कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १, २०७७
597

आगामी जेठ १५ गते आव ०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । कोरोना महामारीका बीच आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मीले प्रदेशका अर्थमन्त्री, अर्थविद् र सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

धेरै रोजगारी दिएका क्षेत्रमा ध्यान दिऊँ
प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु-याल
अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघ
यस महामारीमा अर्थतन्त्रले भोगेको कस्टलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती छ । हरेक जटिल अवस्थाले नयाँ कुरा सिकाउँदै जान्छ, अब अर्थतन्त्रलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न भी–सेपको मोडालिटीमा जानुपर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ साना तथा मझौला उद्योगमा झन्डै १७ लाख रोजगारी रहेको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिए पनि ४ खर्बभन्दा धेरै ऋणमा परेको यस क्षेत्रलाई माथि उकास्ने प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ । यस्ता धेरै रोजगारी दिएका क्षेत्रमा ध्यान दिनु जरुरी छ । स्वास्थ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरणजस्ता कुरामा ध्यान दिन दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ । विगतमा जस्तो बजेट ल्याएर आगामी वर्षमा आम सर्वसाधारणका समस्या समाधान हुन सक्दैन । मानिसको स्वास्थ्य सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय भएकाले अब बजेटमा पनि जनस्वास्थ्यलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ ।

 स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ
प्रकाश ज्वाला
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने यकिन नभएकाले आगामी वर्षको बजेट यसै महामारी लक्षित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा संघको बजेटमा जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । हामीले पनि सोहीअनुरूप काम अगाडि बढाएका छौँ । हामी यतिबेला भवन बनाउने तथा महँगा गाडी खरिद गर्नेभन्दा पनि अत्यावश्यकबाहेकका अन्य खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्यमै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । विगतमा प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा बजेट गएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम त्यसको उदाहरण हो । प्रतिफलयुक्त ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखी प्रधानमन्त्री स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रमको पुनःपरिभाषित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्नुपर्छ । अब पैसा अनुदान दिन रोकेर सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्छ । जो व्यक्ति उत्पादनसँग जोडिएको छ, जो वास्तविक किसान हो, उसलाई सहज रूपमा त्यस्तो ऋण दिनुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्दै रोग र भोकबाट बचाउने गरी बजेट निर्माण हुनुपर्छ । यसका साथै अबको बजेट प्रतिफल देखिने मेगा परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि, सिँचाइले रोजगारी दिने र विकासमा टेवा दिन्छन् । यस्तै, साना परियोजना पनि रोजगारी सिर्जना गर्न उपयुक्त छन् । अबका परियोजना छनोटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैले अपनत्व लिनुपर्ने खालका हनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा विदेशी दाताहरू सहयोग गर्न तयार रहे पनि संघले रोकिदिएका त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणा बजेटले ल्याउनुपर्छ
झपट बोहोरा
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश
कोभिडले चुनौती थपे पनि अवसर पनि ल्याएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कति असर भयो भन्नेमा संघले नेतृत्व गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसमा समन्वय गर्नुपर्छ । रिलिफ, रेसिस्टेन्स र रिह्याबिटेसन गर्ने खालको कार्यक्रम अबको बजेटमार्फत आउनुपर्छ । हामीले प्रदेशमा भएको असर अध्ययन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेका छौं, एक सातामा प्रतिवेदन आउँछ । सोही प्रतिवदेनले सुझाएका विषय हामीले बजेटमा समेटेर बजेट निर्माण गर्छाैं । भारतबाट आयात हुने मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जालाई भन्सारदर र भ्याटमा छुट दिएर अहिलेको अवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतले जस्तै रिह्याबिटेसन प्याकेज नल्याएमा अर्थतन्त्र रिकभर हुन सक्दैन । आगामी वर्षको बजेटमा कर्पाेरेट कर, भन्सार, आयकर लगायतमा केही छुट दिएर अर्थतन्त्र चयालमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्वसँग अन्तरआबद्धता गराउने बजेट ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणा बजेटले ल्याउनुपर्छ । उहारहणका लागि कृषिमा मात्रै लगानी गर्ने, उत्पादनमा मात्रै लगानी गर्ने, पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्ने जस्तो खालको बैंक अबको आवश्यकता हो । आगामी वर्षको बजेटमार्फत केन्द्र सरकार र नेपाल राष्ट्र बंैकले रिफाइनान्सिङ गरी मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशमा जोड दिनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि, सामाजिक क्षेत्र, उद्योग र पर्यटनलाई रेस्क्यु गरेर अगाडि जाने बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

आयोजनाहरूको पुनः वर्गीकरण गर्र्नुपर्छ
इन्द्रबहादुर आङ्बो
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश १
चालू वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब आयोजनाहरूको पुनः वर्गीकरण गर्र्नुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ स्रोत व्यवस्थापनको चाप छ भने अर्कातर्फ बजेट अनुपात्पदक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । यसलाई कटौती गरेर कोभिडका प्रभाव कम गर्नमा खर्च गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा बढी समस्या रहेको छ । समानान्तर खालका परियोजना बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संघले नै काम गरेको छ । अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ । तत्कालीन समयमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला उक्त व्यवस्था ठीक भए पनि अहिले आवश्यक छैन ।

