कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ६, २०७७
654

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । संसद्मा यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ । छलफलमा संसद्ले व्यक्त गर्ने धारणा केही राजनैतिक, गुट उपगुटबाट प्रभावित देखिन्छन् भने केही धेरै भावनामा बगेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तथ्यपरक समीक्षा कमै हुने गरेको सन्दर्भमा छलफलको केन्द्रमा फेरि पनि स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि नै छ । कोरोनाका कारण धेरै अपेक्षा गर्ने वा महत्वकांक्षा देखाउने समय नभएकाले पनि सरकारबाट धेरै अपेक्षा अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरूको छैन । तर सरकारले अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत रूपमा सरकारले रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकारेको छ । रोजगारी, भूमि, स्थानीय विकास, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, प्रविधि, खाद्य सुरक्षादेखि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेसम्मको आधारका रूपमा कृषिलाई लिएको हो । यससँगै बर्सेनि दोहोरिँदै आएको कृषिको यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषय छुटेको छैन । र, यी नै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका कुरा समेटिएका छन् ।
कृषि आफैंमा भवसागर रहेकाले कृषिमा छुटेका विषय सयौंको संख्यामा छन् । तर, आधारभूत विषय छुट्नु हुँदैन भन्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाको छ । विगतका वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति लगानी, उत्पादन, आयात, निर्यात, राजस्वमा योगदान, किसानको हितको विषय र रोजगार तथा आबद्ध जनसंख्या लगायतका मापदण्डलाई आधार मानेर कृषि क्षेत्रमा सरकारले राहत तथा आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने खाँचो औंल्याइएको छ । पोल्ट्री, दुग्ध, तरकारी, फलफूल, पुष्प उत्पादन, माछामासु लगायतका क्षेत्र लकडाउनका कारण थला परेका क्षेत्र हुन् । यी विषय तत्कालीन राहत तथा दीर्घकालका लागि समेत उत्तिकै महत्व राख्ने भएकाले छुटाउन नहुने विषय हुन् । बाँकीमा विगतको निरन्तरता र कार्यान्वयनमा काम गर्न सकियो भने पनि किसानदेखि उपभोक्तासम्म राहत महसुस गर्नेछन् । तीन करोड नेपालीको भूँडीभर्ने क्षेत्र भएकाले पनि बजेटमा कृषिलाई थप गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका कुरा के–के समेटिए र के हुन सकेनन् ? आगामी बजेटमा छुट् नहुने वा समेट्न पर्ने विषय के–के हुन् ? कारोबारकर्मीले नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषणसँगै सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी :

गोठदेखि ओठसम्मका विषय प्रवद्र्धन छुट्नु भएन
प्रह्लाद दाहाल
महासचिव, नेपाल डेरी एसोसिएसन
अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा करिब ६० लाखको हाराहारीमा विदेशिएका नेपालीमध्ये बेरोजगार भई आधा जति करिब २५–३० लाख स्वदेश फर्कने अनुमान गरिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा रहेका लाखौं युवा चाहेर वा नचाहेर यहीँ रोकिने अवस्था आएको छ । फर्कने जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक र सिर्जनशील कार्यमा लगाउन सकिँदैन तबसम्म अस्थिरता बढ्दै जानेछ भन्नेमा सरकार स्पष्ट नै छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि नै प्रमुख विकल्प हो । यसमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा धेरै हदसम्म स्पष्टता देखिन्छ । जनशक्तिलाई सहजै, छिटो र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यमा परिचालन गर्न सकिने क्षेत्र भएकाले पनि उपयुक्त वातावरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्न सरकारले बढी गम्भीरता देखाउने बेला आएको छ । कृषिका सबै क्षेत्र उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि पशुपालनको क्षेत्र कृषिको पनि मुख्य क्षेत्र हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशत हिस्सा रहेको पशुपालनको क्षेत्रभित्र पर्ने दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रको मात्र योगदान ९ प्रतिशत छ । यसअघि पनि विदेशबाट फर्केर संलग्न हुने क्षेत्रमा पशुपालन नै अगाडि देखिन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा पशुको मलमूत्रले बालीनालीलाई उत्तिकै फाइदा दिइरहेका हुन्छन् ।
हामी दुग्ध प्रशोधन उद्योगसँग सरोकार राख्छौं । दूध उत्पादन गर्ने किसान र प्रशोधन गरेर उपभोक्तासम्म लैजाने उद्योगी नङ र मासुजस्तै सम्बन्ध बनाएर काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले उद्योगी आफूले आफ्नो मात्र कुरा गर्दैनौं, किसानले पनि उद्योगका कुरा पनि गर्नु भएको छ । आफू एक उपभोक्ताको नाताले पनि र कृषिमा संलग्न भएका कारण माछा, मासु, तरकारी, फलफूलसमेतका क्षेत्रसँगै दुग्ध क्षेत्रले पनि समस्या भोगेको देखेका छौं । आत्मनिर्भर उन्मुख दुग्ध क्षेत्रलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संलग्न बनाइएको पाएका छौं । यसले बजेटमा पनि स्थान पाओस् भन्ने चाहना छ । खासगरी गोठदेखि ओठसम्म सुधार गर्न, उत्पादन बढाउन तथा बजारीकरण गर्नमा सरकारको साथ र सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्छ । लकडाउनको बेला दुग्ध क्षेत्रले निकै समस्या झेल्नु प¥यो । भूकम्पको बेलासमेत निर्वाध सेवा दिएका हामीले कोरोनाका बेला सरकारी निकायबाट समन्वयको अभावमा पनि धेरै समस्या भोग्यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा हामीले प्रत्यक्ष मार भोग्दै आएका छौं । आगामी दिनमा यस्तो नहोस् । तर हामीलाई मात्र गरेर हुँदैन । सरकारले समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलामै सुधार गर्नुपर्छ । किसानहरू गुणस्तरीय उत्पादनमा मात्र केन्द्रित रही भण्डारण, बिक्री वितरण, मूल्यमा हुने घटबढ र सम्भावित जोखिमको बारेमा चिन्ता लिनु नपर्ने वातावरण बनाउन सकेमा उत्पादन वृद्धि हुने र बढीभन्दा बढी कृषकलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

स्वाभिमानी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ
नवराज बस्नेत
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
नीति तथा कार्यक्रमले केही हदसम्म कृषकका कुरा समेटेको छ तर धेरै कुरा आउने बजेटमा समेट्न पर्ने देखिन्छ । विप्रेषणमा योगदान गरिरहेका र नेपाल फर्कने युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकारमार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तयार गरेर स्वाभिमानी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि युवा लक्षित हरित कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनेको छ । यो परियोजनालाई पुनःसंरचना गर्ने तथा कृषिका अन्य सबै ठूला योजनामा वास्तविक किसानको पहुँच स्थापना गरिनु पर्दछ । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सोच एवं कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गर्ने नीति सकारात्मक छ । यसका लागि किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र र त्यसको आधारमा राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सरकारी सहुलियतलाई वस्तविक किसानसँग जोड्नका लागि स्थानीय तहको अगुवाइमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । पशु र बाली बिमा नीति किसानमैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामीण समुदायका साना र सीमान्त किसानको यसमा पहुँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महसुस गर्ने गरी बिमा कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा ग्रामीण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकारसमेतको आर्थिक लगानीसहितको अगुवाइमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटमा व्यवस्था आवश्यक छ । एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्यांक अध्यावधिक गरिनेछ, भनिएको छ । यसमा कृषक समूह र कृषि सहकारीको समन्वय र स्थानीय तहको स्वामित्वमा साना भूमिहीन र सिमान्त किसानको सहभागिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
बजेटले सम्बोधन गरेको र नसकेको सबै कुरालाई हामीले समीक्षा गरेर सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । नीतिले कृषि कर्ममा लागि उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय आय र समृद्धिमा योगदान गर्ने किसानको योगदानको कदर गर्दै किसान पेन्सन (सामाजिक सुरक्षा)का पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन । कृषक समूहहरूको संस्थागत विकास र परिचालनका लागि नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था देखिएन । करिब ५० हजारका हाराहारीमा रहेका कृषक समूहको संस्थागत कृयशिलताका लागि यो जरुरी देखिन्छ । बिचौलियाको अन्य गरी कृषि प्रणालीमा वास्तविक किसानको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि यसलाई ध्यान दिनु पर्नेछ । कृषि सिँचाइमा प्रयोग हुने कृषि मिटरको डिमाण्ड चार्ज पूर्णरूपमा मिनाहा गरी कृषि विद्युतीकरणलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन आवश्यक छ । १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्न आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई जोड दिई ठूलो लगानी गरिने प्रतिबद्धता आएको छ । यसमा छुटेको फेरि पनि स्थानीयकरण देखिन्छ । सबै लगानी र व्यवस्थापनलाई स्थानीयकरण गरिएन, लगानीले नतिजा दिँदैन । कृषि शिक्षालाई आधारभूत तहबाट नै सुरुवात गरेर मात्रै ‘चिनांै आफ्नो माटो, बनाउ हाम्रो देश’ भन्ने भावनात्मक नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । कृषक समूह, पशुसेवा समूहले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने व्यवस्था हतारमा लिइएको निर्णय थियो या संघसंस्थालाई करको दायारामा ल्याउने नाममा यिनीहरू पनि पिसिएका थिए । कृषक समूह र पशुसेवा समूहको हकमा यो व्यवस्थाको खारेजी आवश्यक छ । कोरोनाका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका उत्पादन गुमाउन पुगेका, किसान (तरकारी उत्पादन, कुखुरापालक, पुष्प व्यवसायी, पशु पालक, केरा उत्पादक आदि) को लागि क्षतिपूर्तिसहितको किसान विशेष राहतको (बीउ, मल, दाना, बिक्री मूल्य) व्यवस्थालाई सरकारले भुलेछ कि ? पेशागत उत्साहका लागि यो आवश्यक छ । बजेटले यसलाई सम्बोधन गरोस् ।

