यादव हुमागाई
सोमवार, जेठ १९, २०७७
835

सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारी पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन् । सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोही अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी भाग्ने जस्ता ठगी पनि हुने गरेको छ । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो ।
यसअघि संघीय सहकारी विभागले सहकारीको मर्जरका लागि मर्जर निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले मर्जरमा जान अटेर गर्दै आएका छन् । सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले भने सहकारी क्षेत्रमा पनि फोर्स मर्जरको कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउँदै आएका बेला बजेटमा आएको मर्जर कार्यक्रमलाई कसरी बनाउने र बजेटमार्फत सहकारीका कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग गरिएको कुराकानी :

मर्जर प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्छ
मीनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको विषय ओझेलमा परेकाले बजेटमा पनि सम्बोधन नहुने हो कि भन्ने डर लागेको थियो । तर, बजेटमा हामीले उठाएका धेरै विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले हामीले उठाउँदै आएको करको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । सहकारी ऐनअनुसार नै करको दर समायोजन भएको छ ।
केन्द्रीय संघहरूलाई टीडीएस छुट गर्ने कुरा आएको छैन, रातो किताब हेरेपछि थाहा हुनेछ । सहकारी ऐनमा करको विषयमा गरिएको व्यवस्थाअनुुसार करको दर हेरफेर भएको छ । लकडाउनपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई तरलताको समस्या हुन्छ, त्यसका लागि फन्डको माग गरेका थियौं । तर, त्यो आउन सकेन । सहकारी बैंकमार्फत सफ्टलोनको माग राखेका थियौं । साना किसान बैंकमार्फत १ हजार सहकारीमा परिचालन गर्ने विषय पनि आएको छ । उपभोक्ता पसलका कुरा पनि आएका छन् । पहिलो स्वास्थ्य र कृषिसँग जोडिएर बजेट आएको छ । वित्तीय सहकारीको हकमा मर्जर, सूचना केन्द्रका कुरा, प्रविधिका कुरा, स्वनियमनका कुरा आएको राम्रो छ, यसलाई कार्यविधिले प्रस्ट पार्ला । अरू समग्रमा धेरै आएका छन्, जुन कृषि तथा अन्य क्षेत्रसँग सहकारीलाई सहकार्य गरेर जान सकिन्छ ।
गरिबी निवारण कोषका ३२ हजार सामाजिक संस्था १९ अर्ब पुँजी सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ । अब नयाँ संस्थाभन्दा भएका संस्थासँग मर्जर गर्नुपर्छ । सहकारीको सिद्धान्त मूल्य–मान्यताअनुसार स्वअनुगमनलाई अघि बढाउने कुरा पनि आएको छ ।
यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरू मर्जरको कुरा पनि आएको छ । अब सहकारी अभियानलाई उत्प्रेरित गर्दै मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनका लागि सरकार र सहकारी अभियानको सहकार्य पनि आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रविधिमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि आएको छ । सहकारीको कारोबार डिजिटलाइज्ड नहुँदाको समस्या हामीले लकडाउनको अवधिमा पनि भोगेका छौं । त्यसैले सहकारीको सेवालाई डिजिटलाइज्ड बनाउँदै जानुपर्छ । यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषका व्यवस्था पनि बजेटमा आएको छ । अब यी विषयहरूलाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, नीतिहरू कसरी बन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मर्जरसम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाउँछौं
डा. टोकराज पाण्डे
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । सहकारी क्षेत्रमा यसको आवश्यकता पनि थियो । अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या धेरै छ, जसका कारण सहकारीको सञ्चालन लागतसँगै कस्ट अफ फन्ड पनि उच्च छ, जसका कारण सहकारीको ब्याजदर महँगो हुने गरेको छ । सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाउनका लागि पनि संस्थाको कस्ट अफ फन्ड कम गर्नका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ । अर्कातर्फ सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि संस्थाहरूको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि मर्जर एकदमै राम्रो विकल्प हो । हामीले सहकारीलाई एउटा सिस्टममा चलाउन भनेका छौं । अब सहकारी विभागले तोकेको स्ट्यान्डर्डभन्दा कमका सफ्टवेयर संस्थाहरूले चलाउन पाइँदैन । हामी त्यसको तयारी छौं । संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न लागत उच्च हुन्छ । त्यसका लागि पनि संस्थाहरू मर्ज गर्नु आवश्यक छ । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि सहकारीको सेवा पनि डिजिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढ्यो । डिजिटल कारोबार गर्नका लागि संस्थाहरूको लागत धेरै हुने भएकाले संस्थामा सिस्टम लागू गर्नका लागि संस्थाको क्षमता बलियो बनाउन पनि सहकारीमा मर्जर आवश्यक छ ।
