प्रगति ढकाल
बुधवार, बैशाख ३१, २०७७
454

गोविन्द रिजाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दाङ
जाजरकोट, सल्यान, कैलाली र रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै हाल दाङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन् गोविन्द रिजाल । यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त रहेको परिवेशमा संक्रमणसँग लड्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउँछन् रिजाल । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन तथा लकडाउन उल्लंघन हुन नदिन दाङ जिल्लाले गरेको प्रयास, शान्ति–सुरक्षाको अवस्था, कोरोना नियन्त्रणका लागि आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

लकडाउनको अवस्थामा शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
लकडाउन समयमा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा दुईवटा पक्षलाई हामीले बढी जोड दिइरहेका छौं । एउटा भनेको यतायातका साधनको जुन अनावश्यक आवतजावत हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो । कारोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न नै अनावश्यक रूपमा सञ्चालन हुने यातायतका सवारी साधन आवतजावतमा नियन्त्रण गरिएको हो । यस कुरालाई जोडेर नै सुरक्षा रणनीति बनाएका छौं । अर्को कुरा, यो समयमा हुन सक्ने गतिविधिहरू शान्ति र सुरक्षाविरुद्धका गतिविधिहरू कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाएका छौं । त्योअनुसार हामी सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन गरेका छौं । एकातिर लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने, अर्कातिर समाजमा कुनै पनि प्रकारका आपराधिक गतिविधि हुन नदिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं । कहींकतै त्यस्तै गतिविधि भए भने त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी छन् कि छैैनन् ?
पर्याप्त भन्नाले आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति त छ भन्न मिल्दैन । जति हामीलाई आवश्यक पर्ने थियो त्यति सुरक्षाकर्मीको संख्या छैन, तर पनि हामीसँग उपलब्ध नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने र त्यही जनशक्तिबाट हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम गर्ने हो । तर, अहिलेको यो समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि चाहिँ पर्याप्त जनशक्ति छैन । यसले असहज भए पनि विभिन्न समयमा त्यही जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर सुरक्षा दिलाउने काम भइरहेको छ ।

लकडाउनको समयमा अपराधको अवस्था घटेको छ कि छैन ?
विगतको तुलनामा सडक दुर्घटनाका जुन घटनाहरू हुन्थे त्यसमा धेरै कमी आएको छ । सडक दुर्घटना भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । अन्य आपराधिक गतिविधिहरू पनि धेरै घटिरहेका छन् । तर, कहींकतै लडकडाउनको मौका छोपेर पनि वनजंगल विनाश गर्ने काम भइरहेको छ । वन तथा वन्यजन्तु चोरी–तस्करीका घटनाहरू यतिबेला भइरहेको भने छ । तर, अहिलेचाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको सक्रियता र हाम्रो पनि समन्वयमा यस्ता गतिविधि रोक्ने प्रयास भएको छ । संलग्नलाई कारबाही पनि भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा यस्ता गतिविधिमा पनि धेरै हदसम्म कमी आइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा आउन थालेका छन् यस्ता अपराधका गतिविधिहरू पनि ।

लकडाउन घोषणा त भएका छन्, तर जिल्लातिर लकडाउन उल्लंघन गरेको घटनाहरू पनि आएका छन्, किन यस्ता गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिरहनुभएको छैन ?
लकडाउनकै उल्लंघन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो जुन सामाजिक रूपमा कृषि खेती गर्ने प्रणाली छ, यसले गर्दा पनि लकडाउन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको हो । जस्तैः एउटा परिवारले गाईवस्तु पनि पालेको हुन्छ, सामान्य खेतीपाती पनि गरेको हुन्छ । यसका लागि पनि घरबाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता छ । यसैले कृषि काम गर्न तथा गाईवस्तु चराउन घरबाहिर निस्केको अवस्था छ । तर, यसो भन्दैमा लकडाउन नै पालना गरेन, लकडाउन उल्लंघन गरियो भन्न उचित हुँदैन; अन्यथा घरबाहिर निस्केको अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म यहाँको जिल्लामा लकडाउन उल्लंघन गर्ने कतिलाई कारबाही गर्नुभएको छ ?
हामीले लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गरेका थियौं । अहिलेसम्म करिब १३ सय मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं । १ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म सुरक्षित राखिने काम भएको थियो ताकि लकडाउनको अवधिमा फेरि चलाउने अवस्था नआहोस् भनेर । त्यसैगरी विभिन्न समयमा लकडाउन उल्लंघन गर्ने सयौं व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर राख्ने काम भयो । यो समयमा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने, सम्झाइबुझाइ गर्ने र छोड्ने काम भएको छ ।

