प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ २१, २०७७
871

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मुलुकभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन हो । यही साता फेकोफनले २५ औं स्थापना दिवस (रजत जयन्ती) पनि मनाइसकेको छ । नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल र नमुना कार्यक्रमका रूपमा चिनिएको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सफल बनाउनु र नांगा डाँडालाई हराभरा बनाएर वनलाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि विगतदेखि नै महासंघले बलियो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा सामुदायिक वन विकासका क्रममा विगतमा गरिएका प्रयास, संघर्ष र अवस्थाका बारेमा फेकोफनका पूर्वअध्यक्षहरूको अनुभव र अब आर्थिक समृद्धिका लागि सामुदायिक वनले कस्तो नीति लिनुपर्ला ? यस विषयमा फेकोफनका अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरूसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :

२५ वर्षमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ
भारती पाठक
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)
फेकोफन वि.सं. २०५२ मा स्थापना भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पहिला थोरै थियो । थोरै भए पनि उहाँहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सिकाइलाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि हामीलाई महासंघको आवश्यकता पर्छ भनेर महासंघको प्रस्ताव गरिएको थियो । हिजो २ सयदेखि सुरु भएको समूह अहिले २२ हजार नाघेको छ ।
महासंघले अनुभवलाई क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अर्को महत्वपूर्ण भनेको समूहको पक्षमा नीत तथा कानुन बनाउन, बेला–बेला सरकारले नीति तथा कानुन बनाउँदा समूहको विषयमा सामुदायिक वनको पक्षमा ध्यान दिलाउनका लागि सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेटवर्किङ गरेको छ । खासगरी सशक्त संगठन निर्माणका लागि महासंघको भूमिका छ । समुदायलाई वन हस्तानतरण गर्नका लागि राज्यलाई पनि झक्झकाउने काम गरेका छांै । महासंघ तथा समूहलाई समावेशी बनाउनका लागि निर्णायक पदमा ५० प्रतिशत महिला, गरिब, विपन्न, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलाई पनि विधानमा प्रष्ट व्याख्या गरेर नेतृत्वमा ल्याउने काम भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सामुदायिक वनलाई चिनाउनका लागि महासंंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिले नेपालको सामुदायिक वनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै एउटा सिकाइ केन्द्रका रूपमा लिइएको छ । यहाँको सिकाइ अन्य देशमा पनि लागू गर्दैछन् । सामुदायिक वनको अवधारणा अन्य सिकाइ हुनु भनेको महासंघको महत्वपूर्ण उपलब्धिपूर्ण भूमिका हो ।
विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदा जस्तै अहिलेको विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस होस् या अन्य प्राकृतिक विपत्ति होस्, नाकाबन्दी, आगोलागी, भूकम्प, बाढीपहिरोमा पनि फेकोफनले नेतृत्व गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता परिचालन गरेर सहयोग गरिरहेका छन् । समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर हरेक कुरामा सहयोग गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको १५ वटा लक्ष्यमा सामुदायिक वनले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूलाई सशक्तीकरण गर्नमा फेकोफनको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
आगामी दिनमा आगामी २५ वर्षको भिजन बनाएका छांै । हामीले सामुदायिक वन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, महासंघ तथा समूहलाई कसरी आन्तनिर्भर बनाउने, आपतविपद्मा अभियानकर्मीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि अक्षयकोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौं । नेटवर्किङलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनेछौं । साझा अधिकारका कुरा छन्, समूहलाई हस्तान्तरण भए, तर व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सकेन । संरक्षणमा साझा अधिकार हुनुपर्छ । विशेषगरी वन पैदावारलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसको उत्पादन बढाएर ५० लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, आगामी २५ वर्षको अवधिमा । स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा वनजन्य उद्यम विकास, पर्यापर्यटनको विकास गरेर आर्थिक आयआर्जनको माध्यम वनलाई बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई योगदान पु-याउनेछ ।

सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ
घनश्याम पाण्डे
पूर्वअध्यक्ष तथा नगरप्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ

विश्व मानचित्रमा सामुदायिक वनको देश, हरियाली नेपाल भनेर चर्चामा रहेको छ । सामुदायिक वनकोे उदाहरणीय प्रगति आज विश्वका लागि खुला पुस्तकजस्तो बनेको छ । महासंघको नेतृत्वमा सामुदायिक वनका अभियानका कार्यक्रमले नै ३९ प्रतिशत भूभागमा खुम्चिएको वनक्षेत्र ह्वात्तै बढेर ४५ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । महासंघ स्थापनाको २५ वर्षमा हरित क्रान्ति, जनक्रान्ति र सामाजिक क्रान्तिमा अनवरत योगदान पुगेको छ । परिवर्तनका विभिन्न मुद्दालाई अंगीकार गरिरहेको महासंघको आगामी कार्यभार आत्मनिर्भर हरित आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ । हाल नेपालको झन्डै आधा भू–भाग वनले ढाके पनि वनको उत्पादन निकै कम छ । कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा फर्कनेहरूको निकै बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । यो भीडलाई श्रमसँग जोड्न सकिएन भने मुलुकमा अनेकानेक संकटहरू पैदा हुन सक्छन् । सामुदायिक वनका लागि यो बलियो अवसर पनि हो अनि चुनौती पनि ।
अहिले पनि वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी कच्चा काठ, प्रशोधित काठजन्य उत्पादन, फर्निचर र वन पैदावारमा आधारित वस्तु तथा सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालको काठ एकातिर त्यसै खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर काठलाई विस्थापन गर्दै फलाम र प्लास्टिकका सामानहरू आयात भइरहेका छन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकै जटिल मोडमा पु-याएको छ ।
त्यसैले महासंघले आगामी महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको स्वदेशमै सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनबाट काठको उत्पादन गरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । काष्ठ तथा गैरकाष्ठ र जडिबुटीको व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर स्वदेशमै हरित उद्यम र उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । हामीसँग यति प्रतिशत वन छ भनेर गर्व गरेर मात्रै मुलुक र जनताको समुन्नति हुँदैन । त्यसका लागि वनक्षेत्रको उपयोग पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छ । महासंघले नीति अख्तियार गरेर कैयांै बेरोजगारलाई वनक्षेत्रबाट हरित रोजगार उपलब्ध गराउन सक्छ ।
वनलाई काठ, जडिबुटी, प्राकृतिक खाद्यान्न, जलभण्डार, वातावरणीय सेवा, कार्बन सञ्चितीकरणको प्राकृतिक भण्डारण र जनजीविकाको विकास एवं पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनलाई अधिकारमुखी दिगो वन व्यवस्थापन, उत्पादनमुखी, जैविक अर्थतन्त्रमा आधारित दिगो उत्पादनमूलक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा रूपान्तरण गरी विकास गर्नुपर्छ । वनको संरक्षण गरेर मात्रै हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैनौं  । संरक्षण र उपभोग दुवैलाई एउटै बाटोबाट अगाडि बढाउन सक्यौं भने मात्रै वन क्षेत्रबाट समृद्धि ल्याउन सम्भव हुन्छ ।
यसो गर्न सकियो भने महासंघको नेतृत्वमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अगुवाइमा आत्मनिर्भर हरित अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । नेपालको वन क्षेत्रबाट मात्रै १५ लाखभन्दा धेरैलाई हरित रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । वनको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित वन पैदावार उद्योगले स्वदेशी आवश्यकता पूरा गरेर उत्पादनलाई विदेशमा समेत बिक्री–वितरण गर्न सकिन्छ र विदेशी मुद्राको आर्जन गर्नुका साथै नेपालको व्यापारघाटा सन्तुलन गर्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय आय वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ ।

सामुदायिक वनलाई व्यवसायीमुखी बनाउनुपर्छ
अप्सरा चापागाईं
पूर्वअध्यक्ष, फेकोफन
पहिला कसरी वनक्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने भन्ने रूपमा सामुदायिक वन अगाडि बढेको थियो । अहिले त देशभर सामुदायिक वनको व्यापकता बढ्यो र हरियाली पनि बढ्यो । त्यसबाट उत्पादन कसरी गर्ने ? आयआर्जन कसरी गर्ने ? कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ? उद्यम कसरी विकास गर्ने ? यस किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिला संरक्षणमा बढी फोकस भएको थियो । अहिले आय आर्जनमा फोकस हुन थालेको छ । वनमा आधारित उद्यम विकास भएपछि व्यवसायीकरणतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ । अब सामुदायिक वन निर्वाहमुखी मात्रै नभएर व्यावसायिकमुखी बन्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको निकै महत्व छ । उद्यमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप विकास गर्ने गर्छ, आय आर्जन बढाउँछ र व्यवसायीकरणतर्फ अगाडि बढछ । कतिपय कानुन वन उपभोक्ता समूहको हिततिर आएको छ । कति नीतिहरू अंकुस लगाउने किसिमले आएका छन् । विकास–निर्माणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि वनक्षेत्रको बजेट कटौती गर्दै लगिएको छ । यसले वनक्षेत्रको विकासमा असर गर्नसक्छ । सामुदायिक वन अहिले चाहिँ आयआर्जनमा फोकस हुन थालेको छ ।

