्यापार संघ
सरकारले साना तथा मझौला व्यापार–व्यवसायीलाई आएको बजेटले कतैबाट पनि समेट्न सकेन । महिनौंको लकडाउनले व्यापार–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा हामीले कर छुटसहित घरबहाल छुट र राहतको आशा गरेका थियौं । तर सरकारले ल्याएको बजेटमा हामी साना व्यापार–व्यवसायीले माग गर्दै आएको आर्थिक प्याकेज ल्याएन र आफ्नो दायित्वबाट वञ्चित रहेको र कर असुल्न मात्र उद्यत रहेको देखियो ।
महिनौंदेखि बजार बन्द गराउने अनि यही बन्दकै बीचमा कर असुल्न खोज्नुले सरकार कतै निरंकुशतातर्फ लम्कँदै त छैन भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं । सरकारको यस किसिमको अव्यावहारिकताले व्यापार–व्यवसाय गर्न व्यवसायीमा आतंकको वातावरण विकास भएको छ । सरकारले जारी गरेको बजेट कर्मकाण्डी मात्र देखियो, कुनै राहतको कार्यक्रम हामीले महसुस गर्न पाएनौं, हाम्रा लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा । कर विवरण बुझाउने समय सीमा तत्काल बढाउन राष्ट्रिय व्यापार संघ सरकारसँग जोडदार माग गर्छ, साथै लकडाउन खुकुलो गरी गरिखाने वातावरण तयार गर्नसमेत सरकारसँग अपिल गर्छाैं । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वमा फैलिँदै गर्दा नेपालीले पनि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको पालना गर्दै घर–घरमा बसेको साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय पालन गर्दा पनि संक्रमणको दर बढेर जानुमा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा देखाएको गाम्भीर्यतामा शंका उत्पन्न भएको छ । यो समयमा हुनेखानेलाई केही समस्या नपरेको भए पनि हुँदा खाने वर्गलाई ठूलो समस्या परेको छ । सरकारले दिएको राहत पनि हात्तीको मुखमा जिरा भनेजस्तो सावित भएको छ । सरकारले व्यापार–व्यवसाय गरी जीवनयापन गरिरहेका साना तथा मझौला व्यापारिक वर्गले सरकारसँग केही राहतको अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसतर्फ समेत सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन ।