दीननाथ बराल
शुक्रवार, जेठ २, २०७७
407

चालूवर्षका योजनामा मजदुर समस्या

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणले हाल विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक विकास तथा योजना प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको तीनवर्ष चल्दै गर्दा विभिन्न पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक विकास र उत्पादनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बहस सुरु गर्न थालेका छन् । कास्कीका चारवटा गाउँपालिका माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण, रूपा र मादीले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट के–कस्तो ढंगबाट ल्याउने तयारी गरेको छ, असार १० भित्र स्थानीय निकायले आफ्नो आउँदो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन कोरोना भाइरसका कारण हाल चालू आर्थिक वर्षमा कस्तो प्रभाव पर्ला र आउँदो वर्ष केमा केन्द्रित हुने गरी गाउँपालिकाहरूले बजेटको गृहकार्य सुरु गर्दैछन् । प्रस्तुत छ, यिनै विषयलाई समेटेर कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले कास्कीका गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षसँग गरेको कुराकानी :


पूर्वाधार र उत्पादनमा जोड दिन्छौं
कर्णबहादुर गुरुङ
अध्यक्ष
माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की

कोरोना भाइरसका कारण यस चालूवर्षका धेरै विकास–निर्माणका काम प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । मजदुरहरू आ–आफ्नो घर भएका हुनाले धेरै योजना अन्तिम समयमा आएर प्रभावित हुने अवस्था छ भने केही निर्माण सामग्री हामीले चाहेअनुसारको सहज ढंगले उपलब्ध गर्न सकेका छैनौं ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि अबको बाँकी डेढ महिनामा अहिलेको अवस्थामा ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गर्न सकिएला । हाम्रो लक्ष्य त शतप्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने थियो, तर कोरोना भाइरसका कारण योजनाहरू प्रभावित हुन पुगे । हामीले चालूवर्षमा पनि पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका थियौं भने आउँदो वर्षको बजेट पनि पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोड दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछौं । असार १० भित्र बजेट ल्याउनका लागि अब केही दिनमै प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने योजनामा हामी रहेका छौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा हामीले सावधानी, रोकथाममा विशेष जोड दिँदै नाकामा सिल गर्नेदेखि सचेतना जगाउने काममा लागिरहेका छौं । ७ सय ३५ जनालाई राहत खाद्य सामग्री वितरण गरेका छौं भने अब कोरोनाको गीत मात्र गाएर होइन, विस्तारै विकास–निर्माण र कृषि उत्पादनमा पनि लैजाँदै छौं ।
हामी ग्रिन जोनमा भएकाले हाल सजग र सतर्कता अपनाउँदै उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । हाम्रो गाउँपालिकामा चैत महिनादेखि गाउँ प्रवेश गरेका ३० जनामध्ये १६ जनाको कोरोना परीक्षण गरेका छौं । सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट छ । विदेशबाट अब स्वदेश आएको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, छलफल र बहस सुरु गरेका छौं । हामीसँग वानेटाकुरामा हाल १३ रुमको क्वारेन्टाइन छ । हामीसँग भएको विपद् कोषको करिब ३५ लाख रुपैयाँमध्ये केही खर्च गरेका छौं ।

बजेट कृषि केन्द्रित हुन्छ
युवराज कुँवर
अध्यक्ष
अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की

आइतबार नै हामीले चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु गर्न लागेका छौं । आइतबार कार्यपालिकाको प्रि–बजेटसम्बन्धी छलफल हुने भएको छ । आउँदो असारको पहिलो हप्तामा नीति तथा कार्यक्रम र असार १० भित्रै हामीले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँछौं । कानुनतः गइन्छ, आइतबारदेखि गाउँ टोल हुँदै हामीले वडामा बजेटको छलफल गराउने भएका छौं । गत वर्ष हामीले करिब ९८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गराएकोमा यस वर्ष ७० देखि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका छौं ।
चालू वर्षमा हामीले बाटोतर्फ बजेट केन्द्रित गराएकोमा आउँदो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण खाद्य सुरक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने भएका छौं । कृषिसँगै सिँचाइ, स्वास्थ्यमा हाम्रो ध्यान जाने भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो कारणले खासै प्रभावित हुने थिएन, तर केही योजनामा काम गर्ने कामदार विभिन्न जिल्लाबाट आएको हुनाले उनीहरू घर फर्किएकाले केही योजना सक्न मुस्किल पर्ने अवस्था देखिन्छ । हाम्रो गाउँपालिकामा हालसम्म राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । राहतको नाममा हामीले मागेर खाने संस्कारभन्दा हामीले मजदुर र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई माछा मार्ने सीप सिकाउँदैछौं, त्यसका लागि हामीले कृषि उत्पादनलाई जोड दिन लागेका छौं । हामीले कृषिलाई जोड दिन हाल २ लाख मूल्यबराबरको ७ प्रकारका बीउ वितरण गरेका छौं । भोलि हुनसक्ने खाद्य संकटलाई न्यूनीकरण गर्न अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कोदो बैंकको समेत स्थापना गराएका हौं । ५ सय मुरी कोदो हाल संकलन भएको छ । गाउँपालिकाको राहत कोषमा हाल १० लाख रहेको छ भने प्रदेश सरकारले दिएपश्चात् १५ लाख हुने भएको छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा ६० रुमको क्वारेन्टाइन रहेको छ । असारसम्म पुग्ने औषधि मौज्दात छ । कोरोनाका कारण खाद्यपदार्थ बाहिरबाट आयात हुने समस्या हुने भएकाले गर्दा आफ्नो गाउँठाउँमा आवश्यक खाद्य पदार्थको जोहो गर्न हामी आजै तयारी गरेका छौं ।