उद्यम तथा पर्यटन विकास र जडिबुटी प्रवद्र्धन नगरे सामुदायिक वनको भविष्य छैन
गणेश कार्की
पूर्वअध्यक्ष, फेकोफन
सामुदायिक वनले करिब ३५ वर्ष पार गरिसकेको छ । त्यसको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि २५ वर्ष पार गरिसककेको छ । यो अवधिमा महत्वपूर्ण योगदान भनेको सामुदायिक वनले वन संरक्षण, वातावरणीय संरक्षणमा पु-याएको योगदान अतुलनीय छ । अब अगाडि बढ्ने भनेको म मुख्य ३ पक्षलाई देख्छु, एउटा भनेको यसले वनलाई संरक्षण गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ताले वनलाई मात्रै हेरेर उनीहरूको मन मान्दैन । यसले वनमा आधारित उद्यमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । काठ होस्, जडिबुटी होस् या अन्य वन पैदावारजन्य उत्पादन होस् । यसो नगर्दा वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरू अब धेरै आकर्षित पनि हुँदैनन् । यसमा आधारित रहेका वन र कृषिसँग जोडेर यसको उद्यम गर्ने मोडालिटी तयार गरेर अब यसलाई एकीकृत रूपमा उद्यम विकासमा जानुपर्ने हुन्छ । दोस्रो भनेको वनमा आयआर्जन वृद्धि गर्ने माध्यम भनेको पर्यटन विकास पनि हो । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्न सकेनौं भने त्यसको भविष्यको एउटा पाटो छुट्छ । तेस्रो पाटो भनेको वनसँग सम्बन्धित र अथाह सम्भावना भनेको जडिबुटी खेती र विकास हो । खाली रहेका तथा वनभित्र हुन सक्ने जडिबुटीको पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्नतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ  । यो पक्षलाई छोडेर अगाडि बढ्छौं भन्यौं भने अब सामुदायिक वनको धेरै भविष्य पनि छैन । उद्यम विकास, जडिबुटी र पर्यटनलाई सँगै जोडेर लान सक्यो भने मात्रै नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं र लाखौंलाई रोजगारी पनि दिन सक्छौं ।

सामुदायिक वनलाई कमाइ खाने भाँडो मात्रै नबनाऊँ
हरिप्रसाद न्यौपाने
पूर्वअध्यक्ष, फेकोफन
सामुदायिक तन सुरु भएपछि वन संरक्षणको जिम्मेवारी जनताले लिन थाले । यसपछि ऐन बन्यो, तर पास हुनेबित्तिकै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले त्यो ऐन उनीहरूको घर्राभित्रै लुकाइदिए, लागू भएन । एक वर्षसम्म लुक्यो । सामुदायिक वन भन्नेबित्तिकै प्राकृतिक स्रोतको मालिकचाहिँ जनता हुन् भनेर संसद्ले ऐन पास ग-यो । कर्मचारी र स्वार्थ बोकेका नेताहरूले लुकाए । एक वर्षपछि नियमावली बनाएर पास भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यस्तो परिस्थितिबाट सामुदायिक वन सुरु भयो । सुरुको समयमा थुप्रै वन हस्तान्तरण गर्दै गयौँ । धेरै वन हस्तान्तरण गर्दै गएपछि धेरै समूह संगठित हुन थाले । जनतालाई मालिक बनाएर हामी सहजकर्ता हौं भनेर जानुपथ्र्यो । तर, जनता नोकर हौं भन्ने छ । सामुदायिक वन कमाऊँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ । कमाइ खाने भाँडो भएको छ । यसो हुनु भएन । फेकोफनमा पनि सुझाव दिएका छौं, तर कार्यान्वयन गर्न मान्दैन ।

सामुदायिक वनलाई रोजगारीको माध्यम बनाउनुपर्छ
भीमप्रसाद श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष फेकोफन
हिजोको परिवेश फरक थियो । जनता सचेत थिएनन् । वन भनेपछि उनीहरूको जीवनसँग नजिकको सम्बन्ध थियो । वन मासिन थालेपछि धेरै कुराको अभाव हुन थाल्यो । घाँस–दाउरा अभाव भयो । पानीको मुहान सुक्न थाल्यो अनि संरक्षणका लागि सामुदायिक वनको अवधारणा विकास भएको हो । कानुन बनेपछि कानुनको कर्तव्य र अधिकार बोध गराउनुपर्ने थियो । सामुदायिक वन विकासका लागि अगोलागी तथा तस्करको भिडन्तजस्ता घटनाबाट ज्यान नै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा सामुदायिक वनलाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ । सरकारले ध्यान पनि दिएन । सामुदायिक वनले जति कुरा वकलात गरेको थियो । ती कुरा प्रत्याभूति दिन ध्यान दिएन । अहिले अलि–अलि सरकार सकारात्मक लाइनमा आएको छ । आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि सामुदायिक वनले बाहिर बिक्री गर्ने साल र खयरको १५ प्रतिशत कर मिनाहा गर्न ध्यान दिएको छ । जनताको चेतनास्तर माथि पुगेको छ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफू अगाडि बड्न सकिरहेका छन् । सामुदायिक वनमाथिको कर हटाउनुपर्छ । घाँस–दाउराको स्रोत मात्रै बनाइदिनु हुँदैन अब सामुदायिक वनलाई । अर्को कुरा, वनबाट उब्जाइएको कुरा र कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पाए पो संरक्षण गर्न उपभोक्तालाई उत्साह हुन्छ । संरक्षण मात्रै गरेर हुँदैन अब । कोरोनाले गर्दा धेरैलाई अब रोजगारी आवश्यक पर्छ । वनबाट रोजगारी वृद्धि गराउनुपर्छ ।