अनावश्यक घुम्ने, तास खेल्ने, भोज गर्ने गरेको पनि पाइएको छ, नियन्त्रणका लागि यहाँको योजना के छ ?
यस्तो गतिविधि लकडाउनको समयमा कहींकतै गरिएको हुनसक्छ । लकडाउनको समयमा शान्ति–सुरक्षाको उल्लंघनका गतिविधि, आपराधिक गतिविधि नपाउन् भनेर हामी चनाखो छौं । विभिन्न मातहतका सुरक्षा निकायहरूलाई पनि त्यही अनुसार निर्देशन दिइरहेका छौं । कहींकतै जुवा–तास खेलाउने, मदिरा सेवन गराउने, अरू खालका अनैतिक र आपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौं ।

कतिजना अलपत्र अवस्थामा पनि छन्, उनीहरूका लागि त तपाईंहरू फेक्जिबल हुनुपर्ने हो नि त । किन हुन सक्नुभएन ?
लकडाउनको सुरुवाती दिनहरूमा अलिकति अन्योलको अवस्थाचाहिँ थियो । पहिलो पटक हामीले यो अभ्यास नगरेको हुनाले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा ठीक होला भन्ने खालको विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न उद्योगमा पनि स्पष्टता थिएन । यति लामो समयसम्म लकडाउन जाला भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नु पनि भएको थिएन । कामदारहरूले पनि लकडाउन छाटो समय हुन्छ त्यो छोटो समयपछि हामीले नियमित किसिमले कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छ भनेर उहाँहरू पनि जहाँ काम गरिरहनुभएको थियो, त्यहाँ बसिरहेको अवस्था थियो । तर, लकडाउनको समयअवधि थपिँदै गएपछि कतिपय सन्दर्भमा निर्माण–व्यवसायीहरूले सम्बन्धित उद्योगहरूले सुरक्षित उपाय अपनाएर आफ्नो कामदारहरूलाई गन्तव्यसम्म पु-याउने काम गर्नुभयो । कतिपय अवस्थामा कामदारहरूले पनि यो लामो हुँदै गयो भने झन् जटिल अवस्था हुन सक्छ भनेर पदैल यात्रा नै लामो गन्तव्यसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभयो, जसले गर्दा विभिन्न ठाउँमा अलिकति अलपत्र परेजस्तो अवस्था भएको थियो । पछि हामीले त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्ने कोसिस ग-यौं । अहिले पछि आएर अलपत्र परेका व्यक्तिहरू पैदल नै लामो दूरीसम्म हिँडेर गन्तव्यसम्म जानुपरेको अवस्थाचाहिँ छैन । सुरुवाती दिनहरूमा कामदारहरूले पनि कहींकतै अप्ठेरो अवस्था भोग्नुपरेको अवस्थाचाहिँ थियो । अहिले छैन ।

