लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, बैशाख ३०, २०७७
455

चीनको हुवेई प्राप्तको वुहान सहरबाट फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वभर फैलिएको छ । अहिलेसम्म २ लाख ८० हजारभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ । नेपालमा १ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले ११ चैतदेखि मुलुकभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण नियमित गर्ने भनिए पनि बिहान १० बजेसम्म मात्र पसल खुल्दा सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताको भीडभाड लाग्ने गरेको छ ।
बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्नका लागि सरकारले विभिन्न ४२ प्रकारका उद्योग खुला गरेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित भइरहेकाले अभाव नभएको सरकारले दाबी गरेको छ । लकडाउनका कारण बजारमा कृत्रिम अभावसँगै कालाबजारी बढ्दै गएको छ । व्यवसायीले मनपरी मूल्य उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । लकडाउनका अवधिमा उपभोक्ता ठगी गर्ने धेरै व्यवसायी कारबाही गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । बजारमा आपूर्ति र वितरणको अवस्था कस्तो छ । बजार अनुगमनको कामलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ लगायतका समग्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग कारोबार दैनिकका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

अब उद्योग–व्यवसाय नियमित रूपमा खुल्छन्, लकडाउनको प्रभाव पर्दैन ?
अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भने लकडाउनलाई व्यवस्थित ढंगले लागू गर्ने हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने मुख्य उपाय नै लकडाउन हो । सुरुमा लगाइएको लकडाउनका कारणले नेपालमा धेरै मानिसमा कोरोना संक्रमण हुन पाएको छैन । यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरो हो । लकडाउनको अवधि कति लामो समयसम्म जाने हो, थाहा छैन । त्यसकारणले गर्दा पनि आर्थिक गतिविधि सुचारु नगरीकन अर्थतन्त्रले धान्दैन । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा सबै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका थुप्रै मानिस आउँछन् । भारतबाट आउने एक थरी छन् भने अन्य मलुकबाट आउने अर्काे थरीका मानिसहरू रहेका छन् ।
आन्तरिक रोजगारीलाई कसरी बचाउने ? आर्थिक गतिविधि, उद्योग–व्यवसाय अगाडि नबढाइकन हाम्रो जीवन चल्दैन । अब हामीले दोहोरो लडाइँ लडनुपर्ने हुन्छ । एउटा उत्पादन बढाउनेसँगै अर्काे कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्छ । अहिले ४२ वटा उद्योगहरूलाई नियमित रूपमा सुचारु गरिएको छ । खाद्य वस्तुसँग जोडिएका उद्योगहरूमा चामल, पीठो, पैदा उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन् । यिनलाई प्याकेजिङ गर्ने उद्योगहरू पनि खुला भएका छन् । अत्यावश्यक उद्योगहरू सबै उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसका लागि हामीले केही मापदण्ड पनि राखेका छौं । उद्योगीले उद्योगभित्र व्यवस्थित ढंगले मजदुुरहरूलाई बस्ने बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगभित्र बस्ने बासस्थान छैन भने बाहिर गर्नुपर्छ । बासस्थान नभए स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर विद्यालय, सार्वजनिक स्थलमा पनि होम क्वारेन्टाइनमा बसेर काम गर्र्न सकिन्छ । मजदुरलाई उद्योगबाट बासस्थानसम्म मात्र जाने र त्यसमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छौं । अहिले कृषि उत्पादनसँग जोडिएका, दैनिकीसँग र विकाससँग जोडिएका उद्योगहरू खुला गरिएको छ । निर्यातसँग जोडिएका उद्योगलाई क्रमशः विस्तारै खोल्ने भनिएको छ । उत्पादन नभइकन मानिसको जनजीवन चल्दैन । उत्पादनमूलक सबै उद्योग सञ्चालन भएका छन् । जुस, पेप्सी, रक्सीजस्ता आवश्यक नभएका उद्योग सञ्चालन हुँदैन । कृषिजन्य, निर्माण, विकास, घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालन हुन्छन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर सिफ्टमा कर्मचारी परिचालन गरी उद्योग सञ्चालन हुन्छन् ।