अहिले पनि सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई सहजीकरण गर्न आइरहेको छ । हामीसँग विद्यमान एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार संस्थाहरूको मर्जरलाई स्वीकृति दिएका छौं । तत्कालका लागि सहकारी विभागले गर्ने भनेको मर्जरका लागि प्रशासनिक सरलता नै हो । मर्जरका लागि संस्थाहरू आए भने छिट्टै निर्णय गर्ने विगतदेखिको अभ्यास छ, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौं ।
सहकारी संस्थाहरू एक–आपसमा मर्जरमा जाँदा के–कस्ता छुट दिने भन्ने विषय भोलि कार्यविधि बनाएर परिभाषित गर्ने विषय हुन् । अर्को विषय भनेको मर्जरका लागि कतिपय संस्थाहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो परेमा सहजीकरण पनि गर्न सक्छौं ।
अहिले विभागले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र पुनर्निर्धारण तथा एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको छ । यो कार्यविधिले पनि मर्जरका विषयलाई थप स्पष्ट पार्छ ।
सहकारीमा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै फोर्स मर्जर गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि हामीलाई त्यससम्बन्धी कानुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर के गर्दा मर्जर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्दै आगामी नीति बनाउनुपर्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको मर्जर सहकारी विभागको भन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रम हो । सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नै मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ
सुदर्शन ढकाल
सहकारी विज्ञ
मर्जरको आ–आफ्नै अभ्यास छ । जर्मनीमा २६ हजार बचत तथा ऋण ९ सय १३ वटा सहकारीमा झरेको छ । जहाँ पनि बचत तथा ऋणका साथै अन्य सहकारीहरूलाई पनि मर्जर गरेपछि प्रभावकारी बनाउने नै उद्देश्य हुन्छ । संस्था सानो हुँदैमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन ।
होइन, ‘इस्मल इज ब्युटिफुल’ पनि भन्छन्, तर कस्ट इफेक्टिभ भएन, नियमन गर्न सकिएन, सञ्चालन लागत उच्च भयो, सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्न सकिएन भनेर मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । अनुगमन गर्नका लागि मात्र संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर गर्ने होइन, सहकारी संस्थालाई बलियो र दिगो बनाउनका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ ।
मर्जरलाई फोर्सफुल्ली लैजान मिल्दैन । रोगी संस्थालाई निरोगी संस्थामा मिलाएर दुवैलाई रोगी बनाउनु हुँदैन । त्यसैले मर्जरभन्दा अघि अनुगमनलाई एकमदमै स्ट्रोङ बनाउन आवश्यक छ । यस पटकको बजेटमा पहिलो पटक सहकारीको सिद्धान्तअनुसार स्वनियनमनको विषय सम्बोधन पनि भएको छ । त्यसैले अब सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको तुरुन्तै अनुगमन सुरु गर्नुपर्छ । संघहरूले सदस्य संस्थाहरूबाट पुँजी वा कारोबारका आधारमा शुल्क लिएर अनुगमन गर्न सक्छन् । संस्थाबाट अनुगमन शुल्क लिएपछि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अनुगमन गरेपछि संस्थाको अवस्था कस्तो छ ? संस्थालाई मर्जर गर्न उपयुक्त छ या छैन भन्ने जानकारी हुन्छ । संस्था स्वस्थ्य भएपछि फोर्सफुल्ली मर्जरमा लैजान सकिन्छ ।
पुँजी वृद्धि, कारोबार वृद्धि तथा दोहोरो सदस्यताका आधारमा संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ । संस्थाहरूलाई एक–दुई वर्षको समय दिएर कि मर्जरमा जानुहोस् वा संस्था खारेज हुन्छ भनेर बाध्यकारी मर्जरका लागि पोलिसी ल्याउन पनि सकिन्छ ।
