कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २६, २०७७
555

नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षमा कुल वनको तराईमा ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ । वनमा रहेका रूखहरू बूढो हुँदै गएर वनको हैसियत बिग्रिन थालेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनलाई पुनरुत्पादन गर्न सो कार्यक्रम लागू गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरसहित पहाडका केही जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुन थालेको छ । सबैभन्दा बढी कैलालीमा ६२ वटा सामुदायिक वन (जिल्लाको कुल वनको ९ प्रतिशत वन अर्थात् १९ हजार २ सय २३ हेक्टर) वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएको छ । कञ्चनपुरको १२, डडेल्धुराको ४, बैतडी, डोटी र बाजुरा २-३ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ ।
कार्यक्रम लागू भएका वनहरूमा पुनरुत्पादन पनि बढिरहेको छ । तर, सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको आपसी विवादलगायतका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको वनबाट ठूलो परिमाणमा रूख काटिँदा केही वर्षमै वन सखाप हुने भयो भनेर विरोध गर्नेहरू पनि बढेका छन् । वैज्ञानिक वनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूसमेत उभिएका छन् । तर, वन प्राविधिकहरूले भने वन पनि खेतजस्तै भएकाले लगाएको बाली पाकिसकेपछि त्यसलाई स्याहार्नुपर्ने र श्रम र बजेट लगाएर पुनः लगाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वनहरूको अनुगमन पनि गरेको छ । अनुगमनमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य, वन प्राविधिक र सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले वैज्ञानिक वनका चुनौती र अवसरको विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

वनमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्छौं 
हर्कबहादुर कुँवर
सभापति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
वैज्ञानिक वनमा अनियमिता भएको, उपभोक्ताले काठ नपाएको भन्ने गुनासो समितिमा आएको थियो । त्यही भएर हामीलै कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका वैज्ञानिक वनहरूको अनुगमन गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा जनताले बुझेर नै वनलाई दिगो बनाउन वैज्ञानिक वन बनाउन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले समुदायको आधारभूत आवश्यकता यसैबाट पूरा हुन्छ भनेका छन् । यसअघि भारताल वन अनुगमन गर्दा स्थानीयले आफूलाई खबर नै नगरी एकलौटी किसिमले उपभोक्ता समिति बनाएको र वैज्ञानिक वन बनाएको गुनासो गरेका थिए ।
यो अनुगमनका क्रममा हामीले चार विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । पहिलो दिगो वन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? दिगो वन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छौं । दोस्रो हामीले वन व्यवस्थापन र स्रोतलाई पारदर्शी बनाउने । सबै हिसाबहरू पारदर्शी बनाउन पनि भनेका छौं । तेस्रो जनतालाई राहत । वनमा काठ छ तर जनताले पाएनन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन । पहिले जनताको आवश्यकता पूरा गरेपछि मात्रै बाँकी काठ बाहिर बेच्ने व्यवस्था तदारुकताका साथ लागू गर्नुपर्छ । चौथो वनका आयस्रोतबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा पनि हामीले कुरा गरेका छौं । जनताको नाममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइसकेपछि जनतालाई निश्चित सेवा दिनुपर्छ । यी चार विषयमा हामीले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका छौं । वन संरक्षण, उपभोक्तालाई सुविधा दिने र अनियमितताबाट जोगाउने उपभोक्ता समितिको ठूलो दायित्व रहन्छ ।
