कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख २५, २०७७
607

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) न्यूनीकरणका लागि देशमा लकडाउन गरिएको बुधबार ४४ औं दिन हो । एकातर्फ उच्च सतर्कता अपनाउँदै गर्दा पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या सयनजिक पुगेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ अधिकांश उद्योग–कलकारखाना पनि ठप्प छन् । केही दैनिक खाद्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित र अत्यावश्यकीय व्यवसायमात्रै चलेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन बढाएर जेठ ५ गतेसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको छ भने सीमा नाका र हवाई सेवा पनि १८ गतेसम्म बन्द रहनेछन् । यसको असर अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिने नै छ । अर्कातर्फ नेपालको संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा सरोकारवाला निकाय आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सत्तापक्ष र सरोकारवाला निकाय मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि त्यत्तिकै सक्रिय देखिएको छ । कांंग्रेस संसदीय दलले बुधबार राजधानीमा निजी क्षेत्रसँग सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनुपर्छ र यसमा प्रतिपक्षी दलले कुन विषय संसद्मा उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अन्तक्रिया  गरेको छ । सो अन्तत्र्रिmयामा सरोकारवाला निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले लकडाउनले सिर्जना गरेको वर्तमान संकटको समाधानका लागि सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनुपर्छ सम्बन्धमा राखेको धारणा :

भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई कोभिड महँगो पर्छ
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा पहिला पनि चुनौतीहरू आएका थिए । जुन समयमा राजनीतिक परिवर्तन भए श्रम सम्बन्धहरू बिग्रएर गएका थिए । विगतमा हुने बन्द–हड्ताल, लोडसेडिङ, भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण नेपालको उद्योग र अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौती आएको थियो । त्यति हँुदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारिएको थियो, तर यो सबै समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढेको अवस्थामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण लकडाउनले गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने अवस्थामा छ । तत्कालीन समयमा अर्थतन्त्र सुधारिनु राम्रो हुनुमा यो चार कारण रहेका थिए । पहिलो, त्यो समयमा सुधारका दिन आउँछ भनेर विश्वासका साथ निजी क्षेत्रले निरन्तर लगानी गरि नै रहेका हुन् । दोस्रो, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तारमा हुँदै गएको सुधार, तेस्रो अन्य देशको तुलनामा हाम्रो ऋणको मात्र कम थियो भने चोथौ, रेमिट्यान्सको प्रवाह राम्रो हुनु थियो । यी कारणले नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै सुधार हुन सकेको थियो भने शोधनान्तर घाटामा कहिल्यै समस्या आएको थिएन ।
अर्थतन्त्र मापदण्डहरू नराम्रो अवस्थामा नभएकाले हामीले छिट्टै रिकभर गर्न सक्यौं । तर, हाल देखिएको कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै सुधारिने अनुमान गर्न गाह्रो  छ । विश्वमा नै अर्थतन्त्रमा धराशायी बनिरहेको छ । अर्थतन्त्रका अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि अबको १ देखि २ वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने देखाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको योगदान स्लोडाउन हुने भनिएको छ । पर्यटन क्षेत्र कम्तीमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म रिकभर हुँदैन, जसले जीडीपीमा हुने योगदान कमजोर हुने र स्लो डाउन हुने निश्चित छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रका जस्तै पोल्ट्री, अन्य लाइभ स्टक इन्डस्ट्रीमा पनि लामो समय स्लोडाउन हुने अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको भरोसामा रहेको रेमिन्ट्यान्समा ठूलो गिरावट आएको छ । रेमिट्यान्स मिडिल इस्ट कन्ट्रीबाट ७० प्रतिशत आउने गरेको छ, सो क्षेत्रमा दुई मुख्य कारण उत्पन्न भएका छन्, एक इन्धनको मूल्यमा भारी गिरावट हुनु, अर्का कोभिडका कारण रोजगार गुम्दै जानु । तत्काल एक रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको छ, रोजगारीमा गएका ५ लाख जनशक्ति स्वदेश आउने अर्थात् फर्किने छन् । रेमिट्यान्स कम हुनेबित्तिकै दुईवटा समस्या अर्थतन्त्रमा आउनेछ । एक शोधनान्तरको समस्या आउनेछ भने अर्काे कन्जम्सन कम हुन सक्छ । यसरी विस्तारै अर्थतन्त्रको आयस्रोतमा स्लोडाउन आउनेछ । कोभिड–१९ को चुनौती विगतको भन्दा विल्कुल फरक भएकाले सबैको हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न हुनुपर्छ भनेर सरोकारवाला निकायलाई सुझाएका छौं ।
महासंघले बजेटका लागि सुझाव दिँदाखेरि के लक्ष्य राखेका छौं भने अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान हुनपर्छ । परनिर्भरता हटाएर रोजगारीमा वृद्धि तथा पुँजी निर्माणमा जोड दिएका छौं । साथै उद्योग र व्यापारको पुनर्जीवन, उत्पादन लागत बढेको अवस्थामा, ऊर्जाको उत्पादन खेर गएको समयमा निजी क्षेत्रलाई कम लागतमा दिएर व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पु¥याउन आग्रह गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार श्रमिकको उत्पादन क्षमता साउथ एसियामा नै कम रहेको र महँगो रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत सुधार खासगरी श्रम ऐनमा सुधार गर्न सुझाएका छौं । पूर्वाधारको समस्या, जस्तै एकीकृत भन्सार बनेको भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अन्य स्थानमा पनि निर्माण जोड दिनुपर्छ । हामीजस्तो ल्यान्डलक कन्ट्रीमा, जसले गर्दा कच्चा पदार्थ आयातको शुल्क घटाउन सहयोग गर्छ, यसका लागि रेल सञ्चालनमा जोड दिऔं । २० वर्षदेखि निर्यातमा वृद्धि हुनसकेको छैन । निर्यातमा सहुलियत आवश्यक छ । यसका लागि नेपालको उद्योगलाई सरकारको बढी संरक्षण चाहिने देखिएको छ । यो भएको खण्डमा हालको उद्योग व्यापारको समस्या समाधान हुने र रोजगारी वृद्धि हुने, लगानी थप हुने र उद्योगमा आकर्षण थपिने देखिएको छ । ५ प्रतिशतको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ आवश्यक रहेको हामीले ठानेका छौं ।
उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क हुनु हुँदैन । हाल डिमान्ड चार्ज तिर्नुपरेको छ । भारतमा औसत दर नेपालको तुलनामा २० प्रतिशतले कम छ, उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जामा सहुलियत माग गरेका छौं, साथै डिजेललगायतमा भ्याट क्रेडिट पाउनुपर्छ ।
बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशतको मुल्य अभिवृद्धिकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाएका छौं । आयकरको दर खास गरेर व्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट आयकरमा २० प्रतिशको छुट गर्न सुझाएका छौं । यो छुट भएको खण्डमा लगानीको आकर्षण बढेर जानेछ । अर्का महत्वपूर्ण सुझावमा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण एकपटक सबै नेपालीले गर्नुपर्छ, यो भएको खण्डमा फर्मल च्यानमा सम्पत्ति आउँछ र अर्थतन्त्रको गति बढेर जानेछ । हाम्रो १० देखि १५ प्रतिशत उपभोग बढेर गएको छ । यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता चीन र भारतमा बढिरहेको छ । यसको कारण प्रतिव्यक्ति आयमा १ हजारभन्दा बढी वृद्धि हुनु नै हो । त्यसैले कृषिको उत्पादनमा ३ देखी ४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुनसकेको छैन । कृषि र वनको व्यवसायीकरणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाएका छौं । रुग्ण उद्योगको पुनःसञ्चालन गरिनुपर्छ, यसका लागि सरकारको नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ
विष्णु अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको समयमा अहिले नेपालमा मात्रै नभएर विश्व नै अप्ठेरो परिस्थितिमा छ । यसको भ्याक्सिन कहिले पत्ता लाग्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कोभिड न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउन भएको छ । हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौं, लकडाउनको अवधि यति लामो समयसम्म जान्छ । भ्याक्सिन नआएसम्म जे–जस्तो परिस्थिति आए पनि हामीले जिउनु नै पर्छ । लकडाउनपछि निजी क्षेत्रको आम्दानी छैन । अर्कातर्फ सरकारको पनि आम्दानी घटिरहेको छ । यो अवस्थामा लकडाउनलाई कसरी बिस्तारै खोल्ने भन्ने विषयमा ध्यान जानुपर्छ । नेपालभरको अवस्थालाई अध्ययन गरेर लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै उद्योग व्यवसाय खोल्नु नै पर्छ । खुद्रासहितको कारोबारलाई हेर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले दैनिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । यो घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउन खुकुलो पार्ने उपाय अवलम्बन गरेर उद्योग खुलाउनुपर्छ ।
चालू वर्षमा हामीले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखका थियौं । कोरोना असरका कारण साढे २ प्रतिशत भरिसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत शैलीको भएर हुँदैन, डिमान्डलाई स्टिमुलेट गर्ने खालको हुनुपर्छ । विकास बजेटमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । चालू वर्षमा छुट्याइएको विकास खर्चभन्दा २० प्रतिशत बढाइयो भने मात्रै अर्थतन्त्रका गतिविधि उचित ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम ५ प्रतिशत स्टिमुलेट राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
अर्कातर्फ कोरोना भाइरसबाट भएको क्षति सरकार एक्लैले बेहोन सक्दैन । यो कसैले निम्त्याएको संकट होइन । प्राकृतिक रूपमा सिर्जित समस्यालाई सम्पूर्ण नेपालीले बेहोर्नुपर्छ । खासगरी सरकार, निजी क्षेत्र र मजदुर तीनवटै क्षेत्र मिलेर क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार एक्लैले अहिले भएको सम्पूर्ण क्षति बेहोर्न सक्ने क्षमता छैन । यसमा निजी क्षेत्र पनि अहिलेको क्षति बेहोर्न तयार भएको छ । यो सबैको साझा जिम्मेवारीको कुरा हो । यो जिम्मेवारीलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट पूरा गर्नुपर्छ । एउटा ठूलो उद्योगसँगै त्यसको साथमा १० वटा साना उद्योगहरू लागेका हुन्छन् । ती उद्योगले पनि आज संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । ठूला उद्योगको साथमा मझौता तथा साना उद्योगमा ‘क्यास फ्लो’ को पनि समस्या छ । त्यहाँका कामदारलाई तलब दिन समस्या भइरहेको छ । अहिले यस्ता विभिन्न खाले समस्या साना तथा मझौला उद्योगीले सामना गरिरहेका हुन्छन् । बन्द भएका उद्योगको आम्दानी शून्य छ । खर्च शतप्रतिशत छ । त्यस्तो अवस्थामा केही प्रतिशत खर्च सरकारले पनि बेहोरिदिनुपर्छ । यसो हुँदा एउटा उद्योगीमात्रै मर्ने अवस्था आउँदैन । बैंकहरूले कुनै तरिकाले आफ्नो ब्याजलाई केही प्रतिशतमात्रै तल झारिदिनुपर्छ । श्रमिकको ज्यालामा पनि तीनवटै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

बैंकले नौ महिनासम्म कर्जाको ब्याज उठाउन सक्ने अवस्था छैन
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा भयावह असर पर्नेवाला छ । यसबाट माथि उकास्न अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि लकडाउन बढाएर जानु पनि हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै सावधानी अपनाएर खोल्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय आगामी एकदेखि दुई वर्ष लयमा नफर्किने निश्चित छ, अन्य व्यवसायलाई केही समय असर पर्ने भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो क्षेत्र पर्यटन, रेमिट्यान्स यो दुवै क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले आगामी केही वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीबाट रोजगार गुमाएका कामदारलाई रोजगारी दिने क्षेत्र भनेकै कृषि र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न गर्न सकिनछ । आगामी बजेटले यसरी रोजगार गुमाएका वर्गलाई रोजगार दिन दिन सकिन्छ भनेर जोड दिनुपर्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा रिसेसनको अवस्था आउन सक्छ, यसका लागि मागको कमी पक्कै पनि देखिन्छ, धेरै देश अहिले क्यास स्टेमुलेसन प्याकेजमा गएको देखिन्छ, इन्डिभिजुवल, बेरोजगार श्रमिक, ज्याला नपाउने सरकारले क्यास स्टेमुलस प्याकेजबाट नै जानुपर्छ, जसले गर्दा मागको वृद्धि होस्, भोलिका दिनमा लकडाउन खोलेपछि माग कम भएर रिसेसन आउने अवस्था रहन्छ ।