समपूरक योजनाको समयसीमा बढाउनुपर्छ
नवराज ओझा
अध्यक्ष
रूपा गाउँपालिका, कास्की

शुक्रबार कार्यपालिकाको बैठक बसी बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु भएको छ । कृषि पकेट क्षेत्र युवा उद्यमीलाई केन्द्रित गरी विदेशबाट फर्कीआउनेलाई समेत मध्यनजर गरी उनीहरूलाई कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । पर्यटनबाट तत्काल प्रतिफल हुने सम्भावना नभएकाले यस वर्ष बजेट उत्पादनमा जोड दिन लागेका हौं । हालसम्म करिब ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने यस चालूवर्षमा करिब ७५ प्रतिशत खर्च होला कि ? साझेदारीअन्तर्गतका योजना जस्तै संघीय र प्रदेश सरकारसँगका केही योजना मजदुरका कारणले गर्दा हाल यस वर्ष ती योजना निर्माणमा समस्या हुने भएको हुँदा यसका लागि समयसीमा बढाउनुपर्छ । हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट ११ करोडको छ, तर एउटै साझेदारीको बजेट ८ करोडको छ । रामकोट रामदीजस्ता समपूरक योजनाको समयसीमा बढाउनुपर्छ । यस वर्ष बजेट सिलिङ पक्कै कम हुने हुँदा हामीले बजेट पनि त्यहीअनुरूप तयार गदैंछौं । कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन हामीले नाकामा कडाइदेखि घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण, घरघरमा बीउबिजन वितरण, मास्क, सेनिटाइजर, ४ सय ७८ घर परिवारमा राहत वितरणजस्ता काम गर्दै आएका छौं । पालिकाको गाडीसहित दुईवटा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएका छौं । हाम्रो पालिकाबाट मात्र करिब २ सय जनाको उपचार गर्न पोखरासहित अन्य क्षेत्र पु-याउनुपरेकाले हामीले केही दिनमै गाउँपालिकामै एक मेडिकल डाक्टर राख्ने तयारी गरेका छौं । एक महिनालाई पुग्ने खाद्य सामग्री र ३ महिनालाई पुग्ने औषधि व्यवस्था गरेका छौं । ८९ जनाको कोरोना परीक्षण गरेका छौं, जसमा सवैको नतिजा नेगेटिभ छ ।

लकडाउनमा पनि काम हुँदा ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ
विष्णुमाया आचार्य पौडेल
उपाध्यक्ष
मादी गाउँपालिका, कास्की
संघीय (केन्द्र) सरकारबाट बजेटको सिलिङ नआइकन हामीले बजेट बनाउनु धेरै प्रभावकारी हुँदैन, तैपनि हामीले बजेटसम्बन्धी छलफल गर्ने तयारी गर्दैछौं । गत वर्ष हामीले करिब ६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेकोमा यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरी मजदुरहरूलाई विभिन्न योजनामा व्यवस्थापन गर्दै काममा लगाएको हुनाले यस वर्ष करिब ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । केही २-४ वटा योजना हाल निर्माणकै चरणमा पुगेका छन् भने अन्य योजना लगभग सकिएको अवस्था हो । गत वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिएकोमा यस वर्ष पनि हामीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा बाँझो खेत राख्नेलाई हामीले दोब्बर राजस्व असुल्ने नीति अवलम्बन गरेका छौंं, बाँझो खेत हामीले भाडामा लिएर निजी क्षेत्रलाई कृषि प्रयोजनमा लगाएका छौं । युवा स्वरोजगार, कृषि अनुदान, विदेशबाट फर्किएकालाई युवा स्वरोजगार, बाँझो खेतमा केही गर्नेलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम यस वर्ष पनि ल्याउनेछौं ।
हाम्रो नाकाको चार ठाउँमा कडाइ गरेका छौं । प्रतिस्थल दुईजना स्वयम्सेवक र एक सुरक्षाकर्मी राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । उनीहरूलाई दैनिक जनही ५ सय प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । हालसम्म हामीले २ हजार ६४ घर परिवारलाई राहत खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ । तल्लो र माथिल्लो भेगका लागि निःशुल्क रूपमा सेवा सञ्चालनका लागि दुईवटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेका छौं । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको अभियानमा खटिने करारका कर्मचारीलाई दैनिकभत्ता ५ सयका दरले र असार मसान्तरसम्म लागू हुने गरी १० लाखको जीवन बिमाको व्यवस्थासमेत गरेका छौं । खाद्यपदार्थको व्यवस्थापनदेखि कालोबजारी हुनसक्ने अवस्थालाई हेरिकन बजार अनुगमनसमेत गर्दै आएका छौं । करिब तीन महिनालाई पुग्ने औषधि हालै खरिद गरिएको छ ।