धेरै उपस्थित हुने ठाउँ सुपरमार्केट खोल्ने तर साना किराना पसल निश्चित समय खुलाउँदा उपभोक्ताको भीडभाड लागेर थप संक्रमण हुने देखिन्छ नि ?
ठूला डिर्पाटमेन्टल स्टोर मात्र खुला गरेका छैनौं । कुनै पनि खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धित पसलहरू सुरक्षाका उपाय अपआउँदै खोल्ने र व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्नुपर्ने निर्णय छ । तर कहिलेकाहीं सूचनाको अभावले गर्दा यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ । धेरैजसो एकातिर बस्ने र अर्कातिर पसल हुने हुँदा आवतजावत गर्न पनि समस्या छ । उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्नका लागि बिहान १० बजेसम्म खाद्यान्नका पसल खुला गरिएको छ । यसमा पनि पसलले सुरक्षाका दूरी कायम गर्नुपर्छ । एकैचोटि सामान खरिद गर्दा मानिसहरूको भीडभाड लाग्दा कोरोनाको संक्रमण हुनसक्ने डर पनि उत्तिकै रहेको छ । बजारमा अहिले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा कुनै पनि समस्या छैन, जसका कारणले गर्दा एकैचोटि सामान खरिद गरेर भण्डारण गर्न आवश्यक छैन । नियमित रूपमा खाद्यान्नको उत्पादनसँगै वितरण भइरहेको छ ।

बजारमा अहिले आपूर्ति व्यवस्था र वितरण प्रणाली कस्तो छ ?
बजारमा आपूर्ति र वितरण प्रणाली नियमितसँगै व्यवस्थित ढंगले भइरहेको छ । अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियमित भइरहेकाले बजारमा आपूर्ति सहज भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनसँगै बाहिरी मुलुकबाट अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियमति भइहेकाले बजारमा अभाव छैन । स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा आउन नदिने भन्ने कुरा हुँदैन । लकडाउन भए पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई नियमति गरिएको छ । स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर बजारमा सामान पठाइरहेका छौं । खाद्यान्न, तरकारी फलफूल, दुग्धजन्य उत्पादन बजारमा आइरहेको छ । बिक्रेता गाउँसम्म जान नसकेका कारण किसानले सोझै उत्पादन बजारमा ल्याउन सकिरहेका छैन । अहिले धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन जिल्लाबाट तरकारी बजारमा आइरहेको छ । बजारमा कुनै पनि चिजको अभाव नहोस् भनेर लागिरहेका छौं । बाहिरबाट पनि अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियमित भइरहेको छ ।
अहिले हामीले भर्खर गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको गहुँ खरिद गरिरहेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियादेखि लिएर पूर्वतिरमा किसानका उत्पादन गहुँसँगै दलहन, तेलहन खरिद गरेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा पनि अहिलेको बजारलाई हेरेर त्योभन्दा के कति कम गर्न सकिन्छ भनेर अनुुरोध गरेका छन् । खाद्य कम्पनीले अनलाइनबाट खाद्यान्नको होम डेलिभरी सेवा सुरु गरिरहेको छ । उपभोक्ताले अनलाइनबाट सामान अर्डर गरेर खाद्यान्न घर घरमै पु¥याइदिएका छौं । यसले गर्दा उपभोक्तालाई धेरै नै सहज भएको छ । छोटो समयमा अनलाइन होम डेलिभरी सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको छ । यस्तो बेला ग्यासमा मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिँदैन ?
लकडाउनका कारण विश्वभर अहिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत खटिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा पनि मूल्यमा गिरावट आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अटोमेसनमा गएको छ । अहिलेको राज्यको अवस्था कमजोर छ । इन्धनबाट जुन नाफा आउँछ राहत कोषमा राखेका छौं । घाटा हुँदाहुँदै पनि हामीले जनताको सेवा गर्दै आएका छौं । ग्यासको हकमा के कति गर्न सकिन्छ हेरेर खरिद मूल्यलाई यथास्थानमा राखेर बाँकी मुनाफा छ भने त्यसलाई घटाउन सक्छौं । कति घटाउन सक्छौं गृहकार्य गर्छौं । बाँकी मुनाफा रकम कोरोना कोषमा राख्ने गर्छौं । निगमबाट कोरोना कोषमा ५० करोड रुपैयाँ राखिसकेका छौं । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत नै नभएकाले कारोबार नै कम भएको छ ।