हाल बैंक क्षेत्र पनि कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी नराम्रो गरी प्रभावित भएको क्षेत्र हो । बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी भनेको ब्याज हो । ब्याज विगत ३ महिनादेखि उठेको छैन र अर्का ६ महिना उठ्नसक्ने सम्भावना पनि छैन । दोस्रो आम्दानी भनेको, ट्रानजेक्सन क्यास डिजिटल सबै निःशुल्क गरेका छौं, एलसी ग्यारेन्टीका केही व्यापार भएको छैन, त्यसैले विगत ३ महिनदेखि र आगामी ६ महिनासम्म बैंकको आम्दानी निल हुने निश्चित छ । सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको संरक्षण गर्नुपर्ने भएको नाताले बैंकहरू ठूलो नोक्सानी बेहोर्न पनि सक्दैनन्, बैंकले केही न केही हामी पनि व्यापार–व्यवसायी निजी क्षेत्र नै हौ । त्यसैले एक व्यापरिक संगठनले अर्का व्यापारिक संगठनबाट धेरै ठूलो राहतको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । राहतको प्याकेज ल्याउने सरकारले हो, नीति–नियममा केही परिर्वतन गरेर, सावाँ–ब्याज तिर्ने समयमा थप गरिदिएर, ब्याज क्यापिटलाइज गरिदिएर, सावाँ रिस्टक्चर गरिदिएर थप सुविधा पक्कै पनि दिनुपर्ने हुन्छ, हैन भने बैंकको एमपीए लेभल बढेर सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा बारम्बर छलफल गरेका पनि छौं, उहाँहरूले दुई प्याकेज ल्याइसक्नुभएको छ, तेस्रोमा प्याकेजमा मलाई आशा छ, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुर्नतालिकीकरणको प्याकेज पनि आउनेछ । तर, त्यो क्षणिक समयका लागि नहोस्, यसमा प्रतिपक्ष दलको ठूलो भूमिका हुन्छ, कमसेकम आगामी १ देखि ३ वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न व्यवस्था हुनुपर्छ ।
२ महिना ६ महिना पर सारेर एकै पटक ९ महिनाको ब्याकलक तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि त्यहाँ डिफल्ट हुन्छ, यसलाई अलिक दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लानुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले कसरी खर्च कटौती गरेर ब्याजदर कम गर्न सकिन्छ, हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत कर्जामा ब्याजदर घटाउ भनिसकेको छ, त्यसैअनुुुरूप हामीले आफ्नो–आफ्नो गृहकार्य जारी राखेका छौं, तर यतिले पनि पुग्दैन, किनभने सबैभन्दा सस्तो कर्जाको आधार भनेको पुनर्कर्जा हो, हामीले विगतदेखि नै पुनर्कर्जाको सीमा धेरै ठूलो बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तो रहँदै आएको छ । हाम्रो देशमा भने राष्ट्र बैंकको एगेन्समा पुनर्कर्जा दिइन्छ, जहिले सीमित हुन्छ । जस्तो २÷४ सय अर्बको लिमिट लिएर २ प्रतिशतको पुनर्कर्जा दिन सकेको खण्ड राम्रो हुन्छ ।
बैंकहरूले नै कर्जाको ब्याजदर घटाउन गर्न हामीसँग पनि सीमित लागत छ । निक्षेपकर्तालाई पनि बैंकले अन्याय गर्नु हुँदैन, करिब–करिब ६ प्रतिशतको इन्फुलिएसन रेट भएको देशमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रेटमा निक्षेप लिँदाखेरि भोलि सेभिङ परिचालन हुँदैन, यो असंगठित क्षेत्र र आउट अफ इकोनोमीमा जानसक्छ । हाम्रो जस्तो ओपन बोर्डर भएको देशमा त्यस कारण सेभिङ मोभिलाइजेसन कम हुनसक्छ, यो दुवै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बचतको कस्टलाई पनि केही कम गर्ने बैंकको अपरेटिङ कस्टहरू र आधार दर धेरै कमतर्फ लारिहेका छौं । वैशाखदेखि नै २ प्रतिशतको लागू हुँदैछ र थप के–कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर बैंकिङ क्षेत्र लागिरहेका छौं, यो संकटको समयमा हामी सबै एक डुंगामा छौं, कसरी तर्न सकिन्छ ? सामूहिक साझा समस्या हो, समाधानको उपाय खोज्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न कम जोखिमका क्षेत्रलाई खुलाउँदै लानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।