मनोरञ्जन शर्मा
आइतवार, बैशाख २८, २०७७
1171

कोरोना कहर 


कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन देशभर लकडाउन जारी छ । २०७६ साल चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन पछिल्लो समय जेठ ५ गतेसम्मका लागि कायम छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न जारी लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै छ । उद्योग–कलकारखाना ठप्प छ । पर्यटन बजार शून्य छ । नागरिक घरभित्रै बसेका छन् । लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता छ । भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू भारतका विभिन्न स्थानबाट १५–२० दिन हिँडेर घर जान भन्दै नेपालका विभिन्न सीमा नाकामा आएर बसिरहेका छन्, अलपत्र अवस्थामा । गरिब, विपन्न, मजदुर वर्गको अवस्था बेहालजस्तो छ । समस्या बढिरहेको छ । यसैमा किसानहरूलाई धानखेती गर्ने पहिलो क्रम अर्थात् ब्याड हाल्ने समय सुरु भइसकेको छ । बीउबिजन तथा मलको समस्या उस्तै छ । यसै क्रममा सरकारले शुक्रबारबाट विभिन्न प्रकृतिका ४२ वटा उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ । तर, उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

सिमानामा रोकिएका नेपालीलाई घर ल्याउनुपर्छ
प्रमोद यादव
संघीय सांसद, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ४
अहिले हाम्रो देशका धेरै नागरिक नेपाल भारत सीमा नाकामा रोकिएका छन् । रोजगारीका लागि धेरैको गन्तव्य भारत रहेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएपछि धेरै नेपाली १५–२० दिन लगाएर पैदलै हिँडेर सीमा नाकामा आएर बसिरहेका छन् । दुई दिनअघि मर्चवार क्षेत्रका एक युवा मुम्बईबाट १५ दिन लगाएर साइकलमा मर्चवार सीमा नाकामा आएका थिए । उनलाई भारततर्फ नै पठाउनुप-यो । कतिले सीमावर्ती क्षेत्रको भारततर्फ अपमानजनक व्यवहार सहेको बुझिएको छ । कोही त भारतमै क्वारेन्टाइनमा दुई सातासम्म बसेर भारत सरकारले नेपाल फिर्ता पठाएकासमेत छन् । त्यसैले सीमा नाकामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसाली अनि मात्रै घर जान पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकको बिजोग हामी सीमावर्ती क्षेत्रमा गएर हेर्न सक्ने अवस्था छैन । कि त उनीहरूलाई तिमीहरू उतै बस, हाम्रो दायित्व होइन भन्नुप-यो, नत्र भने नेपाल प्रवेश गराई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुप-यो । तराई क्षेत्रका अर्थात् सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तहहरू थप क्वारेन्टाइन बनाई नेपालीहरूलाई राख्न तयार छन् । उनीहरूलाई नल्याइँदा राति–राति खुला सीमा नाका पार गर्दै नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ । यसले अझ बढी जोखिम बढाएको छ । किनभने भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा भारतबाट लुकीछिपी आउँदा कोरोना नआउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ उनीहरूलाई नेपाल भित्र्याई क्वारेन्टाइनमा राख्नु नै उत्तम विकल्प हो ।
त्यसैले मेरो सरकारसँग यो आग्रह छ कि छिटोभन्दा छिटो सीमा नाकामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याई क्वारेन्टाइनमा राखौं । यो गर्नसके जोखिम कम हुन्छ । पछिल्लो समय सीमावर्ती जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढी देखिएका छन् । त्यसैले पनि अब सीमा नाकामा रोकिएकाहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिएन भने उनीहरू लुकेर आउने क्रम बढ्छ ।

कोरोनाभन्दा किसानलाई बीउबिजन र मलको डर
सनोजकुमार यादव
अध्यक्ष, रोहिणी गाउँपालिका, रुपन्देही
अहिले किसानहरूको खेतीपाती गर्ने समय हो । लकडाउन सुरु नहुँदै काट्न तयार भएका गहुँ काट्न र भित्र्याउने समयमा लकडाउन हँुदा किसानहरूले निकै दुःख झेल्नुप-यो । अब धानखेतीका लागि ब्याड तयार गर्ने बेला भयो; तर बीउबिजन, मलखादको अभाव छ । लकडाउन केही खुकुलो होला र किसानहरूलाई सहज होला भनेको, त्यस्तो पनि रहेन । लकडाउनको समय बढिरहेको छ । लकडाउन खुला र खेतीपाती गरौंला भन्ने पनि रहेन किसानहरूलाई । अहिले हामीहरूको समस्या भनेको गरिब, विपन्न, मजदुर वर्गको पहिचान गरी राहत वितरण ग-यौं; अब किसानको समस्या फेरि आइसकेको छ । लकडाउन बढ्दै जाँदा फेरि राहत वितरणको कुरा आइसक्यो । त्यसमाथि किसानलाई बीउबिजन, मल प्रदान गर्नुपर्ने र अर्को आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला छ । सबै समस्या एकैपटक आयो । अहिले तत्काल किसानहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमभन्दा पनि मल, बीउबिजन नपाइने हो कि भन्ने समस्या प्रमुख बन्दै गएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा धानका बीउहरू यहाँ उपलब्ध नहुँदा भारतबाट आउँथ्यो । मलको पनि व्यवस्था सहकारीजस्ता माध्यमबाट हुन्थ्यो, तर अहिले मलसम्म छैन । बजारमा पर्याप्त बीउबिजन छैन । सरकारले छिटोभन्दा छिटो किसानहरूलाई बीउबिजन, मलखाद कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । लकडाउन खुला र बीउबिजन, मल सहज होला र खेतीपाती गरौंला भनेर बस्ने समय होइन । अब समस्या के हो भने कतै किसानका खेत मल, बीउबिजनका कारण बाँझै पर्ने त होइनन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो बीउबिजन, मलको समस्यामाथि सरकारले सम्बोधन गरी पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुने वातावरण यही साताभित्र गर्न सके किसानलाई धेरै राहत हुन्छ ।
किसानहरू धानको ब्याड लगाउन खेत खनजोत गरिरहेका छन् । दिनहुँ सयांै किसान राहत, मास्क होइन, मलखाद, बीउबिजनको व्यवस्था गर भन्दै सम्पर्कमा आइरहेका छन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो माग सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