दुई–चारवटा वनबाहेकमा गत वर्षमात्रै खाली गरेका वनमा पनि रूखहरू उम्रेका हामीले देख्यौं । यस्तो वनमा संरक्षण र व्यवस्थापनको आवश्यकता बढी देखिन्छ । रूख काटेको ठाउँमा जहाँ रूखहरू उम्रेका छैनन्, त्यहाँ पनि छिटोभन्दा छिटो बिरुवा उमार्ने व्यवस्था गर्न हामीले भनेका छौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधिअनुसार रोपेको रूखभन्दा माउ रूखबाट उम्रेको बिरुवाले महत्व राख्छ । उम्रेको बिरुवा टिकाउ र दिगो पनि हुने गरेको छ ।
वैज्ञानिक वनको नाममा पैसा कमाउने लालसाले अनियमितता गरेको भए हामीलाई जानकारी दिनुस्, त्यसलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई हामीले सिफारिस गर्छौं । बूढो भइसकेका रूखहरू काटेर नयाँ उमार्ने वैज्ञानिक वनको अवधारणा छ । उमेर नपुगेका ६० वर्षका रूखहरू, सलक्क परेका राम्रो रूख काट्ने गरेको कतिपय ठाउँमा देखिन्छ । हामीले जवानहरूलाई नकाट्न र त्यस्ता राम्रा रूखहरूलाई माउ रूख बनाउन आग्रह गरेका छौं । वैज्ञानिक वन आफैंमा नराम्रो होइन, तर यसमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको छ ।
संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बढी अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्छ । संंघमा योसम्बन्धी विधेयक पास भएको छ । त्यो ऐन लागू भएपछि प्रदेशले पनि यसको दिगो व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्छ । व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई समाधान गरे हाम्रो प्रदेशमा रहेको देशको ६० प्रतिशत वनले यहाँको समृद्धि पनि हासिल गर्ने र त्यसलाई वर्षौ  वर्ष टिकिरहने वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

वनलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न डकुमेन्टेसन पक्का हुनुपर्छ
हेमराज विष्ट
वन निर्देशक, वन निर्देशनालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश
मुख्यतः सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । अरू जिल्लामा पनि छ, तर कैलालीमै प्रदेशका सबैभन्दा बढी ६२ वटा सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको ठाउँबाट काठ–दाउराको उत्पादन स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ । साथै त्यहाँको वनको हैसियत पनि राम्रो हुँदै गएको छ । पुनरुत्पानको अवस्था राम्रो भएको छ । अग्नि रेखा बनाउने, तारबार लगाउने, झाडी सफाइ गर्नेलगायतका सक्रिय वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप बढिरहेका छन् । समग्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठ दाउराको उत्पादन, सक्रिय वन व्यवस्थापन, यसको आयबाट सामुदायिक विकास र वन व्यवस्थापनमा पनि गुणात्मक सुधार भएको छ ।