बजार मूल्य एक महिनामा अत्यधिक रूपमा बढेको छ । यसलाई कसरी हेनुहुन्छ ?
लकडाउन भइसकेपछि पनि नियमति रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेका छौं । कृत्रिम अभाव गराउने, बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कारबाही गरिरहेका छौं । लकडाउनको अवधिमा बजार १ सय ३९ व्यवसायी फार्ममा अनुगमन गरेको छ । ७४ लाख ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ । दुईवटा व्यवसायलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । एकातिर आपूर्तिलाई व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर जोड दिएका छौं भने अर्कातिर मूल्य वृद्धि गर्न नपाओस् भनेर उसको लागत कम्तीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नखाओस् भनेर अनुगममा विशेष जोड दिएका छौं । जुुनसुकै शक्ति वा राजनीतिसँग जोडिएको उपभोक्ता ठग्ने व्यक्तिलाई छोडेका छैनौं । लकडाउनका समयमा अभाव देखाएर व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न सक्ने हुनाले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको टोलीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिहेको छ । उपत्यकामा मात्र नभएर उपत्यका बाहिरी जिल्लामा स्थानीय निकायको समन्वयमा बजार अनुगमन गरिरहेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा त मैलै मान्दिनँ, तर अनुगमनका क्रममा कही कमी–कमजोरी भएको हुन सक्छ । मूल्य वृद्धि हुने कुरा पछिल्लो चरणमा एकाध पसलमा एलसी खोलेर आयात गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढेका कारणले आयातित सामानमा केही मूल्य बढेको होला, तर पुरानो स्टक सामानमा मूल्य बढ्न दिएका छैनौं । बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेका छौं । उपत्यकामा वाणिज्य विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । उपत्यकाबाहिर वाणिज्य कार्यालयहरू रहेका छन् । तिनले स्थानीय निकायको संयोजनमा बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । मैले बारम्बर अनुरोध पनि गरेको छ । जुन ठाउँमा मूल्यवृद्धि कालोबजारी भएको देखिए तत्काल खबर गर्नुहोस् मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनले तत्काल कारबाही गर्छ ।

अहिले बजेट तयारीका क्रममा रहेका छौं, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ?
औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं भनेर लागिरहेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत विशेष गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने खानी उद्योगहरूलाई जोड दिएका छौं । त्यस्तै गरी व्यापारलाई भण्डारण क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने, वितरण प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्ने, बजार अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, खर्च घटाउनेतर्फ लागेका छौं । त्यसैगरी लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई विस्तार गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं । यस्तै औद्योगिक ग्रामलाई जोड दिएका छौं । किनकि अर्थतन्त्रको विकासको जग नै औद्योगिक ग्राम रहेको छ । उद्योग क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै रोजगारी कसरी गर्ने, उत्पादनलाई कसरी बढाउने, औद्योगिक पूर्वाधारलाई बढाउने, खानीहरूको अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान भइसकेका उद्योगको उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा विशेष जोड दिएका छौं । रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सार्वजनिक, निजी र सरकारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । पुरानो व्यवस्थापन होइन कि अहिलेको आवश्यकताको व्यवस्थापनलाई जोड दिएका छौं । सातै प्रदेशका माननीयलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल समेत गरिसकेका छौं । उद्योगी, व्यवसायी, अर्थविद्सँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नमा लागिरहेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्नेलाई कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने । कृृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने र अगाडि बढाउने, कृषि, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेका छन
विदेशबाट फर्किने युवालाई लक्षित गरेर रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं । अहिले देखिएको परिस्थितिको पनि आकलन गर्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गर्दै समाधानतर्फ सरकार लागिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने र आमजनतालाई महामारीबाट बचाउने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने हाम्रो दायित्व हो यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रलाई संकट रहेको छ ।