नीतिमा पुष्प क्षेत्र समेटिएन, बजेटमा सौतेलो व्यवहार नहोस्
कुमारकसजु श्रेष्ठ
अध्यक्ष, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल
जसरी खाद्यान्न बाँच्नका लागि आवश्यक छ । त्यस्तै मान्छे जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त अवलम्बन गर्ने संस्कारमा फूल पनि अनिवार्य छ । विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि पुष्पजन्य उत्पादनको उपयोगका दायरा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास भएको अवस्था छ । २०११ सालबाट सामान्यस्तरमा एक प्राइभेट नर्सरी स्थापना भई सुरुवात भएको र हालसम्म आइपुग्दा ७०० भन्दा बढी नर्सरी स्थापना भई तयारी पुष्प तथा बोट बिरुवा उत्पादन भइरहेको छ । हाल ४३ जिल्लामा पुष्पको उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि फैलिएको र ४३ हजारभन्दा बढी जनशक्ति यस व्यवसायमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन् । यस ब्यवसायमा ६.५ अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ साथै वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार भएको छ । आन्तरिक मागको ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी उत्पादनबाट आपूर्ति गर्दै आइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक र उदियमान बहुमूल्य पुष्प क्षेत्रले यस महामारीबाट अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनमा अन्य क्षेत्र जस्तै पुष्प क्षेत्र पनि धरासायी बन्ने अवस्थामा छ । सबैको दुःख देखेर हामी पनि मुटु मिचेर बसेका छौं । तर सरकारले हालसम्म पुष्प क्षेत्रलाई सहयोग त के सहानुभूति पनि दिएको छैन । सरकारको आव ०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पुष्प क्षेत्रलाई कहींकतै समेटेको पाइएन । तर बजेट बनाउँदा नछुटोस् भन्ने सरकारसँग आग्रह छ । हामीलाई सौतेलो व्यवहार नहोस् ।
हिजोका दिनमा रातारात काठमाडौंको तीनकुनेदेखि रंगशाला सजाउने पनि पुष्प कृषक तथा उत्पादकले नै थियो । नीति तथा कार्यक्रमको भाषण गर्दा राष्ट्रपतिको रोष्टरमा राखिएका कट्फ्लावरमा पनि पुष्प व्यवसायीको मेहनत छ । घरघरमा गमलामा सौन्दर्य बढाउने काम पनि पुष्पको छ । सधै आवश्यक पर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गर्ने क्षेत्र भएकाले सरकारले पुष्प क्षेत्रलाई वितगमा जस्तै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पुष्प क्षेत्रका लागि तात्कालीन रूपमा नर्सरी फार्महरूमा रहेको पुष्पखेतीमा प्रयोग भएको माउ बोट बिरुवाको संरक्षणका लागि आवागमन अत्यावश्यक पास सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, नर्सरी तथा फार्म केन्द्रमा प्रयोग भएका विद्युत् महसुल छुट हुनुपर्ने, बजारमा जान नसकी नास भएका उत्पादनको कम्तीमा परल मूल्य बराबरको आर्थिक राहत सहयोग हुनुपर्ने र बन्दाबन्दी समयको घर जग्गा भाडा अनिवार्य छुट गर्न सरकारको नीतिगत निर्देशन हुनुपर्ने लगायतका काम गरिनु पर्नेछ । दीर्घकालीन योजनामा महामारीका कारण यस ब्यवसायमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले आयकर, घरभाडा कर, कम्तीमा १ वर्ष छुट हुनुपर्ने र २) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई सञ्चालनमा रहेको पुष्प ब्यवसायीको पलायनबाट रोक्न कम्तीमा १ वर्षसम्मको व्याज मिनाहा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस ब्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले एक वर्षसम्म प्राथमिकतामा राखी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने हुन्छ । पुष्प ब्यवसायको पुनःउद्दारका लागि वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दरमा पुनःकर्जाको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारले आयोजना गर्ने हरेक सार्वजनिक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा अनिवार्य पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको प्रयोग गर्न, गराउन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । साथै दीर्घकालमा सरकारी कार्यलय परिसर, राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा विभिन्न परियोजना क्षेत्रमा अनिवार्य शौन्दर्यता सहितको हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम तथा बजेटको ब्यवस्था र पुष्प उत्पादनलाई निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको रूपमा समावेश गरी प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले गच्छेअनुसार पुष्प क्षेत्रलाई समेट्दै लैजान आवश्यक छ ।