अहिलेसम्म वनमा संरक्षण हावी थियो । त्यो भनेको संरक्षण मात्रै गरिराख्नुपर्ने, रूख लडे भनेमात्रै उपयोगमा ल्याउने, अन्यथा प्रायःजसो संरक्षण मात्रै गरिराख्ने । जस्तैः कैलालीका वनहरू हेर्ने हो भने यहाँ धेरैजस्तो बूढा रूख (ओभर म्याचुअर स्ट्यान्ड्स) छन् । यहाँका रूखहरूको वृद्धि रोकिएको छ र तिनीहरूले पुनरुत्पादन हुनदिएको छैन । किनभने ठूला रूखहरूले घामलाई स्पष्ट छेकिदिन्छ । बूढो रूखमा काठ दाउरा बढ्दैन, बरु विविध कारणले घट्छ र साना बिरुवालाई हुर्किन पनि दिँदैन । यसले गर्दा प्रतिहेक्टर वनले दिने उत्पादन अहिलेको वनले दिन सकिरहेको छैन । बूढो रूख विस्तारै झिक्ने, पुनरुत्पादनलाई बढावा दिने काम वैज्ञानिक वनहरूमा भइरहेका छन् । यसले गर्दा वनको विविध पक्षमा राम्रो भइरहेको हामीले पाएका छौं । आगामी पाँच वर्षभित्रै तराईमा ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यक्रम छ । तर, अहिलेसम्म कैलालीको ९ प्रतिशत वन क्षेत्रमा मात्रै लागू भएको छ । यो अवस्थामा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुराको भित्री मधेस जोगबुडामा आउँदो पाँच वर्षमा लक्ष्यअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुनसक्दैन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न धेरै पक्षले असर गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा हाम्रोमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । दोस्रो कुरा वैज्ञानिक वनमा रूखहरू काटेको देख्दा हाम्रा जनता आत्तिन्छन् । सुरुमा यसको अवधारणा जनताहरूलाई बुझाउन गाह्रो छ । समूहहरूमा केही विवाद हुन्छन् । सबै समस्या र चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्दा जुन रेसियोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्योअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन, जुन किसिमले यसमा रूख काटिन्छ, त्यसले गर्दा एक–दुई वर्षमा वन सकिन्छ कि भन्ने भ्रम अथवा नबुझेको देखिन्छ । केही हदसम्म हामीले यसको अवधारणा बुझाउन नसकेको पनि पक्कै हो । पछिल्लो समयमा हामीले यसबारे तालिम गोष्ठी बढाएका छौं । उपभोक्ताहरूलाई बाहिर लगेर व्यवस्थापन गरिएका वनहरूको अवलोकन पनि गराइरहेका छौं । वैज्ञानिक वन के रहेछ भन्ने बुझ्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ । यसलाई अझै बढाउनुपर्छ । हामीले एउटा सामुदायिक वनलाई आठवटा खण्डमा विभाजन गर्छौं र त्यो प्रत्येक खण्डमा १० वर्ष सक्रिय वन व्यवस्थापन गर्छौं । आठ खण्डको एक खण्डमा रहेको रूखको हामीले सम्पूर्ण डाटा लिन्छौं । त्यसमा रहेका रूखका जात, संख्या, चौडाइ, गोलाइ, लम्बाइ, अक्षांश, देशान्तर र लोकेसन पनि लिएर कार्ययोजनामा सबै उल्लेख गरिन्छ । त्यसभित्र रहेका रूखमध्ये माउ रूख र वातावरणको दृष्टिले महत्वपूर्ण रूखबाहेकका रूखलाई १० वर्षसम्म मोटामोटी बराबरको संख्यामा निकाल्ने गरिन्छ । यसले गर्दा ८०औं वर्ष पुगेका रूखहरूलाई निकाल्ने कार्ययोजना बन्छ । तर केही हरिया रूखहरू काटेको देख्नेबित्तिकै सबै रूख दुई–चार वर्षमा सिध्याउने भए भनेर विरोध हुन्छ । यो कुरा नबुझेको कतिपय ठाउँमा विवादहरू आएको छ । ती कतिपय ठाउँहरूमा राजनीतिक विवादहरू छन् । समितिको चुनावमा एउटा पक्षले जित्यो, अर्को पक्षले हा-यो । हार्ने पक्षले जितेको पक्षलाई काम गर्न नदिने, अल्झाइराख्ने, केही वर्षपछि अर्को पक्षले जित्छ । पहिलो पक्षले अर्को पक्षलाई पनि काम गर्न नदिने, बाधा–अवरोध गर्ने, उजुरबाजुर गर्ने र केही रिसिइबी साँध्ने किसिमले पनि विवादहरू आएको देखिन्छ । नबुझेका मानिसहरूलाई बुझाउने त हाम्रो दायित्व हो । बुझीबुझी विवाद गर्नेको त सोचमै परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय उपभोक्तालाई हुन्छ । उत्पादन भएका काठ–दाउराहरू आन्तरिक खपट स्थानीय उपभोक्ताहरूले नै गर्नुपर्छ । उब्रेका काठ दाउराहरू समूहबाहिर बिक्री गरिन्छ । त्यसबाट भएको आयलाई वन व्यवस्थापनमा जति पनि खर्च गर्न पाइन्छ । वन व्यवस्थापन गरेर