लकडाउनको समयमा राहत वितरणको कामहरू पनि भइरहेको छ, तर राहत वितरणका क्रममा वास्तविक पीडितले पाएका छैनन् भन्ने गुनासोहरू पनि छ, यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?
राहत वितरण गर्नुभन्दा अघि नै यहाँका सबै जिल्लाका गाउँपालिका÷नगरपालिका तथा सरोकारोवाला निकायहरूको बीचमा समन्वय बैठक गरेका थियौं । त्यो समन्वय बैठकले पनि स्थानीयस्तरमा वितरण गर्ने राहतलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्दा वास्तविक राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत पाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्ने महसुस भयो र त्यहीअनुसार निर्णय गरेर कार्यान्वयनको कोसिस गरिएको छ । सरकारले पनि स्थानीय तहमार्फत नै राहत वितरण गर्ने जुन नीति लिएको छ त्यही नीतिलाई नै कार्यान्वयन गर्ने काम गरेका छौं । यो गर्दा सम्बन्धित वडाको सर्वदलीय प्रतिनिधि, वडाका पदाधिकारीहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरेर वास्तवमा राहत वितरण गर्नुपर्ने कति परिवारहरू हुन सक्छन् । त्यसको विवरण संकलन गर्ने काम गर्नुभयो र त्यो विविरण संकलन भइसकेपछि त्यसका आधारमा विभिन्न वडा कार्यालयहरूले त्यो विवरणमा परेका व्यक्ति र परिवारलाई राहत वितरणको काम गर्नुभएको थियो । यद्यपि कहींकतै वास्तविक पीडितहरूले राहत पाउन नसकेको गुनासाहरू छिटपुट रूपमा आएका छन् । यस्ता गुनासाहरू आएपछि सम्बन्धित पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्ता गुनासाहरू आउन नदिन र यस्ता कार्यहरू बेलैमा रोक्नका लागि हामीले पहल ग-यौं, जसले गर्दा अहिलेचाहिँ गरिबले राहत नपाउने अन्य हुनेखाने धनीले पाउने भन्ने खालको गुनासो छैन ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुरुवाती चरणदेखि २÷३ कुरा गर्दै आइरहेका छौं । एउटा लकडाउन कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेका छौं । स्थानीय तहसम्म पनि लकडाउनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अनावश्यक हिँडडुललाई नियन्त्रण गर्ने, अत्यावश्यक कामकाजका लागिबाहेक अन्य अनावश्यक कामका लागि घरबाहिर निस्कन निरुत्साहित गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोगमा विभिन्न गाउँबस्तीहरूमा सेनिटाइजर, माक्स, साबुनजस्ता सामग्रीहरू वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, पसल–व्यवसायहरूलाई समय तोकेर मात्रै सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन स्थलहरू निर्माण गर्नुभएको छ । शंकास्पद व्यक्तिहरू, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा निश्चित समयसम्म राख्ने र तत्पश्चात् आरसीटी, पीसीआरजस्ता परीक्षण गर्ने कामहरू भएको छ । कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर शंकास्पद व्यक्तिको उपचार गर्ने काम भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दाङ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन । अहिलेसम्म सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न पाएका छौं ।

नियन्त्रणमा कस्ता चुनौतीहरू छन् यहाँको जिल्लामा ?
संक्रमणको अवस्था देखियो भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने रणनीति पनि तयारी गरेका छौं । दाङमा नै कोरोना परीक्षणका लागि ल्याबको स्थापना भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने नमुनाहरू त्यहीं लगेर तत्कालै परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ । झन्डै जिल्लाभर १ सय ६६ आईसोलेसन बेर्डको स्थापना गरिएको छ । अब झन्डै १ सयदेखि १ सय ५० बेडसम्म पनि त्यही अस्पतालमा थप गर्न सकिने अवस्था छ । कोरोना विशेष अस्पतालमा एकै दिनमा सय जना राख्न सकिने गरेर निर्माण गरिएको छ । भोलि यदि यो महामारी अवस्थामा जाने अवस्था देखियो भने ठूलो संख्यालाई लिएर हामीले क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने भयो भने सार्वजनिक भवन, विद्यालय, कतिपय अवस्थामा खाली ठाउँहरूमा पनि नागरिकलाई ल्याएर राख्ने र त्यहींबाट पनि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने छ ।
सबै स्रोतसाधन भएर मात्रै विपत्को सामना गर्छौं भन्ने हो भने त त्योसम्म जान पनि केही समय लाग्न सक्ला, तर पनि केही न केही कमीका बाबजुत पनि वा स्रोतसाधनको कमीका बाबजुत पनि जसरी सरोकारवाला परिचालन हुनुभएको छ । यसले संक्रमण फैलिन पाउँदैन । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न हामीले अपनाएको रणनीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने चुनौती भए पनि काम गर्न सक्छौं या सामना गर्न सक्छौं । हाम्रो एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । नागरिको भूमिका पनि ठूलो छ । नागरिकले पनि सावधानी अपाउनुपर्छ । संक्रमण फैलिन नदिन र व्यवस्थापन गर्न हामी लागिपरेका छौं ।