सहुलियत दिएर मात्र मर्जर प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्दैन । काभ्रेको सहकारी र धादिङको सहकारीको मर्जर गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि मात्र मर्जर गर्दा त्यसले अर्को विकृति ल्याउन सक्छ । बरु मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउन प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा कतिवटा संस्था बनाउने भनेर संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसपछि संस्थालाई मर्जरका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।
मर्जरका लागि सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । संस्थागत सुशासन कमजोर भएका, सञ्चालकले अपचलन गरेका सहकारी संस्थालाई मर्जर गर्ने होइन त्यस्ता संस्थाहरूलाई त कारबाही गर्ने हो ।
अहिले सहकारीको विकासका लागि सहकारी ऐन नै बाधक छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो संशोधन हुनुपर्छ । सहकारी जुन विषयका लागि दर्ता भएको हो त्यही काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिकै १४ हजार संस्था छन्, त्यसमध्ये १० हजार संस्था २५ जना सदस्य लिएर बसेका छन् । यी संस्था कालोबजारीका लागि खोलिएका हुन् कि ? अनुगमन नगरी यथार्थता थाहा हँुदैन । त्यसैले सहकारीको मर्जर प्रभावकारी नबनाई सुख्खै छैन । १० अर्बको कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले किन बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने विषय रहस्यमय छ ।

नेपालमा ५ सय वित्तीय सहकारी भए पुग्छ
परितोष पौड्याल
अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका धेरै ठाउँमा सहकारीका विषयहरू भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना र बजेट भने देखिँदैन । बजेटले पहिलो पटक सहकारीलाई स्वनियमन र सुशासन कायम गर्ने कुरा सम्बोधन गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको पाइँदैन । स्वनियनको चुनौती भनेको अनुगमन पनि हो । अहिले राज्यले सहकारीको अनुगमन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन, यो कामका लागि अभियानप्रति विश्वास गर्दैन ।
यसैगरी सहकारीले डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै अघिबाट उठ्दै आएको विषय हो । यसका लागि केही सहकारी संस्थाहरू अघि पनि बढिसकेका छन् । यो विषय बजेटमा सम्बोधन भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना पनि देखिँदैन । अर्को पक्ष भनेको हामीले सहकारीमार्फत पनि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा परिचालन हुनुपर्छ भनेर उठाउँदै आएका थियौं । यो विषय बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । कर तिरेअनुसार राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई ठोस रूपमा सम्बोधन नगरेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय वित्तीय सहकारीहरू मर्जरको हो । धेरै अघिदेखि यो विषय उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रै कार्यक्रममा आएर सम्बोधन गरेको विषय पनि हो । मर्जरका लागि हामीले पनि पहल गर्दै आएका छौं । तर यो विषयमा हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । मर्जरलाई प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण बनाउन यसको टार्गेट क्लियर हुनुपर्छ । जापान र क्यानडाले रणनीति नै बनाएर एउटा निश्चित समयभित्र संस्थाहरूको संख्या घटाएका थिए ।
हामीसँग यो विषयमा कुनै रणनीतिक योजना छैन । एकातिर हामी मर्जरको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कातर्फ जोडतोडका साथ संस्था दर्ता भइरहेको छ । अहिले हामीकहाँ तीन तहको कानुन प्रणाली छ । त्यो कानुनी प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि हामी मर्जर स्वस्फूर्त रूपमा गरिरहेका छौं । यसका लागि राज्यबाट सहजीकरण भन्दा पनि अनेक झन्झट र चुनौती भोगिरहेका छौं । त्यसैले मर्जरका लागि भावनात्मकभन्दा पनि ठोस कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो ।
वित्तीय पहुँच, अवसर र समावेशीकरणलाई विचार गर्दै मर्जरलाई अघि बढाउनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा जहाँ अहिले पनि वित्तीय पहुँच पुगेको छैन, ती ठाउँमा प्रश्रय र प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ भने सहरमा आवश्यक पर्दा फोर्स मर्जर पनि गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले नेपालमा ५ सय हाराहारीमा बचत तथा ऋण सहकारी भए पुग्छ भनेको थियौं । अहिलेको अवस्थामा संख्या कति चाहिने हो, पुनः अनुसन्धान र विकासका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । रणनीतिक योजनासहित टार्गेट लिएर मर्जर योजना अघि बढाउनुपर्छ ।