उब्रेको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सामुदायिक विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा वन व्यवस्थापन हुनुका साथै स्थानीय विकास निर्माणमा पनि वैज्ञानिक वनले सहयोग गरिरहेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) हुन जरुरी छ । जस्तै, यो वर्ष के–के भयो, अर्को वर्ष के–के भयो भन्ने कुराको डकुमेन्टेसन तगडा हुनुपर्छ । एक पिंढीबाट अर्को पिंढीसम्म यो नोलेज ट्रान्सफर हुन जरुरी देखिन्छ । अर्को वन कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सक्रिय भएनन् भने लामो समयसम्म त्यही स्प्रिटमा वन व्यवस्थापन नबढ्ने हुनसक्छ । यसरी नै चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाम्रो वनहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत पुस्तौंपुस्तासम्म वन हराभरा रहन्छन् र आम्दानी दिइरहन्छन् ।

हाम्रो वनको काठ कुहिँदै छ, अर्बौंको काठ विदेशबाट ल्याउँदै छौं
महेशदत्त जोशी
सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा
सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई दिगो वन व्यवस्थापन पनि भनिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको सामुदायिक वनमा बिरुवा पुनरुत्पादन भइरहेको देखिन्छ । यसको विवाद भनेकै एकैपटक धेरै आम्दानी हुनु हो । हरिया रूख पनि काट्नुपर्छ । खास गरेर धोद्रो रूखहरू काटेर हटाउनुपर्छ । रूखहरू हटाएपछि वनमा पुनरुत्पादन आफैं भइहाल्छ । रूख काट्दा आम्दानी बढ्छ । भएको आर्थिक आम्दानीलाई सबै उपभोक्तालाई जानकारी दिएर पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ । कतिपय ठाउँमा मिस्टेक भएको, कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको, कतिपय ठाउँमा पारदर्शी नभएको र कतिपय ठाउँमा स्रोत हिनामिना भएको देखिन्छ । स्रोतहरू हिनामिना नहोस् भनेर पनि प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।
तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि नयाँ तरिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै ८० नम्बरको प्लटमा पुग्दा त्यहाँको हालत के भएको हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । ढलापडा, धोद्रो भएका रूखहरू सबै प्लटबाट निरन्तर हटाइरहन आवश्यक छ । यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति केही परिमार्जन हुनुपर्छ । भएको नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रदेशसभाका माननीयहरूले पनि छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशको वन ऐन आउँदा हामीले यसलाई अझै परिपक्व बनाएर अगाडि बढाउँछौं ।
अहिले पनि हाम्रो देशमा विभिन्न तरिकाले देश बाहिरबाट काठ आइरहेका छन् । निजी परियोजन, व्यापारिक परियोजना र सरकारी परियोजनाका लागि पनि बाहिरबाट काठ मगाउँदा हाम्रो देशको ढुकुटीबाट पैसा बाहिर गइरहेको छ । हामीसँग प्रशस्त रूपमा काठ हुँदाहुँदै बाहिरबाट प्लाइउड, फर्निचर, काठबाट बनेका सामग्री मगाउनुभन्दा हामीसँगै भएका काठहरूको प्रयोग गरेर ती सामग्रीहरू हामी आफैले बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यस्तो गर्दा वनलाई समृद्ध बनाउन, पुनरुत्पादन गर्न, आर्थिक विकास गर्न मद्दत पुग्छ ।