बजेट वितरणमुखी होइन परिणाममुखी हुनुपर्छ
होमनारायण श्रेष्ठ
अध्यक्ष, गाउँपालिका संघ
केन्द्र सरकारले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण तयार गर्दैछ । बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको सार भन्ने मलाई लाग्छ । तीन तहको सरकार निर्माण भएको यति समय बितिसक्दा पनि हामी केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । कुन तहले कस्तो काम गर्ने भनेर कानुनमा प्रस्ट नै व्यवस्था छ, तर एउटै परियोजना संघले माथिदेखि तलसम्म आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजेको छ । कुन सरकारले कुन–कुन राजस्व संकलन गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, जहाँ–जसरी संकलन गरेको भए पनि नेपाल सरकार र नेपालीको सबैको उत्तिकै हक–अधिकार रहेको हुन्छ । स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तर सीमित बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसलाई सहजीकरण गरेर स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । सबै तहमा बजेटको कार्य योजनामा रहेर बजेटको वितरण गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको कार्ययोजना र काममा कसैको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, यो न्यायोचित हुनुपर्छ । आगामी दिनमा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र हालको समस्या समाधान गर्नेमा जोड दिनुपर्छ । वितरणमुखीभन्दा परिमाणमुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मेवार भएर कुन तहको काम कस्तो हो, त्यसमा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

आकस्मिक कोषको स्थापना गर्नुपर्छ
प्रा.डा. गोविन्द नेपाल
अर्थशास्त्री
विगतका महामारीभन्दा कोरोना महामारी पृथक् छ, लकडाउनका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्रमा पार्र्ने प्रभाव अझ भयावह बन्ने देखिन्छ । यो संकटको समयमा तीन तहका सरकारका बीचमा संविधानले निर्धारण गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । रिकभरीमा जानका लागि हाम्रो रणनीति साझा हुनुपर्छ, अहिलेको समयमा दीर्घकालीन योजनाभन्दा अल्पकालीन योजना केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्छ ।
विगतजस्तो परम्परागत तवरले स्रोतसाधन बाँडफाँड गरेर हुँदैन । खर्च नभएका क्षेत्रको बजेटलाई अहिलेको महामारी नियन्त्रणको प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा, संविधानमा भइरहेको व्यवस्था आकस्मिक कोष संघ र प्रादेशिक तहमा स्थापना गर्न सकिन्छ । केही रकम आकस्मिक कोषमा राख्ने, भोलि कुन–कुन क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यो भएको अवस्थामा संकटमा आर्थिक व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा प्राथमिकता एउटै दिशातर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्काल रिकभर कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनपर्छ ।

जनस्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ
केशव आचार्य
अर्थशास्त्री
तीन तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन । जसले कर तिरेको छ उसलाई मात्र भार बढाउने काम भएको छ । अब नेपालमा उद्यम–व्यवसाय बढाउनका लागि भारतको भन्दा केही कम करको दर निर्धारण हुनुपर्छ । सहजीकरण नभएमा वैदेशिक मात्रै होइन, आन्तरिक लगानी पनि आउँदैन । संघीय सरकारले सीमावर्ती इलाकामा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ । कतिपय ठाउँमा राहतभन्दा काम दिएको देखिएको छ भने उत्पादनमूलक काममा पुँजी सिर्जना हुने ठाउँमा ज्याला दिन सकेमा निकै राम्रो हुन्छ । जनस्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसलाई राम्रो हुन कृषि, शिक्षा, महिला शिक्षा र पोषणमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक र पुँजी सिर्जना हुने काममा लगाउनुपर्छ, सरकारले राहतभन्दा काम दिने व्यवस्था गरेमा रोजगारी र विकास दुवै हुने देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर हस्तक्षेपकारी नीतिको भने अन्त्य गर्नुपर्छ । आगामी बजेटले कृषि, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणका क्षेत्रमा उत्पादनमुखी रोजगारी सिर्जना हुने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ ।

नर्मल होइन स्मार्ट बजेट आउनुपर्छ
डा. पोषराज पाण्डे
अर्थशास्त्री
अहिलेको स्थिति सामान्य नभएकाले बजेटका प्राथमिकता फरक गर्नुको विकल्प छैन । अहिले परम्परागत अर्थात् विगतमा जस्तै नर्मल खालको भन्दा स्मार्ट बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटले कोभिडबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नसक्ने र कोभिडलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले हामी पज बटम थिचेको अवस्थामा छौँ, भोलि अवस्था अर्कै हुन्छ । नेपालको हेल्थ सिस्टम सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनपर्छ । अहिले तत्काल बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कोरोनाबाट संक्रमित हुनेलाई जतिसक्यो छिटो उपचार र अरूलाई सचेत बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । मेडिकल उपकरण, मास्क, पीपीईजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हामीले खोजेको विकास निर्माण, ठूला–ठूला आयोजनाभन्दा पनि जनस्वास्थ्य बचाउने खालको बजेट हो ।