यदि कोरोना भाइरस धेरै फैलियो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
हामीसँग परीक्षणको पनि व्यवस्था भएको छ । कोरोना विशेष अस्पतालको पनि स्थापना भइसकेको हुनाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । नागरिकमा पनि अहिले कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन कस्ता उपाय अपाउने भन्ने विषयमा सचेत भइसकेको हुनाले भोलिका दिनहरूमा सकेसम्म संक्रमण नै फैलिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । केही गरेर त्यस्तो अवस्था आएमा सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन नसकेको भन्ने पनि छ नि ?
तर यहाँ कुनै पनि सरकारबीच समन्वय छ । समस्या कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने साझा अवधारण बनाएर अगाडि बढेका छौं ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कत्तिको तयारी छ ?
सुरक्षाको अवस्थामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि कोरोनाको विषयमा स्पष्ट धारणा नबनाइसकेको थियो । समान्य बिरामी पनि चेकअप गर्न नमान्ने थियो । डराउने अवस्था थियो । अहिले उहाँहरू पनि त्यसमा अभ्यस्त भइसक्नुभएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जुन आयुर्वेद अस्पताल छ, त्यो अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा विकास गरिसकेको छ । भोलि यही नै उपाचार हुन्छ । दाङ मात्रै नभएर अन्य जिल्लाका नागरिकहरूले पनि उपाचार पाउनेछन् । पर्याप्त नभए पनि स्रोतसाधन चाहिँ छ । केही भेन्टिलेटर आइसोलेसन पनि खरिदको प्रक्रियामा छ । त्यसको पनि जडान गर्न सकिएला । न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकेको हुनाले तत्कालको सम्भावना जुन छ, कोरोना संक्रमणको त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सहज हुन्छ ।

लकडाउनको अवधिमा भोकभोकै बसिरहेका छन्, सरकारले किन हेर्न सक्दैन उनीहरूलाई ?
हामीकहाँ भोकभोकै बस्नुपर्ने समस्या छैन । यस्तो गुनासो छैन । कतै छिटपुट यस्ता समस्या देखियो भने पनि स्थानीय तहहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । विभिन्न संघसंस्थाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । तर, उहाँहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूमार्फत मात्रै सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ । सम्बन्धित पालिकाहरूले नै त्यस्तो व्यक्ति पहिचान गरेर मात्रै राहत उपलब्ध गराउनुहुनेछ । यो जिल्लामा यस्ता गुनासो सुनिएको छैन । गुनासो सुनिने व्यवस्था छ । पालिकाहरूले पनि गुनासा सुन्नका लागि फेकल व्यक्ति तोक्नुभएको छ । जिल्लास्तरमा पनि कोरोना संकट व्यवस्थापनको रूपमा संरचना छ । पालिकाहरूले पनि त्यो खालको पालिकास्तरीय संरचनाहरू निर्माण गर्ने गर्नुभएको छ । त्यो संरचनाले गुनासा सुन्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा हामी जिल्लास्तरमा पनि छलफल गर्छौं । समाधानका लागि के उपाय निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सक्छौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि मुख्य उपाय भनेको लकडाउन हो । यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । बारम्बार हामीले व्यक्तिलाई सुरक्षित रहन आह्वान गरेका छौं । अनावश्यक किसिमका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिँदै आएका छौं । केही हदसम्म उहाँहरूले पालना पनि गरिदिनुभएको छ । तर, यसको असर पूर्ण रूपमा समाधान नहुन्जेल उहाँहरूले यसको पालना गर्दिनुभयो भने पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन दिँदैन । यदि फैलिए पनि धैर्य भइदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।