तत्काल उद्योग सञ्चालनमा कठिन छ
राजेश अग्रवाल,
सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारले जुन ४२ प्रकृतिका उद्योगहरू सुचारु गर्ने निर्णय ग-यो, उद्योग खोल्ने निर्णय राम्रो हो तर सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो अहिले । लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छ । उद्योगका कच्चा पदार्थ मात्र होइन, ४० प्रतिशत मजदुरसमेत भारतीय रहेका छन् । लकडाउनका कारण सबै चेन टुटेको छ । जबसम्म यो चेन एकै ठाउँमा आउँदैन, तबसम्म उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन निकै गाह्रो पर्छ । अहिले लकडाउनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु सम्बन्धित उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सक्लान्, तर पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन निकै गाह्रो छ । अहिले सिमेन्ट, छड उद्योग खोल्नु भनेको खालि उद्योगको मूलद्वारमा लगाइएको ताला खोलेर अफिसमा गएर बस्नुजस्तै हो । उद्योग सञ्चालनका लागि दर्जनौं कच्चापदार्थ चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ, मजदुर छैनन् । भारतबाट तत्काल मजदुर आउनै चाहँदैनन् र अहिले भारतबाट ल्याउन सम्भव पनि छैन । भारतमा समेत लकडाउन जारी रहेकाले सम्भव छैन । अर्को कुरा, उनीहरू आउन पनि चाहेका छैनन् । केही गरी बाँकी मौज्दात कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्वदेशी कामदारबाट उद्योग सुचारु गरे पनि लकडाउनका कारण बजार बन्द छन् । उत्पादन कहाँ पठाउने ? बजार खुले पनि विकास निर्माण, घर बनाउने जस्ता काम तत्काल हुने देखिँदैन । त्यसै त वर्षात्को मौसम सुरु हुन लाग्यो । वर्षात्मा पूर्वाधार निर्माण, घर भवन बनाउने काम खासै हुँदैन । त्यसैले पनि उत्पादित सामानहरू कहाँ खपत गर्ने भन्ने समस्या प्रमुख हो । ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै चालू अपरेसन कस्ट बढी हुन्छ, कामदार बढी हुन्छन्, उद्योग सुरु भएपछि कामदार, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ । चैतदेखि नै उद्योग बन्द हुँदा पुरानो उठ्न बाँकी रकम उद्योगहरूको बजारमा अर्बौंअर्ब रोकिएका छन् । अब त उद्योग सुरु गर्न सुरुमै चालू पुँजी जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिसक्यो । अर्को कुरा, दुई महिनासम्म उद्योग नचल्दा पनि हामीलाई विद्युत् प्राधिकरणले न्यूनतम चार्ज (डिमान्ड शुल्क) को बिल पठाएकै छ । मेरै अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्दा उद्योग बन्द रहे पनि मासिक २५ लाख रुपैयाँ विद्युत्को डिमान्ड चार्ज तिर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा त सरकारले सम्बोधन गर्नुप-यो नि । अहिलेको लकडाउनका कारण उद्योग क्षेत्र नराम्ररी थलिएको छ । विगतको भूकम्प, आन्दोलनजस्ता विभिन्न कारणले हुने बन्दलाई एकै ठाउँमा राखेर जोडे पनि यो अहिलेको लकडाउनले तहसनहस गरिसक्यो । जेठ महिनामा लकडाउन खुलेको खण्डमा विगतमा जस्तो पूर्ववत् अवस्थामा उद्योग आउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । लकडाउन बढ्दै गयो भने उद्योग–व्यवसाय राम्रो हुन २०७८ साल कुर्नैपर्छ । त्यसैले सरकारले भनेजस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ छ । कर संकलनका लागि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न हौस्याएको जस्तो अहिले गर्नु भएन । उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, कृषक, मजदुर सबैलाई राम्रो हुने गरी सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।