अब पुरानो तरिकाले वन व्यवस्थापन हुन सक्दैन । वन आफैं हुन्छ । यो प्राकृतिक स्रोत हो खोला, नाला, नदीजस्तै भनेर हुँदैन । वनलाई अब श्रम चाहिन्छ । खेतमा काम गरेजस्तै अब वनमा पनि काम गर्नुपर्छ । वनलाई निरन्तर गोडमेल र झाडी सफाइ पनि गरिराख्नुपर्छ । अग्नि नियन्त्रण गर्नुप-यो । चरिचरण रोक्नुप-यो । तब मात्रै वन संरक्षण र व्यवस्थापन हुन्छ । यसले गर्दा वनबाट उत्पादन बढी हुन्छ र स्थानीय जनताले रोजगारी पाएर समृद्ध हुन्छन् । वन आफंै हुन्छ भन्ने तरिकाले न त वन जोगिन्छ, न त त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । विगतमा वन तमाम थियो र जनसंख्या कम थियो । अबका दिनमा वन आफैं हुँदैन । यसमा मानिस खटिनुपर्छ र श्रम लगाउनुपर्छ । बजेट पनि लगाउनुपर्छ । वनलाई वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिलेकै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिले पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुँदैन । यसलाई अझै परिमार्जन गरेर वनलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । यसबाट राज्यको पनि आयस्रोत बढ्छ । जनताले पनि यसबाट केही लाभ लिनुपर्छ र काठका लागि विदेश जाने पैसा पनि रोक्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक वन लागू गरेपछि उपभोक्ता खुसी छन्
चक्र बोगटी
अध्यक्ष, रानीफाँटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गौरीगंगा–६, रानीफाँटा
रानीफाँटा सामुदायिक वन २०५८ सालदेखि प्रस्तावित सामुदायिक वनका रूपमा संरक्षण गर्दै आएका थियौं । २०६६ मा हामीले सामुदायिक वनको मान्यता पायौं । २०७२ हामीले विधान संशोधन गरेर २०७३-७४ बाट हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका छौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि अहिले उपभोक्ता र समिति सबै सन्तुष्ट छन् । किनभने यसबाट सबै उपभोक्ताले काठदाउरा पाइरहेका छन् । गरिब उपभोक्ताका समस्या पनि हामीले यसको आएबाट समाधान गर्न थालेका छौं । यसले गर्दा प्रतिवर्ष उत्पादन भएका काठदाउराबाट समूहको आम्दानी पनि भइरहेका छन् । नमुना वनका रूपमा जिल्लाबाट हेर्न भ्रमण गर्न पनि आइरहेका छन् । बाहिरबाट यो वन हेर्न आउनुको कारण नै यहाँको वनमा भएका पुनरुत्पादन राम्रो हुनु हो । पहिलो वर्ष कटानी गरिएको प्लटमा माउ रूख पनि हटाउनुपर्ने भइसकेको छ । बिरुवाहरू लाथ्रा भइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि यहाँ हेर्न आउने समूह बढी नै छन् ।
वैज्ञानिक वनको सबै भन्दा राम्रो पक्ष भनेको काम नलाग्ने भएको रूखहरूलाई हटाउँदा नयाँ बिरुवा आउँछ । वन पुनरुत्पादनमा जान्छ । नयाँ बिरुवाहरूले कार्बन बढी सञ्चित गर्ने र अक्सिजन पनि बढी दिने भएकाले वातावरणलाई पनि सफा बनाएको छ ।
पहिले हामीले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार रूख कटानी गरेर घाटगद्दीमा जम्मा गर्छौं र उपभोक्तासँग आवश्यक काठहरूका लागि निवेदन माग गर्छांै । निवेदनका आधारमा उपभोक्ताहरूलाई काठ वितरण गरिसकेपछि बाँकी रहेका काठहरूलाई समूहबाहिर बिक्रीका लागि खुला गर्छौं । जिल्लामा पनि खपत भएर उब्रियो भने हामीले टेन्डरबाट लिलाम बिक्री गर्छौं र त्यसबाट भएको आम्दानीले हामी विकासको काममा खर्च गर्छौं । यसरी हाम्रो वनबाट आय भएको दुई वर्ष भएको छ । हामीले ३५ लाखमा दोहोरो नालीसहितको एउटा बाटो बनाएका छौं । ३५ परिवार गरिब उपभोक्ताहरूलाई बाख्रापालनका लागि सहयोग ग-यौं । ३१ जना विपन्न महिला उपभोक्ताहरूलाई ६ महिनाको सिलाइकटाइ तालिम दिएर दक्ष बनाएका छौं । तेस्रो वर्षको ९५ लाख रुपैयाँ छ । त्यसको काम गर्ने क्रममा छौं । अहिले यो पैसा बैंकमा यथावत् छ । हामीले वन व्यवस्थापनको काम वनका उपभोक्ता समूहबाट नै सबै गर्छौं । समूहले नै आवश्यक लेबर लिएर कटानी, ढुवानीलगायतका सबै काम गर्छ ।